काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एक महिना नौ दिनपछि गएको शुक्रबार सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःस्थापनापछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भनेर नेताहरुले बोल्दै आए पनि शुक्रबार भने कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो ।

यसअघि, परिस्थिति परिपक्व नभएको भन्दै सरकारको विकल्पका लागि अघि नसरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राखेको प्रस्ताव कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको हो ।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर मार्गप्रशस्त नगरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक उहाँको राजीनामा माग गर्दछ,” कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “साथै, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।” कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्र मागेको छैन, सरकारको विकल्पका लागि पनि अग्रसरता लिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नेकपा फुट्नुअघि सरकारमा जानै हुँदैन भन्दै आएको कांग्रेसको पौडेल र सिटौला समूहले फागुन २८ गते बैठक नै बसेर देशमा अनैतिक सरकार रहनु भनेको जोखिमपूर्ण हुने भन्दै त्यसको विकल्पका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने र सभापति देउवालाई नै अघि बढन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थियो । त्यही दिन पदाधिकारी बैठकमा पौडेल–सिटौला समूहले प्रस्ताव राखेपछि पदाधिकारी बैठकले सभापति देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सभापति देउवाले सरकार गठनको प्रयास त्यसपछि पनि गरेका थिएनन् ।

त्यही पहल नगरेका कारण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘सभापतिको भूमिका रहस्यमय भएको’ टिप्पणी समेत गरेका थिए । त्यस्तो टिप्पणीलाई १५ दिनअघि सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने तर १५ दिनपछि सरकारमा जानैपर्ने विवादास्पद टिप्पणी पौडेलबाटै आइरहेको भन्दै देउवा पक्षका नेताहरुले प्रतिवाद गर्ने गरेका थिए ।

तर, शुक्रबार त्यस्तो के बदलाव आयो वा परिपक्व अवस्था बन्यो र देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नका लागि आफैँ अग्रसरता लिन तयार भए त ?

कसरी आयो परिपक्व परिस्थिति ? 

कांग्रेस संस्थापननिकट नेता रमेश लेखकका अनुसार अहिले पनि परिपक्व र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति आइसकेको छैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतबाटै असंवैधानिक घोषित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली वैधानिक हिसाबले असंवैधानिक छन् भने राजनीतिक हिसाबले अनैतिक छन् ।

“प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको यतिका दिन भइसकेको छ । तर, नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा आएको छैन,” नेता लेखकले भने, “अनैतिक भइसकेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने अनि प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री खोज्न पनि नसक्ने अवस्थाले अराजकता निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले कांग्रेसले ढोका खोलेको हो ।”

उनले अहिले कांग्रेसले निर्णय गर्दैमा वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभए पनि अनैतिकता अस्वीकार गरेको राजनीतिक सन्देश भने यसले दिने बताए । “हामीले अनैतिक सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय लिएर आफ्नै नेतृत्वमा विकल्प खोज्ने भनेका छाैँ,” लेखकले भने, “अब अनैतिक सरकारलाई विस्थापित गर्न को–को तयार हुनुहुन्छ वा त्यही अनैतिक सरकारको निरन्तरता चाहनुहुन्छ हेर्नुछ ।” लेखकले कांग्रेसले थुनिएर, जमेर कुहिन लागेको राजनीतिमा बाटो खोल्न प्रयास गरेको बताए ।

बाध्यतामा निर्णय 
कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले आफ्नै चाहनाले त्यो निर्णय लिएका होइनन् । सभापति देउवा मात्र नभएर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पूरै सरकारको विकल्पको खोजी गर्ने पक्षमा देखिएको थिएन । बैठक ढिला भएका कारण चियापसमा भेटिने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुसमेत केपी ओलीको सरकार थप ६ महिना जानुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।

शुक्रबार दिउँसो २ बजे डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक ३, ४, ५, ६ हुँदै ढिला भइरहेको थियो । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरु देउवाको कार्यकक्षमा छलफलमा थिए । केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको सूचना पनि छैन, बैठक सुरु हुने कुनै संकेत पनि छैन । त्यही कारण कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु एक–एक गर्दै निस्कँदै थिए ।

सभापति देउवाले सरकारका विषयमा निर्णय नगर्ने तर महाधिवेशनका विषयमा पौडेल पक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वचन दिएका थिए । तर, देउवाको प्रस्तावमा असहमत हुँदै पौडेलले सरकारका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेपछि साँझ ७ बजे देउवा पार्टीबाट निर्णय गराउन सहमत भएका थिए ।

“सभापतिज्यूले पार्टी महाधिवेशनका विषयमा मात्र निर्णय गर्ने, राजनीतिक निर्णयका लागि २७ गते बैठक बोलाउने अडान राखिराख्नुभएको थियो,” पौडेल पक्षका एक नेताले भने, “पार्टीका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म तोकिएका म्याद प्रभावित नहुने सबै कुरामा सहमत छु । तर, राजनीतिक विषयमा निर्णय नगर्ने हुँदा बैठकमा मेरो सहमति रहँदैन भन्नुभयो । त्यसपछि सभापतिज्यू निर्णयका लागि तयार हुनुभएको हो ।”

पौडेलको अडानमा देउवा सहमत भएपछि देउवाकै कार्यकक्षमा केन्द्रीय समितिका एजेन्डा तय भएका थिए । अनि, केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले एजेन्डा राखेका थिए ।

पहिले नै पर्याप्त छलफल भएका कारण पौडेल पक्षले महामन्त्रीले राखेको ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने’ प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो । तर, देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले भने आफू त्यो निर्णयका लागि सहमत नरहेको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताएका थिए । तर, उनलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

यस्तो थियो देउवाको विगत तीन महिना
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले दिउँसो ३ नबज्दै ‘प्रधानमन्त्रीको कदम  गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र अधिनायक आकांक्षाबाट प्रेरित’ भनेको थियो । ६ गते तात्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र जसपासँग आफ्नै पार्टी कार्यालयमा बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै त्यसका विरुद्ध उभिने निर्णयसहितको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो ।

पुस ७ गतेदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक प्रारम्भ भयो, त्यस बेलासम्म देउवामा बदलाव आइसकेको थियो । उनी ओली सरकारको विकल्प खोज्ने र असंवैधानिक कदम सच्याउनेभन्दा ओलीले घोषणा गरेका निर्वाचनबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने पक्षमा पुगिसकेका थिए । त्यही कारण देउवा र उनका पक्षधरहरु निर्वाचनमा जाने र पौडेल–सिटौला पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा देखा परे । कांग्रेस आफैँले ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायक आकांक्षबाट प्रेरित’ भनेको प्रधनमन्त्रीको कदममा विभाजित भयो । कांग्रेसमा विवाद छरफस्ट भए ।

पुस १० गतेसम्म पुग्दा बाहिर आएका विवाददेखि केन्द्रीय समितिभित्रकै विवाद थामिनसक्नु भएपछि देउवाले व्यवस्थापनका लागि पुस १६ गते देशभर आन्दोलन गरेर मनाउने घोषणा गरे ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस ब्रिफिङ गरेर ‘पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको दिन पारेर कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने’ निर्णय सार्वजनिक गरे । तर, केन्द्रीय समितिमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस सबैलाई एक ठाउँ राखेर मेलमिलापको अभ्यास गर्ने दिन भएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने भनेको आन्दोलन १३ गतेका लागि स¥यो । प्रवक्ता शर्माले सच्याइएको विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो ।

पुस १३ गते देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन भयो । सभापति देउवाले भक्तपुर पुगेर प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको’ र आफू र आफ्नो पार्टी अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने पक्षमा रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा केही नभन्ने बताए ।

१९ गते केन्द्रीय समिति बैठक डाकिएको थियो । त्यो बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्ने/नभन्ने विषयमा पौडेल–देउवाबीच भनाभन नै भयो । पौडेलले १३ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनिरहेका थिए । सभापति देउवा र पूरै संस्थापन ‘प्रतिनिधिसभामै नरहेकाहरुलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना चाहिनु शंकास्पद भएको’ टिप्पणी गरिरहेका थिए ।  विवादित अवस्थामै कांग्रेसको आन्दोलन भयो । देउवा पक्षले विरोध कार्यक्रमलाई निर्वाचनको तयारीका रुपमा अर्थ्यायो भने पौडेल–सिटौला पक्षले असंवैधानिक कदम चाल्ने ओलीलाई घुँडा टेकाउने तथा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्घोष गरिरहे । कांग्रेसका आफ्नै नेता–कार्यकर्तादेखि कांग्रेसले विकल्प दिन्छ भनेर आश गरेका नागरिक रनभुल्लमा परे ।

ओलीले पुस ५ गते पतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यही दिन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त भएको सूचना सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक सूचना अनुसार नियुक्तिमा ११ जना कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्मा पठाएका व्यक्तिहरुको नाम थियो । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि भएका र हुने सबै निर्णय अस्वीकार गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, ती नामका व्यक्तिले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति लिइसक्दा समेत कांग्रेसले फिर्ता बोलाएन । त्यही घटनालाई कांग्रेसभित्र र बाहिर देउवाले ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि असंवैधानिक नियुक्ति गर्नेसम्म बल दिएको भनेर आरोप लगाइरहे । देउवाले खण्डनको प्रयार जारी राखे ।

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक घोषणा गदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपछि १२ गतेदेखि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समेत कांग्रेसलाई वैकल्पिक सरकारको अग्रसरता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, त्यस बेला चासो नै नदिएको कांग्रेसले परिस्थिति परिपक्व नभएको बताएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै रहेकाले एउटा समूहसँग कुरा गर्नु उचित नहुने उसको ठहर थियो ।

त्यही कारण देखाएर देउवाले सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुईपटक भेटेरै अघि बढ्न प्रस्ताव राख्दा समेत इच्छा देखाएका थिएनन् । धेरैको अनुमानमा जसरी ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेपछि पनि त्यसको खारेजीका पक्षमा देउवा उभिएनन्, त्यसरी नै अहिले सरकार गठनका विषयमा पनि उनी उभिदैनन् भन्ने छ । तर, कांग्रेस संस्थापनले भने ‘अनैतिक’ सरकारको विस्थापनका लागि कांग्रेसले इमानदार प्रयास गर्ने र अनैतिक सरकार वा वैकल्पिक सरकारका विषयमा अन्य दलको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्ने जनाएको छ ।