काठमाडौं । उद्योगलाई बेचेको उखुको भुक्तानी नपाएर किसान बर्षेनि आन्दोलन गर्छन् । बितेको एक वर्षभित्र कृषकहरुले दुईपल्ट राजधानीको सडक तताए । सरकारको दैलो घचघच्याए । एकजना किसानको आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भयो । उखुको रकम नलिइ घर नफर्किने भन्दै धर्नामा रहेका सर्लाहीका नारायणभगत यादवको आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भएको हो ।

२०७६ को मध्य पुसमा राजधानीको सडकमा उत्रिएका किसानले यस वर्ष पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्‍यो । पहिलोपल्ट आश्वासनमात्र बोकेर फर्केका किसानले योपल्ट केही भए पनि भुक्तानी पाएका छन् । उद्योगीले नतिरे सरकारले तिरिदिने आश्वासन पाएपछि किसानले यसपल्टको आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

सरकारी तथ्यांकले गत वर्षको पुससम्म एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकामा यो मंसिरसम्म यस्तो बक्यौता ६५ करोडमा झरेको देखाउँछ । आफूले उमारेको उखु पेलेर उद्योगले चिनी उत्पादन गरी खल्ती भरे पनि वर्ष बित्दासम्म किसानले उखु बेचेको पैसा नपाउने ‘कहानी’ आजको होइन ।

२०७५ सालअघिसम्म राज्यले दिने अनुदानसमेत नपाउने किसानले अहिले स्थानीय तहबाटै अनुदान पाउन थाले पनि उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकमका लागि लामो समय झुलाइन्छ । जसका कारण उनीहरु बैंकको महँगो ब्याज महिनौँसम्म तिर्न बाध्य छन् । साहुको पैसाको मिटर ब्याज बढिरहेको टुलुटुलु हेर्न विवश छन् । केही किसानको त बैंकले धितो लिलामीको सूचना पनि जारी गरेको छ ।

तैपनि, किसान आफ्नो जग्गामा उखु नै रोप्छन्, हुर्काउँछन् र बाली तयार भएपछि उद्योगलाई उधारोमा उखु बेच्छन् ।

त्यसो भए किन उखु रोप्छन् किसान ?

उखु खेती अन्य खेतीभन्दा केही सजिलो खेती हो । एकपल्ट रोपेपछि सामान्य हेरचाह गर्न सके तीन वर्षसम्म लाभ लिन मिल्छ । धान, मकै, गहुँ वा बदाम खेतीमा गरिने लगानी तथा श्रम उखु खेतीमा गरे चारै प्रकारभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुने किसानहरु बताउँछन् । धानमात्र फल्ने खेतमा पनि उखु नै लगाउनु उत्तम हुन्छ । यसमा खासै पानीको आवश्यकता पर्दैन । धानभन्दा अरु बाली लगाउन नमिल्ने खेतमा कृषक उखु नै रोप्न चाहन्छन् । मकै, आलु वा बदाम रोप्न मिल्ने खेतमा भने उखु खासै रोपिँदैन ।

उखुका अरु फाइदा पनि छन् । ठूलो तथा मध्यम किसानले धान, गहुँ खेतीमा पटक–पटकको श्रमिक एवम् खर्च लगाउने झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । उखु रोपाइँ तथा कटाइको बेला कृषक फुर्सद हुने बेला हो । यसअर्थमा श्रमिक तथा कृषि औजारको प्रयोगमा कुनै प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

यो सोझै एकमुस्ट ठूलो रकम आउन सक्ने नगदे बाली हो । जसबाट कुनै ठूलो नयाँ काम गर्न सहयोग मिल्छ । यो ‘एक रोपाइँ, तीन कटाइ’ बालीमा लागत कम, आम्दानी बढी हुन्छ । उखुको पातले दाउराको समस्या हल गर्छ । हरियो टुप्पा तथा पात गाईवस्तुको लागि पोसिलो घाँस पनि हो । सुकेका पातपतिंगरबाट राम्रो कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ ।

उखु खेती अरू बाली गर्न नसकिने जग्गामा गर्न सकिन्छ । पानी जम्ने, कम मलिलो, अम्लिए, क्षारीय, सिँचाइ नहुने माटोमा उखु रोप्न मिल्छ । उखुलाई असिना, धेरै चिसो, छाडा गाईवस्तुले धेरै नोक्सान पुर्‍याउन सक्दैन । तर, बाली बेचेको छ वर्षसम्म पनि किसानले भुक्तानी पाउँदैनन् । किसान ठग्ने उद्योगीको बदमासीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । राज्य त आफूले उद्योगमार्फत् दिएको अनुदान किसानले पाए–नपाएको सुनिश्चित गर्न पनि सक्दैन ।

तैपनि, किसान उखु खेती छाड्न सक्दैनन् ।

‘कृषकको समस्या उखुको भुक्तानी समयमा नपाउनुमात्र होइन’

सरकारी अध्ययनले उखु किसानको समस्या उखुको भुक्तानी समयमा नपाउनुमात्र नभएको औंल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा उखु खेतीमा डेढ दर्जनभन्दा बढी समस्या रहेको बताइएको छ ।

नेपालमा व्यावसायिकरुपमा उखु खेती तराईका १५ जिल्लामा हुन्छ । उखु कृषकमा उखु खेतीको प्राविधिक ज्ञान तथा परामर्श सेवाको अपर्याप्तता, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा सरल र सहज पहुँचको अभाव, चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी समयमा उपलब्ध हुन नसकेको, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको, उखुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नसकेको जस्ता समस्या मूलभूत हुन् ।

चिनी मिलबाट उखु बुझाएकै समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले उखुको उत्पादन, कटाइ, ढुवानी आदिको खर्च महँगो ब्याजदरको क्रणबाट जुटाउँछन् । यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व बढी हुने उन्नत जातको बीउ उपलब्ध छैन । उखु खेतीको लागि आवश्यक पुँजीको पनि उत्तिकै अभाव छ । समयमा आवश्यक मात्रा र जातको मल उपलब्ध पनि हुँदैन । कामदारको अभाव हुँदा उखु काट्ने ज्याला महँगो हुन्छ ।

उखु खेती गर्दा उखु खेतीको बारेमा पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि उत्तिकै छ । कस्तो माटोमा, कुन समयमा कुन जातको उखु कसरी लगाउने, कस्तो मल कसरी प्रयोग गर्ने, कुन समयमा कसरी सिँचाइ गर्ने, कुन समयमा काट्ने, काटेको कति समयभित्र चिनी मिलमा पु¥याउने आदि ज्ञान कृषकमा नहुनु पनि समस्या भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

उखु खेती भएका ठाउँमा सडकको अभाव वा कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण ढुवानी कठिन तथा महँगो हुन्छ । थोरै उखु उत्पादन गर्ने साना किसानका लागि नजिकै उखु संकलन केन्द्र नहुँदा ढुवानीमा समस्या रहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनले सरकारबाट दिइने सहुलियत (उन्नत बीउ, कृषि प्राविधिक, विषादी, जैविक मल आदि) साना किसानहरुको पहुँचमा पुग्न नसक्दा चिनी मिलकै भर पर्नुपर्ने कुरा स्वीकारेको छ । यस्तै, सरकारको अनुदान समयमा प्राप्त हुन नसकेको यथार्थ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

अध्ययनका अनुसार उखुमा कृषि बिमा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सरकारबाट उखुको मूल्य समयमा निर्धारण नहुँदा किसानले उखुको समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । उखुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व कम, लार्ज स्केल फार्मिङका लागि कानुनको अभावले करार खेती तथा सामूहिक खेतीको अभ्यास भएको छैन ।

कृषकले उत्पादन गरेको उखुको वैज्ञानिक तरिकामा स्वचालितरुपमा उखुको मूल्य तोकिँदैन । नेपालमा उखुको गुणस्तरअनुसार विभाजन गरी उखुको मूल्य तोक्ने व्यवस्था पनि छैन । भारतमा भने गुणस्तरअनुसार उखुले फरक–फरक मूल्य पाउने व्यवस्था छ ।

यस्ता समस्याका कारण उखु खेतीबाट समयमा प्रतिफल प्राप्त नभएपछि यो खेतीबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था किसानको छ ।

नेपालमा उखु उत्पादनको अवस्था

नेपालमा उखु उत्पादन उत्पादन तथा उत्पादकत्व घटिरहेको सरकारी अध्ययनको दाबी छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको अनुमानअनुसार हाल नेपालमा उत्पादित उखुमध्ये ५८ प्रतिशत उखु चिनी उत्पादनको कच्चापदार्थको रुपमा चिनी उद्योगमा खपत हुन्छ । बाँकी उखु भने सख्खर, जुस तथा मदिरा उत्पादनलगायतका व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उखु खेतीमा करिब एक लाख कृषक परिवार संलग्न छन् । कच्चापदार्थको रुपमा उखु बालीले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान दिइरहेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि उखुको खेती परापूर्वकालदेखि नै गरिए तापनि व्यावसायिकरुपमा उखु खेतीको सुरुवात नेपालमा वि.सं. २००३ मा मोरङ सुगर मिल्सको स्थापना गरिएपछि मात्र भएको मानिन्छ । नेपालका ४२ वटा जिल्लामा उखुको खेती गरिए पनि १५ वटा जिल्लामा मात्र व्यावसायिक खेती गरिन्छ ।

नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिले २०७४ मा तराईका सात जिल्लाहरुमा गरेको एक अध्ययनअनुसार उखुको उत्पादन लागत प्रतिक्विन्टल ३९५ रुपैयाँ २ पैसा रहेको देखाउँछ । सरकारले ०७५–०७६ तथा ०७६–०७७ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ । जसमध्ये चिनी उद्योगका तर्फबाट प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारका तर्फबाट अनुदानस्वरुप प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको हो ।

आव ०७५–०७६ भन्दा अघिसम्म सरकारले दिने अनुदानबापतको रकम चिनी उद्योगबाटै (उखुको मूल्यमा थप गरी किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने र सोबापत चिनी उद्योगीहरुले सरकारलाई बुझाएको भ्याटबापतको रकम सरकारबाट फिर्ता पाउने) उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । तर, आव ०७५–०७६ देखि सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबापतको रकम सम्बन्धित जिल्लाको भुक्तानी समितिको सिफारिसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत् सोझै उखु किसानको बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।