संयोग नियति नै बन्छ भन्ने निश्चित त छैन तर बन्दैन भनेर ढुक्क हुन पनि सकिन्न । हालका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सत्ता सधैँ विपक्षीलाई सुम्पने गरेका छन् । अबको पटक पनि कतै त्यही नियति दोहोरिने त होइन ?

संसद्लाई देउवाले विगतमा पनि खासै रुचाएका थिएनन् । विशेषगरी उनले २०५९ सालमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भ‍ंग गरेको घटना सायद कसैले पनि बिर्सेका छैनन् । संसद् छलेर शासन गर्ने रहर मरेको रहेनछ सायद !  

देउवा पहिलोपटक २०५२ सालमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भए । प्रतिनिधि सभामा आफ्नै पार्टीका दुई जना सांसद अनुपस्थित भएका कारण विश्वासको मत नपाएपछि देउवा पदमुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारको विरोध भएको थियो ।

देउवाले विश्वासको मत लिनुको साटो राजीनामा दिएका भए सायद कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने पनि थियो । तर, देउवा पदमुक्त हुनेबित्तिकै निकै चर्को खेल भयो र सरकारकाे नेतृत्व पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हातमा गयो । 

त्यसपछि होलेरी काण्डमा राजदरबारको इसारामा नेपाली सेनाले असहयोग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गरे । कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुनिएसँगै देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री रहिरहने लोभले पार्टीसमेत फोरेर नयाँ दल गठन गरे पनि देउवालाई राजाले चुनाव गराउन नसकेकाे बहानामा बर्खास्त गरिदिए र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसरी दोस्रोपटक पनि देउवापछि चन्द प्रधानमन्त्री भए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले नै देउवालाई २०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे र ‘अक्षम’ भन्दै फेरि बर्खास्त पनि गरे । यसपटक भने देउवालाई हटाएपछि राजा स्वयंले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । 

संविधान बनेपछिको अन्तरिम कालमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भए । यही समयमा शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति चुनिए । उता ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्न नमानेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवालाई उक्साए र  आफू प्रधानमन्त्री बने । दुवैको सहमतिअनुसारै २०७४ मा देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बने । उनले चुनाव त गराए तर नेपाली कांग्रेसमा इतिहासमै सबैभन्दा नराम्ररी चुनावमा पराजित भयो । ओली प्रधानमन्त्री भए ।

अर्थात्, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेसले सधैँ नै सत्ता गुमाएको छ ।

अर्कातिर, पहिलो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ र २०५६ दुवैपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । गिरिजाबाबुले २०५६ मा किसुनजीलाई र २०५८ मा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले पनि २०५१ र २०६४ मा भने क्रमशः एमाले र माओवादीलाई सत्ता बुझाए । 

अर्थात्,  एकभन्दा बढीपटक कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुनेमा देउवाले सधैँ अरुलाई र किसुनजीले कांग्रेसलाई नै सत्ता सुम्पेकाे इतिहास छ । यसपटक भने देउवाले सायद  सभापतिका रूपमा पार्टीलाई ‘अवैध’ बनाउने र प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावपछि ‘अल्पमत’मा पार्ने ‘कसम’ खाएका छन् कि ? 

कांग्रेसका नेताहरूले महाधिवेशनको मिति फेरि फेरे । मंसिरमा पनि हुन्छ नै भनेर किटेर भन्न कसैले सक्ने देखिँदैन । किन पार्टीको वैधतासँग खेलबाड गरेका हुन् ? कांग्रेसको मूल समस्या पार्टीको चरित्रअनुसारको नेतृत्व नहुनु नै हो ।

‘समाजवाद’ भन्ने गरे पनि नेपाली कांग्रेस जन्मजातरूपमा जनआधारित उदार लोकतान्त्रिक दल नै हो । यस्तो दल हाँक्न विशेष प्रतिभाशाली (करिस्माटीक)व्यक्तित्व चाहिन्छ । कि त्याग समर्पण वा विद्वताले थिच्नसक्ने व्यक्ति नेता हुनुपर्छ । 

अहिले कांग्रेसका नेता त कोही पनि शिखर व्यक्तित्व भन्न सुहाउँदा छैनन् । यसैले पार्टी सकिने बेला हुनलाग्दा पनि कतैबाट सार्थक हस्तक्षेप गर्ने कोही ननिस्केको हुनुपर्छ । कांग्रेसका नेताहरूमा सायद अरू दलका नेताभन्दा आफू अब्बल साबित हुनसक्ने आत्मविश्वास पनि छैन ।

बीपीले २०३३ सालमा  नेपाल फर्कनुपूर्व नै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति बनाए । किसुनजीले २०४८ को झापा महाधिवेशनसम्म अर्थात् १५ वर्ष आफूलाई कार्यवाहक नै राखे । त्यति बेलासम्म गिरिजाबाबुले पनि सभापति हुने चेष्टा गरेनन् । गणेशमान सिंहले त इसारामात्र गरेका भए सभापति भइहाल्ने थिए । 

सरकारमा गएपछि यिनै नेताहरूबीच चर्को मतभेद देखियो । यिनले पहिले किन विवाद गरेनन्? किनभने पहिले लोकतन्त्र फर्काउने अनुष्ठान सकिएको थिएन । अहिले पनि गम्भीर हुने हो भने लोकतन्त्र त सङ्कटमै देखिन्छ । तर, यिनीहरू त पार्टी बचाउने काममा समेत गम्भीर हुनसकेनन् । अरू त्याग वा समर्पणको त कुरै भएन ।

सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी जोगाउन सकेनन् । अवैध बनाउने भए । नैतिकरूपमा लाजमर्दो ! प्रधानमन्त्रीकारूपमा पनि उनले कांग्रेसको इज्जतमात्र हैन धर्म र पहिचान पनि सिध्याइदिने भए । तर, खै बोल्ने आँट कसैले गर्दैन ! संसद् स्थगित गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश सिफारिस गर्दा पनि नबोल्नेहरूले भरिएको कांग्रेसलाई नेपाली जनताले  जीवन्त ठान्लान् कि बुख्याचा ? 

र अन्त्यमा ,

कतै नेपाली कांग्रेस दन्त्यकथाकाे माग्ने जोगी नबनोस् । वरत्र र परत्र दुवैतिर चौपट । सिद्धान्त र सत्ता दुवै स्वाहा । पुष्पकमल दाहालको बुई चड्दा अगिल्लो चुनावमा पछारिएजस्तै माधवकुमार नेपाल नामको लौरो*ले अर्कोपटक डङ्ग्रङ्ग पार्ने त हैन ?

*सच्याइएको