काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सोमबार दिनभर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे ।  उनलाई न्यायाधीशहरुले सोधेका प्रश्नमा भने खरेलले तर्कपूर्ण जवाफ दिन सकेनन् । उनी यसअघिका विघटनको उदाहरण दिँदै पटक पटक पन्छिए । 
उनले बहसको सुरुमै सरकारको निर्णयको रक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हुने भन्दै बहस थालेका थिए । 

“म संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बहस गर्न आएको छु ।  इजलासमा र बाहिर मैले पहिले गरेको विघटन कसरी हुन्छ भन्ने भिडिओ आएको छ । मैले भनेकै हो तर त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले विघटन गर्न सक्दैन भनेको छैन मैले त्यो बेला दिएका अभिव्यक्तिले यो मुद्दा प्रभावित गर्दैन,” उनले भने । 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको कदम संविधान, कानुन र संसदीय परम्पराअनुसारै भएको उनको जिकिर थियो । 

न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्नमा जवाफ नदिएर पन्छिएका उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पुनः सोही प्रश्न सम्झाइदिएकी थिइन् । “श्रीमान्हरुलाई गद्गद् बनाउने जवाफ दिइहाल्छु नि !,” खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नमा पटक–पटक भने । तर, उनको जवाफ प्रश्नमा केन्द्रित भएर नआएपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न दोहो¥याएरै सोधेका थिए । 

संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा उल्लेख गरेर विघटन सिफारिस गरेको जिकिर गर्दै उनले विघटनको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित जवाफबाट पढेरै इजलासमा सुनाएका थिए ।

“विघटन हुनसक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यो संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरुपमा विघटनको अधिकार दिएको छ,” उनले जिकिर गरे । 

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नहुने हो भने संसदीय शासन प्रणाली अपूर्ण हुने बताए । उनले यसो भनिरहँदा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उनलाई संविधानको प्रस्तावना स्मरण गराए । 

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न :
दलको दायित्व त्यो दलसँग आवद्ध व्यक्तिबाहेक सामान्य जनताले बेहोर्नुपर्छ ?
“प्रस्तावनाको अन्तिम वाक्य के छ भन्दा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पटक पटक शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । अब ०५२ सालमा पहिलोपटक संसद विघटन भयो । चुनाव भयो । चुनाव भइसकेपछि त्यसको दायित्व सामान्य जनताकोमा गयो । फेरि त्यहाँ नयाँ संसद सिर्जना भयो, पुनः विघटन हुन पाएन । त्यसपछि पनि स्थायित्व आएन । के यही इतिहास हेरेर संविधानसभाले विघटनले स्थायित्व ल्याउँदैन, दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।  फजुल खर्च गर्नु भनेको राजश्वको भार वृद्धि हुन्छ । राजश्वको भार वृद्धि हुँदै जाँदा समृद्धि कसरी आउँछ ? मैले नबुझेको । म तीन वटा प्लेइङ फिल्ड देखिरहेको छु । जनता, राजनीतिक दल र संसद । संसदभित्रको सानो प्लेइङ फिल्ड भनेको मन्त्रिपरिषद् ।  जनताले संविधानको माध्यमबाट म संसदको दायित्व म बेहोर्छु भनेर करको दायित्व बेहोरिरहेका छन् । दलको दायित्व त्यो दलसँग आवद्ध व्यक्ति बाहेक सामान्य जनताले बेहोर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो परिकल्पना त कहीँ पनि देखिएको छैन । जो दल संसदभन्दा बाहिर बसेर गर्नुपर्ने छलफल या बहसहरु त्यसका निम्ति सामान्य जनताले किन दायित्व बेहोर्नुपर्ने ? के संविधानको अवधारणा थियो ? समृद्धिको अवधारणा यसरी आउँछ ? 
अग्नि खरेल– संसदीय शासन प्रणाली र त्यो प्रणालीभित्र पार्टी पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नका लागि आधार र कारणहरु लेखेर के–के कुरा हुन सकेनन् भन्ने विषयवस्तुहरु लिखित जवाफमा छन् । त्यो लिखित जवाफमा लेखिएका विषयहरु राजनीतिक प्रकृतिका पनि छन् । तर,सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले आफुले संसदभित्र भोगेका कुराहरु लेख्नुभएको छ । प्रस्तावनाले त एउटा उद्देश्य बोकेको छ । 
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरु छन् । ती कानुनहरु पास गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि लोकसेवा सम्बन्धी कानुनहरु पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विकास निर्माणसँग गाँसिएर गएका प्रस्तावहरु संसदले अड्काएर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विषय त बग्रेल्ती छन् नि श्रीमान् ! संविधानको उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति सरकारको काम भनेको संविधान र कानूनबमोजिम मुलुकको राजपाठ गर्ने हो श्रीमान् मान्छु । तर, संसद् जहाँ प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुन्छ , प्रधानमन्त्रीका कुराहरु अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न । संसदमा प्रस्ताव गएको छ अगाडि बढ्दैन । श्रीमान्ले कुरा गर्नुभएको संविधानको प्रस्तावना क्रियाशील के बाट हुन्छ ? मुलुकको विकास, शान्ति र समृद्धि के बाट हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा त्यो कुरा छन् ।

न्यायाधीश सिन्हा– यो प्लेइङ फिल्ड भनेको राजनीतिक दलभित्रको हो कि या संसदनै विघटन गरेर समाधान निकाल्ने ? किन भनेको भने एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्को संवैधानिक नैतिकताको पनि प्रश्न आउँछ । राजनीतिक दलको नेता भनेपछि उसले समेटेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । म समेट्न सक्दिन भन्ने कुरा आफूले यदि अनुभूति गर्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र रहेर अझै म नेतानै हो भने प्रमाणीकरण आफ्नो पार्टीभित्र वा संसदीय दलभित्र गराउने हो वा संसद् भित्रबाट गराउने हो ? संसदभित्र यसको बारेमा छलफल भएको त छैन ? 

खरेल– संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्र असहयोग अवगत गराउँछु ।

न्यायाधीश सिन्हा : म संसदीय दलको नेता हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन तर्क छ । मेरो समयमा मैले चाहेर मात्र यो हुन सक्छ । म भइन भने यो हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा आउन खोजेको हो ? के संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था होला । एकपटक प्रतिनिधिसभा दलको नेता चुनिसकेपछि ५ वर्षसम्म परिवर्तननै हुन नसक्ने हो ? वा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था पनि आउँछ ?

अग्नि : उहाँ संसदीय दलको नेता हो । चुनावमा जाँदा देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रक्षेपण गरिएको व्यक्ति पनि हो । र, दुई अलग–अलग दलले मिलेर चुनाव लडिसके पछाडि अलग–अलग दलको अस्तित्वमा रहँदारहँदै पनि दुईवटा दलले फलानो प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भनी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँलाई समर्थन दिएको हो । प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपनाहरु हुन्छन् । ती सपनाहरु, संसदीय दलको सपनाहरु, हिजो जनतालाई दिएका सपनालाई साकार पार्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । राजनीतिक रुपमा हेरिने बाटोमा हामीले प्रवेश गर्दा सक्छौं जस्तो मलाई लाग्दैन .....

प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१)कै भएको जिकिर 

महान्यायाधीवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भए पनि दुई पार्टीबीच एकता भएपछि १ मा रूपान्तरण भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदा (२) अनुसार बने पनि रूपान्तरण भएर धारा १ मा पुगेको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको उनको भनाइ थियो । 
प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (१) अनुसारकै भएको र अन्य उपधाराअनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै उनले उपधारा ७ अनुसार संसद् विघटन भएको बताए । 

१७४ सांसदको विश्वासको मत पाएका ओलीलाई दलभित्रैका सांसदले काम गर्न नदिएको, एमसीसीको प्रस्ताव सभामुखले अघि नबढाएको, नागरिकता विधेयक अड्काएर संसदीय समितिले असहयोग गरेको भन्दै उनले संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए । 

यसअघि रिट निवेदकको पक्षले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नगरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै उनले भने, “बजेट र नीति कार्यक्रम पारित भए । नयाँ नक्सा पास पनि भएको थियो । तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा, संसदले संसद्जस्तो काम गरेन ।”

एमसीसी प्रधानमन्त्री ओलीले नल्याएको र विगतका सरकारको निरन्तरतास्वरुप आएको र त्यसलाई अघि बढाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व भएपनि सभामुखले असहयोग गरेको उनको आरोप थियो ।  उनले सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषद्का बैठकमा नगएको विषय पनि उठाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले विश्वासको मत दिएकाले फेरि जनतामा जाने निर्णय लिएको खरेलको जिकिर थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनलाई प्रश्न गर्दै सोधे, “मत त दललाई दिएको होइन र ? नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ ?” 

खरेलले ओलीले बहुमत भएकै कारण दुई वर्षसम्म सरकार चलाए पनि देश अगाडि बढाउन नदिएको जवाफ दिए । 

त्यसलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, “प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो र अहिले ?” खरेलले जवाफमा भने, “बहुमत ओलीसँग छ, अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । पार्टीभित्र को कता लाग्यो भन्ने हेरिँदैन । उठाइएको राजनीतिक प्रश्नको उत्तर लिखित जवाफमा पर्याप्त छ ।”

न्यायाधीश सिन्हाले उनको जवाफलगत्तै विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा विघटन गरेको विषयमा प्रश्न उठेको जिज्ञासा राखे । 

जवाफमा खरेलले विश्वासको मत खण्डित भएको अवस्था नरहेको र बहुमत प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिइएपछि संविधान बाहिर गएर काम गर्दिनँ, जनतामा जान्छु भनेको बताए ।