काठमाडौं । वर्षेनि थपिने नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय संघीयता झनै जटिल बन्न थालेको छ । वार्षिक बजेटको डेढ दर्जन स्रोत रहेकामा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाका रुपमा ‘सहलगानी’ थपिदिँदा स्रोत व्यवस्थापन नजानेका तथा सीमित कर्मचारी भएका तल्ला (स्थानीय) तहलाई अर्को चुनौती थपिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माण प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिइएको छ । तर, सहलगानीबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा तल्ला तह (प्रदेश र स्थानीय तह)ले पाउँछन् । हाल कायम रहकै विविध स्रोतबाट जुटेका रकम व्यवस्था गर्न हम्मे–हम्मे पर्ने गरेकामा स्थानीय तहलाई सहलगानी थप बोझ बनेको छ ।

दर्जनभन्दा बढी माध्यमबाट रकम संघबाट स्थानीय तहसम्म पुग्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं स्रोतबारे अनभिज्ञ नै हुने गरेको उदाहरण छ । हाल कायम रहेका बजेटका १७ स्रोत, तिनको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको सःशर्त अनुदान वर्षेनि फिर्ता हुनुले ती तहको असक्षमता पुष्टि गर्छ । यस्तोमा संघले थप स्रोत दिनुले ती तहलाई बोझ थप्दछ ।

हाल कायम १७ स्रोतहरू–संघबाट हस्तान्तरण गरिने चार प्रकारका अनुदान, प्रदेशबाट हस्तान्तरण हुने थप चार प्रकारका अनुदान, संघले उठाएको राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशले उठाएको राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट, स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व, गत वर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट, ऋण, संघीय सांसदको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र तथा प्रदेश सांसदको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हुन् । सहलगानीले यी स्रोतको संख्या १८ पुर्‍याएको छ ।

वित्तीय संघीयता जानेका, स्रोत व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति कम हुँदा धेरै संख्यामा रहेका स्थानीय तहलाई एक/एक गरी सिकाउन समस्या छ । राज्यले पनि सक्षम कमर्चारीको उचित बन्दोबस्त नगर्नु, कुन स्रोतबाट आएको रकम कता खर्च गर्ने भन्ने निर्दिष्ट नगर्नुले स्थानीय तहसम्म बजेट जाने तर खर्च नहुने परिपाटी कायम छ ।

यस्तै, खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित नहुने र भएको कामको गुणस्तरमाथि बेला–बेला प्रश्न उठाइन्छ । संघीय कोषबाट जाने रकम फरक–फरक नाममा जाने र हरेकका उद्देश्य फरक हुँदा स्थानीय तहलाई यस्ता व्यवस्था बोझ बनेको हो । वित्तीय संघीयता जटिल विषय नभएपनि कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा झन्झट बनेको विज्ञ बताउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “स्थानीय तह गठन भएपछि उल्लेख्य विकास निर्माण कार्य भएकामा दुईमत छैन । करिब पाँच दशक लामो शासन व्यवस्थामा नभएका काम विगत तीन वर्षमा भएको स्थलगत अवलोकनमा देख्न सकिन्छ ।” स्थानीय विकास, बजार निर्माण, सर्वसाधारणले पाउने सुविधा स्थानीय सरकारकै कारणले भएको उनको दाबी छ ।

तर, दक्ष कर्मचारी तथा समयानुकूल समायोजनको अभावका कारण राज्यका कतिपय नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल भएको उनी स्वीकार्छन् । “स्रोतको उचित परिचालन तथा व्यवस्थापन कर्मचारीको अभावका कारण हुननसकेको कुरामा सत्यता छ,” खनालको भनाइ छ, “राज्यले स्रोत व्यवस्थापनको ज्ञान भएका कर्मचारी व्यवस्था नगर्ने हो भने विभिन्न नामका अनुदानझैं हालैको सहलगानी पनि घाँडो बन्न जान्छ ।”

तर, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहलगानीको ‘कन्सेप्ट’ कोशेढुंगा भएको उनको दाबी छ । पूर्वअर्थसचिव खनालका अनुसार तल्ला तहले माग गरेअनुसार माथिल्लोले स्रोत जुटाएर अनुगमनका साथ आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले विकासका सन्दर्भमा फड्को मार्छ ।

वित्त आयोगको परामर्शबिनै सहलगानी कार्यविधि, के हो सहलगानी ?

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेक्रममा मन्त्रालयले वित्त आयोगसँग कुनै परामर्श लिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका बीच हुने वित्तीय हस्तान्तरणको आधार र ढाँचा तयार पार्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहका सरकारले गर्ने लगानी सिफारिस गर्ने आयोगलाई जानकारी नै नदिइ यो व्यवस्था गरिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिकरुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानीको व्यवस्था गरिएको हो । कार्यविधिले संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, संघ र स्थानीय तह तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कुनै आयोजना निर्माण र सञ्चालनको लागि अनुपातिक लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहलगानी गर्न गाउँ र नगरपालिकामा २० करोड, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा ५० करोड र प्रदेशस्तरको आयोजना कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम लागत भएको हुनुपर्छ । सहलगानी पूर्वाधार निर्माणमा गरिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्छन् । सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्छ ।

सहलगानीबाट सुरूङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भन्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण पनि सहलगानीमार्फत् गर्न सकिन्छ ।

सहलगानीस्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत् संघीय सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सहलगानीको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोहीरूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।