काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐन संशोधन गर्दै पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने' गरी गरिएको व्यवस्थाले ‘अवैध’ धनलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताएको छ । सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरूमा छुट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट प्रदान नहुने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०७८ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ ग थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा आगामी २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिन व्यस्था गरेको छ । जसलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

आजैमात्र ट्रान्सपरेन्सी एन्टरनेसनल नेपालले यो व्यवस्थलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । यसले अवैध धनलाई वैधानिक बनाउने बाटो खुल्ने उनीहरूको दाबी छ ।