काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको बहसले अझै केही साता लिने देखिएको छ । तीनदिनमा जम्मा दुईजनाको बहस सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ रिट निवेदकको पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले १३ दिनमा बहस सकेका थिए ।
सोमबारबाट सरकार पक्षको बहस सुरु भएको हो । सोमबार बहस सुुरु गरेका महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले मंगलबार बहस टुंग्याएका थिए । मंगलबार ब्रेकपछि बहस थालेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको बहस बुधबार सकियो । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बुधबार बहस सुरु गरे पनि नसकिएपछि उनको बहस बिहीबार पनि हुनेछ ।
सरकारको पक्षबाट बहस गर्न महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र निजी वकिलसहित डेढसय बढीले वकालनामा भरेका छन् ।
विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार !
महान्यायाधीवक्ता खरेलले जस्तै सरकारको पक्षबाट बहस गरेका पन्त र पाण्डेयले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको जिकिर गरे । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो अधिकार निहित हुने उनीहरुको तर्क छ । न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको दाबी गरे । “प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने कुरा त संविधानमा लेखेको छ । नलेखेको कुरा गर्न पाउँदैन भनेर भन्ने श्रीमान्को आधार के ?”,
संविधानमा नलेखिएको प्रधानमन्त्रीको अधिकार के रै’छ ? : न्यायाधीश
न्यायाधीशलाई नै पन्तको प्रतिप्रश्न थियो । उनले संसद विघटनले संघीयता र गणतन्त्रको जग हल्लिए पनि राष्ट्रिय अखण्डता र देशको सार्वभौमिकता नहल्लने बताए ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे । संसद विघटन भएपछि आफूले संविधान पढ्न थालेको र त्यसपछि बेलायत, भारतको संविधान पढेको भन्दै उनले भने, “मलाई लाग्यो विघटन ठिक रहेछ । यो विघटन नगरेको भए त संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ ।”
श्रीमान्हरूलाई गद्गद बनाउने जवाफ दिइहाल्छु नि : महान्यायाधिवक्ता
