काठमाडौं । गत कात्तिकमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विग्रह उत्कर्षमा थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीविरुद्धको ध्रुवमा एकट्ठा भएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहसहित सचिवालय, स्थायी कमिटीका बहुल नेताहरूबीचको अन्तरसंघर्ष कुन बाटो अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिँदैनथ्यो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन र भदौ २६ को निर्णय अवज्ञा गर्दै, ओली बेलगाम अघि बढेको भन्दै असन्तुष्ट समूहहरूले बैठक माग गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई टार्दै आइरहेका थिए ।

पार्टी कमिटीको होइन, दुई अध्यक्षको भेटसमेत जटिल–दुरूह बनेपछि सचिवालयका नेताहरू सामूहिक पत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका थिए ।

उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल बैठक राख्दै जनताको बहुदलीय जनवादको बहस ब्युँताउन थाले । जबकि, जेठ ३, २०७५ मा पार्टी एकता हुँदा अध्यक्ष ओलीले नै एकता महाधिवेशनसम्म तत्कालीन एमालेको कार्यदिशा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले अघि सार्दै आएको ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद’ दुवै स्थगित गर्न राजी भएका थिए । र, एकीकृत पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद तर्जुमा गरिएको थियो ।

पार्टीभित्र विग्रह झाँगिदै र फैलँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको बहस सुरु गर्न थाले । पार्टीका कमिटीहरू निस्क्रियप्रायः थिए । केन्द्रीय निकाय, विभागहरू, प्रवास कमिटीहरूले पूर्णता पाएका थिएनन् । एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसकेको थिएन ।

कात्तिक २० गते प्रदेश नम्बर एकको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष ओलीले आठौँ (बुटवल) महाधिवेशनमा पराजित भएपछिजस्तै मदन भण्डारी फाउन्डेशन सक्रिय तुल्याउन निर्देशन दिए ।

यो निर्देशन भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयको बरखिलाफ थियो । यसकारण कि, भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका दिवंगत या जीवित नेताको नाममा खडा गरेका प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पार्टीगत गतिविधिसँग मिल्दो, सुहाउँदो, समानान्तर गतिविधि गर्न निषिद्ध गरेको थियो । संस्थाहरूलाई नियमन गर्नेगरी एकमहिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, ओलीले झन् सक्रिय बनाउने र त्यसका नाममा जनताको बहुदलीय जनवादको बहस आधारभूत तहसम्म लैजाने र गुटलाई बलियो बनाउने योजना अघि सारे ।

त्यो पार्टी सत्तामा अल्मतमा परेपछि गुट बलियो बनाउने रणनीति थियो भन्ने कुरा कहीँ कतै नछिप्ने नेताहरू बताउँछन् । बुटवल महाधिवेशनमा पराजित भएपछि ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेशनका गतिविधिमा उपस्थिति बढाउन थालेका थिए । र, फाउन्डेशनकै  सहारामा देशव्यापी शक्ति आर्जन, विस्तार गरेका थिए ।

नेकपा कालमा पनि उनले जबजको मायाले होइन, फाउन्डेसनमार्फत् पार्टी सत्तालाई बलियो बनाउन खोजेका थिए भन्ने घटनाक्रममले पुष्टि गर्छ ।

वास्तवमा ओली जबज रक्षक–मार्गी होइनन् । किनकि, उनका क्रियाकलाप, कार्यशैली जनताको बहुदलीय जनवादी विचारसँग पटक्कै मेल खाँदैनन् । संगती राख्दैनन् ।

विरोधीविहीन पार्टी अर्थात जबजविरोधी चिन्तन

अहिलेको एमालेको प्राण भनेको मदन भण्डारीकृत जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो । जनवादका १४ विशेषता छन् । सामन्तवादविरुद्धको संघर्ष हुँदै समाजवादमा संक्रमण गर्नेसम्मको कार्यक्रमिक खाका यसले कोरेको छ । 

जबजको सारतत्त्व भनेको प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था नै हो । चाहे पार्टी सत्ता होस्, चाहे राजकीय सत्ता, दुवैतिर यसले प्रतिस्पर्धाकै पृष्ठपोषण गर्छ ।

“सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट सामाजिक मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्ने आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हो । यस क्रान्तिको नेतृत्व पनि सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गले मात्र गर्नसक्छ । सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको, मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा चल्ने राजनीतिक पार्टीले मात्र गर्नसक्छ । तर, यस कुरालाई केबल सैद्धान्तिकरूपमा उल्लेख गरेर र दस्तावेजमा लेखेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण हामीले कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीद्वारा नेतृत्व लिने विषयमा जोड दिएका छौँ,” जबजका १४ विशेषताको १३ नम्बरको बुँदामा मदन भण्डारीले किटानका साथ भनेका छन् ।

उनले यो पनि भनेका छन्, “सैद्धान्तिक, वर्गीय र रणनीतिकरूपमा सर्वहारा नेतृत्वको अनिवार्यताबारे उल्लेख गर्दा कार्यनीतिकरूपमा अरूसँग नेतृत्वका निम्ति गम्भीर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकताप्रति बेवास्ता गरेर ढुक्क हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । हामी यो प्रवृत्तिलाई हटाउन र तीव्र प्रतिस्पर्धा र सशक्त पहलकदमीमा जोड दिन चाहन्छौँ । त्यसरी नै क्रान्तिपछिको निर्माणकालमा पनि पार्टीले पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट नै नेतृत्व हातमा लिनुपर्छ ।”

मदन चिन्तनले राजकीय सत्ता र पार्टी सत्ता दुवैतिर पहलकमदी र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ भन्छ । बहुमतको शासन र अल्पमतको संरक्षण–सम्मान हुनुपर्छ भन्ने आदर्श बोक्छ ।

तर, ओलीको कार्यशैली यो आदर्श आत्मसात गर्दैन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका ओली त विरोधीलाई सखाप पारेर, जिम्मेवारीमा ढिम्कनै नदिएर, अल्पमतलाई निमिट्यान्न बनाएर नेतृत्व गर्न चाहन्छन् भनेर घटनाक्रम नै साक्षी छन् ।

गत सोमबार अध्यक्ष ओलीले २०३९ सालमै पार्टी (तत्कालीन माले) महासचिव बनेका झलनाथ खनाल र मदन भण्डारीको अवसानपछि २०६४ चैत (पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन)सम्म नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरे । साधारण सदस्यसमेतबाट बर्खास्त गरे । १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरणमा एमाले आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्न तम्तयार दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि छन् ।

यो कारबाही प्रकरणले मात्र नभइ ओलीको बारम्बारको अभिव्यक्ति, ‘समूहगत चिन्तनसँग संवाद गर्दिन’ भन्ने मनोदशा फरक विचार, भावनालाई ठाउँ दिन्न भन्ने नै रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा कालमा मात्र होइन, नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व आएदेखि नै उनले विरोधी निमिट्यान्न पार्ने कार्यशैली अपनाउँदै आएको नेताहरूको ठहर छ । २०७२ मा संविधान जारीपश्चात् राजकीय सत्तामा आएपछि त्यो झन् प्रखररूपमा प्रकट भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

२०७४ फागुन ३ सम्म आइपुग्दा त्यो झन् विस्फोटक रूपमा अघि बढेको र अन्ततः त्यसले पार्टी आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न तुल्याएको पुगेको उनीहरू निष्कर्ष निकाल्छन् ।