काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गत वर्ष पुस ११ गतेको बैठकबाट तोकेको महाधिवेशनको मिति र स्थान, आगामी फागुन ७ देखि १० गते काठमाडौंमा हो । तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा पहिलो अर्थात् आधारभूत काम क्रियाशील सदस्यताको विवरण संकलनसमेत गरेको छैन । रोचक पक्ष त के छ भने कांग्रेसले गत भदौमा महाधिवेशनको अन्तिम मिति प्रभावित नहुनेगरी भन्दै गत महाविधेशनको कार्यतालिका संशोधन पनि गरेको थियो ।

माघको अन्तिम सातासम्मको अवस्था हेर्दा कांग्रेसले कार्यतालिकाअनुसार न त महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ न त महाधिवेशनको मिति सरेको सूचना नै दिएको छ । त्यसैले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेका छलफलमा समेत यही प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले गरेको युवा भेलामा पनि महाधिवेशनको प्रश्न उठाइएको थियो ।

“नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन ७ गते महाधिवेशन घोषणा गरेका थियो, अहिलेसम्म सरेको सूचना पनि मैले पाएको छैन, महाधिवेशनको तयारी भएको पनि देखिरहेको छैन,” कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले भने, “यस्तो गैरजिम्मेवार नेतृत्वबाट पार्टी कसरी सञ्‍चालन हुन सक्छ ?” उनले आफ्नै कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही नहुने नेतृत्वमाथि जनताको विश्वास कसरी आउँला भनेरसमेत प्रश्न उठाएका थिए ।

नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा दोस्रो संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका रञ्जित कर्णले त देशमा र कांग्रेसमा दुवैतिर स्वेच्छाचारिता भइरहेको बताए । “संसद्‌मा र पार्टीमा दुवैतिर प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा स्वेच्छाचारिता बढेको छ,” कर्णले भने, “सत्ता सधैं एकाधिकार चाहन्छ । अधिनायक बन्न खोज्छ । त्यसलाई सच्याउने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा समस्या आउँछ र आएको छ ।” उनले पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष र युवा पुस्ता दुवै कमजोर हुँदा पार्टी पनि कमजोर भएको बताए ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले त पार्टीको महाधिवेशन नेतृत्वले गराउनै नचाहेको आरोप लगाए । “नेतृत्वले चाहेको भए २०७६ सालमै निर्वाचन गराएर ताजा म्यान्डेट लिने वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विकल्प खोज्नुपर्थ्यो,” स्नेहीले भने, “तर, अब फागुनदेखि विधानअनुसार म्याद सकिन्छ । निर्वाचन हुने भयो भने भदौमा पनि नभएर संविधानअनुसार पनि पार्टी अवैधानिक हुने अवस्था छ ।” उनले यस्तो अवस्थामा असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टीलाई वैधानिक बनाइदिनुपर्ने उनले बताए ।

“महानिर्वाचन भएको वर्ष कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको म्याद सकिए महानिर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको थियो,” स्नेहीले भने “सभापतिज्यू केपी ओलीसँगै मिलेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँले महाधिवेशन गर्ने तयारी र सोच देखाउनुभएको छैन ।”

केन्द्रीय समितिमा नभएका व्यक्तिहरुजस्तै अधिकांश समय कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि महाधिवेशनकै विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यही माघ ५ गते सभापति शेरबहादुर देउवा पौडेलनिवास बोहोराटारमा जाँदासमेत महाधिवेशन अघि नबढाएका विषयमा पौडेलले गम्भीर चासो राखेका थिए ।

“उहाँ देशको परिस्थिति बिग्रिएका बेला पनि ओलीसँगै निकटहरुसँग प्रदेशमा सहकार्य गर्न प्रदेशकै साथीहरुलाई निर्णय गर्न दिऊ भन्दै हुनुहुन्छ,” पौडेलले ६ गते बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “महाधिवेशनको कार्यातालिका अघि बढाउन पनि उहाँ सिरियस हुनुहुन्न ।” उनले पार्टी नै अवैधानिक हुने चिन्ता बढेको भन्दै आफैं अवैधानिक हुँदा लोकतन्त्रका विषयमा आफूहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा भने महाधिवेशन गर्ने विषयमा कसैले प्रश्न उठाउनु नपर्ने भन्दै परिस्थितिका कारण मात्र महाधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन् ।

“महाधिवेशन गर्ने हो । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ,” सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “सर्वोच्चको फैसला हामी कुरिरहेका छौं । सर्वोच्चले चुनावमा जानू भनिदियो भने हामी चुनावमा लाग्नुपर्छ । संसद् पुन:स्थापना गरिदियो भने हामी महाधिवेशनमा लाग्ने हो ।” उनले महाधिवेशन भदौसम्म गर्नैपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा शंका नगर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेसको गत वर्ष पुस ११ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधानले तोकेको नियमित अधिवेशन फागुनभित्र हुन नसक्ने भन्दै केन्द्रीय समितिको अवधि एक वर्ष थप गरेको थियो । महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ ४ वर्षको भएकाले २०७२ फागुन २० मा १३औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले त्यसयता त्यही निर्णयबाट विधानको वैकल्पिक अवस्थामा छ । २०७६ फागुनमै म्यान्डेट सकिएको कांग्रेसको आगामी फागुन १९ मा विधानअनुसार पनि म्याद सकिँदै छ । त्यसैले कांग्रेसको वैधानिकताका सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नमा नेताहरु संविधानको व्यवस्था कोट गर्ने गरेका छन् ।

“विधानअनुसार हाम्रो महाधिवेशन सम्भव भएन, त्यसैले अब हामी संविधानअनुसार महाधिवेशनमा जान बाध्य छौं,” नेता रमेश लेखक भन्छन्, “नेपालको संविधानले राजनीतिक पार्टीहरुको एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्मको अवधि साढे पाँच वर्ष बढाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।”
-फाइल तस्बिर