काठमाडौं । कोरोना महामारी सुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणअन्तर्गत ‘फ्रन्ट लाइन’ मा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण बुझाइसक्दा पनि जोखिम भत्ता पाउन नसकेका हुन् । सरकारले चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म २५ सय बढी सुरक्षाकर्मी आफैं कोरोना संक्रमित भइसकेमा छन् । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर काम गर्दासमेत समयमै भत्ता नपाएपछि उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध पत्र पठाइसकेका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा उनीहरु भत्ता पाउन नसकेका हुन् । मन्त्रिपरिषदले दैनिक ३ सय रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर तलबबराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोनाविरुद्धका योजनामा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी ९० हजारको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालित छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाइएको बताए । उनले भने, “थप साढे ९ हजार जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ । हामीले सरकारले भनेअनुसार सबै विवरण पठाइसकेका छौं । अहिलेसम्म भत्ताबापतको रकम पाइएको छैन ।”
कोरोना जोखिमको मारमा अन्य सुरक्षा निकायभन्दा नेपाल प्रहरी नै बढी परेको देखिन्छ । हालसम्म १७ सय प्रहरी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जोखिम भत्ताबापत सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा विवरण पठाइएको बताए । उनले भने, “रक्षामार्फत हाम्रो विवरण अर्थमा पनि गइसकेको जानकारी पाएका छौं । तर प्राविधिक कारणले रोकिएको भन्ने सूचना पाएका छौं ।” सेनामा पनि ४ सय बढी कोरोना संक्रमित छन् ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार भत्ता पाउने सूचीमा करिब २ हजार सैनिक स्वास्थ्यकर्मी र अरु सैनिक सुरक्षाकर्मी छन् । पौडेलले प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत दैनिक २१ हजार सैनिक जनशक्ति परिचालन बताए । उनीहरुले सचेतना फैलाउने, लकडाउन कार्यान्वयन गराउने, यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउन सहयोग गर्ने, विभिन्न स्थानमा हेल्थ डेस्कमा रहेर काम गर्दै आएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ‘फ्रन्ट लाइन’मा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर भत्ता भने पाउन सकेको छैन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले भने, “सरकारले निर्णयअनुसार भत्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउन विवरणसहित पत्र पठाइसकेका छौं । अरु जानकारी त हामीले दिन सक्दैनौं ।”
सशस्त्रको ठूलो जनशक्ति सीमा सुरक्षामा परिचालित छ । सशस्त्रमा पनि ६ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित छन् ।