काठमाडौं । विद्युतीय सवारी (ईभी)मा व्यवसायी र उपभोक्तामाथि सरकारले फेरि झेल गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तःशूल्क ८० प्रतिशतसम्मले घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिएको भने पनि उपभोक्ताले विद्युतीय कार अझै पहिलाभन्दा निकै बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अन्तःशूल्क घटाएको चारो छरेर सरकारले विद्युतीय सवारीबाट कर उठाइ छाड्ने पासोलाई यथावत् राखेको छ । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले बजेटमार्फत् चार गुणाले बढाइएको भन्सार दर नै पुनरावलोकन गरेको छैन । जसले इन्ट्रि लेबल कार उपभोक्ताले विद्युतीय कार चढ्ने बाटो बन्द गरिदिन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईभीको मूल्य बजेट अगाडिको भन्दा अझै दोब्बर नजिक बनाउँछ । किनकि बजेट भाषणसँगै ५ गुणाले बढेको करको दर (इफेक्टिभ ट्याक्स) मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पनि बजेटपूर्वको भन्दा ३ गुणाले बढी छ ।

अर्थात्, बजेटअघि ५० लाख रूपैयाँ पर्ने गाडीलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले कायम गरेको करको दरअनुसार ९० लाख रूपैयाँसम्म पर्छ । बजेटको व्यवस्थाले सो गाडीको मूल्य १ करोड २५ लाखसम्म पुर्‍याएको थियो ।

यो व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीमा हराएको आकर्षण पुनः नफर्कने पक्का छ ।

बजेटअघिसम्म विद्युतीय सवारीमा इफेक्टिभ ट्याक्स (प्रभावकारी कर) ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐनमार्फत् कर बढाउँदै १ सय ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए । त्यसयता विद्युतीय सवारीको व्यापार ठप्प थियो ।

तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै इफेक्टिभ ट्याक्स ९० प्रतिशतमा झारेको हो ।

बजेटमार्फत् गरेको व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गर्दै ईभीमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तःशूल्क घटाए पनि त्यसले मूल्यमा खासै कमी ल्याउने छैन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने अर्थात् ५० देखि १५० किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत अन्तःशूल्क लाग्छ । बजेटले यी गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशूल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सबै गाडीमा बजेटले बढाएको ४० प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् राखेर सरकारले अन्तःशूल्कमात्र कम गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युतीय सवारीमा कम्तिमा ६ प्रतिशतदेखि बढीमा ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशूल्क लगाउने निर्णय गरेको छ ।

भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत् मुअ करमा सामान्य कमी गर्दा ईभीको बजार मूल्य बजेटअघिको नजिक पनि नआउने व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ भन्छन्, “बजेटअघि ५५ लाख पर्ने गाडीलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि ९० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ । ४ महिनाको अन्तरमा सोही गाडीलाई ३५ लाख रुपैयाँ बढी मूल्य को उपभोक्ताले तिर्लान् ?”

अन्तःशूल्क घटाइनुले सामान्य राहत महसुस गरेको भए पनि यो समायोजनले खासै ठूलो अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी अझै पनि आम कार उपभोक्ताको क्रयशक्तिभन्दा निकै टाढा रहेको उनको जिकिर छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले थपे, “सरकारको राहतले उत्साहित भयौं र भएनौं पनि । सरकारले ‘न भाले न पोथी’ किसिमको पुनर्विचार गर्‍यो । ५५ लाखको गाडीलाई ७०–७५ लाखसम्म बनाएको भए उपभोक्ताले पनि पुनर्विचार गर्न सक्ने सम्भावना थियो ।”

सानो मोटर क्षमताको ईभी (५० किलोवाट सम्मको) मा भन्सार दर नै पुनविर्चार गरिनुपर्ने सुझाव उनको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० किवासम्मको गाडीमा अझै पनि ७५ प्रतिशतसम्म इफेक्टिभ ट्याक्स छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, “करको दर बढीमा २ गुणाले बढ्नपर्थ्यो । साना विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार दरलाई २० प्रतिशतसम्म बनाउनु पर्ने थियो ।”

बजेट र मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसारको व्यवस्थाबीच तुलना

बजेटले ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमताका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत अन्तःशूल्क लगाउने निर्णय गरेकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नयाँ अन्तःशूक ३ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै ५०–१०० किलोवाट क्षमताका गाडीको अन्तःशूल्क ४० बाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले १००–१५० किलोवाट मोटर क्षमताका गाडीमा अन्तःशूल्क ५० बाट १५ प्रतिशत, १५०–२०० किलोवाटमा ६० बाट ४५, २००–३०० किलोवाटमा ७० बाट ५२.२ र ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा ८० बाट ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर वृद्धि गरेर भएको चौतर्फी  विरोधपछि  सरकारले अन्तःशूल्क वृद्धिलाई पुनरावलोकन गरेको हो ।