site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
भदौ २६ गते अगाडि ओली–प्रचण्डबीच चैतमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भएको थियो
Ghorahi CementGhorahi Cement

असार १० गतेबाट नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधान राखेर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक माग गर्दै पत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गर्दै बैठक असारमा पुर्‍याएका थिए । १० गतेबाट बैठक सुरु भयो । विग्रह झाँगिदै गयो । 

त्यसलाई मलजल गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गरेका थिए, असार १४ गते मदनजयन्तीको दिन नेताहरूलाई लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिएर । ७९ दिन लम्बिएको बैठकलाई ट्रयाक इन गर्ने काम साउन ३० गते भएको अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिले गरेको थियो ।

साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । त्यही कार्यदलले नेकपाको विवादको निरूपण गरेको थियो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले त्यतिबेला ओली–प्रचण्डबीच चैतमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको खुलासा गरेका छन् । र, बाहिर देखाउन कार्यदल बनाइएको बताएका छन् ।

Agni Group

तर पार्टीभित्रको समीकरण र सत्ता–स्वार्थले सहमतिबाट पछि हटेको उनले आरोप लगाएका छन् । नेकपा विग्रह, संसद् विघटन सिफारिसलगायत विषयमा रिमालसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :–


केपी ओली प्रवृत्तिको उदयका कारण आन्दोलन र पार्टी क्षयीकरणको दिशामा पुग्यो भनेर अहिले सडकमा नारा लागिरहेको छ । पार्टी एकताको कोर्स पूरा नहुँदै नेकपा यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ?

Global Ime bank

पहिलो कुरा नेकपामा विवादमा छ । पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भइसकेपछि पक्ष–विपक्ष स्वाभाविक कुरा हो । व्यक्तिलाई आरोपित गर्दै पुष्पकमल दाहाल कस्तो हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली कस्तो हुनुहुन्थ्यो, माधवकुमार नेपाल कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्नेतिर गएर कहीँ पुगिँदैन । जाने कुरा पनि होइन त्यो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद मूलतः सिद्धान्तमा हुनुपर्थ्यो । विधि–प्रक्रियामा हुनुपर्थ्यो । साथीहरूले सुरुमा विधि–प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो । अहिले उहाँहरू विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्तमा हुनुहुन्न । पद–प्रतिष्ठाको आरोप–प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा आरोप–प्रत्यारोपजस्ता विषयमा के प्रविष्ट हुनुजस्तो लाग्छ ।

हामीले दुई कम्युनिस्ट घटकको एकता गरेर महान नै काम गरेको हो । त्यसमा कसैले पनि पश्चताप गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको झन्डै तीन वर्षअघिको एकता आकस्मिक परिघटना पनि थिएन । कमसेकम एक–डेढ वर्षअघिदेखिको योजनाको परिणाम पनि हो । त्यो आवश्कता पनि थियो ।

त्यसमा दुईवटा कुरा थियो । पहिलो, दुईवटा फरक–फरक स्कुलिङका पार्टीबीच एकता भएको थियो । दुईवटा फरक स्कुलिङलाई एउटा स्कुलिङ बनाउनुपर्थ्यो । मेरो बुझाइमा परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षले आफू परिवर्तन हुन नचाहेको हो । एउटा परिवर्तन गराउन खोज्ने, अर्को हुन नचाहने भएपछि त्यसमा द्वन्द्व हुनु स्वाभाविकै हो । यसमा खासगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रूपान्तरित हुन चाहनुभएन । पार्टीका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले निजी कुरा लिएर उहाँलाई उचाल्न थाल्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन विचार–सिद्धान्तमा बहस गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिका निजी मामिला, आग्रह–पूवाग्रह, तुष्टि र असन्तुष्टि, मान–सम्मानतिर प्रवेश गर्‍यो । व्यक्तिगत चाहना, कुण्ठातिर प्रवेश भयो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

त्यसकारण अहिले बहसमा उत्रिने जो कोहीले पनि हामीले नेकपालाई ठिक ढंगले चलायौँ कि चलाएनौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । म मुख्य सल्लाहकार भएर हेर्दा प्रधानमन्त्रीको मिहिनेतमा कुनै कमी थिएन । उहाँले रूपान्तरणका लागि खेल्नुभएको भूमिका, खासगरी एकताका लागि उहाँले लिनुभएको पहलकदमी, नेतृत्व र त्यसमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कतै खाल्डो परेको छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

यहाँले पदीय आकांक्षा पूर्ति नभएको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको हो भन्दै गर्दा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधकुमार नेपाल समूहले सैद्धान्तिकीकरण गरिरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले त प्रधानमन्त्री ओली नवउदारवाद, दक्षिणपन्थी भासतर्फ अघि बढेको, कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यताबाट स्खलित भइसकेको आक्षेप लगाएको नि ! अहिलेको अन्तरविरोध मूलतः सैद्धान्तिक नै हो भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि छ । 

कुर्सी मिलेन, हामीले सही कुर्सी पाएनौँ भन्ने, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पाएनौँ भनेर झगडा गरेर निस्कने ! सडकमा पुगेपछिचाहिँ हाम्रो झगडा सिद्धान्तमा थियो भन्नु आफैँमा हाँसोलाग्दो कुरा हो । यसप्रकारले सिद्धान्तलाई चाहिँ विद्रुप बनाउनु हुँदैन । हामीले गरे पनि बेठिक कुरा हो । अरू जो कोहीले गरे पनि यसलाई सही किमार्थ मान्न सकिँदैन । यसो गर्दा आमकार्यकर्ता पंक्ति र जनसमुदायलाई पनि दिम्भ्रमित तुल्याएको ठहर्छ । आन्दोलनप्रतिकै बेइमानी हो यो । यसो नगरौँ ।

तपाईं–हामीले हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कमरेड प्रचण्डको विमति केमा त ? प्रत्येक दुई–दुई महिनामा उहाँले तमसुक गराउनुभएको छ । तमसुकको सार सैद्धान्तिक छैन । कहिले मलाई कार्यकारी अधिकार दिने, कहिले प्रधानमन्त्री छाड्नेभन्दा पर्तिर उहाँको कुनै सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ र ? कमरेड माधवकुमार नेपालको सैद्धान्तिक पक्षचाहिँ के त ? उहाँले सधैँभरि मलाई  अपमान गरियो, मलाई हेपियो, म तीन नम्बरको वरीयतामा थिएँ, धकेलेर चार नम्बरमा पुर्‍याइयो भन्ने त हो नि । दुईजना अध्यक्ष मिलेर पार्टीलाई गति दिन लाग्नुभयो भने चोचोमोचा मान्दिनँ, दुईजना अध्यक्ष नमिल्दा खुमलटार धाएर गुटबन्दीलाई मलजल गरेर मात्रै बस्नुभयो ।

नेकपा दुई खेमामा विभक्त नहुँदासम्म योबाहेक पार्टीभित्र कुनै सैद्धान्तिक अन्तरविरोध त थिएन । यसमा अरू नेताको टिप्पणी गर्नुपरेन । खुमलटार क्याम्पाबन्दीको फलोअरका रूपमा रहनुभयो ।

मैले प्रचण्डले बोल्दै गरेको सुनेँ । केपी ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएछ, मैले जबज छाडेको होइन, केपी ओलीले छाडेको हो भनेर । यो पनि दिम्भ्रमित तुल्याउने कुरा हो । हामीले त जनताको बहुदलीय जनवादका जम्मै विशेषता राखेर नाम मात्रै जनताको जनवाद भन्ने भनेका होइनौँ र ? त्यही जनताको जनवाद भनिरहँदा र प्रदेश नम्बर–१ को भर्चुअल कार्यक्रममा सन्दर्भवश जबजले यसलाई मार्गनिर्देश गरेको छभन्दा उहाँहरूले आपत्ति जनाएको होइन ? ‘तैँले भर्चुअल कार्यक्रम गरेर जबजको प्रचार गर्न थालिस्, पार्टीभित्र दरार ल्याउने काम गरिस्’ भनेर उहाँहरूले बैठकमा कुरा उठाउनुभएको हो । कुनचाहिँ सही प्रचण्ड हो ? अहिले भनेको ठिक हो कि ? हिजो भनेको ? व्यक्तिलाई टिप्पणी गर्ने सवालमा प्रचण्डको दोहोरो मापदण्ड भयो । यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन ।

प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालका सन्दर्भमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । सिनियर नेता हुनुहुन्छ । तर, मेरै उमेर समूहका केही नेताहरू अहिले पार्टीभित्रको झगडालाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न खोजिरहनुभएको छ । उहाँहरूले सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण नमिलेकाले, कमरेड केपी ओली सिद्धान्तच्युत भएकाले सडकमा आयौँ भन्नुभयो भने आन्दोलनलाई धोका दिएको ठहर्छ ।

हिजो जुन घोषणापत्र बनाएर हामी चुनावमा होमियौँ, त्यसप्रति कसैको विमति थिएन । त्यही घोषणापत्रलाई आधार बनाएर नीति, कार्यक्रम बनायौँ, त्यसमा पनि कसैको असहमति थिएन । त्यहीअनुसार सरकारले गरेका कामको सचित्र पुस्तक बनाएका छौँ, त्यसप्रति पनि कसैको टिप्पणी थिएन । अहिलेचाहिँ नक्कली विवाद खडा गर्नु भनेको आफैँले गरेको काम ओझेलमा पारेर भोलि चुनावमा जानुभयो भने हार्ने काम मात्रै हुन्छ ।

उहाँहरूको असन्तुष्टि नै यसमा देखिन्छ । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आएन, पार्टीको नीति सरकारले अंगीकार गरेन, पार्टीको निर्णय सरकारले अटेर गर्‍यो भन्ने अन्तरविरोध नै त देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको १९ पृष्ठ लामो दस्तावेजले त्यही भन्छ, होइन ?

त्यो ‘पत्र’मा त फौजदारी आरोप छन् । चुनावी घोषणा पत्रअनुरूप काम भएन भनेर प्रसंगवश मात्रै उठाउनुभएको छ । आरोप पत्रमा त भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको, राष्ट्रघाती काम गरेको आदि फौजदारी प्रकृतिका मात्रै आरोपहरू छन् । त्यो कुनै सैद्धान्तिक आरोप होइन, गैरराजनीतिक आरोप हो । त्यही भएर त प्रधानमन्त्रीले गैरराजनीतिक आरोपमा म बहस गर्न चाहन्नँ, यसमा राज्यका कानुन आकर्षित हुन्छन्, कि सही छन् भनेर पुष्टि गर्नुपर्‍यो र मलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । कारबाही भनेको पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्ने मात्र होइन, राज्यको ऐन–कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्‍यो, जेलसेल इत्यादि के हुन्छ त्यो गर्नुपर्‍यो । होइन भने आवेगमा आएर लगाएको आरोप हो भनेर जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो भनेर बैठकमै भन्नुभएको छ । मेरो पनि यसमा अतिरिक्त भन्नु छैन ।

जहाँसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा लागु गर्‍यौँ कि गरेनौँ भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा जाऔँ । समृद्धिको आरम्भ भनेर हामीले गएको साल फागुन ३ गते हामीले प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षात्मक पुस्तिका बाँड्यौँ नि, त्यही दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर हेरे हुन्छ । त्यसमा लक्ष्य भनेर लेखिएको छ, लक्ष्य भनेको घोषणापत्रले नै तय गरेका गन्तव्य हुन् । दुई वर्षको नीति कार्यक्रम केके राखिएको, बजेट कति राखियो, कति खर्च भयो, त्यसको फेहरिस्त छ । यति काम अहिलेसम्म कुन सरकारले गरेको छ ? आउँदो चुनावमा हामी पत्रै बोकेर जान्छौँ । २०७४ साल फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको स्थिति के थियो ? हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ, कति गर्‍यौँ, के गर्न सकेनौँ ? त्यो बोकेरै जान्छौँ । त्यसो हुँदा नीति, कार्यक्रमबाट डिरेल हुने कुरै भएन ।

मलाई आश्चर्य कहाँनेर लाग्छ भने, हामीले नीति–कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख संविधान भएकाले त्यसअनुरूप जानुपर्छ भनेर पहिलोलटमा आधार तयार पर्‍यौँ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्‍यौँ । २०७५ भदौ ३ गतेभित्र ततसम्बन्धी १६ वटा कानुन बनाइसक्नुपर्थ्यो । बनायौँ । २०७५ मंसिर ११ गते सबैलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने भनेर घोषणा गर्‍यौँ, खासगरी ज्यालाजीवीका सन्दर्भमा । त्यो बीसौँ वर्षदेखि नेपालको श्रमजीवी आन्दोलनले उठाएको विषय थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गरेको विषय पनि थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ युगको सुरुवात भनेर घोषणा पनि गर्नुभयो । त्यसलाई पनि समर्थन गर्नुभन्दा उडाउने काम गरियो । पार्टी विवादका क्रममा कोको कता हुनुहुन्छ, हिजो विवादपूर्वको अवस्थामा समर्थन गरेका साथीहरूलाई त अप्ठ्यारो लाग्ला नि ! नयाँ युगको सुरुवात भयोभन्दा खिसी गरियो । मानौँ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु भयो भने मुलुक नै पल्टिन्छजस्तो पनि गर्नुभयो । जबकि, त्यो राम्रो कामको थालनी थियो ।

हामीले केही कुराहरू डिजिटलाइज्ड गर्न खोजियो, त्यसलाई पनि उडाइयो । अहिले नागरिक अधिकार एपलाई नै उदाहरण लिऔँ न । चार–पाँचदिनमा झन्डै तीन लाखले डाउनलोड गरेका छन् । घरमै बसीबसी झन्डै दुई हजार मानिसले प्यान नम्बर लिइसकेको अवस्था छ । यो तरिकाले सुगमता दिइरहेका छौँ नि । सरकारले गरेका कामहरू मसिनो गरी हेर्ने हो भने छर्लंगै हुन्छ । यसमा नवउदारतावाद कहाँबाट भित्रियो र ?

स्वास्थ्यमा अहिले हामीले जसरी पूर्वाधार तयार पारिरहेका छौँ, त्यसले उदारतावादको पृष्ठपोषण गर्छ र ? गर्दैन नि । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पनि हामीले निःशुल्क लगाउने भनेका छौँ । कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा धेरै आय हुनेले धेरै कर तिर्ने, कम आय हुनेलाई त्यसबाट क्षतिपूर्ति तिर्ने हो । त्यहीअनुसार सरकार चलिरहेको छ । कर लिइएन, क्षतिपूर्ति पनि दिइएन भनेर तथ्यसहित आए भयो नि त, साथीहरू । त्रुटि भएको रहेछ भने सरकारले सुधार्छ । प्रधानमन्त्रीले सुधार्नुहुन्छ ।

No description available.

त्यसो नगरेर, मलाई केपी ओली मन परेन, यो स्वेच्छाचारी भयो, यसले हामीलाई टेरेन, घमण्डी छ, अहमता त्याग्न सकेन भनेर व्यक्तिगत आरोप लगाउने काम भयो । अर्को, यो कम्युनिस्ट होइन, यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउँदैन, खै लालसलाम गरेको ? अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएन भनेर सस्तोखालका कुराहरू गर्न थालियो । सिद्धान्तका कुरा गर्दा त त्यसका अन्तर्यहरूमा, विषयहरूमा जानुपर्‍यो नि, त्यसमा नजाने, अरू तर्क गर्नु त भएन नि ।

९ जनाको सचिवालयमा कसका कुर्सी कता फर्किए, कसलाई कुन कुर्सी राखियो भनेर त्यसबाहेक अरू बहस नै ननिकाल्ने । स्थायी कमिटीको बैठकमा कुर्सीमाथि नै फुटबल खेल्ने, अहिले आएर सैद्धान्तिकीकरण गर्नु मिल्दो कुरा होइन ।

नमिलेको कुराचाहिँ के हो त ?

केही कमरेडहरूको कुण्ठा र आग्रहले धेरै बिगार गर्‍यो । नामै लिएर भन्नुपर्दा केपी ओलीसँग निर्वाचन हार्नु कमरेड माधवकुमार नेपालका लागि असाध्यै पीडाजस्तो थियो । उहाँले त्यसलाई पचाउनै सक्नुभएन । कमरेड प्रचण्डको बुइ चढेर केपी ओलीलाई बदला लिने प्रयत्न गर्नुभयो । पार्टीभित्रको विग्रहको एउटा कारक यही हो । अर्को, कमरेड प्रचण्डलाई रूपान्तरित गर्न खोजिएकै हो । उहाँले कार्यकारी अधिकार लिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु पनि भयो । उहाँको लक्ष्य भनेको जम्माजम्मी एक महिना पनि कुर्न नसक्नेगरी उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो ।

एउटा खुलासा गरौँ, भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक अन्त्य गर्दा जुन सर्कुलर बाहिर ल्यायौँ, त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच एउटा सहमति भएको थियो, चैत मसान्त (२०७६ माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले तय गरेको २०७७ चैत २५–३० को महाधिवेशनको मिति)मा महाधिवेशन गर्ने । त्यो महाधिवेशनले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने र त्यसको प्रस्तावक केपी ओली बन्ने । आउँदो निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व पनि कमरेड प्रचण्डले नै गर्ने र चुनावी कमान्डर पनि प्रचण्डलाई नै तोकिदिने । केपी ओली दुवै पदबाट सम्मानजनक बहिर्गमन हुने भनेर प्रचण्डले सही नै गर्नुभएको छ ।

संसद् विघटन हुने दिन पुस ५ बाट चैत २५ सम्म मुस्किलले तीन महिनासम्म कुर्न नसक्ने ठाउँमा प्रचण्डलाई केले पुर्‍यायो ? कि उहाँमा जंगली आकांक्षा तीव्र हुँदै गएको थियो । त्यसले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विग्रहको बाटामा धकेल्यो । क्षति पुर्‍यायो भन्नुपर्‍यो । कि उहाँलाई कसैले उक्साइरहेको छ । त्यो उक्साउने तत्त्वले यी तार्किक कुराहरूलाई कुनै महत्त्व दिँदैन र अरू ढंगले उचाल्छ । दुईवटामध्ये के हो, त्यो उहाँले बताउनुपर्छ । कि केपी ओलीसँग अत्यन्तै रिसराग थियो, दुराग्रह थियो, जंगली महत्वाकांक्षा थियो कि हामीलाई अरूले नै उक्साइरहेको थियो भनेर इतिहासलाई उहाँले जवाफ दिनुपर्छ ।

अतः तपाईंलाई भनूँ, अहिलेको विग्रह, विवाद सैद्धान्तिक हुँदै होइन । उहाँहरूसँग कुनचाहिँ सिद्धान्त छ त ? जनताको जनवादबाट बाहिर केही बोल्नुभएको छैन । महाधिवेशनसम्म त्यही नै विचार हो ।

२०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टी एकता–एकीकरणका काम टुंगो लगाउने भन्यौँ । दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्यौँ । सतर्कतापूर्वक के भन्यौँ भने, एकता महाधिवेशन पनि बहुमत, अल्पमतमा नभई सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने । त्यसको अर्थ दुई पार्टीको शक्ति बराबर थिएन । त्यो एकता दुई शक्तिबीचको एकीकरण थिएन । दुई धारबीचको एकता थियो । धार भएकाले टाउका गनेर हिसाब निकाल्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो साझा निष्कर्ष थियो ।

त्यसैले त पार्टीको विधान बनाउँदा विशेष र आम प्रावधान राख्यौँ । मातहतका कमिटी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप चल्ने, बहुमत, अल्पमत मान्य हुने, केन्द्रीय निकायहरूमा हामीले सहमतिको मात्रै प्रावधान राख्यौँ । त्यही भएर त सचिवालयमा ६ जना एकातिर, तीनजना अर्कोतिर हुँदा पनि सहमतिका साथ निर्णय भएको हो नि । सचिवालयमा पूर्वएमालेबाट ६ जना हुँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रको ३ जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो । बहुमत, अल्पमत गरेको भए त्यहीँ नै धेरै कुराको छिनोफानो हुन्थ्यो । अहिले पो के–के केमेस्ट्री मिल्यो, को–को कता लाग्नुभयो पृथक कुरा भयो, त्यति बेला त त्यस्तो थिएन । हामीले हिजो आधार के बनायौँ, कुन मान्यताका आधारमा चल्यौँ, त्यही बिर्सिएपछि बिग्रनु स्वाभाविकै भइगयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले दोहोर्‍याइतेहेर्‍याइरहेको विषय के हो भने, बहुमत, अल्पमत हाम्रो हिँड्ने बाटो थिएन । थियो भने कमिटीको संरचना नै अर्को बन्थ्यो । अन्तरिम विधान पनि त्यहीअनुसार बन्थ्यो । सहमतिमा अघि बढ्ने भनेपछि त्यहीअनुसार हिँड्नुपर्थ्यो । नहिँडेपछि विग्रह अवश्यम्भावी थियो । 

अहिलेको विभाजन झट्ट हेर्दा पूर्वएमालेको विभाजनजस्तो देखियो, यस्तो किन भयो ?

ठिक भन्नुभयो । अहिलेको विग्रहको प्रमुख कारक पूर्वएमालेभित्रको समस्या नै हो । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा कमरेड प्रचण्डले त्यसमा खेल्न खोज्नुभयो । पूर्वएमालेभित्रको मात्रै कुरा थियो भने पनि समस्या झाँगिएर आउँदैनथ्यो । पूर्वएमालेभित्र मूलतः दुईवटा समूह थिए, नवौँ महाधिवेशनमा । अरू नेताहरू, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमका आ–आफ्ना दृष्टिकोण थिए होलान् । चुनावी मैदानमा उत्रँदा केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालका दुई समूह देखा परे । केहीले चुनाव जित्यौँ, केहीले हा¥यौँ । सँगै पार्टीमा काम गर्दै आयौँ । एमालेको स्कुलिङ नै यही थियो । प्रतिस्पर्धामा उत्रने जित्नेले नेतृत्व गर्ने, हार्नेले कमिटीभित्र आफ्ना कुरा राख्ने बहस चलाउँदै जाने । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र भने अलग अवस्था विद्यमान थियो । त्यहाँ बहसको गुञ्जायस थिएन । बहस हुनासाथ सँगै बस्न सक्ने अवस्था थिएन । बहस नहुँदा लपक्कै मिलेर बस्ने, बहस हुँदा विभाजन गरेर हिँडिहाल्ने ।

फेरि पनि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग हामी (पूर्वएमाले)ले एकता गर्दा झन्डैझन्डै १० वटा धार थिए । तिनीहरूसँग हामीले एकता गरेको हो । कमरेड ओलीले ती १० धार कहाँकहाँ छन्, तिनीहरूबीचको अन्तरविरोध के हो भनेर हिसाब–किताब गर्न थाल्नुभएन । उहाँले पटक–पटक प्रचण्डलाई भन्नुभयो, टाउका गन्ने खेतीतिर नजाऔँ । यो खेलले हामीलाई विग्रहको बाटो देखाउँछ भन्दै आउनुभयो ।

प्रचण्ड एकताको ६–८ महिना चुप लाग्नुभयो । त्यतिञ्जेल उहाँले पूर्वएमालेभित्रको अन्तरविरोध पहिल्याउनेतिर लाग्नुभयो । मानिस पनि चिन्नतिर लाग्नुभयो । जब पूर्वएमालेभित्रका धारका मानिसहरू चिन्न थाल्नुभयो, त्यसपछि समानान्तर ‘हेडक्वार्टर’ चलाउन थाल्नुभयो । भैँसेपार्टी गठबन्धनको पादुर्भाव त्यसरी नै भएको हो । त्योभन्दा अगाडि धोवीघाटबाटै गठबन्धन थालिसक्नुभएको थियो । ग्याङ अफ् फोरलाई कहिले पाँचमा पुर्‍याउने कहिले चारजनामै सीमित हुने अवस्था बन्यो । आफ्नो निवास खुमलटारमा सामानान्तर बैठक राख्ने गर्न थाल्नुभयो ।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सचिवालयले किन निर्णय गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्थ्यो । ९ जनाको सचिवालयमा पाँचजना एकातिर बसेर एउटा धारणा बनाएर आउने र बैठकमा थोपर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मान्ने अवस्था थिएन । सचिवालय अनिर्णीत बन्थ्यो ।

अंकै हेर्ने हो भने, गएको दुई वर्षमा ३०६ पटक कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच बैठक भयो । ३०६ पटकयता मिटिङ हुँदा झन्डै त्यसको दोब्बर मिटिङचाहिँ प्रचण्डले माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू बोलाएर राख्नुभएको छ । उज्यालो हुँदा माधवकुमार नेपाल खुमलटार पुग्ने, त्यतिले पुगेन भने अरू एक–दुई ठाउँमा मिटिङ राख्ने काम गर्दै आउनुभएको थियो । यी जम्मैको ध्येय पार्टी बनाउने थियो ? रूपान्तरित गर्ने थियो ? आन्दोलन बलियो बनाउने थियो ? हामीले हेर्नुपर्ने कुरा यो हो । यसैले पार्टीलाई विग्रहको तह पुर्‍यायो ।

९ जनाको सचिवालयमा पाँचजना साथीहरूको अस्थिरता हुँदैनथ्यो भने स्थायी कमिटीमा केही समस्या थिएन । केन्द्रीय कमिटी समस्या बन्दैबन्दैनथ्यो । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक त सहज ढंगले नै टुंगिएको हो नि, गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म । चार दिनसम्म सौहार्द वातावरणमा बैठक गर्‍यौँ । त्यहाँ पनि हाम्रा मत मिलेका थिएनन् । तथापि, हामीले बैठकलाई एउटा निचोडमा पुर्‍यायौँ ।

दोहोर्‍याएर भन्छु, समस्याको जड नै सचिवालय थियो । चार–पाँचजना नेता थिए । त्यसमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको फरक–फरकखालको आकांक्षा थियो । दुवैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बार्गेनिङ गर्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष छाडिहाल्नुपर्ने जोड माधवकुमार नेपालको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुनुहुन्थ्यो । अरू जे राखे पनि प्रधानमन्त्री छाडिहाल्नुपर्ने प्रचण्डको माग थियो । उहाँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो ।

भन्नलाई पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्दै जानुभयो । भित्र, लुकेको एजेन्डा अध्यक्ष छाड्दा प्रचण्डको चित्त नबुझ्ने, प्रधानमन्त्री छाड्दा माधवकुमार नेपालको चित्त नबुझ्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बहिर्गमनको पनि एउटा विधि बनाऊँ, म चुनाव लडेर आएको हुँ, मैले पराजित गरेको नेतालाई बिनामहाधिवेशन किस्तीमा राखेर कसरी अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न सक्छु ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । पार्टीभित्रको किचलो साम्य हुन्छ भनेर हामीले दुईवटा पद सिर्जना गर्न खोज्यौँ । वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष पद दिइहाल्यौँ । माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष दिने प्रस्ताव अघि सार्‍यौँ । उहाँ मञ्जुर हुनुभएन । अहिले प्रचण्डले दिनुभएको त्यही तेस्रो अध्यक्ष त हो नि ।

पदकै कारण पार्टीमा समस्या नहोस् । यो मौका नगुमाऔँ । पाँचै वर्ष सरकार चल्यो भने मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको पवित्र ध्येय नै थियो । त्यतिबेला म तेस्रो अध्यक्ष खानेजस्तो देखिन्छु भनेर निहुँ खोज्नुभयो । अहिले प्रचण्डपछिको अध्यक्ष भनेको प्रकारान्तरले तेस्रो अध्यक्ष नै हो ।

अतः जति ओल्टाए, पल्टाए पनि नेकपामा अहिले देखा परेको विग्रहको सार पद नपाएको असन्तुष्टि नै हो । माधव नेपालले महाधिवेशनमा अध्यक्ष हारेपछि उहाँ कुण्ठाले भरिनुभएको थियो । प्रचण्डले ३०औँ वर्ष एकल अध्यक्ष चलाएर आएको, नेकपामा आएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन । उहाँ पहिलो अध्यक्ष त हुन पाउनुभएन, दोस्रो अध्यक्षमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यसैले उहाँमा पनि कुण्ठा थियो । खुमलटारमा यिनै कुण्ठाका बीचमा एकता भयो । झलनाथ खनाल, नारायणकाकाजी श्रेष्ठ र बेलाबेला वामदेव गौतम पनि सहयोगी बनिदिनुभयो ।

प्रचण्डसहितका नेताहरू नम्बर गेममा गइसकेपछि ओली र प्रचण्डका बीच पटक–पटक सहमति खोज्ने प्रयास भयो । समझदारीहरू भए । माधव नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो स्वीकार गर्दिनँ भनेपछि केही समय त उहाँलाई पनि राखेर तीन अध्यक्षकोजस्तो अभ्यास पनि भयो ।

जब प्रधानमन्त्री सिंगापुरमा उपचार गराउन जानुभयो । त्यसपछि विग्रह नयाँ कोर्समा अघि बढ्यो । त्यही विग्रह थाम्न हामीले २०७६ मंसिर ४ गते अर्को समझदारी गरेका थियौँ । त्यति बेला अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिने, आफू पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने सहमति गर्नुभएको थियो । किन गर्नुभयो ? उहाँलाई के बाध्यता आइलाग्यो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । त्यसलाई क्रान्तिकारी उदारतावाद भनेर सैद्धान्तिक जलप पनि लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री थलिनुहुन्छ भनेर ठान्नुभएको थियो कि थिएन, उहाँले नै जान्ने कुरा हो । उहाँ आफैँले आएर भन्नुभएको हो, पाँचै वर्ष तपाईंले नै चलाउनुहोस् । मलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका दिनुस् । प्रधानमन्त्रीले नाइँनास्ती गर्नुभएन । स्थायी कमिटी बैठकमा जान छाडिदिनुभयो । प्रचण्डलाई चलाउन सजिलो होस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उद्घाटन र समापनमा मात्रै जानुभयो । यतिसम्म कि अध्यक्षद्वयले लेख्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पनि एक्लै तयार पार्न दिनुभयो । प्रतिवेदन तपाईं नै तयार पार्नुहोस्, कमी–कमजोरी आफैँले सुधार गर्नुस् भनिदिनुभयो । तर, उहाँहरूले अध्यक्ष ओली बैठकमै आउन छाडे भनेर आरोप लगाउन थाल्नुभयो । यसर्थ, उहाँहरूले अत्यन्तै अराजनीतिक, अत्यत्नै अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो ।

प्रचण्डले दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई सह्य भएन, त्यसपछि उहाँ पार्टी विभाजनतर्फ उद्यत हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

यसरी जाने हो भने त प्रचण्डले बैठक नै चलाउन सक्नुभएन भन्नुपर्छ । त्योभन्दा अघिल्लो पाँचौँ स्थायी कमिटी बैठक र दोस्रो केन्द्रीय कमिटी पनि । किनकि, हामीले कुरा उठाएनौँ नि त । हामी केपी ओलीका मानिस भनेर चिनिनुपर्ने हो भने, कमरेड प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामी कसैले पनि केही कुरा उठाएनौँ । अहिले जोजो प्रचण्डसँग हुनुहुन्छ, उता लाग्नुभएको छ, निहुँ खोज्ने त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा पनि । हामीले त अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो पार्टीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँमा आँट छैन । हामीले दिनुपर्छ भनेर त्यति बेला हामी मौन बसिदिएका हौँ । त्यति बेलाको हाम्रो उदारतालाई गलत मान्नुभयो भने उहाँ फेरि फस्नुहुन्छ । उहाँले अर्को पार्टी बनाउनुभयो भने पनि प्रचण्डले दुःख पाउनुहुन्छ ।

दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उहाँहरू अलि बढी चिन्तित हुनुभयो । हामीले माधवकुमार नेपाललाई के मात्रै भनेका हौँ भने, पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका मानिसहरू बाझ्न थाल्दा पूर्वमाओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई अनावश्यक हिसाबले प्रमोट गर्नुपर्ने भयो । त्यो ढंगले प्रमोट हुन थालेपछि रूपान्तरणको कुरा पनि ओझेल पर्ने भयो । किनभने, पार्टी एकताको भाव तत्कालीन नेकपा एमालेको संगठन विज्ञान, व्यवस्थापन र एक किसिमको स्थिरता पूर्वमाओवादी केन्द्रले सिक्नुपर्छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रका युवा साथीहरूको गतिशीलता पूर्वएमालेभित्र सञ्चार गर्नुपर्छ । त्यसले नेकपामा गतिशीलता र व्यवस्थापन दुवै चुस्त हुन्छ भन्ने थियो । अहिले टोपबहादुर रायमाझीले बेलाबखत प्रसंग ल्याउनुहुन्छ, एकजना तीव्र दिमागी क्षमता भएको कुरूप अनुहार र दिमागी क्षमता नभएकी विश्व सुन्दरीबीच विवाह भयो । उनीहरूबाट जन्मने शिशु विश्व सुन्दरीजस्तै सौन्दर्यवान् र अल्वर्ट आइन्साइटनजस्तो तेज दिमागी क्षमता भएको कल्पना गरियो । तर, परिणाम उल्टो भयो । दिमाग विश्व सुन्दरीकोजस्तो, अनुहार पनि कुरूप । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पनि त्यस्तै भयो ।

पूर्वएमालेको कमिटी प्रणालीमा नोकरशाहीतन्त्र भित्रियो । गतिशीलता ल्याउनुपर्‍यो भनेर पूर्वमाओवादी केन्द्रसँग सिक्न चाहेको थियो । तुलनात्मकरूपमा पूर्वमाओवादी केन्द्रमा युवा जनसंख्या थियो । पूर्वएमालेमा केन्द्रीय कमिटीमा नै धेरै ४० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका साथीहरू थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्रमा प्रचण्डलाई छाड्ने हो भने बूढा भनेको नै ५० को नजिक पुगेका थिए । यी दुवैलाई मिलाएपछि नयाँ, गतिवान् पार्टी बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि थियो ।

No description available.

दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि प्रचण्डलाई माधव नेपाल र केपी ओलीका नजिक रहेका मानिसहरूलाई भिडाएर खान सकिन्छ कि भन्ने विश्वास प्रकट भएजस्तो देखियो । यसरी रूपान्तरित हुँदैन । जालझेल, तिकडममा जाने अवस्था हुन्छ, यसले कमिटी प्रणाली व्यवस्थित हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । हाम्रो बुझाइ किन सही थियो भने, तीन महिनामा सकिनुपर्ने एकता त्यो बेलासम्म पनि सिद्दिएन । १९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकियो । १५ दिनभित्र एकता–एकीकरणका सम्पूर्ण काम सक्ने भनिएको थियो, त्यति बेलासम्म केही गरेनौँ । 

बरु, भर्खर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ, साथीहरू स्थायी कमिटीको बैठक माग्न थाल्नुभयो । हस्ताक्षर अभियान चलाउनुभयो । मुलुकमा कोभिडको कहर बढेको छ, उहाँहरू बैठकको रटान लगाउन थाल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला जवाफ नै दिनुभयो, स्थायी कमिटीभन्दा ठूलो स्थायी कमिटीको बैठक भर्खर सकिएको छ । त्यसकै तीन महिना सकिएको छैन । बैठक नबोलाई नहुने कारण के हो ? त्यसपछि खुमलटार भेला, भैँसेपाटी गठबन्धन आदि सुरु भयो । यो त आरोप लगाउने मात्रै कुरा हो ।

उहाँहरूले पशुपति प्लाजाको बैठकको प्रसंग ल्याउनुहुन्छ । पशुपति प्लाजाको मिटिङमा रहेको व्यक्ति त म पनि हो । हामीले प्रचण्डलाई भेटेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक कस्तो रह्यो भनेर सोध्यौँ । उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । हामी खुसी भएनौँ । बैठक झगडा नभई सकियो, यो सुखद् पक्ष हो । त्यसमा तपाईं खुसी हुनुस् । तर, बैठकमार्फत तपाईंले दिएको राजनीतिक सन्देश के हो ? त्यो त केही छैन । यसकारण तपाईं असफल हुनुभयो भनेर उहाँलाई हामीले भन्यौँ । हामीले त्यति बेला प्रचण्डलाई तपाईं यत्तिमै नरमाउनुस्, एकीकरणको मर्मलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ भनेर भन्यौँ । 

समस्या नेकपाभित्र थियो । नेताहरूले समाधान दिन सक्नुभएन । त्यसको मारचाहिँ संसद्लाई किन ? संसद् विघटनको राजनीतिक औचित्य त पुष्टि हुन सकेन नि ?

संसद् भनेको निर्जीव कुरा होइन । दलले काम गर्न नसकेपछि त्यो आफैँ जान्छ । संसदीय दल चलेन भने संसद् कसरी चल्छ । संसद्लाई छुट्टै सोचेर बस्नुभयो भने अनेक अर्थ लाग्न सक्छ । अहिले वकिलहरूले पनि यही तर्क गरिरहनुभएको छ । दलभित्रको विवाद मिलाउन नसकेपछि संसद्लाई हानियो । यो त संवैधानिक कुरा हो ।

६४ प्रतिशत जनमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउन सकेन भने अर्को सरकार कसरी जन्मन्छ ? यद्यपि, अहिलको निर्णय राजनीतिक निर्णय नै हो । प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई जवाफ दिँदा पनि राजनीतिक निर्णय नै भन्नुभएको छ । अदालत राजनीतिक निर्णयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेर लेख्नुभएको छ । २०५१ सालकै नजिर पल्टाउने हो भने पनि त्यति बेलाको विघटन र अहिलेको विघटनमा तात्त्विक फरक छ । त्यति बेला संसद्मा ४–५ वटा संसदीय दलहरू थिए । तत्कालीन एमाले अल्पमतमा थियो । तर, ठूलो दल थियो । उसले सरकार नचल्ने भएसकेपछि संसद् विघटन ग¥यो । यद्यपि, अर्को साइटबाट अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेको तर्क पनि थियो । त्योभन्दा पनि पर, विघटित संसद्मा रहेका दलहरूले अर्को सरकार बन्न सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेस, राप्रपा थापा समूह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतले मुद्दा हाल्नुभएको थियो । त्यो सबैलाई जोड्दा तत्कालीन एमालेको संसदीय सिटभन्दा उहाँहरूको बहुमत हुन्थ्यो । २०५ को बहुमत १०३ भन्दा बढी हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा त पुनःस्थापित भएको थियो ।

अहिले त त्यसरी विकल्पको सरकार हुन्छ भनेर मुद्दा हाल्न त कोही जानुभएको छैन । मनमनै हामीले दल विभाजन गर्‍यौँ भने हाम्रो सरकार बन्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो बेग्लै कुरा भयो । ठूलो दलको नेताले के सोच्यो भने, मैले चलाउन नसक्ने भएँ । किन नसक्ने भएँभन्दा हाउस अर्डरमा बसेन । यो अस्थिरताका कारक बन्यो । जनतासामु हामीले स्थिरता दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ भनेर भोट माग्यौँ । निर्वाचन जितेर आएका सांसद्हरूले काम नै गर्न नपाउने भए । यस्तो अवस्थामा जनताकै बीचमा फर्कनु राजनीतिक इमानदारिता हुन्छ भनेर गरिएको हो । तिमीहरूका घर–झगडा पर्‍यो, संसद्लाई किन मार हान्या भन्ने तर्क सुहाउँदो, मिल्दो होइन । 

संसद् सरकारको काममा कहाँनेर बाधक बन्यो ? सरकारको कुन–कुन काममा संसद्ले बाधा पुर्‍यायो ?

संसद् भनेको संसदीय दलको कुरा भयो । संसद्मा पनि सरकारका विधेयक अड्काउने काम भएको छ नि । एउटा उदाहरण दिऊँ न, नागरिकता विधेयक, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक कति समयदेखि अड्किइरहेको छ, संसदीय समितिमा ? संसद्को कुरा छाड्दिऊँ । संसदीय समितिले विधेयक छिनोफानो गरेर अगाडि बढाउन सक्थ्यो नि । एउटा विधेयक दुईवर्षदेखि टुंगो लगाउन नसक्नुको कारण के हो ? सरकारले दिने बिजनेस विधेयक हो । संसद्ले समितिमा पठायो । समिति गिजोलेर बसिरहन्छ । पासै गर्न दिँदैन भने कसरी सरकारलाई सहयोग गरेको ठहर्छ । सबैले भनिरहेका छन्, यो खरिद् ऐन विकासको बाधक छ । यसले सहज ढंगले काम गर्न दिएको छैन । संसद्ले इन्टरटेन नै गर्दैन । यो त सबैतिरबाट प्रधानमन्त्रीलाई छेकारो काटेर राखेजस्तो भयो । यो संसद्को पाटो भयो ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीलाई केही अधिकार त हुन्छ नि, नियुक्ति, सिफारिसको पाटोमा । कुनै नयाँ निर्णय गर्‍यो, कसैलाई नियुक्ति दियो, त्यसमै प्रश्न । भदौ २६ गतेपछि उठाएको विषय पनि राजदूतहरू सिफारिस र संवैधानिक परिषद्मा गर्न खोजिएको नियुक्ति त हो । आफूलाई काम गर्न सहज हुनेगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले नियुक्ति दिन पाउनुपर्‍यो । बाहिर रहेका मानिसहरूले मेरो मानिस भर्ना गर भनेर अर्घेल्याइँ गरेपछि कसरी काम गर्न दिएको ठहर्छ । हेर्दाखेरी दुईतिहाइको सरकार छ । प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार पनि छ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोगको निम्ति पार्टी, पार्टीभित्रका उहाँका समकालीनहरूले दिँदैनन् ।

यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ ? प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर अघि बढ्न मिल्छ त ?

अदालतमा विचाराधीन भएकाले यतातिर धेरै प्रवेश नगरौँ । ३०० भन्दा बढी वकिल बहस गर्दै हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको पक्ष भएकाले अधिकार नभएको भए उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुहुन्नथ्यो । यो संविधान प्रधानमन्त्रीले पनि बनाउनुभएको हो । यसको सफल कार्यान्वयन उहाँको दायित्व हो । हामीले अहिले संविधानको धारा ७६, ८५ कोट गरिरहेका छौँ नि, यी जम्मैलाई जोडेर हेर्दा सरकार नचलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने, नपाउने भन्ने ठाउँ नै छैन । दल बहुमतमा छैन । तर, संसद्को कोही एउटा सदस्यले म बहुमतको छु भन्यो, ठान्यो भने उसले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छ । बहुमतमा नरहेको त्यो वा कुनै पनि प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार रहने भएन । संसद् भंग गर्ने अधिकार त्यसलाई चाहिँ दिएको छ । बहुमत नभएको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्ने अधिकार पाउने, दुईतिहाइको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न नपाउने भन्ने तर्क पनि मिल्दो भएन, कानुनी व्याख्या पनि सुहाउँदो भएन । कतिपय साथीहरूले यही शब्द कहाँ लेखेको छ भन्दै हुनुहुन्छ । शब्द र मर्म भनेको यही त होला नि । कतिपय ठाउँमा शब्द होला । कति ठाउँमा भावना होला ।

नेकपाको आधिकारिकता दाबीको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । तपार्ईंहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ, कसरी ?
हामीले दाबी गरेका छैनौँ । हामीले यति मात्रै भनेका हौँ, नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेलले गत पुस ६ गते केन्द्रीय कमिटीका थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू अद्यावधिक गरिदिनुस् भनेर निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ । त्यो अद्यावधि गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निवेदन हो । त्यो अद्यावधिक हुनासाथ आधिकारिकताको कुनै प्रश्न रहँदैन ।

अध्यक्ष प्रचण्डले त बैठक बोलाउने अधिकार नि राख्नुहुन्न, अहिलेको विधानअनुसार । कि नेकपाको अन्तरिम विधान कुल्चनुपर्‍यो । नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय तहका निर्णयहरू जम्मै सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । केपी ओलीलाई निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने अधिकार थिएन भने हामी केही पनि गर्दैनथ्यौँ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यको उमेदवार बनाउँदा टिकटमा हस्ताक्षर केपी ओलीले गर्नुभएको हो । त्यहाँ दुईजना अध्यक्षको हस्ताक्षर त छैन । यसले के पुष्टि गर्छ भने पत्राचार गर्ने आधिकारिकता केपी ओलीलाई मात्रै दिएको छ । थप अधिकार महासचिवलाई दिइएको छ । 

प्रचण्डलाई हामीले कारबाही गरेका छैनौँ । निकालेका पनि छैनौँ । कमिटीको बैठकमा आउनुभएन भने अनुशासनको कारबाही गरौँला । माधवकुमार नेपाललाई वरिष्ठ नेताबाट हटाएका छैनौँ । उहाँलाई तीन नम्बरबाट चार नम्बर वरीयतामा पहिल्यै झारिएको हो, त्यो अहिले पनि कायम छ । पार्टीको प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई चयन गरिएको छ । यो जम्मै नि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको वैधता अन्त्य भएको महसुस गरेर गर्नुभएको हो । तीन महिनाभित्र एकता पूरा गर्ने भनिएको थियो, भएन । दुई वर्षभित्र एकता–महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, हुन सकेन । चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन गर्नेतिर पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि शक्ति थप्नुपर्‍यो भनेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको हो । थपिएको मानिसहरूसहितको कमिटी नै वैध हो । अवैध हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७  ११:१८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC