काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा रिले अनसन थालेका छन् ।

संस्थापन इतरका २५ भन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरू सानेपामा यसअघि धर्नामा थिए भने अब रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।

जिल्ला सभापतिहरूले पालो मिलाएर २४ घण्टे अनसन सुरु गरेको जानकारी दिए । 

अनसनमा नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी, काभ्रेका सभापति मधु आचार्यलगायत रहेका छन् । 

“हामी पालो मिलाएर २४ घण्टा अनसनमा बस्छौं, हाम्रो अनसन सूची सार्वजनिक नभएसम्म जारी रहन्छ,” आचार्यले भने । 

उनीहरूले तीनवटा माग राखेर धर्नामा बसेका हुन् ।

जसमा क्रियाशीलको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा सबै जिल्लाका सभापतिको एकरूपता आउनुपर्नेलगायत रहेका छन् । 

जिल्ला सभापतिहरूको अनसनमा ऐक्यवद्धता जनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितको टोली बुधबारनै सानेपा पुग्यो । पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी पनि पुगे । 

“पञ्चायत, माओवादी शासन, मधेश आन्दोलनलगायत मुख्य राजनीतिक घटनाबाट अलिकति पनि बिचलित नभएका नेता कार्यकर्ताहरू पाखा लगाउने अहिले षडयन्त्र भइरहेको छ,” चर्को स्वरमा सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने, “क्रियाशीलको सूची तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गल्ती भएको ठाउँमा हामीले सच्याउन पाउनुपर्छ,” उनले भने । 

६ फागुनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य लेखक देउवा निकट मानिन्छन् । समितिमा पौडेल समूहबाट जीवन परियार, कल्याण गुरुङको सहभागिता थियो । सिटौला समूहबाट प्रदिप पौडेल थिए । समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ ।

समिति सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार समितिले सदस्यता सम्बन्धी ९८ प्रतिशत काम सकेर प्रतिवेदन बुझाइएको हो । 

बाँकी विवाद समाधान गर्न ३० साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनायो । जसमा पौडेल समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र संस्थापन पक्षबाट रमेश लेखक सदस्य छन् । यो समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, पार्टीमा विवाद मिलेको छैन । 

रिले अनसन बसेका सभापति आचार्य अहिलेसम्म भएको उपलव्धि सार्वजनिक गर्न माग गर्छन् । 

उनी छानबिन समितिले तयार पारेको सूची सार्वजनिक गरे कहाँ कहाँ समस्या छ आफूहरूलाई थाहा हुने बताउँछन् । “खुरुक्क सूची सार्वजनिक भए समस्या पत्ता लाग्थ्यो, अनि ३ सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरुप समस्या सुल्झाउन सकिन्थ्यो,” आचार्य भन्छन्, “विधान मिचेर क्रियाशील छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भद्रगोल गरेका छन्, अनि अनसनको बाटो रोजेका हौं ।”

पौडेलको दोहोरो चरित्र ? 

देउवा समूह भने पौडेल समूहले विशेष महाधिवेशन गर्न नपाएको ‘तुष पोखेको’ आरोप लगाउँछ । देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य पौडेल समूहको अहिलेको मनसाय महाधिवेशन भाँड्ने बाहेक अर्को नभएको तर्क गर्छन् । 

“रामचन्द्र दाइले पटक पटक विशेष महाधिवेशन गरेर २ वर्ष मिति सारौं भन्नुभयो, त्यो सभापतिज्यूले मान्नुभएन,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “देउवाले फेरि पनि नेतृत्व लिन सक्ने देखेर महाधिवेशन छल्ने प्रपञ्च तयार हुँदैछ ।”

आफैँ खुसी भएर प्रतिवेदन बुझ्ने अनि आफैँ सभापतिहरूलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाएको भन्दै उनीहरू आक्रोश पोख्छन् ।

देउवा पक्षीय नेताहरू आफू निकट सभापतिहरूलाइ उचालेर पौडेल पक्षले नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने अधिकतम प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । 

“अर्जुन दाइ, शेखर दाइ, गगन दाइ वार्तामा बसेर क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाएको हो,” ती नेता भन्छन्, “लफडा धेरै हुन्छ भनेर विवाद मिलाउने अन्तिम वार्ताहरूमा शेरबहादुर देउवाले रमेश लेखकलाई मात्रै लिएर गएको हो ।”

वरिष्ठ नेता पौडेल भने आरोपहरू ठाडै अस्वीकार गर्छन् । तीन सदस्यीय विवाद समाधान समिति प्रतिवेदनमा आफ्नो सहमति भए पनि आफ्नो सदस्यता हेर्न पाउने कार्यकर्ताको अधिकार कुण्ठित पार्न नेतृत्वले नमिल्ने तर्क गर्छन् । “मैले प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छैन, मात्र क्रियाशील सूची सार्वजनिक गरेर पारदर्शी काम गर्नुपर्छ, भएका गल्ती सच्याउने अवसर पाउनुपर्छ भनेको हुँ,” पौडेल भन्छन् । 

देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भने विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्रियाशीलको सूची फाइनल भएपछि सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । 

सूची सार्वजनिक गर्न तपाईंहरू किन डराएको भन्ने प्रश्नमा उनी प्राविधिक काम सकिएपछि सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । 

“सानेपामै प्रतिवेदन अनुरुप सूची तयार गर्न ५, ६ जना साथीहरू काम गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू यसो माथी चढेर हेरे भइहाल्यो,” उनी भन्छन्, “आफैँ सहभागी भएर गरेको सहमति नमान्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने नामहरूको काम भइरहेको पनि नदेख्ने, अनि आरोप लगाएर मात्र हुन्छ र ?”

सूची सार्वजनिक गर्ने, अधिवेशन सार्ने ? 

क्रियाशील छानबिन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङ भने वडा अधिवेशन सारेर भए पनि सूची सार्वजनिक गर्नूपर्ने माग गर्छन् ।

विवादकै बीच अधिवेशन गरे त्यसको नतिजा आसन्न तीन तहको निर्वाचनमा देखिने गुरुङ्को तर्क छ । “तल्ला तहको अधिवेशन एक महिना पर धकेलौं, प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन तोकिएकै मितिमा गरौं,” उनी भन्छन्, “पारदर्शी बनाउन सकिएन, विवाद मिलाउन सकिएन भने हेर्नुहोला तीन तहको निर्वाचनमा त्यसले नतिजा देखाइहाल्छ ।”

यता समितिकै अर्का सदस्य प्रदीप पौडेल भने अब महाधिवेशन रोक्ने प्रपञ्च अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “अब विवाद नगरौं, अधिवेशनलाई अन्तिम विकल्प बनाऊँ,” उनी भन्छन् ।