काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचना गइसकेपछि राजनीतिक दलहरु पनि सोही संरचनामा ढल्दैछन् तर निकै ढिला गरी । 

संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको सात वर्ष हुन लागे पनि मुलुककै पुरानो पार्टी कांग्रेस भने पहिलोपल्ट यस्तो संरचनाअनुरुपको बन्दैछ । 

अहिले कांग्रेसमा वडादेखि केन्द्रसम्म अधिवेशनको चटारो छ ।

२०१७ सालमा बनेको विधान संशोधन गरेर कांग्रेस पार्टी नयाँ संरचनामा ढल्दैछ । आगामी मंसिर ९ गतेबाट १४ औँ महाधिवेशन हुँदैछ । १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत ५६ जिल्लाका वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेका २१ जिल्लामा असोज ५ गतेसम्म वडातहको अधिवेशन सक्ने र असोज ९ गते देशका ७७ वटै जिल्लाको पालिकास्तरीय अधिवेशन गर्नेगरी कांग्रेसले पछिल्लो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २०७५ सालमा संशोधन गरिएको विधान कार्यान्वयन हुनु हो तर केन्द्रीय समितिले यसमा केही परिवर्तन भने गरिसकेको छ । 

पार्टीको विधानअनुसार गाउँ/नगरपालिका कार्यसमितिका जुनसुकै पदमा त्यस पालिकाभित्रको क्रियाशील सबैले उमेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । 
तर, ३० साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोनाको जोखिम देखाउँदै विधानको उक्त व्यवस्था निलम्बन गरिदिएको छ । 
कोरोना महामारीको जोेखिम भन्दै विधानको व्यवस्था नै निलम्बन गरिदिएपछि निर्वाचन निर्देशिकामा अब पालिका अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसरी चयन हुन्छन् त ती प्रतिनिधि ?

मुलुकभरका सबै वडामा कांग्रेसको संगठन रहेको छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार दुई किसिमका सदस्य छन् । 

१) नेपाली कांग्रेसको सदस्य

२) नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य 

कांग्रेसको सदस्य अर्थात् साधारण सदस्य जो सुकै पनि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने क्रियाशील सदस्य सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्षपछि तोकिए बमोजिमको फारम भरेर लिन सकिने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

कांग्रेसले यसअघि भएका क्रियाशील सदस्यता संख्या यसपल्ट दोब्बर बनाएको छ ।

ती क्रियाशील सदस्यताको अनुपातका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिन्छन् ।  

अहिले कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णय के हो भने पहिले पालिकास्तरका सबै वडामा रहेका क्रियाशील सदस्यले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि मतदान गर्न पाउँथे । 

कोरोनाको जोखिम देखाउँदै कांग्रेसले अब वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मात्रै पालिकास्तरको नेतृत्वका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थासँगै अब पालिका सभापति हुनका लागि पनि पहिले वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुनुपर्नेछ ।

तर, सभापतिबाहेक उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कार्यसमिति सदस्यहरुको हकमा भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइरहन आवश्यक छैन । क्रियाशील सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

कांग्रेसको विधानले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाहेकका कोही पनि कांग्रेस क्रियाशील सदस्य सभापतिबाहेकका पदमा उमेदवारी दिन त सक्छन् तर आफ्नो लागि आफैँले मतदान पनि गर्न सक्ने छैनन् ।

किनकि क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मात्रै मत दिन सक्ने व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकामा कार्यसमितिमा–८ पदाधिकारी रहने छन् । जसमा सभापति एक जना, दुई जना उपसभापति, दुई सचिव र २ सह–सचिव प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने छन् । कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

गाउँ कार्यसमितिमा प्रत्येक वडाबाट एक महिलासहित तीनजना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिका कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने र सो क्रियाशील सदस्यमध्येबाट कार्यसमितिको कूल सङ्ख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७(संशोधन सहित)ले दिएको छ ।

गाउँपालिका अधिवेशनले प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि दुईजना प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने विधानमा व्यवस्था छ ।
विधानअनुसार अपाङ्गता भएका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । यिनीहरु वडाबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिसरह हुनेछन् ।

गाउँपालिकापछि के हुन्छ ?

१४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत कांग्रेसले असोज १२ गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

विधानअनुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा ८ जना पदाधिकारी रहन्छन् । जसमध्ये एक सभापति, दुई उपसभापति, दुईजना सचिव,  दुईजना सहसचिव, एक जना मनोनीत कोषाध्यक्ष रहने विधानमा व्यवस्था छ । 

कोषाध्यक्ष बन्न प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा भाग लिनका लागि वडा तहबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेर आउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एकतिहाई सदस्य महिलासहित समावेशी प्रतिनिधित्व र अपाङ्गता भएको वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कूल सङ्ख्याको बीस प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा मातहतका गाउँपालिका र नगरपालिकाका सभापति पदेन सदस्य रहनेछन् भनि विधानमा लेखिएको छ ।

पार्टी विधानअुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहन्छ । 

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति र वडा कार्यसमितिका सभापतिले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् ।

साथै गाउँ/नगर/उपमहानगर /महानगर अधिवेशनबाट निर्वाचित अपाङ्गता भएका प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले पनि प्रदेश सभा अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् ।

पार्टी विधानअनुसार क्षेत्रभित्र रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका वर्तमान एवम् पूर्व पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य र उमेदवार, प्रदेश सभाका सदस्य र उमेदवार एक अवधिका लागि क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउँछन् ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट १६ जना प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् । उनीहरुले कात्तिकका लागि तय गरिएको प्रदेशको अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् ।

जसमा कम्तिमा तीन महिलासहित दश जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ ।

यस्तै दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट छ जना रहने विधानको व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति प्रदेश अधिवेशनका पदेन प्रतिनिधिको रुपमा रहने भनि विधानमा लेखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन

असोज १५ गते हुने कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि महत्वपूर्ण छ । यही अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवशेन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय महासमिति सदस्यको छनोट गरिन्छ ।

वडा तहबाट छानिएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् । 

प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति र वडा कार्यसमितिका सभापति पनि मतदाता रहनेछन् ।

साथै गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर अधिवेशनबाट निर्वाचित अपाङ्गता भएका प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले पनि प्रदेश सभा अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् । 

अर्थात् प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्य हुन्छन् । 

विधानअनुसार सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका वर्तमान एवम् पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरु, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य र उमेदवार, प्रदेश सभाका सदस्य र उमेदवारको पनि सहभागिता रहन्छ ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले कार्यसमितिका विभिन्न पदहरुमा उमेदवारी दिन सक्छन् । 

एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा एक सभापति, सचिव दुई र सह–सचिव दुईजना रहने व्यवस्था विधानमा छ । 

पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष पुगेको सदस्य मात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको लागि उमेदवार बन्न सक्ने भनि विधानले व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यसमितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति उप–सभापति रहने व्यवस्था छ ।

सभापतिले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष चयन गर्नेछन् ।

कार्यसमितिमा एक महिलासहित चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य रहन्छन् । 

यस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट ६ जना सदस्य निर्वाचित हुने विधानको व्यवस्था छ । 

कार्यसमितिमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक महिलासहित तीनजना गरी दुई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट हुने ६ जना सदस्य रहन्छन् । 

सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कूल संख्याको बीस प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य छनोट प्रक्रिया

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट २४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् । 

जसमा कम्तिमा चार महिलासहित चौध जना प्रत्यक्ष र महिला तथा दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट दश जना प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार, तोकिए बमोजिम निर्वाचित गरिन्छ ।

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था भने ३० साउनको बैठकले निलम्बन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदेन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछ भनि विधानमा लेखिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि हुन्छन् ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महासमिति सदस्यको पनि चयन गरिन्छ । 

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिला सहित सात जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट चार जना प्रतिनिधि केन्द्रीय महासमिति सदस्य पदमा निर्वाचित गराउने विधानको व्यवस्था छ ।

कसरी हुन्छ जिल्ला अधिवेशन ?

एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा कांग्रेसले १५ असोज र एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १८ असोजमा कांग्रेसले अधिवेशन गर्दैछ । 

एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १० वर्ष क्रियाशील भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुन्छ, उसले सभापतिमा उमेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, अन्य पदहरुमा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले उमेदवारी दिन पाउने विधानमा उल्लेख गरिएको छ । 

कांग्रेस विधानअनुसार एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा भने १० वर्ष क्रियाशील र क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर मात्र पुग्दैन । सभापतिमा उमेदवारी दर्ता गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि बन्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । कार्यसमितिका अन्य पदाधीकारी र सदस्यहरु भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु जो वडाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन्, उनीहरु बन्न पाउँछन् । 

कांग्रेस विधानअनुसार कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ । 

सभापति पदको निर्वाचनमा विजयी हुन खसेको मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने विधानको व्यवस्था छ । 

सभापति पदको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत नल्याएमा, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उमेदवारका बीचमा पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उमेदवार विजयी हुने प्रावधान राखिएको छ । 

तर, पहिलो पटक नै दुई जना मात्र उमेदवार भएमा, बढी मत प्राप्त गर्ने उमेदवार स्वतः विजयी हुन्छ ।

जिल्ला अधिवेशनबाट अन्य पदमा निर्वाचित हुन भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुलाई समयसीमा तोकिएको छैन । 

यसअघि कम्तिमा पाँच वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला कार्यसमितिका लागि उप–सभापति दुई, सचिव दुई र सह–सचिव दुईको निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर, निर्वाचन निर्देशिकाले समयसीमाको  प्रावधानलाई हटाइदिएको छ । सभापतिबाट निर्वाचित जिल्ला सदस्यमध्येबाट एक जना कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न पाउने विधानको व्यवस्था छ । 

जिल्ला सदस्यमा प्रत्येक गाउँपालिकाबाट कम्तिमा एक महिलासहित दुईजना, नगरपालिकाबाट कम्तिमा एक महिलासहित तीनजना, उपमहानगरपालिकाबाट कम्तिमा दुई महिलासहित पाँचजना, महानगरपालिकाबाट कम्तिमा तीन महिलासहित सात जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । 

यस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको समूदायबाट जिल्लाभरको स्थानीय तहबाट जोडेर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । 

जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान छ । 

विधान अनुसार जिल्ला सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कूल सङ्ख्याको बीस प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउँछन् । 

प्रदेश अधिवेशनको प्रक्रिया के हुन्छ ?

संसोधित विधानअनुसार पहिलोपटक प्रदेश अधिवेशन हुँदैछ । कांग्रेसको हालसम्म प्रदेशगत संरचना र समिति निर्माण भएको छैन । १० कात्तिकबाट प्रदेश अधिवेशन हुँदैछ ।  पहिलोपटक चयन हुन लागेको प्रदेश समिति गठनमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा छ । 

यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि प्रदेश अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् । 

प्रदेश अधिवेशनमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उप–सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य एक अवधिका लागि प्रदेश अधिवेशनमा भग लिन पाउने व्यवस्था विधानमा छ । प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमितिका सभापति पनि मतदाताको रुपमा उपस्थित हुन पाउँछन् । यस्तै उमेदवार बन्न नपाउने तर मतदान गर्न दिने गरि प्रदेशका भ्रातृ–शुभेच्छुक संघ संस्थाका प्रमुखले प्रदेश अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन पाउँछन् । 

पहिलोपटक बन्न लागेको प्रदेश कार्यसमितिमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको प्रदेशभित्रका प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट आकांक्षीहरुले उमेदवारी दिन पाउँछन् ।

सभापति पदमा निर्वाचित हुन खसेको मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउनु अनिवार्य हुनेछ । पहिलो पटक कुनै पनि उमेदवारले पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत नल्याएमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उमेदवारबीच पुनः मतदान गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । पहिलोपटक नै दुई जना मात्र उमेदवार भएमा बढी मत प्राप्त गर्ने उमेदवार स्वतः विजयी हुन्छ । 

यस्तै प्रदेशमा २ उप–सभापति,२ महामन्त्री, एक महिलासहित ३ सह–महामन्त्री कार्यसमितिमा रहन्छन् । जसका लािग प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहनुपर्ने प्रवाधान विधानमा छ ।

विधानअनुसार प्रदेश सभापतिले प्रदेश कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एक जनालाई कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न पाउँछ। 

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बन्न प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रतिनिधिहरुमध्येबाट प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तिमा एक महिला हुने गरी दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित उमेदवार प्रदेश सदस्य बन्नेछन् । 

अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा छ । 

यस्तै प्रदेश सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला सहित समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कुल सङ्ख्याको बीस प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन् । 

विधानअनुसार प्रदेश संसदीय दलको नेता प्रदेश कार्यसमितिको पदेन सदस्यको रुपमा रहन्छन् । यस्तै प्रदेश कार्यसमितिमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तिमा एक/एक महिला र पुरुष रहनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । 

मंसिरमा यसरी चुनिने छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति

कांग्रेसको पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय केन्द्रीय महाधिवेशन हो । सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व केन्द्रीय सभापति र मातहतका पदाधिकारीहरुले गर्छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन ९ देखि १३ मंसिरसम्म हुँदैछ । एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला सभापतिसहित २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् । यस्तै दुई वा सो भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित २५ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् । 

केन्द्रीय महाधिवेशनमा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति सहित पच्चीस जना, निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उप–सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य एक अवधिका लागि महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् । 

यस्तै तोकिए बमोजिम भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, तोकिए बमोजिम विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि । यस्तै धारा ५१ (१) (क) बमोजिम बढीमा ४० जना मनोनित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पनि भाग लिन पाउँने व्यवस्था विधानमा छ । 

विधानअनुसार केन्द्रीय सभापति पदमा उमेदवार बन्न केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तिमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ । यस्तै २ उपसभापति पदमा उमेदवार बन्न केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने दुइ महामन्त्री पदका लागि पनि सोही व्यस्था छ ।  संशोधित विधानअनुसार सहमहामन्त्री आठ जना रहने व्यवस्था छ ।

जसमा महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक एक जना रहन्छन् । 

सहमहामन्त्री बन्न पनि केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि जो कम्तिमा दशवर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्छ । कोषाध्यक्ष पदमा भने केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एक जना मनोनयन गर्न सक्नेछन् । 

केन्द्रीय सदस्य बन्न पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु १० वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्छ । जसमध्ये ३५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । यस्तै महिला ९ जना महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधानको व्यवस्था छ । 

एक जना महिला सहित तीन जना रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका एक्काईस जना, दलित समूदायमध्ये चार महिलासहित नौ जना, आदिवासी जनजाती महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट सात महिलासहित पन्ध्र जना, खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट छ महिलासहित तेह्र जना, मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट चार महिलासहित नौजना, थारु महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना, मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक महिला सहित तीन जना र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक जना सहित जम्मा ५४ जना केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउछन् । 

कांग्रेस विधानअनुसार अल्पसङ्ख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट एक र अपाङ्गता भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक जना गरी २ निर्वाचित सदस्यको व्यवस्था छ ।  

केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला सहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ३३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्न पाउनेछन् ।  

विधानमा खारेज भएका व्यवस्था 

नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख गरिए अनुसार नेपाली कांग्रेस विधान , २०१७ (संशोधन सहित) को केही धाराहरु खारेज गरिएको छ । २०७७ फागुन ६ र २०७८ साउन ३० गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले वाधा अड्काउ फुकाउँदै विभिन्न धाराहरु खारेज गरेको छ ।

निर्वाचन निर्देशीका अनुसार विधानको धारा ६(२)(क), धारा ७(२)(क)(१), धारा ७(२)(ख)(१), धारा ७(२)(ग)(१), धारा ८(२)(क)(१), धारा ९(२)(क)(१) (उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको सभापति बाहेक), धारा १० (३)(क), धारा १०(४)(क)(१), धारा ११(२)(क), धारा १२(५)(क)(४), धारा १५(१)(क) र धारा १५(१)(ख) मा पार्टीका विभिन्न पदमा उमेदवार हुन निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको अवधि तोकिएकोमा उक्त क्रियाशील सदस्यको “अवधि सम्बन्धी व्यवस्था” निलम्वन गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । यी धाराहरुमा वडा सभापति बन्न क्रियाशील सदस्य बनेको १ वर्ष तथा गाउँ/नगर सभापित बन्न २ वर्ष क्रियाशील सदस्यको सिमा तोकिएको छ ।

यो व्यवस्था पार्टीको केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश सभापति, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापति, महानगरपालिकाको सभापति र उपमहानगरपालिकाको सभापतिको लागि भने क्रियाशील बनेको सयम सिमा विधानले तोके अनुरुप हुने उल्लेख गरिएको छ । उप/महानगर पालिकामा सभापति बन्न २ वर्ष क्रियाशील बन्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।