काठमाडौं । विगत सात महिनाभन्दा बढी समयदेखि ९० प्रतिशत बढी विकास आयोजनाको काम ठप्प छन् । गत माघदेखि नै निर्माण रोकिएका बेलामा चैतदेखि लकडाउन हुँदा आयोजना अगाडि बढ्न सकेनन् । जसका कारण ८ खर्ब बढी लागत रहेका पाँच हजार बढी विकास निर्माणका आयोजना ठप्प छन् । अब चाडपर्वपछि भने निर्माण परियोजना अगाडि बढ्ने अपेक्षा निर्काण व्यवसायीहरूको छ ।

चाडपर्वपछि पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसके कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र थप थलिने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘‘गत माघदेखि नै रोकिएको निर्माण कार्य चाडपर्वपछि पनि सुरु नभए कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान होला र ?’’ उनले भने । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि अब निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले तत्काल तीनवटा विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । कोभिडका कारणले म्याद सकिएका सहित अन्य प्रभावित परियोजनाको म्याद थप्नुपर्ने, निर्माण क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाइदिनु पर्ने र धरौटी रकम उपलब्ध गराइदिनुपर्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘‘यी तीन विषयलाई सम्बोधन गरिदिएर तत्काल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,’’ उनले भने ।

अझै पनि कोरोनाको सन्त्रास उस्तै छ, कहिलेसम्म रहने हो पत्तो छैन, त्यसैले स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर निर्माण अगाडि चाहिरहेको उनले बताए । केही विकास साझेदार निकायले स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर आफ्नो लगानी रहेका विकास आयोजनालाई लकडाउनका बेला पनि काम अगाडि बढाएका थिए । नेपालमा एसियाली विकास बैंकले आफ्नो लगानी रहेका विकास आयोजनामा स्वास्थ्य प्रोटोकल लागु गरेर कामलाई निरन्तरता दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीहरूले अब पनि विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिए अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै नसकिने बताउँछन् । अहिले केही राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाबाहेक अधिकांश निर्माणाधीन सडक, पुल, सार्वजनिक निकायका भवनलगायत काम ठप्प छन् ।

लकडाउनका कारण विकास आयोजना पर धकेलिँदै

महासंघका अध्यक्ष सिंह स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर काम हुने क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि विश्वासमा लिन अति आवश्यक रहेको बताए । यस्तै उनले पाँच प्रतिशत नगद धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्ने पनि बताए । ‘‘व्यवसायीसँग काम अगाडि बढाउन रकम अभाव छ, त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी राख्‍न तयार छौं तर नगद धरौटी फिर्ता गरिदिनुपर्छ,’’ उनले भने । हरेक बिल भुक्तानी गर्दा ठेक्का लगाउने निकायले पाँच प्रतिशत निर्माण व्यवसायीका नाममा बैंकमा जम्मा गरिन्छ । निर्माण सकिएपछि व्यवसायीले त्यो पैसा पाउँछन्, तर अब नगद धरौटी नभई व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन यी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको उनले बताए । गत असारमा मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्का अवधि सकिएका आयोजनाको म्याद थप्ने निर्णय गरे पनि टिप्पणी फरक तरिकाले आएको उनले बताए ।

धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब नपुग भएको अवस्थामा धरौटी रकम फिर्ता दिए निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सहज हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌को असार २९ को निर्णयअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप भए पनि उक्त थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।