प्रतिबन्धित कालमा समेत कुनै न कुनै तरिकाले ‘नैतिक वैधता’ जोगाएको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई ‘अवैध’ बनाउन पुग्ने नेतृत्वलाई ‘नालायक’ भन्नु अन्याय पक्कै हुँदैन । यस नालायकीको मुख्य पात्र सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन् तर पार्टीका अरू पदाधिकारी विशेषगरी वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री द्वय डा. शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालगायत पनि उत्तिकै ‘नालायक’ सिद्ध भएका छन् । 

थोरै पनि लाज र नैतिकता भए यिनीहरू सबैले पार्टीबाट मात्र होइन राजनीतिबाटै सन्यास लिनुपर्ने हो । उमेर त यसै पनि कतिपयको ‘वान्यप्रस्थ’को भइसकेकै छ । तर, लाग्छ, यिनले पार्टीलाई सिध्याएरमात्र छाड्नेछन् । यी पार्टीका ‘आकाशेबेली’ हुन् । अहिलेसम्म पार्टीलाई यिनले दिएका छैनन् लिएका मात्र छन् । अब केके लिने हुन् ?

नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदा अधिनायकवादले टाउको उठाउने गरेको छ । विडम्बना, देखिने नदेखिने गरी कांग्रेसकै नेताहरू त्यसको कारक बन्ने गरेका छन् । अहिले त कमजोरमात्र हैन समाप्तै बनाउने खेल सुरु भएको देखिन्छ । कांग्रेस अवैध बनाउन सके अधिनायकवादी आकांक्षा राख्ने धेरैको इच्छा पूरा जो हुनेछ ।

नालायकका अनुयायी

पार्टीको महाधिवेशनको तयारी गर्ने समय तमासामा बिताउने शीर्ष भनिएका नेताहरूलाई नै जिम्मा दिएपछि कसरी होला र महाधिवेशन ! उनीहरूलाई पनि त महाधिवेशन नभएकै जाति ! महाधिवेशनपछि तलमाथि हुनसक्छ । अहिलेको अवस्था ल्याउन दोषी त दोस्रो वा तेस्रो तहका लाछी नेता हुन् जसले भताभुङ्ग बनाए तिनैलाई मौका दिइरहने, तिनैका पछि लागिरहने  ! 
यस्तै हो भने !

महामन्त्री कोइरालाले भनेछन् - भदौमा महाधिवेशन सम्भव छैन । सभापति देउवा केही दिन पहिलेसम्म महाधिवेशन भदौमै हुन्छ भन्दै थिए । सभापतिसँग संवाद गरेर महाधिवेशनको वातावरण बनाउने अवधिसम्म वरिष्ठ नेता पौडेल गुटको भेला गरेर बसे । अहिले विशेष महाधिवेशनको रट लगाउन थालेका छन् । शीर्षतहका यिनै नेता र यिनको सोच, कार्यशैली यस्तै रहने हो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिल्यै पनि ‘सम्भव’ नहुनसक्छ ।

आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्नेको नेतृत्वमा संसद्को महानिर्वाचन कसरी होला भन्ने प्रश्न गर्नेलाई ‘विरोधी’ भनेर अहिले उम्कन त सकिएला तर कटु सत्य त त्यही हो । प्रश्न उठ्ने नै छ । 

दाइहरूको बोझ

शीर्ष भनिनेहरू नालायक सिद्ध भइसकेपछि अगाडि सरेर पार्टी बचाउन पर्ने त गगन, विश्वप्रकाश, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल, गुरू घिमिरेजस्ता होनहार नेताहरू (अब पनि यिनलाई युवा नेता भनिरहन जरुरी छ ?)ले हो । परन्तु, अहिले पनि यिनीहरू ‘दाइ’हरूको दौराको फेरमै झुन्डिइरहेका छन् । बुझिनसक्नु भएको छ । 

विश्वप्रकाशका लागि देउवा भार भएका छन् कि सहारा ? यस्तै गगन र प्रदीपका लागि सिटौला बोझमात्र हुन् । यिनले कहिले बुझ्ने ? केको डर हो ? गगनले गत महाधिवेशनमा महामन्त्रीको चुनाव जित्ने त थिएनन् होला तर कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नटाँसिएका भए केही सय मत पक्कै थप ल्याउने थिए । देउवा, सिटौला वा पौडेलको बोझ कति बोक्ने हो ?

आकाशेबेलीको भाग्य

विडम्बना, अहिलेका निर्णायक पदाधिकारी अधिकांश विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाए र प्रतिबन्धित कालमा जिल्लाकाे संगठनको मुखै नदेखी केन्द्रमा स्थापित भए । प्रतिबन्धित कालमा अधिकांश समय जेल कि काठमाडाैंमा बिताएका यी शीर्ष नेताको कांग्रेसको संगठन निर्माणमा खासै योगदान छैन । सायद, यसैले माया पनि छैन । 

जिल्ला सभापतिहरूको आँट

संगठनको पीडा जिल्ला सभापतिहरूले भोगेका छन् । यसैले उनीहरू बेलाबखत ‘दाइहरू’को घेराबाट बाहिर निस्कने जमर्को पनि गर्छन् । तर, उनीहरू पनि निर्णायक पाएला चाल्ने आँट गर्दैनन् । पार्टीको माया र आँट भए अनि संगठनभित्र पकड पनि भए जिल्ला सभापतिहरूले जिल्ला अधिवेशन भदौभित्रै गरुन् । 

बहुसङ्ख्यक जिल्लाको अधिवेशन भयो भने केन्द्रले कसरी मान्यता नदिने रहेछ ? जिल्ला अधिवेशन भयाे भने केन्द्रीय महाधिवेशन सजिलै हुन्छ । पार्टी अवैध त ठहरिनेछैन । जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्र तयार नभए पनि आफूले अधिवेशन गर्ने चेतावनी दिएर हेर त ?

आँटे पुग्छ 

अठोट गर्ने हो भने भदौ २३ को महाधिवेशनलाई ‘विशेष’ भनिरहनै पर्दैन । पार्टी अवैध हुन नदिने मनसाय भए महाधिवेशन गर्न त अझै भ्याइन्छ । भदौको पहिलो साता वडा र गाउँनगरको,  दोस्रो साता क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको तथा अर्को साता केन्द्रको अधिवेशन गरे हुन्छ । जिल्लाभन्दा माथिका हकमा इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली अपनाए सहज पनि हुन्छ । 

सङ्कटको आभास भएपछि स्थानीय तहका धेरै पदमा निर्विरोध हुनेछ । पार्टीको कुनै पदको आकांक्षा नराख्ने शुभेच्छुकलाई जिम्मा दिए मतदातासँग सोधेरै पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । यत्ति हो यसबाट कसैको पनि पदको ‘ग्यारेन्टी’ नहुनसक्छ । पार्टी बचाउने कि पद भन्ने रोजाइ हो । पार्टी रोज्ने हो भने सङ्कट टर्छ ।

लाभले विलाप

महाधिवेशन गर्नुको साटाे निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर पार्टीको वैधता जोगाउन खोज्नु नालायकी धुर्त्याइँ हो । त्यसरी जोगाएको वैधता त ‘गोर्खाली राजाले गरेको न्याय’ भन्दा पनि क्षणभङ्गुर पो हुन्छ  !

सबैलाई थाहा छ अहिले निर्वाचन आयोगमा अगिल्लो सरकारका विशेष कृपापात्र निर्णायक स्थानका छन् । पद जोगाउन वा पाउन पार्टी कब्जा गर्ने तानातानमा नेपाली कांग्रेस अवैध ठहर होला है ! पद पनि जाने पार्टी पनि सकिने हुनसक्छ ।

देउवाको हातबाट पार्टी मुक्त गर्न अहिलेका ‘लोभीपापी’ नेताले सक्ने देखिएन । त्यसै हो भने देउवालाई ‘महाधिवेशन गरौँ बरु सभापति तिमी नै बन’ भनेर पनि पार्टी बचाए हुन्छ । पार्टी रहेन पद रहने हो । देउवालाई त नेपाली कांग्रेस नरहे अर्को कुनै नामको पार्टीकाे अध्यक्ष भए पनि प्रधानमन्त्री भए पुग्छ । विगतमा देखेकै हो ।   

आत्माविहीन संगठन

यस्तै हो भने नेपाली कांग्रेस नामको आधुनिक नेपालको पर्याय मानिने ऐतिहासिक राजनीतिक संगठन इतिहासकै विषय हुनेछ । अर्को बाटो जाने आँट र अठोट कसैमा देखिएको छैन । जरिवाना तिरेर वैधता बचाउन परे सतिसाल जस्तो नेपाली कांग्रेसको शरीर बाँकी रहे पनि आत्मा ओइलाउनेछ । अनि कांग्रेसका नेताले दुनियाँका सामु कुन नैतिकताले मुख देखाउने हो ? 
नियतिले कांग्रेस सिध्याउनै खोजेको होला त ?

र अन्त्यमा

सभापति चुनाव लड्ने वा देउवाविरोधी समूहबाट चुनाव लड्नेहरू उनको मन्त्रिपरिषद्मा नजानु नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिबाट उचित हुन्छ । देउवा सरकार नेपाली कांग्रेसका लागि बोझ साबित हुने लक्षण देखिइसक्यो । चेतना होस् !