काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सुरु हुन २४ घण्टाभन्दा कम समय बाँकी छ ।  बिहीबार साँझसम्म ५६ जिल्लामा अधिवेशन हुने निश्चित भइसकेको छ । तर, २१ जिल्लाको अधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वम् कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग पनि छैन ।

कांग्रेस महाधिवेशनको आधारविन्दु क्रियाशील सदस्यता हो । तर, महाधिवेशन मेरुदण्ड क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा भएको विवाद समाधान नहुँदा २१ जिल्लाको वडा अधिवेशन १८ भदौमा नहुने निश्चित मात्र भएको छैन, महाधिधवेशनलाई अनिश्चित बनाउन यीनै जिल्लाको विवाद कारण बन्ने त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको  छ । 

नेता कृष्ण सिटौला नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समितिले तयार पारेको सहमतिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा बाँकी २१ जिल्लाकै कारण महाधिवेशन नै नहुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको हो । २१ जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लामा कहिलेबाट अधिवेशन सुरु गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

समितिले सहमति प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ५ सदस्यीय कार्यदललाई दिएको थियो । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पाएको कार्यदलले काम गर्न नसक्दा २१ जिल्लाको अधिवेशन अनिश्चित भएको हो । कार्यदलमा फर्जी नाम हटाउने र राख्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै पशुपति धर्मशालामा रहेको आनन्द पशुपति भिजनमा बसेका कार्यदल सदस्यहरूले उक्त स्थान छोडेका छन् । गोप्य बस्ने भन्दै उनीहरू बूढानीलकण्ठको पार्क भिलेज रिर्सोटमा पुगेका छन् । कार्यदलका पाँच सदस्यमध्ये केही सदस्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम स्थगित गरेर वडा अधिवेशनका लागि जिल्ला पुगेका छन् । 

कार्यदलकै सदस्यहरू विवाद सामान्य भएपनि ‘तिललाई पहाड’ बनाउने प्रयासका कारण जटिल बनेको बताउँछन् । “बारा जिल्लामा ४ क्षेत्रमध्ये ३ वटा क्षेत्रमा पुरानो क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशन गर्ने निर्णय क्रियाशील विवाद समाधान समितिले गरिसकेको छ,” ती सदस्यले भने, “तर, सदस्यता टुंग्याउन खोज्दा यो पुरानो हो, यो होइन भन्नेमा मात्र विवाद सीमित छैन कि काटिएका फर्जी नामहरू पनि पुरानो हो भन्दै थप्ने हर्कत भएका छन् ।”

अधिवेशन आफूअनुकूल बनाउन आफू निकट क्रियाशील सदस्यहरू थप्ने तथा अर्को समूहका नामहरू काट्ने काम कार्यदलभित्र भएको छ । खासगरी संस्थापनबाटै यस्ता हर्कत हुँदा काम गर्न दिक्क हुनुपरेको कार्यकलका सदस्यको भनाइ छ । कार्यदलका सदस्यहरूबीच टसल बढ्दा २१ जिल्लाको अधिवेशनको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

सहमति कार्यान्वयन कार्यदलमा पनि संस्थापन पक्ष हाबी छ । प्रदेश १ र २ का लागि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुंगाना र जीवन परियारलाई दिइएको छ । ढुंगाना सभापति देउवा निकट मानिन्छन् भने परियार पौडेलका । यस्तै वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका लागि श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेल तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मा दिइएको छ । घिमिरे र चौधरी देउवा निकट मानिन्छन् भने पौडेल सिटौला समूहनिकट मानिन्छन् । 

“हामीले गुटगत टकराब छोडेर धमाधम प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्ने हो भने दुई दिन पनि लाग्दैन,” कार्यदलका एक सदस्यले भने, “तर परिस्थिति त्यस्तो छैन, खै अधिवेशन नचाहेकै त होला नि !”

मंगलबारसम्म पार्टीले ५६ जिल्लाको मात्र क्रियाशीलको अन्तिम सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाएको छ । सोही अनुरूप १८ भदौं अर्थात् शुक्रबारबाट ५६ जिल्लामध्ये धेरैजशो वडाहरूमा अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
 
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने २१ जिल्लाको विवाद समाधान भइसकेको दाबी गरे । १० बुँदे प्रतिवेदन अनुरूप निर्णय कार्यान्वयन तीव्र गतिमा भइरहेकाले अब एकदुई दिनभित्रै २१ जिल्लाको पनि विवाद समाधान हुने र अधिवेशन सुरु हुने शर्माको विश्वास छ । 

“उहाँहरू (कार्यदल सदस्य) धमाधम काम गरिरहनुभएको छ । एकदुई दिनभित्र २१ जिल्लाको सम्पूर्ण विषयहरू टुंगोमा पुग्छ,” उनले भने । 

सूची कुर्दै निर्वाचन समिति 
एक्काइस जिल्लाको क्रियाशील सूची नपाउँदा निर्वाचन समिति अन्योलमा छ । महादेव यादवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चार चरणमा गरेर ५६ जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो । तोकिएका अधिकृतहरू जिल्ला पुगेर शुक्रबाट हुने वडा अधिवेशनका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । 

समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार १८ भदौमा ५६ जिल्लामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा धेरै जिल्लामा एक साथ वडा अधिवेशन सुरु हुँदैछ । बाँकी ४० प्रतिशत जिल्लाको वडा अधिवेशन निर्वाचन अधिकृतहरूले २६ गते अगाडि सम्पन्न गर्ने उनले बताए । 

साउन ३० गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २७ भदौलाई गाउँ/नगर अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्यसकारण ६ हजार ७ सय ५३ वडामा २६ गतेभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाचन समितिलाई छ । तर, २१ जिल्लामा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्वेवारी छोडेर कार्यदलका सदस्यहरू वडा अधिवेशनका लागि जिल्ला गएसँगै निर्वाचन समिति समस्यामा परेको छ ।

निर्वाचन समितिलाई क्रियाशीलको अन्तिम सूची पार्टीले नबुझाएसम्म निर्वाचन अधिकृत तोक्ने अधिकार छैन । निर्वाचन निर्देशिकाले जिल्लामा खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई भदौ १८ देखि भदौ २६ भित्र सहजताको आधारमा वडा अधिवेशन गराउने छुट दिएको छ । तर, अनिश्चित भएको २१ जिल्लाको वडा अधिवेशनको २६ अगाबै गर्न सम्पन्न होला भन्नेमा समिति ढुक्क छैन । 

२६ गतेपछि वडा अधिवेशन गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा समितिका एक सदस्यले अन्योलमा भएको जवाफ दिए । “बहुमत जिल्लाको अधिवेशन गरेर अन्य जिल्लाको नगर्ने भन्ने हुँदैन,” ती सदस्यले भने, “सूची आउन ढिला भयो भने निर्वाचन समितिले त्यही अनुसार निर्णय गर्ला ।” ती सदस्यले समय घर्किएर आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म समितिमा छलफल नभएको बताए ।