काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नु/गराउनु संविधानविरोधी कार्य भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्दै उनले त्यस्तो कार्य राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा दण्डनीय हुने आधार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध पारेको, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ति) अनधिकृत, अनाधिकार, कानुनको अख्तियारीविहीन वा अधिकारशून्य भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः कानुनी प्रभावशून्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षती भएको उनले बताए ।
“संविधानको जीवन रेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात परेको छ,” उनले भने, “संवैधानिक संरचना माथिको प्रहार, संविधानमाथिको षडयन्त्र, संविधानमाथिको अपराध भएको छ । तसर्थ, संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ वर्षसम्म कैद हुने राज्य विरुद्धको कसूर/राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । ”
उनले गरेका बहसका मुख्य बुँदा यस्ता छन् :
१. ऐतिहासिक सिंहावलोकन गर्दा नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्रको विजारोपण पश्चात् पुनरावृति भई रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन, संविधानको दिशान्तरण तथा अवसानको दुष्चक्रको जरिया के हो ? नेपालको जनप्रतिनिधि संस्था र संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आधार के हुन सक्छ ? कार्यकारिणीद्वारा संविधानको धारा ७६(१),(७) र ८५ को अनधिकृत प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधि सभाको क्रियाशीलताका उपायहरू के हुन सक्छन् ?
२. वर्तमान कार्यकारिणीबाट जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारिनु गैरसंवैधानिक मात्र हो कि अनधिकृत कार्य भई दण्डनीय समेत हो ? अनधिकृत शक्ति प्रयोग गरी संविधानको दिशान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्यूको संवैधानिक तथा कानुनी जवाफदेहीता के हुन सक्छ ? संविधानको धारा ५, धारा १००, धारा १०१ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० को आधारमा कस्तो निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ?
खण्ड –१ : नेपालका सात संविधान, जनप्रतिनिधि संस्थामाथि कार्यकारिणीको बलमिच्याँई, संविधानको दिशान्तरण र अवसान तथा संविधानवादको पुनर्जागरण तथा अद्योपतनका घट्नाक्रमको
ऐतिहासिक सिंहावलोकन ।
पहिलो संविधानः नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
– व्यवस्थापक सभाः राष्ट्र सभा (निर्वाचित र मनोनीतः ६० देखि ७० जना सम्म), भारदारी सभा (श्री ३ बाट नियुक्तः २० देखि ३० जना)
– दुवै सदनको वैठक वर्षमा कम्तिमा २ पटक बस्ने
– जनप्रतिनिधि संस्था क्रियाशील नहुँदै संविधानको अवसान ।
दोस्रो संविधानः नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७
– विधान परिषद्को निर्वाचन सम्बन्धी मूल संविधानको व्यवस्था चौथो संशोधन, २०१५ ले हटाएको ।
– विधान परिषदको तयारी गर्न समय लाग्ने भनी २००८ सालमा गठन भएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभा २००९ मा विघटन गरिएको । उक्त सभाको अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा छ महिना हुने व्यवस्था रहेको ।
– विधान परिषद्को निर्वाचन गर्नबाट विमुख भै संविधानको अवसान ।
तेस्रो संविधानः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
– दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका : महासभाः ३६ जना, प्रतिनिधि सभाः प्रत्यक्ष निर्वाचित १०९ जना ।
– धारा २६ मा अधिवेशन वीचको अवधि बढीमा ६ महिना हुने, अगावै विघटन भएमा वाहेक कार्यकाल ५ वर्ष हुने, विघटन र अर्काे प्रतिनिधि सभाको बैठकबीचको अवधि चार महिनाभन्दा बढी हुन नहुने ।
– श्री ५ द्वारा धारा ५५ प्रयोग गरी २०१७।९।१ मा मन्त्रिपरिषद् र दुवै सदन विघटन, स्वयं शासनाधिकार ग्रहण ।
– जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनसंगै संविधानको अवसान ।
चौथो संविधानः नेपालको संविधान, २०१९
– ०१९/९/१ को शाही घोषणामा संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हुन सकेन भनिएको ।
– राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाः अञ्चल सभाद्वारा निर्वाचित ९० जना, वर्गीय संगठनद्वारा निर्वाचित १५ जना, अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा ६ महिना ।
– दोस्रो संशोधन, २०३२ ले जिल्लागत रुपमा निर्वाचित ११२ कायम र सोको २० प्रतिशत श्री ५ बाट मनोनीत हुने । अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा १ वर्ष कायम ।
– ०३६/२/१० मा जनमत संग्रह घोषणा, ०३७/१/२० मा सम्पन्न जनमत संग्रहबाट सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था विजयी र बहुदलीलय शासन व्यवस्थाको एजेण्डा पराजित ।
– ०४६/१२/२४ मा श्री ५ बाट दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको र धारा ८१ को प्रयोग गरी ०४७।१।३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गरिएको ।
पाँचौं संविधान : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
– राष्ट्रिय सभा (६० जना) र प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष निर्वाचित २०५ जना) । धारा ३६ बहुमतको सरकार, धारा ४२ संयुक्त वा अल्पमतको सरकार ।
– विघटनसम्बन्धी अवस्थाको परिकल्पना दुई ठाउँमा गरिएको छः धारा ५३(४) ले विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार उल्लेख गरेको र धारा ४२(४) ले अल्पमतको सरकारले विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा भंग गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विघटन वा भंग भएमा छ महिना भित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहेको ।
– धारा ४५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको, धारा ५३(२),(३) ले अधिवेशन वीचको अवधि बढीमा छ महिना हुने र एकचौथाइ सदस्यले समावेदन गरेमा भने जहिले सुकै पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको ।
०४७ को संविधान अन्तर्गत विघटन सम्बन्धी चार अनुभव :
– ०५१।३।२७ मा गिरिजा प्रसादको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन, ०५१।५।२७ मा सर्वाेच्चबाट विघटन सदर ।
– ०५२।२।३० मा मनमोहनको सिफारिसमा विघटन, ०५२।५।१२ मा सर्वाेच्चबाट विघटन बदर, ०५२।५।१२ मा सभामुखले चढाएको जाहेरीपत्र बमोजिम श्री ५ बाट अधिवेशन आव्हान ।
– ०५४।९।२४ मा सुर्यबहादुरको विघटनको सिफारिस, श्री ५ बाट सर्वाेच्चको राय माग, ०५४।१०।२१ को सर्वाेच्चको विघटन गर्न नमिल्ने राय ।
– ०५९।२।८ मा शेरबहादुरको सिफारिसमा विघटन, ०५९।४।२१ मा सर्वाेच्चबाट विघटन सदर ।
०४७ को संविधानको दिशान्तरणको अनुभवः
– ०५९।६।१८ मा श्री ५ बाट धारा १२७ (वाधा अड्काउ फूकाउने अधिकार) को प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त, श्री ५ बाट ०५९।६।२५ सम्म स्वयं शासनभार ग्रहण । श्री ५ बाट सरकार गठन र विघटन गर्ने क्रम जारी ।
– ०६१।१०।१९ मा श्री ५ ले धारा २७ (संविधानको संरक्षण) प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन, आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ।
– ०६१।११।५ मा धारा ११५ (संकटकालिन अधिकार) प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन, ०६२/११/१ मा शाही आयोग सर्वाेच्चद्वारा खारेज ।
– ०६३।१।११ मा प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना भएको (विघटन गरिएको र सर्वाेच्चद्वारा विघटन सदर भएको करिब ४ वर्षमा) ।
– ०६३।२।४ मा पारित प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ ०६५/१/१२ मा सर्वाेच्चबाट समेत सदर (नेकाप ०६५ अंक २, नि.नं.७९२५) ।
छैटौं संविधानः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
– धारा ४५ मा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका २०९ जना, माओवादी तर्फका ७३ जना र सहमतिका आधारमा मनोनीत ४८ जना गरी ३३० जनाको व्यवस्थापिका–संसद स्थापना । प्रधानमन्त्रीले समय समयमा अधिवेशन आव्हान गर्ने । दोस्रो संशोधनबाट एक चौथाईको समावेदन भएमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था थप ।
– धारा ३३ मा २०६४ जेठ भित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने मूल व्यवस्था, दोस्रो संशोधनबाट २०६४ मंसीर भित्र कायम, तेस्रो संशोधनबाट २०६४ चैत्र भित्र कायम ।
– धारा ६३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४२५ जना रहने मूल व्यवस्था, तेस्रो संशोधनबाट ६०१ कायम ।
– धारा ६४ मा दुई वर्षको कार्यकाल रहने मूल व्यवस्था, आठांै संशोधनले तीन वर्ष कायम, नवौ संशोधनले तीन वर्ष तीन महिना कायम, दशौं संशोधनले तीन वर्ष छ महिना कायम, एघारौं संशोधनले चार वर्ष कायम । प्र.न्या. खिलराज रेग्मीको इजलासबाट कार्यकाल वढाउने सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश । २०६९।२।१४ मा संविधान सभा स्वतः विघटन ।
– ०६९/१२/१ मा धारा १५८ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी : ०७० मंसिरभित्र अर्काे संविधान सभाको निर्वाचन गर्न प्र.न्या.को अध्यक्षतामा सरकार गठन । संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर विचलन ।
सातौं संविधानः नेपालको संविधान, २०७२ (तुलनात्मक समीक्षा)
– धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल तय गरेको, तर यसले अगावै विघटन गर्ने अधिकार सृजना नगरेको । विघटन हुने अवस्था धारा ७६(७) मा मात्र रहेको ।
– २०१५ साल, २०४७, २०६३ र २०७२ का संविधान अन्तर्गतको संसदीय प्रणालीको विशेषता स्पष्ट रुपमा अलग रहेको ।
– ०७२ सालको संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाको गठन हुने तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको । ०४७ को संविधान भन्दा सारभूत रुपमा फरक विशेषता ।
– ०७२ को संविधानको धारा ७६ (७) को व्यवस्था ०४७ को संविधानको धारा ४२(४) संग करिव करिव समकक्षी रहेको (अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने ०४७ को संविधानको व्यवस्था) ।
– ०७२ को संविधानमा ०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को समकक्षी व्यवस्था (विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार) नभएको ।
– ०७२ को संविधान कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थायित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको । धारा १००(४) ले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसपछि पनि एकै वर्षमा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र धारा ७६(७) ले प्रतिनिधि सभा सरकार दिन नसक्ने अवस्था भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा विघटन नहुने व्यवस्था गरेको ।
– ०७२ को संविधानको धारा ९३(१) ले प्रतिनिधि सभाका दुई अधिवेशन वीचको अवधि बढीमा छ महिना मात्र हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको । यो व्यवस्था नेपाली संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखा ९ीषभष्लिभ० भएकाले संविधानको दिशान्तरण र अवसानको जोखिम रोकथाम गर्न यसलाई विच्छेद हुन दिन मिल्दैन ।
– २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ का संविधानले समेत जनप्रतिनिधिसभाका अधिवेशनबीचको अवधि वढीमा छ महिना मात्र हुने व्यवस्था गरेको, ०६३ को संविधानले त्यसभन्दा पनि कम अवधि कायम गरी समय समयमा अधिवेशन बस्ने व्यवस्था गरेको ।
– कार्यकारिणीको अनधिकृत कार्यको परिणाम स्वरुप अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको छ महिना भन्दा वढी अवधि व्यतित हुँदा समेत सभामुख तथा सांसदले आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी प्रतिनिधिसभालाई क्रियाशील नगर्दा प्रतिनिधि सभाको अवरोध कायम रही अन्ततः संविधानको दिशान्तरण र अवसानको जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेको ।
– २००९, २०१७, २०४७, २०५१, २०५२, २०५४, २०५९ र २०७७ (कम्तिमा ८ पटक) भएको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनसम्बन्धी अनुभवका आधारमा नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको सुरक्षाका थप उपाय अपनाउनु पर्ने । साथै, धारा १६८ को अनधिकृत प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरू विघटन गर्ने जोखिम रहेकोले रोकथामका उपाय खोज्नु पर्ने ।
– अनधिकृत विघटन वा अन्य बद्नियतयुक्त कारणबाट छ महिना विती सक्दा पनि कार्यकारिणीबाट अधिवेशन आह्वान नगरिएको खण्डमा समावेदन, न्यायिक आदेश वा स्वयं घोषणा मार्फत संसदलाई स्वचालित वा क्रियाशील बनाउन पाउने आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी गराई सभामुख र सांसदले नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखाको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको निरन्तरताको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक परम्परा विकास गर्नु संविधानवादअनुकूल हुने ।
खण्ड –२ : कार्यकारिणीद्वारा अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधि सभा क्रियाशील बनाउने चार उपाय
१. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना (विज्ञप्ति) फिर्ता लिने ।
२. प्रतिनिधि सभाका सभामुख/सांसदले अनधिकृत विघटनको सूचना (विज्ञप्ति) लाई कानुनी प्रभावशून्य घोषणा गर्ने, अधिवेशन नबसेको अवधि ६ महिना पुगिसकेको हुँदा प्रतिनिधिसभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने (नजिरः २०५२/५/१२ मा सभामुखको जाहेरीपत्रबमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको) ।
३. जनआन्दोलनको बलमा राष्ट्रपतिबाट विवादित सूचना फिर्ता गराउने वा सभामुख÷सांसद मार्फत प्रतिनिधि सभामा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकार प्रचलन गरी, गराई प्रतिनिधि सभालाई क्रियाशील गराउने (नजिरः २०६३/१/११ को शाही घोषणामार्फत संसद पुन:स्थापना भएको) ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतले निम्न बमोजिम न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने :
४.१. सर्वाेच्च अदालतले विवादित विघटनको सूचना (विज्ञप्ति) लाई प्रारम्भ देखि नै कानुनी प्रभाव शून्य, अमान्य र बदर घोषित गर्ने,
४.२. अधिवेशन नबसेको छ महिना भन्दा वढी अवधि व्यतित भै सकेको हुँदा तत्काल अधिवेशन सूचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश गर्ने,
४.३. अब उप्रान्त संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोग मार्फत अनधिकृत शक्ति ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन वा अवरोध हुने कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्न, नगराउन सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत गराउने (नजीर/अल्पमतको रायः नेकाप संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, अंक १, नि.नं. ०००७) ।
खण्ड –३ः अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नु गराउनु संविधानविरोधी कार्य भई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा दण्डनीय हुने आधार :
– अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध पारेको ।
– प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ती) अनधिकृत, अनाधिकार, कानूनको अख्तियारी विहिन वा अधिकारशून्य भई प्रारम्भ देखि नै स्वतः कानुनी प्रभावशून्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति भएको ।
– नेपालको संविधानको दिशान्तरण, अद्योपतन र अवसानतर्फ लक्षित कार्य भएको ।
– संविधानको जीवन रेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात परेको ।
– संवैधानिक संरचना माथिको प्रहार (Attack on the Constitutional Structures), संविधान माथिको षड्यन्त्र (Conspiracy on the Constitution), संविधान माथिको अपराध (Crime on the Constitution) भएको छ।
- तसर्थ, संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ वर्षसम्म कैद हुने राज्य विरुद्धको कसूर÷राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
-1706524096.JPG)
