काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुको उद्धारका लागि छुट्याइएको ७५ करोडको राहतकोषबाट जम्मा १५६ नेपालीको विदेशबाट उद्धार भएको छ ।

यसरी उद्धार हुनेमा मलेसियाबाट ८६ जना, बहराइनबाट १८ जना र यूएईबाट ५२ जना भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले बताएका छन् । कात्तिक २२ सम्म एक लाख ३६ हजार ३९३ नेपाली कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले जनाएको छ ।

कोषको रकममा फर्कनेबाहेक सबै श्रमिकहरु सरकारले तोकेको महँगो चार्टर्ड फ्लाइटमार्फत स्वदेश फर्किएका हुन् । 

श्रमिकको उद्धारकै लागि भनेर सरकारले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ स्वीकृत गर्दै विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार सुरु गरेको थियो ।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि ७५ करोड छुट्याएको छ ।

आइतबार बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सरकारलाई उद्धार उडान स्थगन गर्न सिफारिस गरेको छ । योसँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरु आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किनुपर्ने भएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गए अलपत्र परेका कामदारलाई कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताका लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएका कामदार श्रमिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने उक्त निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

“हामीले उद्धारका लागि सीधै पैसा पठाउने हैन । निर्देशिकाअनुसार नियोग (दूतावास) हरुले माग गरेनअनुसार नै पैसा पठाउने हो,” उनले भने, “नियोगले माग गरेअनुसार ७०/७० लाख गरेर दुईपटकमा एक करोड ४० लाख पठाएका छौं ।”

अलपत्र परेका कामदारलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजत पत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट स्वदेश फिर्ताका लागि आंशिक सहयोग प्राप्त भएकामा त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता हुन लाग्ने हवाई टिकट खर्चमा नपुग भएको रकमसम्म कोषबाट बेहोरिने जनाएको निर्देशिकामा उल्लेख थियो ।

निर्देशिका अव्यवहारिक भएको कारण फर्कन पाएनन् कामदार
अलपत्र परेका कामदारले स्वदेश फर्किन सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा श्रमिक आफैंले निवेदन दिनुपर्छ । कामदारले निवेदन दिएपछि कूटनीतिक नियोगले निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा जानकारी पठाउनुपर्ने नियम थियो ।

निवेदन दिने कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करारबमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट नपाए इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले र व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले त्यस्तो रोजगारदाताबाट रोजगार करारबमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताइएको थियो ।

म्यानपावरले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करारबमोजिम कामदारले पाउने सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताका लागि टिकट उपलब्ध गराउन गरेको पहलबारे लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनुपर्ने नियम थियो । प्राप्त निवेदनमाथि कूटनीतिक नियोगले छानबिन गरी उद्धार गर्नु पर्ने कामदार यकिन गरिने प्रक्रिया निर्देशिकामा उल्लेखित छ ।

प्राप्त विवरणको आधारमा बोर्डले त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने जनाइएको थियो । तर उक्त निर्देशिका अव्यवहारिक भएको कारण धेरै श्रमिकहरु कोषको रकममार्फत स्वदेश फर्कन नपाउने भन्दै सरोकारवाला पक्षहरुले आवाज उठाएका थिए ।

भएन निर्देशिका संशोधन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्‍वर राय यादवले एक महिनाभित्र निर्देशिका संशोधन हुने बताएका थिए । मन्त्री यादवले श्रमस्वीकृति लिई गएका सबैलाई कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी दिए पनि हालसम्म निकै कम श्रमिकको उद्धार भएको छ । विदेश गई अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएको मन्त्रीले बताए पनि सरकार उद्धार कार्यबाट पछि हटेको छ ।

कति खर्च भयो कोषको रकम
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारलाई नियमानुसारको आर्थिक सहायता, अंग-भंग भएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति र राहतलगायत अलपत्र कामदारको उद्धार कार्यका लागि असोज महिनासम्ममा सचिवालयबाट २४ करोड १५ लाख १० हजार ८४७ रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको छ ।

३२८ वटा परिवारले मृतक कामदारका परिवारले जनही सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाएका छन् । यस्तै अंगभंग र बिरामी भएका २३ कामदारलाई बोर्डले एक करोड पाँच लाख ९० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका सातवटा शव नेपाल ल्याउन २७ लाख ७० हजार ८३१ रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ ।

यस्तै विदेशमा मृत्य भएका २६८ वटा शव मृतकको घरसम्म निःशुल्क पुर्याउन ५९ लाख ४० हजार १६ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।