असार १० गतेबाट नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधान राखेर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक माग गर्दै पत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गर्दै बैठक असारमा पुर्‍याएका थिए । १० गतेबाट बैठक सुरु भयो । विग्रह झाँगिदै गयो । 

त्यसलाई मलजल गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गरेका थिए, असार १४ गते मदनजयन्तीको दिन नेताहरूलाई लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिएर । ७९ दिन लम्बिएको बैठकलाई ट्रयाक इन गर्ने काम साउन ३० गते भएको अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिले गरेको थियो ।

साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । त्यही कार्यदलले नेकपाको विवादको निरूपण गरेको थियो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले त्यतिबेला ओली–प्रचण्डबीच चैतमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको खुलासा गरेका छन् । र, बाहिर देखाउन कार्यदल बनाइएको बताएका छन् ।

तर पार्टीभित्रको समीकरण र सत्ता–स्वार्थले सहमतिबाट पछि हटेको उनले आरोप लगाएका छन् । नेकपा विग्रह, संसद् विघटन सिफारिसलगायत विषयमा रिमालसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :–

केपी ओली प्रवृत्तिको उदयका कारण आन्दोलन र पार्टी क्षयीकरणको दिशामा पुग्यो भनेर अहिले सडकमा नारा लागिरहेको छ । पार्टी एकताको कोर्स पूरा नहुँदै नेकपा यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ?

पहिलो कुरा नेकपामा विवादमा छ । पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भइसकेपछि पक्ष–विपक्ष स्वाभाविक कुरा हो । व्यक्तिलाई आरोपित गर्दै पुष्पकमल दाहाल कस्तो हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली कस्तो हुनुहुन्थ्यो, माधवकुमार नेपाल कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्नेतिर गएर कहीँ पुगिँदैन । जाने कुरा पनि होइन त्यो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद मूलतः सिद्धान्तमा हुनुपर्थ्यो । विधि–प्रक्रियामा हुनुपर्थ्यो । साथीहरूले सुरुमा विधि–प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो । अहिले उहाँहरू विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्तमा हुनुहुन्न । पद–प्रतिष्ठाको आरोप–प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा आरोप–प्रत्यारोपजस्ता विषयमा के प्रविष्ट हुनुजस्तो लाग्छ ।

हामीले दुई कम्युनिस्ट घटकको एकता गरेर महान नै काम गरेको हो । त्यसमा कसैले पनि पश्चताप गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको झन्डै तीन वर्षअघिको एकता आकस्मिक परिघटना पनि थिएन । कमसेकम एक–डेढ वर्षअघिदेखिको योजनाको परिणाम पनि हो । त्यो आवश्कता पनि थियो ।

त्यसमा दुईवटा कुरा थियो । पहिलो, दुईवटा फरक–फरक स्कुलिङका पार्टीबीच एकता भएको थियो । दुईवटा फरक स्कुलिङलाई एउटा स्कुलिङ बनाउनुपर्थ्यो । मेरो बुझाइमा परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षले आफू परिवर्तन हुन नचाहेको हो । एउटा परिवर्तन गराउन खोज्ने, अर्को हुन नचाहने भएपछि त्यसमा द्वन्द्व हुनु स्वाभाविकै हो । यसमा खासगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रूपान्तरित हुन चाहनुभएन । पार्टीका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले निजी कुरा लिएर उहाँलाई उचाल्न थाल्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन विचार–सिद्धान्तमा बहस गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिका निजी मामिला, आग्रह–पूवाग्रह, तुष्टि र असन्तुष्टि, मान–सम्मानतिर प्रवेश गर्‍यो । व्यक्तिगत चाहना, कुण्ठातिर प्रवेश भयो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

त्यसकारण अहिले बहसमा उत्रिने जो कोहीले पनि हामीले नेकपालाई ठिक ढंगले चलायौँ कि चलाएनौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । म मुख्य सल्लाहकार भएर हेर्दा प्रधानमन्त्रीको मिहिनेतमा कुनै कमी थिएन । उहाँले रूपान्तरणका लागि खेल्नुभएको भूमिका, खासगरी एकताका लागि उहाँले लिनुभएको पहलकदमी, नेतृत्व र त्यसमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कतै खाल्डो परेको छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

यहाँले पदीय आकांक्षा पूर्ति नभएको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको हो भन्दै गर्दा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधकुमार नेपाल समूहले सैद्धान्तिकीकरण गरिरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले त प्रधानमन्त्री ओली नवउदारवाद, दक्षिणपन्थी भासतर्फ अघि बढेको, कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यताबाट स्खलित भइसकेको आक्षेप लगाएको नि ! अहिलेको अन्तरविरोध मूलतः सैद्धान्तिक नै हो भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि छ । 

कुर्सी मिलेन, हामीले सही कुर्सी पाएनौँ भन्ने, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पाएनौँ भनेर झगडा गरेर निस्कने ! सडकमा पुगेपछिचाहिँ हाम्रो झगडा सिद्धान्तमा थियो भन्नु आफैँमा हाँसोलाग्दो कुरा हो । यसप्रकारले सिद्धान्तलाई चाहिँ विद्रुप बनाउनु हुँदैन । हामीले गरे पनि बेठिक कुरा हो । अरू जो कोहीले गरे पनि यसलाई सही किमार्थ मान्न सकिँदैन । यसो गर्दा आमकार्यकर्ता पंक्ति र जनसमुदायलाई पनि दिम्भ्रमित तुल्याएको ठहर्छ । आन्दोलनप्रतिकै बेइमानी हो यो । यसो नगरौँ ।

तपाईं–हामीले हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कमरेड प्रचण्डको विमति केमा त ? प्रत्येक दुई–दुई महिनामा उहाँले तमसुक गराउनुभएको छ । तमसुकको सार सैद्धान्तिक छैन । कहिले मलाई कार्यकारी अधिकार दिने, कहिले प्रधानमन्त्री छाड्नेभन्दा पर्तिर उहाँको कुनै सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ र ? कमरेड माधवकुमार नेपालको सैद्धान्तिक पक्षचाहिँ के त ? उहाँले सधैँभरि मलाई  अपमान गरियो, मलाई हेपियो, म तीन नम्बरको वरीयतामा थिएँ, धकेलेर चार नम्बरमा पुर्‍याइयो भन्ने त हो नि । दुईजना अध्यक्ष मिलेर पार्टीलाई गति दिन लाग्नुभयो भने चोचोमोचा मान्दिनँ, दुईजना अध्यक्ष नमिल्दा खुमलटार धाएर गुटबन्दीलाई मलजल गरेर मात्रै बस्नुभयो ।

नेकपा दुई खेमामा विभक्त नहुँदासम्म योबाहेक पार्टीभित्र कुनै सैद्धान्तिक अन्तरविरोध त थिएन । यसमा अरू नेताको टिप्पणी गर्नुपरेन । खुमलटार क्याम्पाबन्दीको फलोअरका रूपमा रहनुभयो ।

मैले प्रचण्डले बोल्दै गरेको सुनेँ । केपी ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएछ, मैले जबज छाडेको होइन, केपी ओलीले छाडेको हो भनेर । यो पनि दिम्भ्रमित तुल्याउने कुरा हो । हामीले त जनताको बहुदलीय जनवादका जम्मै विशेषता राखेर नाम मात्रै जनताको जनवाद भन्ने भनेका होइनौँ र ? त्यही जनताको जनवाद भनिरहँदा र प्रदेश नम्बर–१ को भर्चुअल कार्यक्रममा सन्दर्भवश जबजले यसलाई मार्गनिर्देश गरेको छभन्दा उहाँहरूले आपत्ति जनाएको होइन ? ‘तैँले भर्चुअल कार्यक्रम गरेर जबजको प्रचार गर्न थालिस्, पार्टीभित्र दरार ल्याउने काम गरिस्’ भनेर उहाँहरूले बैठकमा कुरा उठाउनुभएको हो । कुनचाहिँ सही प्रचण्ड हो ? अहिले भनेको ठिक हो कि ? हिजो भनेको ? व्यक्तिलाई टिप्पणी गर्ने सवालमा प्रचण्डको दोहोरो मापदण्ड भयो । यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन ।

प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालका सन्दर्भमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । सिनियर नेता हुनुहुन्छ । तर, मेरै उमेर समूहका केही नेताहरू अहिले पार्टीभित्रको झगडालाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न खोजिरहनुभएको छ । उहाँहरूले सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण नमिलेकाले, कमरेड केपी ओली सिद्धान्तच्युत भएकाले सडकमा आयौँ भन्नुभयो भने आन्दोलनलाई धोका दिएको ठहर्छ ।

हिजो जुन घोषणापत्र बनाएर हामी चुनावमा होमियौँ, त्यसप्रति कसैको विमति थिएन । त्यही घोषणापत्रलाई आधार बनाएर नीति, कार्यक्रम बनायौँ, त्यसमा पनि कसैको असहमति थिएन । त्यहीअनुसार सरकारले गरेका कामको सचित्र पुस्तक बनाएका छौँ, त्यसप्रति पनि कसैको टिप्पणी थिएन । अहिलेचाहिँ नक्कली विवाद खडा गर्नु भनेको आफैँले गरेको काम ओझेलमा पारेर भोलि चुनावमा जानुभयो भने हार्ने काम मात्रै हुन्छ ।

उहाँहरूको असन्तुष्टि नै यसमा देखिन्छ । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आएन, पार्टीको नीति सरकारले अंगीकार गरेन, पार्टीको निर्णय सरकारले अटेर गर्‍यो भन्ने अन्तरविरोध नै त देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको १९ पृष्ठ लामो दस्तावेजले त्यही भन्छ, होइन ?

त्यो ‘पत्र’मा त फौजदारी आरोप छन् । चुनावी घोषणा पत्रअनुरूप काम भएन भनेर प्रसंगवश मात्रै उठाउनुभएको छ । आरोप पत्रमा त भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको, राष्ट्रघाती काम गरेको आदि फौजदारी प्रकृतिका मात्रै आरोपहरू छन् । त्यो कुनै सैद्धान्तिक आरोप होइन, गैरराजनीतिक आरोप हो । त्यही भएर त प्रधानमन्त्रीले गैरराजनीतिक आरोपमा म बहस गर्न चाहन्नँ, यसमा राज्यका कानुन आकर्षित हुन्छन्, कि सही छन् भनेर पुष्टि गर्नुपर्‍यो र मलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । कारबाही भनेको पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्ने मात्र होइन, राज्यको ऐन–कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्‍यो, जेलसेल इत्यादि के हुन्छ त्यो गर्नुपर्‍यो । होइन भने आवेगमा आएर लगाएको आरोप हो भनेर जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो भनेर बैठकमै भन्नुभएको छ । मेरो पनि यसमा अतिरिक्त भन्नु छैन ।

जहाँसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा लागु गर्‍यौँ कि गरेनौँ भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा जाऔँ । समृद्धिको आरम्भ भनेर हामीले गएको साल फागुन ३ गते हामीले प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षात्मक पुस्तिका बाँड्यौँ नि, त्यही दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर हेरे हुन्छ । त्यसमा लक्ष्य भनेर लेखिएको छ, लक्ष्य भनेको घोषणापत्रले नै तय गरेका गन्तव्य हुन् । दुई वर्षको नीति कार्यक्रम केके राखिएको, बजेट कति राखियो, कति खर्च भयो, त्यसको फेहरिस्त छ । यति काम अहिलेसम्म कुन सरकारले गरेको छ ? आउँदो चुनावमा हामी पत्रै बोकेर जान्छौँ । २०७४ साल फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको स्थिति के थियो ? हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ, कति गर्‍यौँ, के गर्न सकेनौँ ? त्यो बोकेरै जान्छौँ । त्यसो हुँदा नीति, कार्यक्रमबाट डिरेल हुने कुरै भएन ।

मलाई आश्चर्य कहाँनेर लाग्छ भने, हामीले नीति–कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख संविधान भएकाले त्यसअनुरूप जानुपर्छ भनेर पहिलोलटमा आधार तयार पर्‍यौँ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्‍यौँ । २०७५ भदौ ३ गतेभित्र ततसम्बन्धी १६ वटा कानुन बनाइसक्नुपर्थ्यो । बनायौँ । २०७५ मंसिर ११ गते सबैलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने भनेर घोषणा गर्‍यौँ, खासगरी ज्यालाजीवीका सन्दर्भमा । त्यो बीसौँ वर्षदेखि नेपालको श्रमजीवी आन्दोलनले उठाएको विषय थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गरेको विषय पनि थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ युगको सुरुवात भनेर घोषणा पनि गर्नुभयो । त्यसलाई पनि समर्थन गर्नुभन्दा उडाउने काम गरियो । पार्टी विवादका क्रममा कोको कता हुनुहुन्छ, हिजो विवादपूर्वको अवस्थामा समर्थन गरेका साथीहरूलाई त अप्ठ्यारो लाग्ला नि ! नयाँ युगको सुरुवात भयोभन्दा खिसी गरियो । मानौँ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु भयो भने मुलुक नै पल्टिन्छजस्तो पनि गर्नुभयो । जबकि, त्यो राम्रो कामको थालनी थियो ।

हामीले केही कुराहरू डिजिटलाइज्ड गर्न खोजियो, त्यसलाई पनि उडाइयो । अहिले नागरिक अधिकार एपलाई नै उदाहरण लिऔँ न । चार–पाँचदिनमा झन्डै तीन लाखले डाउनलोड गरेका छन् । घरमै बसीबसी झन्डै दुई हजार मानिसले प्यान नम्बर लिइसकेको अवस्था छ । यो तरिकाले सुगमता दिइरहेका छौँ नि । सरकारले गरेका कामहरू मसिनो गरी हेर्ने हो भने छर्लंगै हुन्छ । यसमा नवउदारतावाद कहाँबाट भित्रियो र ?

स्वास्थ्यमा अहिले हामीले जसरी पूर्वाधार तयार पारिरहेका छौँ, त्यसले उदारतावादको पृष्ठपोषण गर्छ र ? गर्दैन नि । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पनि हामीले निःशुल्क लगाउने भनेका छौँ । कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा धेरै आय हुनेले धेरै कर तिर्ने, कम आय हुनेलाई त्यसबाट क्षतिपूर्ति तिर्ने हो । त्यहीअनुसार सरकार चलिरहेको छ । कर लिइएन, क्षतिपूर्ति पनि दिइएन भनेर तथ्यसहित आए भयो नि त, साथीहरू । त्रुटि भएको रहेछ भने सरकारले सुधार्छ । प्रधानमन्त्रीले सुधार्नुहुन्छ ।

त्यसो नगरेर, मलाई केपी ओली मन परेन, यो स्वेच्छाचारी भयो, यसले हामीलाई टेरेन, घमण्डी छ, अहमता त्याग्न सकेन भनेर व्यक्तिगत आरोप लगाउने काम भयो । अर्को, यो कम्युनिस्ट होइन, यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउँदैन, खै लालसलाम गरेको ? अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएन भनेर सस्तोखालका कुराहरू गर्न थालियो । सिद्धान्तका कुरा गर्दा त त्यसका अन्तर्यहरूमा, विषयहरूमा जानुपर्‍यो नि, त्यसमा नजाने, अरू तर्क गर्नु त भएन नि ।

९ जनाको सचिवालयमा कसका कुर्सी कता फर्किए, कसलाई कुन कुर्सी राखियो भनेर त्यसबाहेक अरू बहस नै ननिकाल्ने । स्थायी कमिटीको बैठकमा कुर्सीमाथि नै फुटबल खेल्ने, अहिले आएर सैद्धान्तिकीकरण गर्नु मिल्दो कुरा होइन ।

नमिलेको कुराचाहिँ के हो त ?

केही कमरेडहरूको कुण्ठा र आग्रहले धेरै बिगार गर्‍यो । नामै लिएर भन्नुपर्दा केपी ओलीसँग निर्वाचन हार्नु कमरेड माधवकुमार नेपालका लागि असाध्यै पीडाजस्तो थियो । उहाँले त्यसलाई पचाउनै सक्नुभएन । कमरेड प्रचण्डको बुइ चढेर केपी ओलीलाई बदला लिने प्रयत्न गर्नुभयो । पार्टीभित्रको विग्रहको एउटा कारक यही हो । अर्को, कमरेड प्रचण्डलाई रूपान्तरित गर्न खोजिएकै हो । उहाँले कार्यकारी अधिकार लिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु पनि भयो । उहाँको लक्ष्य भनेको जम्माजम्मी एक महिना पनि कुर्न नसक्नेगरी उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो ।

एउटा खुलासा गरौँ, भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक अन्त्य गर्दा जुन सर्कुलर बाहिर ल्यायौँ, त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच एउटा सहमति भएको थियो, चैत मसान्त (२०७६ माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले तय गरेको २०७७ चैत २५–३० को महाधिवेशनको मिति)मा महाधिवेशन गर्ने । त्यो महाधिवेशनले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने र त्यसको प्रस्तावक केपी ओली बन्ने । आउँदो निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व पनि कमरेड प्रचण्डले नै गर्ने र चुनावी कमान्डर पनि प्रचण्डलाई नै तोकिदिने । केपी ओली दुवै पदबाट सम्मानजनक बहिर्गमन हुने भनेर प्रचण्डले सही नै गर्नुभएको छ ।

संसद् विघटन हुने दिन पुस ५ बाट चैत २५ सम्म मुस्किलले तीन महिनासम्म कुर्न नसक्ने ठाउँमा प्रचण्डलाई केले पुर्‍यायो ? कि उहाँमा जंगली आकांक्षा तीव्र हुँदै गएको थियो । त्यसले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विग्रहको बाटामा धकेल्यो । क्षति पुर्‍यायो भन्नुपर्‍यो । कि उहाँलाई कसैले उक्साइरहेको छ । त्यो उक्साउने तत्त्वले यी तार्किक कुराहरूलाई कुनै महत्त्व दिँदैन र अरू ढंगले उचाल्छ । दुईवटामध्ये के हो, त्यो उहाँले बताउनुपर्छ । कि केपी ओलीसँग अत्यन्तै रिसराग थियो, दुराग्रह थियो, जंगली महत्वाकांक्षा थियो कि हामीलाई अरूले नै उक्साइरहेको थियो भनेर इतिहासलाई उहाँले जवाफ दिनुपर्छ ।

अतः तपाईंलाई भनूँ, अहिलेको विग्रह, विवाद सैद्धान्तिक हुँदै होइन । उहाँहरूसँग कुनचाहिँ सिद्धान्त छ त ? जनताको जनवादबाट बाहिर केही बोल्नुभएको छैन । महाधिवेशनसम्म त्यही नै विचार हो ।

२०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टी एकता–एकीकरणका काम टुंगो लगाउने भन्यौँ । दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्यौँ । सतर्कतापूर्वक के भन्यौँ भने, एकता महाधिवेशन पनि बहुमत, अल्पमतमा नभई सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने । त्यसको अर्थ दुई पार्टीको शक्ति बराबर थिएन । त्यो एकता दुई शक्तिबीचको एकीकरण थिएन । दुई धारबीचको एकता थियो । धार भएकाले टाउका गनेर हिसाब निकाल्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो साझा निष्कर्ष थियो ।

त्यसैले त पार्टीको विधान बनाउँदा विशेष र आम प्रावधान राख्यौँ । मातहतका कमिटी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप चल्ने, बहुमत, अल्पमत मान्य हुने, केन्द्रीय निकायहरूमा हामीले सहमतिको मात्रै प्रावधान राख्यौँ । त्यही भएर त सचिवालयमा ६ जना एकातिर, तीनजना अर्कोतिर हुँदा पनि सहमतिका साथ निर्णय भएको हो नि । सचिवालयमा पूर्वएमालेबाट ६ जना हुँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रको ३ जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो । बहुमत, अल्पमत गरेको भए त्यहीँ नै धेरै कुराको छिनोफानो हुन्थ्यो । अहिले पो के–के केमेस्ट्री मिल्यो, को–को कता लाग्नुभयो पृथक कुरा भयो, त्यति बेला त त्यस्तो थिएन । हामीले हिजो आधार के बनायौँ, कुन मान्यताका आधारमा चल्यौँ, त्यही बिर्सिएपछि बिग्रनु स्वाभाविकै भइगयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले दोहोर्‍याइतेहेर्‍याइरहेको विषय के हो भने, बहुमत, अल्पमत हाम्रो हिँड्ने बाटो थिएन । थियो भने कमिटीको संरचना नै अर्को बन्थ्यो । अन्तरिम विधान पनि त्यहीअनुसार बन्थ्यो । सहमतिमा अघि बढ्ने भनेपछि त्यहीअनुसार हिँड्नुपर्थ्यो । नहिँडेपछि विग्रह अवश्यम्भावी थियो । 

अहिलेको विभाजन झट्ट हेर्दा पूर्वएमालेको विभाजनजस्तो देखियो, यस्तो किन भयो ?

ठिक भन्नुभयो । अहिलेको विग्रहको प्रमुख कारक पूर्वएमालेभित्रको समस्या नै हो । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा कमरेड प्रचण्डले त्यसमा खेल्न खोज्नुभयो । पूर्वएमालेभित्रको मात्रै कुरा थियो भने पनि समस्या झाँगिएर आउँदैनथ्यो । पूर्वएमालेभित्र मूलतः दुईवटा समूह थिए, नवौँ महाधिवेशनमा । अरू नेताहरू, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमका आ–आफ्ना दृष्टिकोण थिए होलान् । चुनावी मैदानमा उत्रँदा केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालका दुई समूह देखा परे । केहीले चुनाव जित्यौँ, केहीले हा¥यौँ । सँगै पार्टीमा काम गर्दै आयौँ । एमालेको स्कुलिङ नै यही थियो । प्रतिस्पर्धामा उत्रने जित्नेले नेतृत्व गर्ने, हार्नेले कमिटीभित्र आफ्ना कुरा राख्ने बहस चलाउँदै जाने । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र भने अलग अवस्था विद्यमान थियो । त्यहाँ बहसको गुञ्जायस थिएन । बहस हुनासाथ सँगै बस्न सक्ने अवस्था थिएन । बहस नहुँदा लपक्कै मिलेर बस्ने, बहस हुँदा विभाजन गरेर हिँडिहाल्ने ।

फेरि पनि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग हामी (पूर्वएमाले)ले एकता गर्दा झन्डैझन्डै १० वटा धार थिए । तिनीहरूसँग हामीले एकता गरेको हो । कमरेड ओलीले ती १० धार कहाँकहाँ छन्, तिनीहरूबीचको अन्तरविरोध के हो भनेर हिसाब–किताब गर्न थाल्नुभएन । उहाँले पटक–पटक प्रचण्डलाई भन्नुभयो, टाउका गन्ने खेतीतिर नजाऔँ । यो खेलले हामीलाई विग्रहको बाटो देखाउँछ भन्दै आउनुभयो ।

प्रचण्ड एकताको ६–८ महिना चुप लाग्नुभयो । त्यतिञ्जेल उहाँले पूर्वएमालेभित्रको अन्तरविरोध पहिल्याउनेतिर लाग्नुभयो । मानिस पनि चिन्नतिर लाग्नुभयो । जब पूर्वएमालेभित्रका धारका मानिसहरू चिन्न थाल्नुभयो, त्यसपछि समानान्तर ‘हेडक्वार्टर’ चलाउन थाल्नुभयो । भैँसेपार्टी गठबन्धनको पादुर्भाव त्यसरी नै भएको हो । त्योभन्दा अगाडि धोवीघाटबाटै गठबन्धन थालिसक्नुभएको थियो । ग्याङ अफ् फोरलाई कहिले पाँचमा पुर्‍याउने कहिले चारजनामै सीमित हुने अवस्था बन्यो । आफ्नो निवास खुमलटारमा सामानान्तर बैठक राख्ने गर्न थाल्नुभयो ।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सचिवालयले किन निर्णय गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्थ्यो । ९ जनाको सचिवालयमा पाँचजना एकातिर बसेर एउटा धारणा बनाएर आउने र बैठकमा थोपर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मान्ने अवस्था थिएन । सचिवालय अनिर्णीत बन्थ्यो ।

अंकै हेर्ने हो भने, गएको दुई वर्षमा ३०६ पटक कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच बैठक भयो । ३०६ पटकयता मिटिङ हुँदा झन्डै त्यसको दोब्बर मिटिङचाहिँ प्रचण्डले माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू बोलाएर राख्नुभएको छ । उज्यालो हुँदा माधवकुमार नेपाल खुमलटार पुग्ने, त्यतिले पुगेन भने अरू एक–दुई ठाउँमा मिटिङ राख्ने काम गर्दै आउनुभएको थियो । यी जम्मैको ध्येय पार्टी बनाउने थियो ? रूपान्तरित गर्ने थियो ? आन्दोलन बलियो बनाउने थियो ? हामीले हेर्नुपर्ने कुरा यो हो । यसैले पार्टीलाई विग्रहको तह पुर्‍यायो ।

९ जनाको सचिवालयमा पाँचजना साथीहरूको अस्थिरता हुँदैनथ्यो भने स्थायी कमिटीमा केही समस्या थिएन । केन्द्रीय कमिटी समस्या बन्दैबन्दैनथ्यो । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक त सहज ढंगले नै टुंगिएको हो नि, गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म । चार दिनसम्म सौहार्द वातावरणमा बैठक गर्‍यौँ । त्यहाँ पनि हाम्रा मत मिलेका थिएनन् । तथापि, हामीले बैठकलाई एउटा निचोडमा पुर्‍यायौँ ।

दोहोर्‍याएर भन्छु, समस्याको जड नै सचिवालय थियो । चार–पाँचजना नेता थिए । त्यसमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको फरक–फरकखालको आकांक्षा थियो । दुवैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बार्गेनिङ गर्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष छाडिहाल्नुपर्ने जोड माधवकुमार नेपालको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुनुहुन्थ्यो । अरू जे राखे पनि प्रधानमन्त्री छाडिहाल्नुपर्ने प्रचण्डको माग थियो । उहाँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो ।

भन्नलाई पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्दै जानुभयो । भित्र, लुकेको एजेन्डा अध्यक्ष छाड्दा प्रचण्डको चित्त नबुझ्ने, प्रधानमन्त्री छाड्दा माधवकुमार नेपालको चित्त नबुझ्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बहिर्गमनको पनि एउटा विधि बनाऊँ, म चुनाव लडेर आएको हुँ, मैले पराजित गरेको नेतालाई बिनामहाधिवेशन किस्तीमा राखेर कसरी अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न सक्छु ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । पार्टीभित्रको किचलो साम्य हुन्छ भनेर हामीले दुईवटा पद सिर्जना गर्न खोज्यौँ । वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष पद दिइहाल्यौँ । माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष दिने प्रस्ताव अघि सार्‍यौँ । उहाँ मञ्जुर हुनुभएन । अहिले प्रचण्डले दिनुभएको त्यही तेस्रो अध्यक्ष त हो नि ।

पदकै कारण पार्टीमा समस्या नहोस् । यो मौका नगुमाऔँ । पाँचै वर्ष सरकार चल्यो भने मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको पवित्र ध्येय नै थियो । त्यतिबेला म तेस्रो अध्यक्ष खानेजस्तो देखिन्छु भनेर निहुँ खोज्नुभयो । अहिले प्रचण्डपछिको अध्यक्ष भनेको प्रकारान्तरले तेस्रो अध्यक्ष नै हो ।

अतः जति ओल्टाए, पल्टाए पनि नेकपामा अहिले देखा परेको विग्रहको सार पद नपाएको असन्तुष्टि नै हो । माधव नेपालले महाधिवेशनमा अध्यक्ष हारेपछि उहाँ कुण्ठाले भरिनुभएको थियो । प्रचण्डले ३०औँ वर्ष एकल अध्यक्ष चलाएर आएको, नेकपामा आएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन । उहाँ पहिलो अध्यक्ष त हुन पाउनुभएन, दोस्रो अध्यक्षमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यसैले उहाँमा पनि कुण्ठा थियो । खुमलटारमा यिनै कुण्ठाका बीचमा एकता भयो । झलनाथ खनाल, नारायणकाकाजी श्रेष्ठ र बेलाबेला वामदेव गौतम पनि सहयोगी बनिदिनुभयो ।

प्रचण्डसहितका नेताहरू नम्बर गेममा गइसकेपछि ओली र प्रचण्डका बीच पटक–पटक सहमति खोज्ने प्रयास भयो । समझदारीहरू भए । माधव नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो स्वीकार गर्दिनँ भनेपछि केही समय त उहाँलाई पनि राखेर तीन अध्यक्षकोजस्तो अभ्यास पनि भयो ।

जब प्रधानमन्त्री सिंगापुरमा उपचार गराउन जानुभयो । त्यसपछि विग्रह नयाँ कोर्समा अघि बढ्यो । त्यही विग्रह थाम्न हामीले २०७६ मंसिर ४ गते अर्को समझदारी गरेका थियौँ । त्यति बेला अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिने, आफू पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने सहमति गर्नुभएको थियो । किन गर्नुभयो ? उहाँलाई के बाध्यता आइलाग्यो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । त्यसलाई क्रान्तिकारी उदारतावाद भनेर सैद्धान्तिक जलप पनि लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री थलिनुहुन्छ भनेर ठान्नुभएको थियो कि थिएन, उहाँले नै जान्ने कुरा हो । उहाँ आफैँले आएर भन्नुभएको हो, पाँचै वर्ष तपाईंले नै चलाउनुहोस् । मलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका दिनुस् । प्रधानमन्त्रीले नाइँनास्ती गर्नुभएन । स्थायी कमिटी बैठकमा जान छाडिदिनुभयो । प्रचण्डलाई चलाउन सजिलो होस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उद्घाटन र समापनमा मात्रै जानुभयो । यतिसम्म कि अध्यक्षद्वयले लेख्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पनि एक्लै तयार पार्न दिनुभयो । प्रतिवेदन तपाईं नै तयार पार्नुहोस्, कमी–कमजोरी आफैँले सुधार गर्नुस् भनिदिनुभयो । तर, उहाँहरूले अध्यक्ष ओली बैठकमै आउन छाडे भनेर आरोप लगाउन थाल्नुभयो । यसर्थ, उहाँहरूले अत्यन्तै अराजनीतिक, अत्यत्नै अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो ।

प्रचण्डले दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई सह्य भएन, त्यसपछि उहाँ पार्टी विभाजनतर्फ उद्यत हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

यसरी जाने हो भने त प्रचण्डले बैठक नै चलाउन सक्नुभएन भन्नुपर्छ । त्योभन्दा अघिल्लो पाँचौँ स्थायी कमिटी बैठक र दोस्रो केन्द्रीय कमिटी पनि । किनकि, हामीले कुरा उठाएनौँ नि त । हामी केपी ओलीका मानिस भनेर चिनिनुपर्ने हो भने, कमरेड प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामी कसैले पनि केही कुरा उठाएनौँ । अहिले जोजो प्रचण्डसँग हुनुहुन्छ, उता लाग्नुभएको छ, निहुँ खोज्ने त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा पनि । हामीले त अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो पार्टीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँमा आँट छैन । हामीले दिनुपर्छ भनेर त्यति बेला हामी मौन बसिदिएका हौँ । त्यति बेलाको हाम्रो उदारतालाई गलत मान्नुभयो भने उहाँ फेरि फस्नुहुन्छ । उहाँले अर्को पार्टी बनाउनुभयो भने पनि प्रचण्डले दुःख पाउनुहुन्छ ।

दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उहाँहरू अलि बढी चिन्तित हुनुभयो । हामीले माधवकुमार नेपाललाई के मात्रै भनेका हौँ भने, पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका मानिसहरू बाझ्न थाल्दा पूर्वमाओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई अनावश्यक हिसाबले प्रमोट गर्नुपर्ने भयो । त्यो ढंगले प्रमोट हुन थालेपछि रूपान्तरणको कुरा पनि ओझेल पर्ने भयो । किनभने, पार्टी एकताको भाव तत्कालीन नेकपा एमालेको संगठन विज्ञान, व्यवस्थापन र एक किसिमको स्थिरता पूर्वमाओवादी केन्द्रले सिक्नुपर्छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रका युवा साथीहरूको गतिशीलता पूर्वएमालेभित्र सञ्चार गर्नुपर्छ । त्यसले नेकपामा गतिशीलता र व्यवस्थापन दुवै चुस्त हुन्छ भन्ने थियो । अहिले टोपबहादुर रायमाझीले बेलाबखत प्रसंग ल्याउनुहुन्छ, एकजना तीव्र दिमागी क्षमता भएको कुरूप अनुहार र दिमागी क्षमता नभएकी विश्व सुन्दरीबीच विवाह भयो । उनीहरूबाट जन्मने शिशु विश्व सुन्दरीजस्तै सौन्दर्यवान् र अल्वर्ट आइन्साइटनजस्तो तेज दिमागी क्षमता भएको कल्पना गरियो । तर, परिणाम उल्टो भयो । दिमाग विश्व सुन्दरीकोजस्तो, अनुहार पनि कुरूप । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पनि त्यस्तै भयो ।

पूर्वएमालेको कमिटी प्रणालीमा नोकरशाहीतन्त्र भित्रियो । गतिशीलता ल्याउनुपर्‍यो भनेर पूर्वमाओवादी केन्द्रसँग सिक्न चाहेको थियो । तुलनात्मकरूपमा पूर्वमाओवादी केन्द्रमा युवा जनसंख्या थियो । पूर्वएमालेमा केन्द्रीय कमिटीमा नै धेरै ४० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका साथीहरू थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्रमा प्रचण्डलाई छाड्ने हो भने बूढा भनेको नै ५० को नजिक पुगेका थिए । यी दुवैलाई मिलाएपछि नयाँ, गतिवान् पार्टी बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि थियो ।

दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि प्रचण्डलाई माधव नेपाल र केपी ओलीका नजिक रहेका मानिसहरूलाई भिडाएर खान सकिन्छ कि भन्ने विश्वास प्रकट भएजस्तो देखियो । यसरी रूपान्तरित हुँदैन । जालझेल, तिकडममा जाने अवस्था हुन्छ, यसले कमिटी प्रणाली व्यवस्थित हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । हाम्रो बुझाइ किन सही थियो भने, तीन महिनामा सकिनुपर्ने एकता त्यो बेलासम्म पनि सिद्दिएन । १९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकियो । १५ दिनभित्र एकता–एकीकरणका सम्पूर्ण काम सक्ने भनिएको थियो, त्यति बेलासम्म केही गरेनौँ । 

बरु, भर्खर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ, साथीहरू स्थायी कमिटीको बैठक माग्न थाल्नुभयो । हस्ताक्षर अभियान चलाउनुभयो । मुलुकमा कोभिडको कहर बढेको छ, उहाँहरू बैठकको रटान लगाउन थाल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला जवाफ नै दिनुभयो, स्थायी कमिटीभन्दा ठूलो स्थायी कमिटीको बैठक भर्खर सकिएको छ । त्यसकै तीन महिना सकिएको छैन । बैठक नबोलाई नहुने कारण के हो ? त्यसपछि खुमलटार भेला, भैँसेपाटी गठबन्धन आदि सुरु भयो । यो त आरोप लगाउने मात्रै कुरा हो ।

उहाँहरूले पशुपति प्लाजाको बैठकको प्रसंग ल्याउनुहुन्छ । पशुपति प्लाजाको मिटिङमा रहेको व्यक्ति त म पनि हो । हामीले प्रचण्डलाई भेटेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक कस्तो रह्यो भनेर सोध्यौँ । उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । हामी खुसी भएनौँ । बैठक झगडा नभई सकियो, यो सुखद् पक्ष हो । त्यसमा तपाईं खुसी हुनुस् । तर, बैठकमार्फत तपाईंले दिएको राजनीतिक सन्देश के हो ? त्यो त केही छैन । यसकारण तपाईं असफल हुनुभयो भनेर उहाँलाई हामीले भन्यौँ । हामीले त्यति बेला प्रचण्डलाई तपाईं यत्तिमै नरमाउनुस्, एकीकरणको मर्मलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ भनेर भन्यौँ । 

समस्या नेकपाभित्र थियो । नेताहरूले समाधान दिन सक्नुभएन । त्यसको मारचाहिँ संसद्लाई किन ? संसद् विघटनको राजनीतिक औचित्य त पुष्टि हुन सकेन नि ?

संसद् भनेको निर्जीव कुरा होइन । दलले काम गर्न नसकेपछि त्यो आफैँ जान्छ । संसदीय दल चलेन भने संसद् कसरी चल्छ । संसद्लाई छुट्टै सोचेर बस्नुभयो भने अनेक अर्थ लाग्न सक्छ । अहिले वकिलहरूले पनि यही तर्क गरिरहनुभएको छ । दलभित्रको विवाद मिलाउन नसकेपछि संसद्लाई हानियो । यो त संवैधानिक कुरा हो ।

६४ प्रतिशत जनमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउन सकेन भने अर्को सरकार कसरी जन्मन्छ ? यद्यपि, अहिलको निर्णय राजनीतिक निर्णय नै हो । प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई जवाफ दिँदा पनि राजनीतिक निर्णय नै भन्नुभएको छ । अदालत राजनीतिक निर्णयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेर लेख्नुभएको छ । २०५१ सालकै नजिर पल्टाउने हो भने पनि त्यति बेलाको विघटन र अहिलेको विघटनमा तात्त्विक फरक छ । त्यति बेला संसद्मा ४–५ वटा संसदीय दलहरू थिए । तत्कालीन एमाले अल्पमतमा थियो । तर, ठूलो दल थियो । उसले सरकार नचल्ने भएसकेपछि संसद् विघटन ग¥यो । यद्यपि, अर्को साइटबाट अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेको तर्क पनि थियो । त्योभन्दा पनि पर, विघटित संसद्मा रहेका दलहरूले अर्को सरकार बन्न सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेस, राप्रपा थापा समूह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतले मुद्दा हाल्नुभएको थियो । त्यो सबैलाई जोड्दा तत्कालीन एमालेको संसदीय सिटभन्दा उहाँहरूको बहुमत हुन्थ्यो । २०५ को बहुमत १०३ भन्दा बढी हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा त पुनःस्थापित भएको थियो ।

अहिले त त्यसरी विकल्पको सरकार हुन्छ भनेर मुद्दा हाल्न त कोही जानुभएको छैन । मनमनै हामीले दल विभाजन गर्‍यौँ भने हाम्रो सरकार बन्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो बेग्लै कुरा भयो । ठूलो दलको नेताले के सोच्यो भने, मैले चलाउन नसक्ने भएँ । किन नसक्ने भएँभन्दा हाउस अर्डरमा बसेन । यो अस्थिरताका कारक बन्यो । जनतासामु हामीले स्थिरता दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ भनेर भोट माग्यौँ । निर्वाचन जितेर आएका सांसद्हरूले काम नै गर्न नपाउने भए । यस्तो अवस्थामा जनताकै बीचमा फर्कनु राजनीतिक इमानदारिता हुन्छ भनेर गरिएको हो । तिमीहरूका घर–झगडा पर्‍यो, संसद्लाई किन मार हान्या भन्ने तर्क सुहाउँदो, मिल्दो होइन । 

संसद् सरकारको काममा कहाँनेर बाधक बन्यो ? सरकारको कुन–कुन काममा संसद्ले बाधा पुर्‍यायो ?

संसद् भनेको संसदीय दलको कुरा भयो । संसद्मा पनि सरकारका विधेयक अड्काउने काम भएको छ नि । एउटा उदाहरण दिऊँ न, नागरिकता विधेयक, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक कति समयदेखि अड्किइरहेको छ, संसदीय समितिमा ? संसद्को कुरा छाड्दिऊँ । संसदीय समितिले विधेयक छिनोफानो गरेर अगाडि बढाउन सक्थ्यो नि । एउटा विधेयक दुईवर्षदेखि टुंगो लगाउन नसक्नुको कारण के हो ? सरकारले दिने बिजनेस विधेयक हो । संसद्ले समितिमा पठायो । समिति गिजोलेर बसिरहन्छ । पासै गर्न दिँदैन भने कसरी सरकारलाई सहयोग गरेको ठहर्छ । सबैले भनिरहेका छन्, यो खरिद् ऐन विकासको बाधक छ । यसले सहज ढंगले काम गर्न दिएको छैन । संसद्ले इन्टरटेन नै गर्दैन । यो त सबैतिरबाट प्रधानमन्त्रीलाई छेकारो काटेर राखेजस्तो भयो । यो संसद्को पाटो भयो ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीलाई केही अधिकार त हुन्छ नि, नियुक्ति, सिफारिसको पाटोमा । कुनै नयाँ निर्णय गर्‍यो, कसैलाई नियुक्ति दियो, त्यसमै प्रश्न । भदौ २६ गतेपछि उठाएको विषय पनि राजदूतहरू सिफारिस र संवैधानिक परिषद्मा गर्न खोजिएको नियुक्ति त हो । आफूलाई काम गर्न सहज हुनेगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले नियुक्ति दिन पाउनुपर्‍यो । बाहिर रहेका मानिसहरूले मेरो मानिस भर्ना गर भनेर अर्घेल्याइँ गरेपछि कसरी काम गर्न दिएको ठहर्छ । हेर्दाखेरी दुईतिहाइको सरकार छ । प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार पनि छ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोगको निम्ति पार्टी, पार्टीभित्रका उहाँका समकालीनहरूले दिँदैनन् ।

यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ ? प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर अघि बढ्न मिल्छ त ?

अदालतमा विचाराधीन भएकाले यतातिर धेरै प्रवेश नगरौँ । ३०० भन्दा बढी वकिल बहस गर्दै हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको पक्ष भएकाले अधिकार नभएको भए उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुहुन्नथ्यो । यो संविधान प्रधानमन्त्रीले पनि बनाउनुभएको हो । यसको सफल कार्यान्वयन उहाँको दायित्व हो । हामीले अहिले संविधानको धारा ७६, ८५ कोट गरिरहेका छौँ नि, यी जम्मैलाई जोडेर हेर्दा सरकार नचलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने, नपाउने भन्ने ठाउँ नै छैन । दल बहुमतमा छैन । तर, संसद्को कोही एउटा सदस्यले म बहुमतको छु भन्यो, ठान्यो भने उसले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छ । बहुमतमा नरहेको त्यो वा कुनै पनि प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार रहने भएन । संसद् भंग गर्ने अधिकार त्यसलाई चाहिँ दिएको छ । बहुमत नभएको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्ने अधिकार पाउने, दुईतिहाइको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न नपाउने भन्ने तर्क पनि मिल्दो भएन, कानुनी व्याख्या पनि सुहाउँदो भएन । कतिपय साथीहरूले यही शब्द कहाँ लेखेको छ भन्दै हुनुहुन्छ । शब्द र मर्म भनेको यही त होला नि । कतिपय ठाउँमा शब्द होला । कति ठाउँमा भावना होला ।

नेकपाको आधिकारिकता दाबीको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । तपार्ईंहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ, कसरी ?
हामीले दाबी गरेका छैनौँ । हामीले यति मात्रै भनेका हौँ, नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेलले गत पुस ६ गते केन्द्रीय कमिटीका थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू अद्यावधिक गरिदिनुस् भनेर निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ । त्यो अद्यावधि गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निवेदन हो । त्यो अद्यावधिक हुनासाथ आधिकारिकताको कुनै प्रश्न रहँदैन ।

अध्यक्ष प्रचण्डले त बैठक बोलाउने अधिकार नि राख्नुहुन्न, अहिलेको विधानअनुसार । कि नेकपाको अन्तरिम विधान कुल्चनुपर्‍यो । नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय तहका निर्णयहरू जम्मै सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । केपी ओलीलाई निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने अधिकार थिएन भने हामी केही पनि गर्दैनथ्यौँ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यको उमेदवार बनाउँदा टिकटमा हस्ताक्षर केपी ओलीले गर्नुभएको हो । त्यहाँ दुईजना अध्यक्षको हस्ताक्षर त छैन । यसले के पुष्टि गर्छ भने पत्राचार गर्ने आधिकारिकता केपी ओलीलाई मात्रै दिएको छ । थप अधिकार महासचिवलाई दिइएको छ । 

प्रचण्डलाई हामीले कारबाही गरेका छैनौँ । निकालेका पनि छैनौँ । कमिटीको बैठकमा आउनुभएन भने अनुशासनको कारबाही गरौँला । माधवकुमार नेपाललाई वरिष्ठ नेताबाट हटाएका छैनौँ । उहाँलाई तीन नम्बरबाट चार नम्बर वरीयतामा पहिल्यै झारिएको हो, त्यो अहिले पनि कायम छ । पार्टीको प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई चयन गरिएको छ । यो जम्मै नि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको वैधता अन्त्य भएको महसुस गरेर गर्नुभएको हो । तीन महिनाभित्र एकता पूरा गर्ने भनिएको थियो, भएन । दुई वर्षभित्र एकता–महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, हुन सकेन । चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन गर्नेतिर पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि शक्ति थप्नुपर्‍यो भनेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको हो । थपिएको मानिसहरूसहितको कमिटी नै वैध हो । अवैध हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।