site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
निर्दोष संसद् विघटन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन खोजिएको हो ? (भिडियो संवाद)
Ghorahi CementGhorahi Cement

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोख्रेल प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि संसदमा नगएको र संविधानमा विघटनको कुनै व्यवस्था नभएकाले अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउँछन् । 
प्रस्तुत छ, बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव पोख्रेलसँग बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी : 

धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधि सभामा एक जना सदस्यले मात्र पनि विश्वासको मत लिन्छु भन्ने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ (७) मा सो धारा बमोजिम  नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसमा उल्लेख ‘वा’ भन्नाले कुन प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्ने ?  

०४७ सालको संविधानमा धारा ३६ ले बहुमतीय सरकारको कुरा गर्थ्यो । धारा ४२ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा र अल्पमतको सरकारको कुरा गर्थ्यो । 

Agni Group

अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा एउटा थप व्यवस्था राखियो । दल पनि होइन, ठुलो पार्टी पनि होइन, दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पनि छैन तर, प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । 

त्यो प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर तोकिएको हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन वा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिकहाँ सांसदहरुको समर्थनको हस्ताक्षरसहित जान सकेन, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भनेचाहिँ त्योभन्दा अगाडिको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री, जुन विश्वासको मत गुमाइसकेको हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने हो ।

Global Ime bank

७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले होइन । यो प्रष्ट छ । द्धिविधा  नै छैन । 

अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) को भनेर संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले भनिरहनुभएको छ । तर, नियुक्त हुँदा ७६ (२) अन्तर्गत नियुक्त भएको राजपत्रमा प्रकाशित छ । धारा ७६(१) कै प्रधानमन्त्री मान्दा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै मिल्दैन र ? 

धारा ७६ हेर्दा सरकार निर्माणमा धेरै विकल्पहरु दिएको छ । ती सबै विकल्पमा प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरेन, विश्वासको मत दिएन या कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भने मृत्युवरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो । अहिलेको विवादमा रहेको धारा ७६ भनेको सरकार गठनसम्बन्धी धारा हो । 

सरकार गठनसम्बन्धी धाराबाट त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारचाहिँ राख्दैन । खालि बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार बनेन, बनेको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएन भने बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो संसद भंग हुने अवस्था हो । 

यसको तुलना ०४७ को संविधानको ४२ (४) सँग  गर्न सक्नुहुन्छ । ०४७ को संविधानको धारा ५३ धारा थियो त्यसलाई अहिलेको संविधानको धारा ९३ मा राखेका छौँ । 

हिजोको धारा ५३ मा संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य र प्रतिनिधिसभाको विघटन भन्ने थियो । 

अहिले धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य मात्र राख्यौँ । 

प्रतिनिधिसभाको विघटन राखेनौँ । त्यसैले हामीले हिजोको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको विशेषाधिकार हटायौँ । आजको दिनमा त्यस्तो अवस्था छैन । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख भएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुनु नै विघटनको सिफारिस गर्नुको मूल कारणजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई चाहियो भनेर ताजा जनादेशमा जान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रोक्न मिल्छ  ? 

पहिलो कुरा, त प्रधानमन्त्री स्वयंलाई कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्नेमा द्धिविधा रहेछ । किनभने विघटनको लागि कुनै धारा देख्नुभएन ।  त्यसलै उहाँले कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । 

राष्ट्रपति कार्यालयको जुन डकुमेन्टबाट प्रतिनिधिभा विघटन भयो, त्यसमा धारा ७६ (१), (७) र ८५ उल्लेख छ ।  ती तीनवटै धाराले संसद विघटनलाई यथोचित ठहर्‍याउन सक्दैन । 

दुई तिहाई नजिकको सरकार हुँदा मैले काम गर्न पाइन भन्दै ताजा जनादेशमा जाने कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले । ताजा जनादेशमा जाने कुरा संसारभरिको अभ्यास के हो भने, हामीसँग  सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने दुईवटा निकाय हुन्छ । एउटा, संवैधानिक र कानूनी सार्वभौम संस्था हुन्छ । 

त्यो भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा हो । जसले जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्छ । 

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अवरोध गर्‍यो भने त्यसका लागि जनताकहाँ जाने हो । विघटनको सिफारिस गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र कानूनी संस्था (प्रतिनिधिसभा)  मा जाँदै जानुभएन । 

तर, सीधै के गर्नुभयो भने त्यसको विरुद्धको पुनरावेदन लिएर जनतामा जानुभा’छ । उहाँले ताजा जनादेशमा जान पाइन्छ भनेर जुन भन्नुभा’छ त्यो प्रक्रियागत रुपमा पनि मिल्दैन । पहिला निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तिमीले यसो गरेनौ भने म भंग गरेर जनतामा जान्छु भन्ने कुराको अवसर दिनुभएन ।

उदाहरणका रुपमा भन्छु– अस्ति भर्खरै बेलायतमा ब्रेक्जिट तिमीले पास गर, होइन भने म तिमीलाई विघटन गर्छु भनेर प्रतिनिधिसभामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन जानुभएको थियो । ब्रेक्जिट संसदले पास गरेन उनले भंग गरिदिए । 

हामी यूरोपेली युनियनमा रहिरहँदा बेलायत र बेलायती जनतालाई घाटा हुने भयो, यो अहिलेको विद्यमान संसदले पारित गरिदिएन । त्यसैले त्यो पारित गराउनका लागि मलाई जनादेश देऊ भनेर निर्वाचनमा गए ।  बहुमत प्राप्त गरेपछि ब्रेक्जिटबाट निस्किएको अवस्था छ । 

यसअघि पनि त नेपालमा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका छन् नि ! त्यतिबेला र अहिलेमा के फरक छ ? 

०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा फेल भयो । मैले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देश विकास गर्न खोजेको थिएँ । प्रतिनिधिसभाले त्यो कुरामा अवरोध गर्‍यो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर जनतामा आएको छु, मत दिनुस् भनेर जनतामा गएको अवस्था थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाबाट के अवरोध भयो ? उहाँको कुन कार्य फेल गरायो ? नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो ? उहाँको दलभित्रको विवादको कारणले, सम्भावित उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने, राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले निर्दोष प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएको छ । 

उहाँले म प्रधानमन्त्री भएर आएँ भने नेपालमा पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । नेपालको आफ्नै झण्डा भएको पानी जहाज हुन्छ । चीनबाट केरुङ हुँदै रेल आउँछ भन्नुभएको थियो । घरघरमा ग्याँसको पाइप जान्छ भन्नुभएको थियो । यो कुनै पनि कार्य उहाँको कार्यकालमा गर्न खोज्नुभएको र प्रतिनिधिसभाले अवरोध गरेको अवस्था छैन । त्यसकारण कुनचाहिँ उहाँको कार्यलाई प्रतिनिधिसभाले अवरोध गर्‍यो र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्‍यो ? भन्ने कुराको जवाफ नदिइकन सस्तो लोकप्रियताको लागि जनतामा जान पाइन्छ नी भन्नुको कुनै अर्थ छैन । 

कुन बेला जनतामा जाने ? प्रतिनिधिसभाको आयु २६ महिना छ । देशको प्राथमिकता महामारीबाट बच्ने भन्ने छ । यस्तो बेलामा म जनतामा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्री, जोसँग करिब दुई तिहाई छ । अब कति तिहाई खोज्न जाने ? दुई तिहाई ल्याएर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले विघटन न्यायोचित ठहरिँदैन । 

दुई चरणमा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्था छ । सो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ नि ? 

वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वास छैन । किनभने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हरेक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर विघटन गर्नुहुन्छ र आफू काम चलाउ बन्नुहुन्छ । आजको दिनमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँ कामचलाउ हुनुभएको छैन । यो गर्नुको पछाडिको मक्सद के हो भने, १७ र २७ मा निर्वाचन हुँदैन । 

निर्वाचन नभइसकेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिरन सक्दैन । वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ । त्यो कुरा थाहा पाएर उहाँले राजीनामा दिनुभएन । पहिलो त, उहाँलाई निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन । यदि निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हामीसँग कुनै धारा छैन । 

त्यस्तो अवस्थामा हामीले ‘एक्स्ट्रा कन्स्टिच्यूसनल’ अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी हामीले ०६९ सालमा ग¥यौं । हामीले बाधा अड्काउ फुकाउको जबर्जस्त आदेश ल्याएर, संविधानको केही धारा निलम्बन गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर फेरि संवैधानिक बाटो समातेका थियौं । के फेरि त्यतातिर जान खोज्या हो ? यो मिल्दैन । वैशाखको १७ र २७ मा निर्वाचन नहुनासाथ अहिलेको संविधानमाथि संकट आउँछ । त्यता जानु हुँदैन ।

‘कन्स्टिच्यूस मेकिङ’को प्रक्रिया अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । यो संविधानलाई बचाउने कि नबचाउने ? जहिले पनि संविधानको व्याख्या गर्दा अदालतले नागरिकको हकलाई बृहत गर्छ र कायृकारीको हकलाई संकुचन गर्छ । अहिलेको विघटनलाई अदालतले सदर गर्नेवित्तिकै नागरिकको हक संकुचित हुन्छ र कार्यकारीको हक बृहत हुन्छ । जसले तानाशाही व्यवस्था ल्याउने खतरा रहन्छ ।

विश्वमा त्यस्तो केही उदाहरण छन्, जहाँ नागरिक हक संकुचन गर्दा तानाशाही व्यवस्था सुरु भएको थियो ? 

भारतमा इन्दिरा गान्धीको मुद्दामा अदालतले उनको पक्षमा सशर्त अन्तरिम आदेश दिएका कारणले उनले संकटकाल लगाइन् । १८ महिना संकटकाल चल्यो । त्यहाँ नागरिकलाई सोध्नुभयो भने भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा कालो कालखण्डका रुपमा त्यसलाई मानिन्छ । जबर्जस्ती धेरै कामहरु भए । 

कहिँ न कहिँ तपाईं हामी पनि भोलि दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार बन्छौं । त्यो कारणले पनि अदालत यो सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ ।  अदालतलाई संविधानको अभिभावक भनिन्छ । 

उसले त्यो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । मलाई लाग्छ । त्यो अदालतले पूरा गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्न वकालतनामा भर्नेको साख्या साढे ३ सय भन्दा बढी छ । संवैधानिक इजलाशमा जारी बहस लम्बिँदा चुनावको मिति आइसक्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा न्यायाधीशहरुबाट आएको छ । यसमा तपाईं रिट निवेदकको पक्षहरु कति सचेत हुनुहुन्छ ? 

बहस लामो समय लम्बिन्छ भन्ने चिन्ता हो । यो राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा हो । हरेक कानून व्यवसायीले यो विषयमा म पनि आफ्नो कुरा राखौं भन्ठान्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अदालतसँग समय व्यवस्था गर्ने सुविधा हुन्छ । अदालतले निवेदकलाई यति समय दिन्छु, विपक्षीलाई यति समय, एमिकस क्यूरीलाई र निवेदकलाई जवाफ दिने समय यति हो भनेर समय तोक्न सक्छ । विगतमा गर्दै आएको पनि हो । खासगरि संवैधानिक इजलासमा लामो बहसलाई अनुमति दिइँदैन । 

अहिले अदालतले सुरुका दिन इजलास आफैँ जिज्ञासु छ । उसले धेरै कुरा बुझ्न चाहिरहेको छ । यदि अदालतलाई बहसका कारण लामो समय जान्छ र यो विषय निष्प्रयोजन हुन जान्छ भने अदालतले बहस व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

कतिपय विषयमा इजलासले लिखित बहस पनि माग्छ । केही कानुन व्यवसायीलाई बहस गराएर, लिखित बहस नोट माग्न पनि सक्छ । वकिलहरुले धेरै बहस गरेकाले यो विषय छोड्नुप¥यो भनेरचाहिँ अदालतले क्षमा पाउँदैन । किनभने हिजोको दिनमा पनि अदालतले समय तोकेर बहस व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ । यो मुद्दामा पनि तोक्नुपर्ने हुनसक्छ । 

जहाँसम्म यो विषयमा अदालत पन्छिन्छ कि भन्ने प्रश्न छ । अदालत पन्छियो भने यो इजलासको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । किन यो भन्दैछु भने, ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाबाट पारित न्यायीक प्रणालीको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संसदभित्रको एउटा समितिलाई दिइएको थियो । 

संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा संवैधानिक इजलासलाई त्यस्तो अधिकार दिने सहमति भयो । 

हिजो संसदलाई व्याख्या गर्न दिन खोजेको अधिकार अदालतमा आइपुगेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ भनेर आफैँले संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभएको छ । 

मुद्दा त सामान्य इजलासमा दर्ता भएको थियो । अब गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको विषयमा समयका कारणले अदालत पन्छन मिल्दैन । किनभने अन्य विषय निर्वाचनबाट फैसला हुन्छ । संवैधानिक र कानूनी विवादको विषय निर्वाचनले फैसला गर्न सक्दैन । यो विषयको फैसला अदालतले गर्नुपर्छ । अदालतले समय व्यवस्थापन गरेर यो मुद्दामा आफ्नो धारणा दिनुपर्छ । 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा यहाँको विश्लेषण के छ ? 

मनमोहन अधिकारीको वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटन भन्नुस्, शेरबहादुर देउवाको या सूर्यबहादुर थापाको भन्नुस् । यो चारैवटा विघटनमा विघटन गर्ने र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने दुवै पक्षमा केही आधार, केही तर्कहरु थिए । अहिलेको  विघटन त एकदमै सपाट छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय पुनःस्थापना गर्न लागि यति सजिलो केस त मैले देखेकै छैन । 

२०१८ मा श्रीलंकामा त्यहाँको तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरेर महिन्द्र राजपाक्षेलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।  राजपाक्षेले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, त्यो नपाउने भए पछि संसद विघटन गरे ।  मनमोहन अधिकारीको विघटनको मुद्दामा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले जे बोलेको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै बोल्यो त्यहाँको अदालतले । संसद प्रधानमन्त्री जन्माउने ठाउँ हो । 

जन्मदिने ठाउँमा तिमीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो नगरिकन विघटन गरेकाले असंवैधानिक हो भनेर अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो ।  अदालतलाई बहस सकिएको केही दिनभित्रै फैसला दिन कुनै अप्ठ्यारो देखेको छैन । संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७  १४:४५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC