काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । जेठ ७ गते एकाएक संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी आह्वान गरिन् ।

संविधानानुसार राष्ट्रपतिबाट वैशाख ३० मा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३० भित्र संसद्मा विश्वासको मत माग्न जानुपर्थ्यो । संसद्ले मत दिए प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्को बाँकी कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने, विश्वास नदिए पदबाट बिदा लिने उनीसँग विकल्प थिए । तर, संविधानले दिएका विकल्प प्रयोग नगरी उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरिसकेका रहेछन् । उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको कुरा पनि त्यति बेला थाहा भयो, जति बेला राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६)५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरिन् ।

गत पुस ५ गते नै संविधानको धारा ७६(१)को प्रधानमन्त्री बहाल रहेका बखत ‘यो संसद्ले निकास दिँदैन, सरकारलाई काम गर्न दिएन’जस्ता लाञ्छाना संसद्माथि लगाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली संसद् पुनःस्थापनापछि पनि संसद्लाई होच्याउन, सभामुखको तेजोबध गर्न र निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्न लागि परिरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संसद्मै उभिएर संसद् विघटनको औचित्व स्थापित गर्न विश्वासको मत माग्नबाहेक उनी संसद् गएनन् । संसद्मा विश्वासको मत माग्दा गरेको सम्बोधनमा उठेको प्रश्नमा समेत फेरि संसद् विघटन गर्नुहुन्छ कि ? भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए, “विश्वासको मत दिनुस् न संसद् विघटन हुँदै हुँदैन नि !”

ओलीले घुमाउरो रुपमा विश्वासको मत नदिए फेरि संसद् विघटन हुने संकेत पटक–पटक दिएकै थिए । विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेपछि उनी संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः नियुक्त हुने कुरामा विश्वस्त थिए । त्यसैले आफैँले विघटन गरेको संसद्सँग विश्वासको मत पनि नमागी बस्दा उठेका नैतिकताका प्रश्न छल्न उनी संसद्मा गएको कुरा उनकै अभिव्यक्तिबाट छर्लंग भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पूर्ववत् अवस्थामा नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रलाई पटक–पटक ‘हिम्मत छ भने विश्वासको मत फिर्ता लिएर देखाउनुस्’ भन्दै ललकारेका ओलीले अन्तमा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि विश्वासको मत माग्न जाँदा विश्वासको मत नदिए संसद् विघटन हुने घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री भएपछि उनले संसद्लाई जसरी ललकारेका थिए, त्यसको बदला संसद्ले फेरि पनि विश्वासको मत नदिएर लिने अवस्था विद्यमान थियो । अन्य दलको त समर्थन पाएका थिएनन् नै, आफ्नै पार्टीको माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २८ सांसद अनुपस्थित भएर ९३ मत मात्र पाएको पीडाले उनी लज्जित थिए । त्यही लज्जाबोधबाट मुक्ति लिन उनले संविधानको धारा ७६(५)को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रिपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

“संविधानले तोकेको प्रक्रिया पालना नगर्ने, राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्ने र संसद् विघटन गर्ने ओलीको नियत देखिन्छ,” सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका थिए, “राष्ट्रपति संस्था संस्थाको इज्जतभन्दा प्रधानमन्त्रीका इच्छा पूरा गर्नमा केन्द्रित भयो । यो लोकतन्त्र र संविधानका लागि जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।”

उनले १४९ सांसदले संविधानको धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिएन भन्ने ‘हु आर यू ?’ भनेको विषय प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी रहँदासम्म सर्वाधिक चर्चामा रह्यो ।

त्यसो भन्दै गर्दा थापाले राष्ट्रपतिको पनि नियतमा प्रश्न उठाएका थिए । “संविधानको रक्षक र पालकबाट नै संविधान असुरक्षित भयो, सर्वोच्च संस्थाको नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निष्ठा देखिएन, यो व्यवस्था र संविधान जोगाउन सर्वोच्च अदालतबाट रिट जारी हुनुपर्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको माग थियो ।

सरकारी पक्षको तारो वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नै बनेका थिए । रिट दायर गर्ने शेरबहादुर देउवा र उनलाई समर्थन गर्नेहरुभन्दा बढी थापा सरकारी पक्षको आलोचनाको पात्र बनेका थिए । राष्ट्रप्रमुखको नियतमै प्रश्न उठाएका थापाले ‘आवेशमा सीमा नाघ्ने काम त गरेनन् ?’ रिट निवेदनकै पक्षमा रहेका वकिलले समेत खासखुस गदै प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदकको मागबमोजिमकै रिट जारी भयो । परिवर्तित व्यवस्थाका विशेषता, नेपालको संसदीय व्यवस्थाको विशिष्टता, सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखका दायित्व, प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारलगायत विविध विषयमा बौद्धिक व्यक्ति मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका भावी पुस्ताका विद्यार्थीले खोजीखोजी पढ्ने सामग्री हुने गरी सर्वोच्चले १६७ पृष्ठ लामो फैसला गर्‍यो ।

संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु भनेको आफैँ गएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि होइन भनेर पनि स्पष्ट पारिदियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार दिने विकल्प सकियो भन्ने अभ्यासबाट पुष्टि नहुँदासम्म अर्थात् संविधानमा व्यवस्था भएको चौथो अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास नगुमाउँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन भन्ने कुरासमेत स्पष्ट पारिदियो ।

यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिबाट १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दिएको निवेदनमा दाबी पुग्दैन भन्दै गरेको खारेजी र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा विघटन उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदियो । संविधानको धारा ७६(५) दलहरुबाट संसद् जोगाउन असफल भएपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमार्फत संसद्ले सरकार दिने अन्तिम विकल्प हो, त्यसकारण ७६(५)को अभ्यासमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री छान्ने प्रयोजनमा दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीपमार्फत बन्धक बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिदियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका भूमिका कस्ता हुन्छन् भन्ने पाठ दिएको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक नैतिकतामा मात्र प्रश्न उठाएन, राष्ट्रपतिको संविधानमाथिको निष्ठामा समेत प्रश्न उठायो ।

सर्वोच्चको यस्तो फैसलालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ‘राजनीतिक फैसला, जुडिसरी बाहिर गएर गरेको फैसला, शक्ति पृथकीकरणविरुद्धको फैसला, सेटिङमा आएको फैसला’ मात्र भनेनन्, भविष्यमा व्यवस्था नै भत्काउने ज्योतिषीय दाबीसमेत गर्न भ्याए । आफ्नो असंवैधानिक हर्कतप्रति पश्चाताप गर्नुको साटो, अदालत, न्यायाधीश, विपक्षी र आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई तथानाम गाली गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले बिदा लिए ।

फैसलाको अर्को दिन बिहानै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने अनौपचारिक सूचना बाहिरिएको थियो । मध्याह्न १२ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने शेरबहादुर देउवासँग कुनै संवाद भएको थिएन । दिउँसो १ः३० बजे राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीमा देउवालई नियुक्त गरिएको सूचना फैलियो ।

विगतमा राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा आउने विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक हुने सूचना स्वकीय सचिवको हवला दिएर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए । तर, पटक–पटक नियुक्ति गरिएको आधिकारिक सूचना किन आएन ? भन्दै प्रश्न गर्दा राष्ट्रपतिको सचिवालयले ‘केही बेरमै वेबसाइटमा अपलोड हुन्छ’ भन्ने सूचना झन्डै दुई घण्टासम्म दिइरह्यो ।

अन्त्यमा देउवा नियुक्त भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित भयो, जहाँ प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धाराअनुसार नियुक्त भए भन्ने विषयसमेत समाविष्ट थिएन ।

“सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवाले गरेका दाबी संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसको खारेजी असंवैधानिक भनेका थियो । र, उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको थियो । अनि, त्यही धाराअनुरुप नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परामादेशसमेत जारी गरको थियो । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा प्रयोगमा इन्कार गरिदिइन् ।   

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनापछि सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा नै गायब गरिदिएको, कोट नगरिएकोसहितका विभिन्न समाचार सार्वजनिक भए । सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भयो ।

“अहिले देउवालाई धारा ७६ (५) अनुसारको प्रम नभने पछि महिना दिनमा ओलीलाई प्रम बनाउन धारा ७६(५) ट्रिगर गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रपतिले कुनियत राखी देउवालाई गलत तरिकाले नियुक्ति दिन लागेकी हुन । ७६(५) को प्रम बहुमत पाएन भने चुनावमा जान सक्छ, त्यो बाटो ओलीलाई खुला गर्ने प्रपञ्च,” भन्दै ट्विटरमा रामराज शर्माले राष्ट्रपतिको नियतमै प्रश्न उठाए ।

नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले त समाजिक सञ्जालमै अझ गम्भीर प्रश्न उठाए । “संविधानको धारा उल्लेख नगरी भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सोही प्रकारको रकमी नियुक्तिपत्रले प्रस्ट गर्छ, विधि मिच्ने काम यहाँ जारी छ । चेतना भया,” पाण्डेले लेखे, “यति भन्नको लागि दुई महिनाभन्दा बढी समयपछि आज ट्विटरमा छिर्ने काम भो ।”

यस्तै, अनेकन प्रश्नले सामाजिक सञ्जाल रंगिए, राष्ट्रपति कुनै दलको आलोकप्रिय नेताझैँ टिप्पणी र बहसको विषय बनिन् ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले सार्वजनिक रुपमै देउवालाई असंवैधानिक शपथ अस्वीकार गर्न सुझाव दिए । देउवाका तर्फबाट बटमलाइन सार्वजनिक भयो, “राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्तिको व्यहोरा सार्वजनिक नहुँदासम्म शपथ लिन्न ।” अनौपचारिक सूत्रबाट मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई शपथको व्यहोरा सच्याउन सुझाव भयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले शपथका लागि मंगलबार साँझ ६ बजेको समय तोकेको थियो । देउवा तयार पनि थिए । तर, सच्चिएको सूचना सार्वजनिक नभएका कारण ६ः३० बजेसम्म देउवा बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सच्याएर शपथग्रहण गराउने व्यहोरा जानकारी गराएपछि पौने ७ बजे देउवा शीतलनिवास आइपुगे । तर, राष्ट्रपति कार्यालय नियुक्तिको व्यहोरा सच्याउने पक्षमा देखिएन । देउवा मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमै पुगे । नेताहरुले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा किन संविधानको धारा ७६(५) कोट गरिएन ?” भेटवार्तामा सहभागी नेता उपेन्द्र यादवका अनुसार त्यस्तो प्रश्नको उत्तर राष्ट्रपतिसँग थिएन ।

“संविधानको धारा किन कोट गरिएन भनेर हामीले सोध्यौँ, राष्ट्रपतिसँग कुनै लजिक थिएन, उहाँ मौन बस्नुभयो,” यादवले भने, “संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्री बनाएपछि भोलि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाउने र पुनः आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नियत देखियो ।” उनले प्रधानमन्त्रीलाई नै संविधानले नचिन्ने बनाउने प्रयास संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिबाट हुनु दुःखद भएको बताए ।

देउवाको नियुक्तिको व्यहोरा नसच्चिदासम्म शपथ लिन्न भन्ने अडान, गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको दबाब, सार्वजनिक टिप्पणीपछि राष्ट्रपति भण्डारी साँझ साढे ८ बजे नियुक्तिको व्यहोरा सच्याउन तयार भइन् । उदघोषणकै क्रममा सच्चिएको व्यहोरा अवगत हुने र नियुक्तिपत्र दिँदा संविधानको धारा ७६(५) कोट गर्ने समझदारी भयो । देउवा शपथ लिन तयार भए । तोकिएको भन्दा साढे दुई घण्टा ढिलो गरी प्रधानमन्त्रीको शपथ भयो ।

तर, आजसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयले वेबसाइटमा राखेको सूचना सच्चिएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई लेटर सच्याएर शपथ भयो, वेबसाइटमा राखेको नियुक्तिको पत्र कहिले सच्चिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति कार्यालय सच्याउनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको उत्तर दिन्छ ।

“त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र हो, शपथ नै भइसकेपछि त्यसको औचित्य पूरा भएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले भने, “अब त्यो त्यो पत्र सच्याउनु जरुरी छैन ।”

चर्को दबाबपछि देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) समेत कोट गर्न तयार भएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशानुसार भन्न छुटाएन । अहिले पनि त्यसरी सच्याएको व्यहोरा इतिहासका विद्यार्थीका लागि जानकारीमा राखेको छैन । उसले सर्वोच्चको आदेशमा नियुक्ति गरेको कुरा स्थापित गर्न छोडेको छैन र देउवा संविधानको धाराबाट प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् भन्ने ओली एमालेको अडान स्थापित गर्न राष्ट्रपति कार्यालय नै दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसैले प्रश्न उठाएको छ– संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारासँग किन एलर्जी ?