राज्य बजेटविहीन हुन पुग्दा पनि नेपालको राजनीति र समाजमा अचम्मको मौन देखियो । राज्यप्रतिको यो उदासीनता कुनै अकल्पनीय अनीष्टको पूर्वसङ्केत नहोस् । कामना गरौँ !

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री कसैले पनि राज्यलाई ‘शून्य’मा पुर्‍याएकोमा नेपाली जनतासामु क्षमा याचना गरेका छैनन् । विपक्षी दलका नेताले पनि राज्यमा ‘बजेट सङ्कट’ उत्पन्न गराउने आफ्नो दलको गैरजिम्मेवार हर्कतप्रति जनतासँग माफी मागेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा देशको पहिलो बजेट बनाएका थिए । त्यसपछि देश अहिलेसम्म अध्यादेशकै भए पनि बजेटबाट चलेको थियो । अहिले कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ७० वर्षपछि राज्य बजेटविहीन भयो ।

आश्चर्य, नेपाली कांग्रेसका सभापतिले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला राज्य बजेट सङ्कटमा पर्दा कांग्रेसभित्रका देउवा विरोधी भनिएका नेताहरू पनि चुँक्क बोलेनन् । नेपालको राजनीति र विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको पतन यसभन्दा पनि हुने ठाउँ सायद बिरलै होला ।  

राज्य बजेटविहीन हुन सायद उनीहरूको चासो र चिन्ताको विषय नै बनेन । त्यसो त नेपाललाई मध्ययुगतिर फर्काउने षड्यन्त्रमा पनि कांग्रेसका नेताहरू बोलेनन् । अमेरिकी अनुदानको विरोध नेपाललाई राणाकाल पहिलेको ‘बन्द दुनियाँ’मा पुर्‍याउने तारतम्यकै एउटा कडी हो । (बुझ्दै पो बुझेनन् कि?)

बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा इजरायल र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर देशलाई भारत र चीनको घेराबाहिर लगेका थिए । अहिले अमेरिकी सहयोगको विरोध गर्नेहरू २००७, २०४६ र २०६३ लाई स्वीकार नगर्ने अनुदार जमात नै हो ।

पार्टी स्थापनादेखिकै मूल्यमा प्रहार हुँदा चुँक्क बोल्न नसक्नेहरूलाई देउवाले किन टेर्थे त र? लक्षण अहिले होइन धेरै पहिले नै देखिइसकेको हो । देउवाले आफू हार्ने भए महाधिवेशन नै गराउँदैनन् । नेपाली कांग्रेस ‘अवैध’ भए अर्को पार्टी दर्ता गर्न देउवा पटक्कै हिचकिचाउने छैनन् । उनलाई केही फरक पर्दैन । नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएकै हुन् त !

हुनत, देउवाको ‘रिस’ गर्नेहरूले पनि नेपाली कांग्रेस बनाएका हैनन् । तिनले धानेर राखेको भ्रम पालेर बसेका छन् धेरैजना । त्यो पनि होइन । यीमध्ये कोही वा सबै नभएका भए पनि नेपाली कांग्रेस रहने थियो । अहिले हेर्दा लाग्छ, वरिष्ठ भनिएका यी आठ दसजना नहुने हो भने कांग्रेस अझ बलियो र असल हुनसक्थ्यो ।    

डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको धम्की दिनेबित्तिकै माग पूरा गर्न तम्सने शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वरिष्ठ साथीहरूको कुरा सुनेनन् । किन होला ? किनभने डा. केसीका मागमा उनको स्वार्थ थिएन र छद्म प्रयोजन पनि थिएन । यसैले नैतिक शक्ति थियो र देउवा झस्के । (यद्यपि, डा. केसीलाई पनि केही समय ढाँटेर टारेको स्पष्ट हुँदै आएको छ । अर्को अनशनको धम्की नआउँदासम्म म्याद पाए नि अब !)

दुई महिनादेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने साथीहरूलाई न्याय दिलाउन कथित असन्तुष्टहरूले कहिल्यै गम्भीर प्रयास गरे ? हुन त देउवाले अन्याय गरे भन्ने सबै वरिष्ठ नेताहरू अनशन बसेका भए पनि देउवाले टेर्ने थिएनन् होला । सत्याग्रहीको शक्ति नैतिक बल हो । दुर्भाग्य, कांग्रेसका नेतामा यसैको अभाव छ ।

देउवाले महाधिवेशन गराउँदैनन् र पार्टीलाई सङ्कटमा पार्छन् भन्ने अहिलेमात्रै थाहा पाएका हुन् भने अरू नेता सबै ‘हुस्सु’ हुन् । जानजान पार्टीलाई सङ्कटमा पर्न दिएका हुन् भने तिनीहरू अनैतिक हुन् । देउवा निर्वाचित भएदेखि नै भाग खोज्नुको साँटो विधानको पालनामा जोड दिएको भए यस्तो अवस्था पक्कै हुनेथिएन ।

क्रियाशील सदस्यतामा ‘घिउ र तरबार’ बेच्न नखोजेको भए अहिलेको विवाद जन्मने नै थिएन । आफूलाई चुन्ने मतदाता आफैँले छान्ने नेता र पार्टीलाई दुनियाँले लोकतन्त्रवादी मानिदिनुपर्ने ? लाजमर्दो !

देउवाले पार्टीलाई कसरी कब्जा गर्न खोजेका छन् भन्ने अहिले डडेलधुरामा देखियो । कथित संस्थापन इतर नेताहरू हस्याङफस्याङ गर्न थाले । तर, एकपटक छातीमा हात राखेर भनुन्- के उनीहरूले आआफ्ना जिल्ला र गाउँमा अर्थात् सकेका ठाउँमा ससाना डँडेलधुरा गरेका छैनन् र?

आफूहरू कहिल्यै तलको चुनाव लड्नै नपर्ने बन्दोबस्त मिलाएपछि अरूलाई सजिलो अप्ठेरो जेसुकै होस्रु कार्यकर्ताहरू जसोतसो वडाको अधिवेशन सकेर बसेका थिए । माथिल्ला अधिवेशन दसैं छेक पारिदिए ।

डँडेलधुरालाई 'बाँदरको घाउ' बनाउनु असन्तुष्ट भनिएका हरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । देउवाले पनि त्यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउन सक्छन् नि । यसैले जसरी पनि महाधिवेशन गराउन लगाऊ । देउवालाई हराउने भए संस्थापन इतर भनिएकाहरू पहिले एक हुने र विमलेन्द्र निधिलाई पनि सँगै राख्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो ।

कम्युनिस्टहरू फुटे अब हुने चुनावमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन्छ र प्रधानमन्त्री कतै नजा भन्ने ठानेर बखेडा गर्नेहरूले चुनावसम्म कम्युनिस्टहरू फेरि एक हुनसक्छन् भन्ने पनि हेक्का राखे बेस । सजिलै सत्ता पाउने सपना नदेख्नु राम्रो ।

अहिले पनि आँखा मालदार मन्त्रालयमा गाडेर देउवासँग महाधिवेशनमा पौँठेजोरी खेल्न खोज्नु पाखण्डमात्र हो । सत्ता रोज्ने कि स्वाभिमान रु पार्टि बचाउने हो भने मन्त्रालयको लोभ नगर ! धन्न सत्ताका सदाबहार लोभी धेरैले २०७४ को चुनाव हारेका रहेछन् । कल्पना गरौँ त रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका भए !    
     
र, अन्त्यमा
नेपाली कांग्रेसका ‘आत्मघाती दस्ता’का लागि एउटा संस्कृत सूक्ति - “सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः। अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुःसहः॥” आगे जो मर्जी !