काठमाडौं । कात्तिक २५ गतेदेखि तत्कालीन नेकपामा ‘पत्र युद्ध’को आरम्भ भयो । त्यसले समाधान दिएन । पार्टीभित्रको विग्रह झनै फराकिलो भयो । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष यो हदसम्म फराकिलो भयो कि, त्यसले संसद् विघटनको परिघटना मात्रै निम्त्याएन, नेकपा, पार्टी एकता नै इतिहासको गर्तमा विलय भयो ।

नेकपा न नामेट भएको थियो । नेताहरूको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति लोप भएको थिएन । बरु झाँगिदो थियो ।एमाले फर्किएपछि झन् उग्र बन्यो । कारण, फागनु २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री  तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई खबर नै नगरी केन्द्रीय कमिटी बैठक राखे । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । माओवादी केन्द्रबाट रहेका २३ जनलाई आयोजक कमिटीमा समावेश गरेर जिम्मेवारी पनि दिए ।

त्यसले ओली खनाल–नेपालहरूविहीन एमाले चाहिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो । निरूपाय बनेका खनाल–नेपाल समूह राष्ट्रिय भेलामार्फत् एमाले पुनगर्ठनको अभियानमा लागे । देशभर समानान्तर संरचना निर्माण गर्दै अलग पार्टीको अभ्यास गरे ।

अलग संरचना बनाएर बसेका खनाल–नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्ताले एमाले विभाजनको विन्दु पर्खिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री हठात् संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगे ।

यो निर्णयका पछाडि सदनमा विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने परीक्षण मात्र थिएन, खनाल–नेपाल समूहको नाडी छाम्नु पनि रहेको ओली पक्षकै नेता बताउँछन् ।

“झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह के चाहन्छ । उनीहरू छुट्टिनै चाहन्छन् भने मार्ग प्रशस्त गरिदिऔँ भनेर नै प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । सदनभित्र विश्वास कायम छैन भन्ने त प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ थाहा नभएको हो र ?,” एमालेका एक नेता भन्छन् ।

एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङको पनि त्यही भनाइ थियो । खनाल–नेपाल समूह बीचमै अड्किएकाले उनीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन नै प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको निचोडमा पुगेको तामाङले जानकारी दिए ।

जब घनश्याम, योगेशहरूले राजीनामाको प्रस्ताव बोकेर आए

माओवादी केन्द्रले राजनीतिकरूपले साथ छाडिसकेको, जनता समाजवादी पार्टी विभाजित बनेको र कांग्रेस वैकल्पिक सरकार गठनमाभन्दा ‘अर्ली इलेक्सन’मा ध्यान लगाइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने कदमले सबैभन्दा धर्मसंकटमा खनाल–नेपाल समूह परेको थियो ।

निकटस्थअनुसार माधवकुमार नेपाल चिन्ताग्रस्त थिए । उनले कुनै उपाय निकाल्न सकेका थिएनन् । 

ठीक त्यति नै बेला घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले राजीनामाको प्रस्ताव अघि सारे ।

“घनश्याम र योगेश एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुभएछ । राजीनामाको विकल्प अगाडि आएपछि सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि भन्नुभयो । पछि उहाँहरूले गोकर्णलाई पनि मनाएपछि चारै जना भएर माधव नेपालसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको हो,” नेपालनिकट एक नेता जिकिर गर्छन् ।

कोरोना त्रासदिका कारण दिनहुँजसो जुम मिटिङ भयो । मिटिङमा भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी, बेदुराम भुसालहरूको चर्को स्वर हुन थाल्यो । उनीहरू ओलीसँग मिल्नै सकिँदैन,फागुन २८ गते नै ओलीले पार्टी फुटाइसके । विभाजित पार्टीमा कता मिल्ने ?जे–जे गर्दा ओली कमजोर हुन्छन्, सत्ताच्युत हुन्छन् त्यो सबै उपायलगाउनुपर्ने वैयक्तिक धारणा सुनाउँथे ।

त्यसले अरू नेताहरूलाई चिढ पैदा गर्‍यो । सांसदहरू एकएक गरी चोइटिने क्रम सुरु भयो ।

“पछि त घनश्याम, योगेशहरू नै राजीनामाबाट पछि हट्ने स्थिति देखापर्‍यो । सांसदहरू एक मत हुन सकेनन्,” नेपालनिकट स्रोत बताउँछ ।

पार्टी आन्दोलन विकास गर्न सकिँदैन भन्ने भय

साउनमा पार्टी उत्कर्षमा पुगेका बेला मन्त्रालयभित्रै घनश्याम भुसालले सुनाएका थिए, “हामी मालेहरूलाई पार्टी विभाजन शब्द सुन्नासाथ खुट्टा काम्न थालिहाल्छ । हामी यो शब्द सुन्नै सक्दैनौँ । चाहँदैनौँ ।”

२०५४ सालमा पार्टी विभाजनपश्चात् माले आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई यसपटक नराम्रोसँग झस्किए । त्यतिबेलाको प्रताडना अझै बिर्सन नसकेको प्रष्टै हुन्थ्यो । त्यही पीडाले पनि उनीहरू मिलन विन्दुको खोजीमा जुटेको स्रोत बताउँछ । उनीहरू बालुवाटारका दोस्रो तहका नेताहरू, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमालसँग निरन्तर संवादमा रहे ।

बीचमा त योगेश भट्टराईलाई प्रदेश नम्बर १ को इन्चार्ज बनाएर झापा १ बाट चुनाव लडाउनेसम्मको प्रस्ताव गरे ।

“घनश्याम, योगेश, गोकर्णहरूलाई नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै भएन । जसरी हुन्छ पार्टी आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित हुनुभयो,” नेपालनिकट नेता भन्छन्, “उहाँहरूकै कारण सामूहिक राजीनामा रोकियो । समूहलाई विभाजित गराएर दिएको राजीनामाको अर्थ पनि हुँदैनथ्यो ।”

अनि सम्झौता

गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा दोस्रो पुस्ताको राजनीतिक दौडधुप निकै चल्यो । बुधबार साँझ घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट गएर नेता नेपाललाई सम्झाउने कोसिस गरे । राजीनामा नै विकल्प नभएको बताए ।

बिहीबार बिहानै विष्णु पौडेलगएर नेता नेपाललाई निलम्बन फुकुवा गर्ने सन्देश सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संवादको पहल गरिरहेका थिए । फोन सम्पर्क गरिरहेको सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

अझै पनि नेता ओलीसँग सम्झौता गरिहाल्ने पक्षमा थिएनन् । जब साढे ९ तिर कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दी गएर नेता नेपाललाई राजीनामा दिए पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने गणित देखाए त्यसले नेपाललाई नराम्रोसँग झस्कायो ।

“तपाईंहरूले राजीनामा दिँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्दैन । धारा ७६(३) अनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने । जसपा विभाजित छँदै छ, उसको हस्ताक्षर विवादले नयाँ सरकार बन्न दिँदैन,” कानुन व्यवसायीहरूले यति भनेपछि नेपाल हच्किए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आज भेटौँ’ भन्दा नेपालले दुई घण्टापछि खबर गर्छु भनेका थिए । नेता नेपालले ओलीलाई खबर गरे । नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओलीले बालुवाटार नै भेट्न प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालकै आग्रहमा भेटवार्ताका लागि बालुवाटार बाहिर तीनपटक निस्कन तत्पर भएका ओली यसपटक निवास नछाड्ने मनशायमा थिए ।

फेरि पनि नेपालले उही अडान राखेपछि चपली घुम्तीस्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घर तय भयो ।

जेठ २ मा फर्कन राजी नै भएका हुन् ओली ?

सैद्धान्तिक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली जेठ २ मै फर्कन राजी भएको नेता योगेश भट्टराई बताउँछन् । “आजको छलफलले जेठ दुई गतेको कुरालाई सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार ग¥यो । त्यो राम्रै कुरा हो । बाँकी कुरा कार्यदलले मिलाउँछ,” उनी भन्छन् ।

नेपाल पक्षका अरू नेताहरूको बुझाइ यही छ । नेता नेपालले यही ब्रिफिङ गरेका छन् ।

प्राविधिक विषय (जेठ २ र त्यसपछि तलवितल भएका संरचना, तहगत कमिटीहरू) मिलाउन एउटा कार्यदल प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलमा दुवै तर्फका पाँचपाँच जना रहने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । अहिलेसम्म ओली पक्षबाट  तीनजनाको मात्रै नाम आएको छ । ओलीपक्षबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शङ्कर पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्टको नाम तय भएको छ । बाँकी सदस्यमा रघुजी पन्तको नाम जाने सम्भावना रहेको नेपाल पक्षले बतायो ।

कार्यदल संयोजनको जिम्मा विष्णु पौडेलले पाउने पक्कापक्की रहेको नेम्वाङ बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षसँग सम्झौता गरेको भए वैशाख २७ मै उनको सत्ता जोगिन्थ्यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्थे । गठबन्धनको सरकार बनाउने समयसीमा घर्किनै लाग्दा किन उनी नेपालसँग सम्झौता गर्न तत्पर भए भन्ने मूर्त उत्तर ओलीपक्षसँग छैन ।

ओली पक्षका एक नेताका अनुसार जसरी खनाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता मिलाउन लागेका थिए, ओली पक्षका द्वितीय तहका नेताहरू खटिएका थिए । उनीहरूले ओलीलाई सर्वनासको बाटोमा जाने कि सम्झौता गरेर भए पनि पार्टी जोगाउने भनेर ओलीलाई मनाउन सफल भएको जिकिर गर्छन् ।

“ओलीले दायाँबायाँ हेर्नुभयो । दम्भका कारण सबैकुरा समाप्त हुँदै गएको पनि देख्नुभयो,” उनीनिकट एक नेता भन्छन्, “अन्ततः नेपालसँग सम्झौता गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुभयो ।”

एमालेभित्रको विवाद मिल्ने दिशातिर गएको हो ? भन्ने प्रश्नमा पनि उनीहरू स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । ओलीको विगतको कार्यशैली र मनोदशाले उनीहरूको उत्तर खण्डन गर्ने भएर उनीहरू खुल्न सकेका छैनन् ।

किनभने नेपालसँग बिहीबार कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । कार्यदलले मात्रै समाधान दिन्छ भन्ने छैन । साउन ३० गते गठन भएको कार्यदल, त्यसको प्रतिवेदन, भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय नै त्यसको उदाहरण हो ।

अतः नेपाल पक्षले यसलाई ‘अस्थायी युद्धविराम’ भनेको छ । अब ओली कसरी अगाडि बढ्छन भन्ने नै यसको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

एमाले विवाद मिलाउने ३० दिने हदम्याद सुरु भएको छ । यसबीचमा कार्यदल बनेर विवाद नमिले ३० दिनपछि विवाद बल्झने खतरा नेपाल पक्षले टड्कारै देखेको छ ।