काठमाडौं । संसद्‌बाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रले भने यो परियोजना बन्नुपर्ने बताएको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यो परियोजनाले प्रसारण लाइनलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । 

यो परियोजनाले काठमाडौको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमातेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात् करिब ३ सय १५ किलोमिटरको ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । यस्तै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सब-स्टेसन निर्माण पनि गरिने यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए नेपालले जनाएको छ । यसैगरी एमसीसीको अनुदान सहयोगबाटै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लाको सीमामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा अर्थतन्त्र र देशको विकासका लागि यो परियोजना बन्नुपर्ने बताउँछिन् । जलविद्युत्‌मा धेरै लगानी रहेको र उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक रुपमा खपत गराउनसमेत प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । “जलविद्युत्‌मा धेरै लगानी छ, त्यहाँबाट उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक रुपमा खपत गराउन पनि प्रसारणलाइन आवश्यक पर्छ । यो परियोजनाले लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारी सिर्जना पनि गराउनेछ,” उनले भनिन् । राजनीतिक विषय केही छ भने त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“केही अप्ठ्यारा छन् भने सुल्झाउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “तर, समग्रमा यो परियोजना बन्नुपर्छ । यसले देशको विकासको लागि ढोका खोल्नेछ ।” आर्थिक प्रगति र समुन्‍नतिका विषयमा विवेकपूर्ण ढंगले विमर्श गरी अघि बढ्दा आम उद्यमी व्यवसायी र आमनेपाली जनताको भलाइ हुने यो विषय प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताइन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि प्रसारण लाइन निर्माण अति आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘‘जलविद्युत्‌मा धेरै लगानी छ । धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि छ । तर, प्रसारण लाइन भएन भने औद्योगिक क्षेत्रसम्म उत्पादित बिजुली कसरी पुर्‍याउने ?’’ उनले भने, “एमसीसी परियोजना भनेको विशेषगरी प्रसारण लाइन बनाउने परियोजना हो । त्यसैले यो परियोजना नेपाललाई चाहिने आयोजना हो ।” परियोजनामा समेटिएका क्षेत्रले ठूला सहर र विद्युत्‌को खपत पनि बढी हुने क्षेत्रलाई समेटेको छ । यो प्रसारण लाइनले धेरै खपत हुने काठमाडौं, हेटौंडा, भैरहवा क्षेत्रलाई समेटेको छ । उनले भने, “यी क्षेत्रमा थप विद्युत् खपत हुने धेरै सम्भवना छ । किनभने सहज बिजुलीको उपलब्धता भयो भने उद्योगहरू पनि थपिन्छन् ।” उनले सहज विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै करिब हजार मेगावाट विद्युत्‌को माग हुने बताए । सहज विद्युत् भए भैरहवा क्षेत्रमा थप उद्योगहरू थपिने उनले बताए । 

यो परियोजनाले भारतको गोरखपुर पनि जोड्ने भनिएकाले हाम्रा लागि थप महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । “क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन भयो भने बढी भएको बिजुली बेच्न पनि सक्छौं र चाहिएका बेलामा किन्‍न पनि सक्छौं । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मुजफ्फपुर-ढल्केवर प्रसारण लाइन हो । त्यो प्रसारण लाइन नभएको भए आज लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन ।”

यता, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं पनि यो प्रसारण लाइन नेपाल भारतबीचको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन पनि भएकाले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । बिजुलीको व्यापार गर्ने गरी बनाउने भनिएको यो प्रसारण लाइन बन्नेमा उनले जोड दिए । “नेपाल र भारतबीचको विद्युत्‌ व्यापार गर्न ढोका खोल्ने भएको हुनाले यो परियोजना बन्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले यो प्रसारण लाइनका लागि एमसीसी, बीआरआई, बंगलादेश, चीन वा आफ्नौ देशभित्रबाट ल्याउँछ, सरकारको कुरा हो तर यो आयोजना बन्नुपर्छ ।” उनले एमसीसीको पैसा ल्याए बनाउँछु नत्र बनाउँदिन भनेर पासो थाप्न नहुने पनि बताए । 

सरकारले जुनसुकै अवस्थामा भए पनि संसद्‌बाट एसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने बताइरहे पनि सत्तारुढ दलभित्रै कित्ताकाट हुँदा लामो समयदेखि अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता संसद्‌मै अड्काएर राखिएको छ । सरकारले २०१९ को सेप्टेम्बरमै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, धेरैपटकको संसद् अधिवेशनमा पनि प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो परियोजनाको विषयमा वादविवाद भए पनि नेपाली कांग्रेसले भने संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई सघाउने बताइसकेको छ । तर, संसदीय प्रक्रियामै नै नलगिँदा अमेरिकी अनुदानको यो परियोजना तुहिने पो हो कि भन्‍ने आंशका यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने पक्षहरूमा छ ।

परियोजनालाई सैन्य मामिलासँग समेत जोडेर समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित दूतावासले १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सैन्य मामिलामा नजोडिएको स्पष्ट पारेको थियो ।

यस्तै संसद् स्थगित भएपछि सरकारले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेर परियोजना कार्यान्वयनका लागि थप समय मागेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट असार १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा संसदबाटै एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेपछि सरकारले थप समय मागेको हो । 

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकम लगानी हुनेछ । यो आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसके फिर्ता जाने चुनौतीयुक्त विशेषता बोकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सञ्‍चालक समिति गठन गरिएको छ । 

भवानी राणा
जलविद्युतमा धेरै लगानी छ । उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक रुपमा खपत गराउन समेत प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यो परियोजनाले लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्छ र रोजगारी पनि सिर्जना पनि गराउनेछ । राजनीतिक विषय केही छ, अप्ठ्यारा छन् भने त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्छ तर आयोजना बन्नुपर्छ । तर, समग्रमा यो परियोजना बन्नुपर्छ । यसले देशको विकासको लागि ढोका खोल्नेछ । 

नेपाल र नेपालीको समुन्नति र विकासका लागि रोजगारीको माध्यमद्वारा गरिबी निवारण गर्दै पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी नेपाल सरकारको आग्रहमा विगतमा सरकारहरूले प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा पटक-पटक गरेको छलफललाई ग्रहण गर्दै अमेरिकी सरकारले विकासशील मुलुकका रुपमा रहेको हाम्रो मुलकलाई प्रदान गर्ने अनुदान सहयोगलाई वर्तमान सरकार समेतले स्वीकार गरेको अहिलेको यथार्थ हो । 

यो सहयोग नेपाल र अमेरिकाबीचको निकै लामो र सुमधुर सम्बन्धका आधारमा अघि बढाइएको आर्थिक सम्मुन्नतिको आधार बलियो पार्ने परियोजना हो । दुवै मुलुकबीच सम्पन्‍न भएको पटकपटकको परामर्श, गहन छलफल र आपसी हित प्रवर्द्धन  गर्ने विषयमा सम्झौताका बुँदाहरू आफैंले स्पष्ट पारेका छन् । परियोजनाको कार्यान्वयन, रेखदेख सुपरिवेक्षणमा दातृराष्ट्र र नेपाल सरकार दुवैको समान सहभागिताले दुवै राष्ट्रको सम्मान र हित गर्ने विषय पनि स्पष्टै छ । 

एमसीसीमा उल्लेख गरिएका सम्झौताका बुँदाहरूबाहेकका विषयमा कुनै पनि प्रकारले धारणा बनाइनु, लेख रचनाका माध्यमद्वारा विचार प्रवाह गर्नुभन्दा आर्थिक प्रगति र सम्मुन्नतिका विषयमा विवेकपूर्ण ढंगले विमर्श गरी अघि बढ्दा आमउद्यमी व्यवसायी र आमनेपाली जनताको भलाइ हुने विषय प्राथमिताको विषय हो । दुई राष्ट्रबीच एवं दुई सरकारबीच सम्पन्‍न हुने सम्झौताहरूको निरन्तरताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक विश्वसनीयता बढाउन सक्छ ।

पशुपति मुरारका
नेपाल जलविद्युत्‌मा धेरै विकास गर्न सक्ने सम्भावना भएको देश हो । जलविद्युत् पहाडतिर बन्छ, खपत बढी तराईतिर हुन्छ । विद्युत्‌को धेरै खपत औद्योगिक क्षेत्रमा हुने हो । अहिले पनि धेरै उत्पादित बिजुली वितरण हुन सकिरहेको छैन । कारण भनेको पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुनु नै हो । प्रसारण लाइन भएन भने औद्योगिक क्षेत्रसम्म उत्पादित बिजुली कसरी पुर्‍याउने ? एमसीसी परियोजना भनेको विशेषगरी प्रसारण लाइन बनाउने परियोजना हो । त्यसैले यो परियोजना नेपाललाई चाहिने आयोजना हो । 

यो प्रसारण लाइनले ठूला सहरलाई जोड्न खोजेको छ । धेरै खपत हुने काठमाडौं, हेटौडा, भैरहवा क्षेत्रमा हो । त्यहाँ थप खपत हुने धेरै सम्भवना छ किनभने सहज बिजुलीको उपलब्धता भयो भने उद्योगहरू पनि थपिन्छन् । मेरो विचारमा भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै हजार मेगावाट खपत हुन्छ भन्‍ने लाग्छ । हामीले बिजुली दिन सक्ने हो भने उद्योगहरू आउन तयार छन् । अझै यसमा भारतको गोरखपुर पनि जोड्ने भनिएको छ । क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन भयो भने बढी भएको बिजुली बेच्न पनि सक्छौं र चाहिएका बेलामा किन्‍न पनि सक्छौं । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मुजफ्फपुर ढल्केवर प्रसारण लाइन नभएको भए आज हामीले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै छौं त्यो प्रसारण लाइन नभएको भए लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन । गत आर्थिक वर्षमा केही बिजुली निकासी पनि भएको छ । हामीले निकासी गर्न सकेको पनि त प्रसारण लाइन भएर नै त हो । चाहिएका बेलामा आउँछ बढी भएको बेला जान्छ । त्यसैले यो परियोजना नेपाललाई चाहिने परियोजना हो । हामीलाई प्रसारणलाइन अति आवश्यक छ त्यसैले यो प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ । 

शैलेन्द्र गुरागाईं
यो नेपाल-भारतबीचको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन हो । अहिले नेपाल-भारतबीच १३/१४ वटा करिडोरबाट एक्सचेन्ज गरिरहेका छौं । ती करिडोरबाट प्रसारण लाइनबाट विद्युत्‌ व्यापार गर्न सकेका थिएनौं । बिजुलीको आदान-प्रदान गरेर हिसाब मिलाउने काम मात्रै भएको थियो । बिजुलीको व्यापार गर्ने गरी बनाउने भनिएको यो प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार गर्न ढोका खोल्ने भएको हुनाले सरकारले एमसीसीबाट पैसा ल्याउँछ कि बीआरआईबाट पैसा ल्याउँछ कि, बंगलादेशबाट पैसा ल्याउँछ कि, चीनबाट ल्याउँछ कि कहाँबाट ल्याउँछ वा आफ्नो देशभित्रबाट ल्याउँछ, यो आयोजना बन्नुपर्छ । एमसीसीको पैसा ल्याए बनाउँछ नत्र बनाउँदिनँ भनेर पासो थाप्न हुँदैन । 

यस्ता प्रसारण लाइन मिलेसम्म १२ वटै करिडोरमा बन्नुपर्छ ताकि हाम्रो पूर्वको बिजुली पूर्वबाटै बेच्न सकियो, पश्चिमको बिजुली पश्चिमबाटै किनबेच गर्न सकियोस् । अहिले त्यो सम्भावना छैन । एउटा ढोका भारतले खुला गरेको छ । यो प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ । अहिले जुन प्रकारले संसद्‍बाट पास भए बनाउने नभए नबनाउने भन्ने जुन कुरा आएको छ । त्यसरी पासो थापेर हुँदैन । पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सरकारको आयोजना हो । यो परियोजनाका लागि एमसीसीबाटै पैसा ल्याउनुपर्छ वा ल्याउनुहुँदैन भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्रले भन्दैनौं, तर परियोजना बन्नुपर्छ । राष्ट्रियतासम्बन्धी विषय प्रसारण लाइनसँग जोड्न आवश्यक छैन । राष्ट्रियतासम्बन्धी विषय छ, अप्ठ्यारो छ भने पैसा लिनु पनि हुँदैन तर प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ । 

एमसीसीको अवस्था के छ ? अमेरिका भन्छ–कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरेसम्म नयाँ मितिको छलफल उपयुक्त हुँदैन