काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिटमाथि बिहीबार पनि दिनभर बहस भयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस सुरु गरेका थिए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेसहितका केही अधिवक्ता र केही निवेदकले इजलासमा आफ्ना तर्क राखे ।

सुरुमै बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नु, गराउनु संविधानविरोधी कार्य भई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा दण्डनीय हुने आधार पेस गरे । संवैधानिक संरचनामाथिको प्रहार, संविधानमाथिको षड्यन्त्र, संविधानमाथिको अपराध भएको भन्दै संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ वर्षसम्म कैद हुने राज्य विरुद्धको कसूर/राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहेको बताए ।

लुई चौधौं र राजाको चर्चा
बहसका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई लुई चौधौं र राष्ट्रपतिलाई शाहवंशीय राजासँग तुलना गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नभएको उनले बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफूबाहेक संसद्‌ले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भन्ने तर्क गरेको भन्दै लुई चौधौंको चर्चा गरे । “केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो भने हुन्छ, बाँकी दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन । यही हो त प्रजातान्त्रिक संस्कार ? ओलीबाहेक संसद्‌ले प्रधानमन्त्री दिनै सक्दैन त्यो कुरालाई यो अदालतले पत्याइदिनुपर्ने ? लुई चौधौंको ‘आई एम द स्टेट’ भन्ने ढाँचामा उहाँले लिखित जवाफ दिनुभएको छ श्रीमान् ? मबाहेक प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर उहाँले लिखित जवाफमा भन्ने कि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्‌ले भन्ने ? प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार संसद्को छ । केपीबाहेक दुनियाँमा कोही पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्दैन । त्यसकारण विघटन गरे,” उनले भने ।

त्यस्तै, उनले ओली धारा ७६ (२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री भएको भन्दै अदालतले ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री के आधारमा भन्ने भन्दै प्रश्न गरे । इजलासबाट यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ७६ (१) को प्रधानमन्त्री भन्दै आएका थिए । त्यसैको जवाफमा भट्टराईले भने, “यो अदालतले ७६ (१) को प्रधानमन्त्री भनेर कुन आधारमा भन्छ ? कुनै आधार छैन ।” 

त्यस्तै, उनले अहिले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र नेकपा संसदीय दलको उपनेता सुवास नोम्वाङले बोलेको कुरा प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने बताए । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ र सदस्य खरेलले बोलेको कुरा भने प्रमाणका रुपमा लिन मिल्ने उनको भनाइ थियो । नेम्वाङ र खरेल दुवैको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन भनेर पहिला बोलेको भिडियो बाहिर आएको थियो । तर, अहिले नेम्वाङ विघटनको पक्षमा छन् भने खरेल विघटन गर्ने सरकारको पक्षमा बहस गर्दै छन् ।

“प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको र बाध्यात्मक रुपमा प्रक्रिया मिलाउन मात्र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार दिएको बताए । विघटन अनधिकृत र असंवैधानिक भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले अधिकारका रुपमा दाबी गर्न नसक्ने भट्टराईको जिकिर थियो ।

विकल्प रहेसम्म संसद्‌ले प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने भए पनि ओलीले त्यसबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ थियो । मनमोहन अधिकारीको विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद्‌लाई छल्न पाउँदैन भनेर बोलेको पनि स्मरण गराए ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रविधिले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष पनि बनाउँछ नि’ भनेपछि... 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि पनि कडा टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अनधिकृत सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भएको बताए ।

संविधानले संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने अधिकार तोकेको बताउँदै त्यो भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिले नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको गैरकानुनी सिफारिस आफ्नै कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग र संसद्‌मा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श नगरी विघटन गरेको भन्दै उनले भने, “मानौं, प्रधानमन्त्रीले ल्याएको गैरकानुनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर सही गर्न उहाँ कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभएको छ ।” विघटनको विषय आउँदा तत्कालिन श्री ५ महाराजधिराजले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेको पनि उनले स्मरण गरे । “श्री ५ ले समेत परामर्श गरेर मात्रै विघटनको सिफारिस गर्थे । आज जनगणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिले परामर्शसमेत नगरी राजाले भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर श्रीमान् । राजाले गरेको जति न्यूनतम सवैधानिक मूल्य मान्यताको पनि ख्याल नगरीकन निमेषका भरमा संसद् विघटन गरिदिनुभएको छ ।” 

निर्दोष संसद् विघटन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन खोजिएको हो ? (भिडियो संवाद)