पुरानो प्रसंग हो ३० वर्षभन्दा पनि पहिलेको । जनमत संग्रह (२०३७)पछि २०३९ सालमा स्थानीय निकायहरू गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको चुनाव भयो । म आँबुखैरेनी गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च हुँदै तनहुँ जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति चुनिएको थिएँ । प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस समर्थक ‘जनपक्षीय’ उमेदवारका रूपमा निर्वाचित भएकाले प्रशासनको आँखा लागेको थियो ।

कर्मचारीहरू देखिने गरेर धेरै नजिकिन डराउँथे । तर, जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित भइसकेकाले स्थानीय विकास अधिकारी पन्छन पाउने कुरै हुँदैनथ्यो । 
बिस्तारै कामकाज सुरु भयो । सबैको अपेक्षा विकास निर्माणमा जिल्ला पञ्चायतले सहयोग गरोस् भन्ने हुन्थ्यो । विशेषगरी जनमतमा बहुदलले धेरै मत ल्याएका गाउँलाई २ वर्षसम्म बढी पक्षपात गरिएको थियो । विद्यालयको शिक्षक र भवन निर्माण तथा खानेपानी जनताको प्रमुख माग हुने गर्थे । जिल्ला पञ्चायतमा सरकारले वर्षको २० लाख विकास अनुदान दिन्थ्यो ।

जिल्लाका ४५ वटै गाउँ पञ्चायतलाई एउटा न एउटा योजना दिनै पर्थ्यो । जिल्ला सभा कोषमा खासै आय स्रोत थिएन । यसैले जिल्ला पञ्चायतमा पैसा हुँदैनथियो ।
यस्तैमा विकेन्द्रीकरण लागु भयो । तनहुँ जिल्लामा नमुना परियोजना ’पाइलट प्रोजेक्ट’ लागु गरियो । जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्दा विकेन्द्रीकरणका सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याउन पर्ने भयो । जिल्ला पञ्चायतका सदस्य र प्रधान उपप्रधान पञ्चहरूले हात बाँधिएको जस्तो ठाने । सुरुमा विरोध भयो तर बिस्तारै सबै जना अभ्यस्त भए । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको विशेष कार्यक्रमबाट पहुँचवालाले योजना पाउँथे । 
योजना तर्जुमाका थुप्रै गोष्ठी र कार्यशाला हुन्थे । के गर्नु हुँदैन भन्ने व्याख्यान कर्मचारीले दिन्थे । काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तालिमहरूमा कहिल्यै सिकाइएन । 
समस्या भने आइपर्थे । एकपटक मानेचौकाको विद्यालयको छानो उडायो । जिल्ला पञ्चायतमा पैसा थिएन । प्रशासन अनुदान वितरण भइसकेको थियो । बर्खा लाग्नै लागेको थियो । जस्तामात्र किन्नका लागि पनि १५ हजार रुपियाँ जति लाग्ने लगत इस्टमेट तयार भयो । कांग्रेसी स्कुल मानिने हुनाले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले पनि सहयोग गर्दैनथे । मन्त्रालयमा पनि हाम्रो कुरा सुनिदैन थियो । मानेचौकाको स्कुल छाउने कुरा भने आवश्यकतामात्र हैन प्रतिष्ठाकै प्रश्न बन्न पुगेको थियो । 
मैले स्थानीय विकास अधिकारीलाई ’पैसा निकाल्नै सकिँदैन त?’ भनेर सोधेँ । उनले ’खै कसरी सकिएला र ?’ भने । हाम्रो कुराकानी लेखापालले पनि सुनेका रहेछन् । साँझ एक्लै पारेर उनले मलाई भने — पैसा निकाल्न सकिन्छ ! विकास अनुदानको ’कन्टिन्जेन्सी’को पैसा बाँकी छ । त्यसलाई जिल्ला सभा कोषमा सापटीस्वरूप रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सकिन्छ । 
स्थानीय विकास अधिकारीलाई त्यसै गर्न भनेपछि उनले नाइनास्ती गर्न सकेनन् । मानेचौकाको विद्यालय छाउन जस्ता किनेर दिइयो । 
पहाडी खाद्यान्न विकास नामको एउटा परियोजना गण्डकी अञ्चलका केही जिल्लामा लागु भएको थियो । परियोजना वैदेशिक ऋण सहयोगबाट सञ्चालित हुनाले योजनाका लागि निश्चित् मापदण्ड पूरा गर्नुपथ्र्यो । अगिल्लो वर्षको जिल्ला सभाले पारित गरेको र इन्जिनियरले लगत इस्टमेट गरेको किसानलाई सहयोग पुग्ने योजनालाई मात्रै पैसा दिन सकिने हुनाले बर्सेनि बजेट ल्याप्स हुन्थ्यो । 
मैले यी सबै थाहा पाएपछि त्यस परियोजनाबाट सकेसम्म फाइदा लिने सोच बनाएँ । केही कुला, पुल र गोरेटाहरू निर्माण गर्ने योजना बनाइयो । तर, जिल्लामा इन्जिनियर थिएनन् । कन्सलटेन्सीबाट इस्टिमेट गराए पनि हुने जानकारी परियोजनाकै अधिकृतहरूले दिएका थिए । जिल्ला पञ्चायतमा कन्सलटेन्सीका लागि १० हजार रुपियाँ खर्च गर्ने पास गर्न निकै गाह्रो भयो । सकेसम्म छिटो योजना पठाउन सकेमात्र पहाडी खाद्यान्न विकास परियोजनाले हाम्रो जिल्लामा धेरै योजना दिन्थ्यो । जेहोस्, कन्सलट्यान्टको खर्च जिल्ला पञ्चायतबाट पारित गरेपछि दमौलीमा ओभरसियरहरूले तयार गरेको लगत इस्टमेट लिएर काठमाडौं आएँ र इन्जिनियको सही गराएँ । त्यही वर्ष र अर्को वर्षको बजेटबाट निर्माण हुनेगरी पहाडी खाद्यान्न विकास परियोजनाबाट थुपै्र योजना स्वीकार भए । मुगलिङ—नारायणगढ सडकको घुमाउनेबाट सरङघाटसम्म त्यही पहाडी खाद्यान्न परियोजनाको अनुदानबाट बनाएको गोरेटेलाई विस्तार गरेर अहिले मोटर चल्ने बाटो बनाइएको छ । 
यस्ता थुप्रै घटनालाई उतिबेला मैले घटना विशेषमात्र ठानेको थिएँ । अहिले मलाई लाग्छ घटनाभन्दा ती प्रवृत्ति थिए कर्मचारीतन्त्रको । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारी कर्मचारीले तालिम दिए भन्ने समाचार सुनेपछि सम्झेको हुँ । जनप्रतिनिधिलाई के के गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहनु पर्दैन । अहिलेको तालिम जनप्रतिनिधिलाई तर्साउन मिलाइएको तारतम्य हो जस्तो ध्वनित हुन्छ । 
विकासमा मानवीय पक्षलाई कसरी योजनाबद्धरूपमा समाहित गराउने भन्ने प्राविधिक जानकारी नहुनसक्छ । उनीहरूलाई कसरी काम हुन्छ भनेर विधिसम्मत उपाय सिकाउनुपर्छ तर काम गर्ने जाँगरै मर्ने गरेर तर्साउनु हुन्न । निर्वाचित प्रतिनिधि वा कर्मचारी जो भए पनि  नियतै खराब हुनेले जति तर्साए पनि बदमासी गर्न छाड्दैनन् । नियत खराब नभएकालाई पनि धेरै छेरबार र बन्धनमा राख्न खोजियो भने केही गर्ने चाहनाले बन्धन चुँडाउने जोखिम त भइहाल्छ । 
अहिले त झन् स्थानीय तहहरू संवैधानिक संस्था हुन् । यिनको अधिकार उपभोग गर्न अप्ठेरो पार्ने हैन सहजीकरण गर्नेतर्पm कर्मचारी प्रवृत्त हुनुपर्छ । उनीहरू असल छन् र असलै गर्नेछन् भनेर स्वतन्त्रता दिनुपर्छ तर बदमासी गरे भने कारबाही गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । जनताले पत्याएकालाई कर्मचारीले नपत्याउने धृष्टता नगर !