काठमाडौं । कोभिड सिर्जित परिवेशले आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । अर्थतन्त्रको गति बिथोलिएको छ ।

कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले चैतदेखि आह्‍वान गरेको लकडाउनले घटाएको मागसँगै बन्द भएका उद्योग व्यवसाय पछिल्लो समय कोरोनाको चपेटामा पर्दा लाखौंको रोजगारीसँगै रोजीरोटी गुमेको मात्र छैन, राज्य पनि उत्तिकै कमजोर बनेको छ ।

निर्माण गतिविधि महिनौंदेखि ठप्प छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेको छ । यातायात क्षेत्र फेरि उकासिन मुस्किल बनेको छ । देश चल्नै मुस्किल बनेको छ । यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा खलबल ल्याउने आशंका पैदा भएको हो ।

जसको संकेत हो, राजस्व परिचालन र पुँजीगत बजेट खर्चमा भारी गिरावट । घट्दो आयातले बाह्‍य स्थितिलाई सन्तुलनमा राखे पनि आन्तरिक परिसूचक सन्तोषजनक छैन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि बजेटमार्फत गैरसरकारी क्षेत्रले गरेका अपेक्षा र सार्वजनिक सेवामा राज्यको उपस्थिति कमजोर बनाएको संकेत गर्छ ।

कोभिड १९ परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै ल्याइएको विशेष बजेट भनिए पनि बजेटकै कमजोरी र कार्यान्वयनमा सरकारको फितलो प्रदर्शनले आमनागरिकलाई देखाएको आशालाई यथार्थ बनाउन राज्य चुक्दै गएको प्रस्ट्याउँछ । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

बाह्‍य स्थितिमा सन्तोषजनक भए पनि सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी तथ्यांकमा अर्थ मन्त्रालय आफैं अर्थतन्त्र नाजुक रहेको स्वीकार्छ । मन्त्रालयका आधारमा चालु खर्चका कारण कुल संघीय खर्चमा वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्चमा भने संकुचन आएको छ । राजस्व परिचालन उल्लेख्य घटेको छ । कर राजस्वतर्फ आयकरबाहेक सबैमा गिरावट आएको छ ।

बाह्‍यतर्फ चालु खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको कारण सो क्षेत्र सबल रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

संघीय सरकारी खर्चको स्थिति, पुँजीगत खर्च नाजुक

अर्थका अनुसार असोजसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको कुल खर्च तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेको छ । जसको कारण हो, चालु खर्चमा वृद्धि हुनु ।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ७८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएकामा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा दुई खर्ब एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च क्रमशः १६.५ प्रतिशत र १८.४ प्रतिशतले बढेको हो ।

यता पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक छ । यस्तो खर्च अघिल्लो वर्षको १८ अर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँबाट १८.१ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब एक करोड कायम भएको छ । मन्त्रालयले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण विकास निर्माणका काम निरन्तर सञ्चालन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च नभएको जनाएको छ ।

राजस्व परिचालन ९ प्रतिशतले घट्यो
तीन महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.१ प्रतिशत कम राजस्व परिचालन भएको छ । असोजसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको कुल राजस्व एक खर्ब ८९ अर्ब ६७ करोडभन्दा १७ करोड कमी भई एक खर्ब ७२ अर्ब ३६ करोड छ । यो लक्ष्यको ८७.३५ प्रतिशत मात्र हो । कुल राजस्वमा कर राजस्व एक खर्ब ६३ अर्ब ४३ करोड र गैरकर राजस्व ८ अर्ब ९४ करोड छ ।

राजस्व परिचालन पछिल्लो ३ वर्षकै न्यून हो । कर राजस्वतर्फ आयकरबाहेक सबै कर संकलन घटेको छ । त्यसमध्ये आयातर्फको अन्शःशुल्कमा सर्वाधिक २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यस्तै पूर्वाधार सेवा उपयोग, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र शुल्कलगायत अन्तकर संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । कर राजस्व ७.८८ प्रतिशतले खुम्चिँदा गैरकर २७.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

महालेखाको चार महिनाको तथ्यांक भन्छ- राजस्व संकलन २३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत
यता सरकारको आम्दानी र खर्च लेखाजोखा गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दैनिक बजेट तुलनात्मक विश्लेषणमा लक्ष्यको २३ प्रतिशत राजस्व परिचालन भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको देखाउँछ भने बजेट खर्च २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

महालेखाका अनुसार यस अवधिसम्म २९ अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च छ । यो लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत हो । यस्तै कात्तिक मसान्तसम्म दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च  र९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भएको छ ।

के भन्छन् त विज्ञ ?
 

‘बजेटले जगाएको आशा यथार्थमा परिणत गर्न सरकार चुक्यो’
डा. शान्तराज सुवेदी, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव 

अहिले विश्‍व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा छ । कोभिडको असर यति लामो समयसम्म हुने अनुमान कसैको थिएन । सोही आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरियो । अवस्था सहज हुने अनुमानमा बजेटको आकार, राजस्व परिचालन, खर्चको अवस्था, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण गरियो ।

तर, अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाचौं महिना सुरु भइसकेको छ । चैतदेखि नै कमजोर हुँदै जाने क्रम देखिएको अर्थतन्त्रले सुधार हुने संकेत कतै देखाएको छैन ।

व्यापार व्यवसाय साबिक अवस्थामा नफर्किएको बेलामा, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र अझै ठप्प रहेको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । यसले बेरोजगारीलाई विकराल बनाउँदै छ । सरकार आफैं पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । बजेटमा उल्लेखित राहत, रोजगारीका सिर्जनालगायत कार्यक्रमका कार्यविधि र योजना साउनमै ल्याएर कार्यान्वयन चरण लैजान सक्नुपर्थ्यो । त्यताबाट राहत मिलेन ।

बजेट निर्माणको क्रममा राजस्व संकलनको लक्ष्य सामान्य हिसाब अनुमान गरेर निर्धारण गरियो । यसर्थमा लक्ष्यअनुसार परिचालन हुन नसक्नु स्वभाविक हो ।

यो अवस्थाले सबैभन्दा मर्कामा सरकार आफैं परेको छ । आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जुटाउने स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । खर्च गर्न क्षमता उस्तै छ ।

विकास आयोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकिएको छैन । नीतिगत व्यवस्था ठीक भए पनि बाह्‍य लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानीको वातावरण पटक्कै छैन ।

अवस्था सहज कहिले हुन्छ त ? जवाफ कोभिड-१९ को खोप नै हो । खोप विकास भएको समाचारले बजारमा कन्फिडेन्स बढाउँछ । उदाहरणका लागि अमेरिका, फ्रान्स, भारतलगायत देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थालिसक्यो । तर, यहाँ खोप कहिले आउँछ ? कसैले भन्न सक्ने ठाउँ छैन, ती देशका विकास गरिएको खोप सरकारले कहिले किन्ला भनेर ।

रोग र भोकले बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावना घटेर गएको छ । राजस्व भनेअनुसार नउठ्ने पक्का भइसक्यो । खोप पत्ता लागेर कोभिड १९ रोग निर्मूल हुने क्रम देखिए दोस्रो अर्धवार्षिक अवधि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाचाहिँ यथावत् छ । नत्र नेपाली अर्थतन्त्रको यो अवरोह अन्त्यको कुनै संकेत छैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोरोना र सरकारको क्षमता दुवै कारणले दिएनन् । यसबीचमा सरकारबाट निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षा समयमा आत्मसात् हुन सकेन । उदाहरणका लागि ‘पेरोल प्रोटेक्सन कोष’ समयमा तयार भएन । यस्ता राहत महसुस हुने कार्यक्रम सरकारका सेवाग्राहीले समयमा पाउन सकेनन् । यस्ता कार्यक्रमले आशामात्र देखाए ।

बजेटले ल्याएका कार्यक्रम, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना यथार्थमा महसुस गराउन सकिएन । खोप विकासपश्चात् स्वास्थ्यक्षेत्रमा हासिल हुनसक्ने सुधार नेपालीले चाँडै अनुभूति गर्न पाउने मनोबल विकास गर्न सकिएन । सरकार यस्ता कुरामा अग्रसर हुन जरुरी छ नत्र अर्थतन्त्रमा देखिएको यो मन्दी आउने महिनौंसम्म जारी रहनेछ ।

‘बजेटको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत भएन, प्राथमिकता रिभ्यु गर्दै पूरक बजेट ल्याउनुस्’
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

बजेटको पर्फमेन्स पटक्कै राम्रो भएन । कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत देखिएन । बजेट अहिलेको परिस्थितिको पूर्वमूल्यांकन गरेर तयार पारिएको थिएन । बजेटले कोभिड प्रभावका विषय सामान्य उठान गर्न खाजेको थियो तर भविष्यमा के हुन्छ आकलन गरेको थिएन ।

प्रभावलाई केन्द्रविन्दुमा पारेर बजेट निर्माण गरिनुपर्थ्यो । स्वास्थ्य, निर्माण, उद्योग, पर्यटन, कृषिमा पर्ने थप प्रभावलाई मूल्यांकन गरेर साबिकको भन्दा कोभिड कारण लकडाउन सिर्जना भएको, आवतजावतमा कमी आएको, रोजगारी गुमेको, उद्योग बन्द भएका, चल्न नसकेका योजनालाई ख्याल गरेर बजेट आउनुपर्थ्यो ।

सीधै प्रभाव परेकालाई उद्धार कसरी गर्ने ? राहत कसरी दिने ? पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? भन्ने सोचेर बजेट आएन । बजेट साँच्चै परम्परागत ढंगले आएको हो । जहाँ कोभिडको कुरा गरियो तर कोभिड सिर्जित समास्यालाई दीर्घकालमा समाधान गर्न बजेटले उल्लेख्य व्यवस्था गरेन । विनियोजन, कार्यक्रम सोही योजनाले आएनन् । सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेखित दुईतिहाइ उद्योग बन्द भएको, एकतिहाइले रोजगारी गुमाएको विषयलाई बजेटले नजअन्दाज गर्‍यो ।

हिजोको दिनमा पुँजीगत खर्च किन गर्न सकेनौं ? अहिले थप केके समस्या छन् ? केके समस्या थपिए ? प्राथमिकता क्षेत्र कुनकुन हुन् ? परिवर्तित प्राथमिकता के-के हुन सक्छन् ? त्यहाँ बजेट कसरी खर्च गर्न सकिन्छ ? तीनै तहका सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? भन्‍नेतर्फ केन्द्रिकृत गरेर बजेट नआएका भएर सरोकारवाला सबै निकायका प्रतिवेदनमा सरकार कमजोर देखिएको हो ।

चार महिना बितिसक्दा पनि अहिले पनि पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत मात्र छ । यसले नियमित गति नै हासिल हुन सक्दैन भने कोभिड सिर्जित परिवेशलाई कसरी टार्न सकिएला ?

यसर्थ अर्थमन्त्रीज्यूलाई बजेट रिभ्यु गर्नुस्, प्राथमिकता, कार्यक्रम तथा विनियोजन पुनरावलोकन गर्नुस्, र आवश्यक परे पूरक बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छु ।