काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न १०० बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ बाट प्रभावित महानगरवासीका लागि आवश्यकताका आधारमा प्रतिकार्य, स्वास्थ्य उपचार र मानवीय सहायताका लागि सहयोग गरिने पनि उल्लेख छ । ‘‘कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न १०० बेडको काठमाडौं महानगरविशेष अस्पताल निर्माण गरिनेछ । अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एक स्वायत्त संरचना वा सहकार्यबाट गरिनेछ । महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको प्रत्याभूत गरिनेछ । विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।”

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगर सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, त्यस्ता फार्मेसी सञ्चालकहरूलाई महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरवासीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, महानगरवासीहरुका लागि बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने पनि महानगपालिकाले नीति लिएको छ । ‘‘महानगरक्षेत्रभित्र रहेका होटेल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्धति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना–खाजा उपभोग गर्ने स्थलसमेतको समग्र मूल्यांकन गरी त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एम्बुलेन्स सेवालाई निशुल्क, सरल र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।”

सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा     
नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरू, सामुदायिक गुम्बाको सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख लामाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइने उल्लेख छ । ‘‘काठमाडौं महानगरपालिकाको साँस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेका गुठी, बाजा खलः, भजन खलः, जात्रा, परम्परागत नाचसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणकार्य सम्पन्न गरिनेछ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित महादेव पार्वती मन्दिर तथा कुमारी घरको जीर्णोद्वार कार्य सुरु गरिनेछ । थापाथली पुलदेखि शंखमूलसम्मको नदी किनारालाई हरियाली तथा खुला क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”

यस्तै, बालाजु बाइसधारा उद्यानलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य वैकल्पिक प्रारुपअनुसार व्यवस्थित गर्ने, हनुमानढोका परिसर तथा कोत क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक मापदण्डविपरीतका नेपाली सेना, साविक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कान्ति ईश्वरी र कन्या निकेतन विद्यालय रहेका संरचनाहरु हटाई उक्त क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, जुद्ध वारुणयन्त्र भवनअगाडि र तलेजु मन्दिरको उत्तरतर्फ अनधिकृत टहराहरु हटाई उक्त स्थानमा खुला सत्तल निर्माण गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आर्ट एन्ड क्राप्ट सिटी स्थापना गर्ने, सम्पदामैत्री भवन निर्माण मापदण्डअनुरूप मौलिक स्वरूपमा निर्माण हुने भवनहरूलाई सहुलियत दिने भद्रकाली मन्दिर र महाँकाल मन्दिर परिसरको विकास, मर्मत सम्भार तथा जीर्णोद्वार कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने, महानगरपालिकाले हालसम्म निर्माण, पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरेका मूर्त सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण र प्रकाशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ठमेल र वसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाइने 
‘‘महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरुको पहिचान र डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी यस्ता स्थलहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘पशुपतिनाथ लगायत दर्शनार्थीहरुको धेरै चाप हुने धार्मिक स्थलहरुका सरोकारवालाको सहयोगमा दर्शनका लागि पंक्ति ब्यबस्थापन प्रणाली व्यवस्था गरिनेछ । पर्यटनःआर्थिक समृद्धिमा पर्यटन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र बिस्तारमा जोड दिने नीति लिइनेछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाई पर्यटक आकर्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । उपत्यकाका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने गरी विद्युतीय हप अन हप अफ बस सञ्चालन गरिनेछ ।”

विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट  
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारको निर्णयनुसार मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई खानेपानी शुल्क मिनाहा गर्ने उल्लेख छ । ‘‘सुक्खाक्षेत्रका ग्राहकहरुको वक्यौता रकम मिनाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा शत प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सडक सुरक्षा कार्ययोजना तर्जुमा गरी सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सडक सुरक्षा मापदण्डले निर्दिष्ट गरेका उपायहरूको अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित गर्ने, महानगरपालिकाको बौद्धस्थित नवनिर्मित वारुणयन्त्र भवनलाई सुविधासम्पन्न बनाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन तथा तालिम केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गरिने पनि उल्लेख छ ।

नाकामा भेइकल क्लिनिङ सेन्टर
नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक निजी–साझेदारीअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सवारी साधनहरुबाट निस्कने धुलोका कारण भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आधुनिक भेइकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षमा आरम्भ गरिने पनि उल्लेख छ । चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री–वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि महानगरले नीति लिएको छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडक, नदी किनार, पर्ती तथा नदी उकास, शैक्षिक संस्था लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा बायोमास तथा कार्बन स्टकको क्षमता उच्च भएका अर्नामेन्टल प्लान्ट तथा विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा लगाई सहरी पर्यावरण एवम् सौन्दर्य अभिवृद्धि गरिने पनि महानगरपालिकाको नीति छ ।  

महानगर डाटा बैंकको स्थापना 
महानगरपालिकाले महानगरभित्र भएका विभिन्न विकासका गतिविधि एवं व्यक्तिगत घटनालगायत अन्य तथ्यांकलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गरी महानगर डाटा बैंकको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । ‘‘महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सूचनालाई एकत्रित गरी तथ्यांकको संरक्षित भन्डारण गरिनेछ । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ, ‘‘महानगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रमुख सवालहरुमा सघन अन्तरक्रिया गर्न काठमाडौं संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”

महानगरपालिका कामबारे सुसूचित गराउन लेखनवृत्ति     
काठमाडौं महानगरपालिकाको गतिविधिहरुबारे महानगरवासीलाई सुसूचित गराउन समाचार तथा समाचारमूलक सामग्री उत्पादन गरी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा काम गर्ने पत्रकार वा सञ्चारगृहलाई लेखनवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । साथै, महानगरपालिकाले दैनिक रुपमा सम्पादन गरेका समग्र कार्यक्रमहरुको दैनिक बुलेटिन प्रकाशन गरी महानगरवासीलाई सुसूचित गराउने उल्लेख गरेको छ । ‘‘महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझ बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलतालाई निरन्तरता दिइनेछ,” नीतिमा भनिएको छ, ‘‘सबै वडा कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।”

नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सहरी योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सहायक विज्ञ, स्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीर शिक्षक, नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक, वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, दमकल सञ्चालनमा काजमा खटी आएका सशस्त्र प्रहरीहरुको १० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा र एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियमको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट 
सहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  ‘‘यसका लागि वहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेस गर्ने घरधनीहरूलाई घरवहाल रकममा १० प्रतिशत वा पच्चीस हजारमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ । यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘‘महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई छुट/सहुलियत दिइनेछ ।”

कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायहरु (होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्र) लाई उल्लेख्य छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ ।  

मेयर रिसर्च फेलोसिपलाई निरन्तरता 
नीतिमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न मेयर रिसर्च फेलोसिप अन्तर्गत महानगरपालिकाका विविध विषयहरूमा शोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । ‘‘यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । साथै, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको ज्ञान र अनुभवमा आधारित भई कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, काठमाडौं रिसर्च जर्नल प्रकाशन गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ, ‘‘आयोजना छनोट, सञचालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नगर आयोजना बैंकको स्थापना गरी कार्यान्वयनको आवश्यकता, औचित्य र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।”

उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बनाइने     
महानगरपालिकाको दीर्घकालिन सोच समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त साँस्कृतिक सहरको विकास गर्ने रहेको छ । महानगरपालिकाको दीर्घकालीन रणनीति निम्न तीन विषयमा केन्द्रित रहनेछन् ।  सम्पदामा आधारित पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने, आवद्धतामा आधारित सहरी योजनाको तर्जुमा गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

‘‘कोभिडका कारणले जनजीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गरी क्रमिक रुपमा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने कार्य चुनौतिपूर्ण भएको कुरालाई महसुस गर्दै आर्थिक उत्थानशीलता, समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकास, विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा व्यापकता, खाद्य हरित सहरको अवधारणा अनुरुपकोे विकास र जनस्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासनको लागि भौगोलिक सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत सहरी नक्शा तथा महानगर सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विकासयोग्य जमिनको अभाव भएकोले विकासमा आधारित जग्गा मूल्य अभिग्रहणको सिद्धान्त अपनाई सहरको पुनर्विकास गर्न प्रेरित गरिनेछ ।”

‘पौरखी मेला’देखि ‘रिभल्विङ फण्ड’सम्मको योजना         
नीति तथा कार्यक्रममा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न र उक्त आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने लाभको प्रतिफल प्रत्यक्ष रुपमा आम महानगरवासीलाई नै प्रदान गर्न काठमाडौं महानगर बण्ड जारी गर्न आवश्यक कार्य आरम्भ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  ‘‘यस्ता आयोजनाहरूको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘काठमाडौं उपत्यकालाई सिङ्गो समृद्ध सहरको रुपमा विकास गर्न अन्य नगरपालिकाहरुसँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सहरी योजना आयोगलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको विशिष्टीकृत योजना कार्यालयको रुपमा विकसित गरिनेछ ।”

नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ताको गुणस्तरीय तरकारी तथा खाद्यवस्तुको उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक नमुना उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरी सो मार्फत् बजार सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख छ ।

‘‘तरकारी खरिद विक्रीमा एकै स्थानमा हुने भिडभाडलाई कम गर्न सडक डिभिजन कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग समन्वय गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका उपयुक्त स्थानहरूमा निश्चित समयको लागि तरकारी बजार सञ्चालन गर्नप्रोत्साहन गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ, ‘‘काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यसामाग्री भित्रिने मुख्य मुख्य स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा खाद्यपदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । छाडा पशुहरुका कारणबाट हुनसक्ने सडक दुर्घटना, मानविय क्षति र रोगको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न बहुद्देश्यीय परियोजनामार्फत आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ । छाडा गाईवस्तु एवं कुकुरको व्यवस्थापन गर्न उपत्यका भित्रका पालिकाहरुको समन्वयमा कान्जिहाउसको व्यवस्था गरिनेछ ।”

त्यसैगरी, काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर सहकारी संघ (विशिष्टीकृत सहकारी संघ) को माध्यमबाट साना तथा घरेलु उद्योगको विकास, विस्तार, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । ‘युवापुस्ताको नवीन सोच र प्रविधिप्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिन काठमाडौं विजनेस हबको स्थापना गरिनेछ । स्टार्टअपको माध्यमबाट उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाई डिजाईन, उत्पादन, प्रविधि, बजार, वित्त व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया आदिको परामर्श एकै थलोबाट उपलब्ध गराइनेछ,” नीतिमा भनिएको छ,‘‘के–हबको रणनीति बमोजिम छनौट भई आएका बढीमा २० वटा परियोजनाहरूलाई पाँच लाख रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।”

उपत्यकाका स्थानीय तहहरू, काठमाडौं महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरपालिकाहरू, स्थानीय समुदाय र उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा ‘पौरखी मेला’ आयोजना गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । ‘‘महामारीका कारण संकटमा परेका लघु, घरेलु र साना उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गरी सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” नीतिमै भनिएको छ, ‘‘सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा सम्झौताको पूर्ण पालना भए नभएको, परियोजना सञ्चालनको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको स्थिति, अपेक्षित उपलब्धी, रोयल्टी प्राप्तिको स्थिति लगायतका विवरण समावेश गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी श्वेतपत्र जारी गरिनेछ ।”
 

एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’, कक्षा-४ देखि नैतिक शिक्षा    
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी समयानुकुल बनाउन शिक्षाविद् तथा संस्कृतिविद् सम्मिलित एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा समिति गठन गरी शिक्षा योजना तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । ‘‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा-८ सम्म स्थानीय विषयको रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रमअनुरूप पठनपाठन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल भाषाको विकास र प्रवद्र्धनका लागिनेपाल भाषा प्रवद्र्धन समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘‘सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई जिम्मेवार एवं थप उत्प्रेरित गराउन  नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको मासिक सुविधाको अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरुप मासिक रु. १००० उपलब्ध गरिनेछ ।”

त्यसैगरी, महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ अघि सारेको छ ।  जसअन्तर्गत छनौट भएका ३२ नमुना विद्यालयहरूलाई नमुना सिकाई केन्द्र र तालिम हवका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । ‘‘महानगर क्षेत्रभित्र प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न एवं उच्च प्रविधियुक्त पुस्तकालयको स्थापना गरी पुस्तकालयको प्रयोगमा सबैको पहुंच सुनिश्चित गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ, ‘‘महानगर भित्रका प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा ४ देखि नैतिक शिक्षालाई समावेश गरी पठनपाठन प्रारम्भ गरिनेछ ।”