विराटनगर । सप्तकोसी नदीको खुवालुङ ढुंगाको विषय उछालेर धेरै राजनीति भएको भन्दै प्रदेश नम्बर–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा महत्वको विषय भएकोले त्यसलाई संरक्षण गरिने बताएका छन् । उनले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन पनि आह्वान गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा राईले भने, “ढुंगा मात्रै हुँदो हो त त्यो फुटाउनुपर्ने ठाउँमा छ । तर, धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा महत्वको विषय भएकोले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुवालुङलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।”
जल यातायात सञ्चालन गर्न नदीको बहावलाई ‘च्यानलाइज’ गर्ने काम सुरु भएको र खुवालुङको विषयमा आफूले संघीय सरकारसँग पनि कुराकानी गरेको उनले बताए । उनले भने। “निजी तहमा कसैले मसँग औजार छ फुटाऊँ भनेको होला । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहमा यसलाई फुटाउने कुनै कुराकानी वा तयारी भएको छैन ।”
उनले कोभिड–१९ को महामारीले कसैलाई नछोडेको भन्दै दल, भूगोल वा वर्ग विशेष कोही पनि अछुतो रहन नसकेको बताए । भने, “राम्रा मनसायले आएका सुझावलाई ग्रहण गरिनेछ । तर, बाँकी विरोधका लागि विरोधका कुरा अथवा सार्वजनिक खपतका लागि राखिने कुरा वा आत्मसन्तुष्टिका लागि विचार वा टिप्पणीप्रति मेरो भन्नु केही छैन ।”
राईले प्रदेश सरकार समृद्धितर्फको बाटोमा रहेको र तीन वर्षमा ठूला–ठूला उपलब्धि हासिल भएको जिकिर गरे । “त्यसलाई देख्न सक्नुप¥यो, भन्न सक्नुप¥यो । नराम्रा कुरा मात्रै हेर्नु हुँदैन थियो,” राईले भने, “यसपटक महामारीका कारण अलिकति ढिला गरेर नीति कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने बाध्यता रहन गयो । तर, प्रदेश सरकार विकासको लागि चिन्तित छ ।” खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नागरिकलाई खोप दिलाउन संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।
‘केबलकार कहाँ पुग्यो ?’ भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै सोलुखुम्बुबाट पोङ्देसम्म केबलकार अध्ययन, अर्को खण्ड चतरा हुँदै सुरुङ, जलमार्ग र केबलकारसहितको अध्ययन हुँदै गरेको सुनाए । “सम्झौताको तयारी भएको छ । धरानदेखि मुलघाटसम्मको सुरुङमार्ग हाम्रो औकातबाट नहुने भए पनि त्यसपश्चात् प्रारम्भिक अध्ययन गर्न संघीय सरकारसँग छलफल भएको छ,” राईले भने, “५० वर्षसम्म हुन नसकेको विकास प्रदेश सरकार आएपछि सुरुवात भएको छ । झोलुंगे पुल बनेको छ । नारा नराख्ने, सपना नदेख्ने र महत्वाकांक्षा नबोक्ने हो भने समृद्धि पाउन सकिन्न ।”
उनले प्रदेशको नामांकन यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाएर मात्र बैठक अन्त्य गरिने बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ३२ जनाले भाग लिएका थिए ।