काठमाडौं । आम नागरिकको थाप्लोमा बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भारी थपिँदो छ । सामाजिक र भौतिक विकासका लागि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याजको आकार झाँगिइसकेको छ । यस्तो ऋण प्रतिव्यक्ति ४५ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाल संसारमै सबैभन्दा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहँदा पनि आमनागरिकमा सार्वजनिक ऋणको त्रास कम छैन । सानो र कमजोर अर्थतन्त्र, सीमित राजस्वको स्रोत, झिनो प्रतिव्यक्ति आय, अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेलाबेलामा आइपर्ने भूकम्प र नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ जस्ता प्रतिकूल अवस्थाका कारण आमनागरिक भयभित बन्‍ने गरेका छन् । आम नागरिकमा राज्यले यतिसारो ऋण कसरी तिर्ला भन्ने डर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको आवश्यकता र तथ्यांकले भने नेपालको सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता अहिलेको भन्दा दोब्बर रहेको देखाउँछ ।

सामान्यत: विकासोन्मुख मुलुकले जीडीपीको ५० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिनुलाई सामान्य मान्ने गरिएको छ । विकासित मुलुकले कुनै समय २ सय प्रतिशतसम्म पनि सार्वजनिक ऋण लिएको इतिहास अर्कातिर छ ।

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा राज्यले सामाकि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिए आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता छ । जसकारण कुनै देशलाई विकास साझेदाबाट ऋण लिन प्रेरित गर्ने गरेको छ ।

नेपालले पनि सन् १९९० दशकताका कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएको थियो । जुन ऋण सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरियो ।

कम ऋण भएको देशमा भन्दा जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा सार्वजनिक ऋण भएको मुलुकको आर्थिक वृद्धि केही सहज भएको अध्ययनले देखिएका छन् ।

उदाहरणका लागि आज विकासित मुलक मानिने जापानले जीडीपीको २ सय प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिएको थियो । अमेरिकाको ऋण आजका दिनमै डेढ सय प्रतिशत छ । छिमेकी देश भारतको करिब ७५ प्रतिशत छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको दीगोपन विश्लेषणबारे डेढ दशकअघि गरिएको अध्ययनमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २०१० सम्म जीडीपीको ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो ऋणलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा जोडेर हेर्ने गरियो । तर, यसबीचमा नेपालले लिएको ऋण जीडीपीको तुलनामा २०-३० प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो ।

२०२० सम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बल्ल ३७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा आव ०७६/७७ को अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ भने असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सम्म १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ३० प्रतिशत) रहेको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा एकैवर्ष साढे ३ खर्बले बढेको हो ।

एसियाली विकास बैंकले २००५ मा गरेको अध्ययनमा नेपालको जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुलाई जोखिम मानिएको थियो । आजको दिनमा भने सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थविद् तथा पूर्वअर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीका अनुसार एउटा देशले कति सार्वजनिक ऋण थेग्न सक्छ भन्ने निर्धारण वित्तीय अवस्था, प्रतिव्यक्ति आय, सरकारको बजेटमा भएको प्राथमिकता, राजस्व संकलनको अवस्थासमेत समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाले गर्छ । ऋण कति लिन हुन्छ ? वा कति हुन्‍न ? भन्‍ने निश्चित सिद्धान्त नभएपनि ऋणको उपयोग हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुराले अर्थ राख्ने भनाइ उनको छ ।

सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “कहिलेकाहीँ ६० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि आत्तिनु पर्दैन । कहिलेकाहीँ भने ५० प्रतिशत पुग्दै डराउनुपर्ने हुन सक्छ । किनकी सार्वजिनक ऋणको उपयोग हामी कसरी गर्छौं ? आम नागरिक र राज्यको क्षमता विकास भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयले तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्‍ने तय गर्छ ।”

अर्का पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकमा नेपाल सहज अवस्थामा भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार नेपाल कुल ऋणको आकारले सरकार, नागरिक र अर्थतन्त्रलाई कुनै असर नपर्ने मुलुकमा कहलिन्छ ।

सन् २००४ सम्म खराब स्थितिसम्म पुगेका पनि पछि स्थिति सुधार्दै लगिएको अनुभव खनालले सुनाए । उनले भने, “ऋण तिर्न सरकारको राजस्व वृद्धि राम्रो हुनुपर्‍यो । विदेशी मुद्रा स्रोत राम्रो हुनपर्‍यो । यस्ता केही सूचांक हेरेर दिगोपन विश्लेषण गरिन्छ ।”

अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार वर्षभर उठाएको राजस्वको २ सय ५० प्रतिशतसम्म ऋणलाई सहज स्थिति मान्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब रुपैयाँ छ । खसको अर्थ ऋण राजस्वको दोब्बर पनि छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जोखिमको अवस्थामा नेपाल नभएको पुष्टि गर्ने पूर्वअर्थ सचिवद्वयको जिकिर छ ।

पूर्वअर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, “जीडीपीको ५०-६० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिँदा पनि आत्तिनु पर्दैन । नेपालले ऋण लिने त अझै ठूलो स्पेस छ ।” उनको आकलनमा जीडीपी करिब ३८ खर्ब हुँदा करिब २३ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन मिल्छ ।

पछिल्लो केही वर्ष सरकारको खर्च बढ्दो छ । तर राजस्व संकलन कमजोर देखिएको र गत आर्थिक वर्ष पनि अर्थतन्त्र सोचेअनुसार विस्तार हुन सकेन । जीडीपी ठूलो नहुँदा ऋण करिब ४० प्रतिशत छ । “आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको नजिक पुगेको भए जीडीपी बढ्ने थियो र सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढीमा ३० सम्म मात्रै रहने थियो,” सुवेदीको हिसाब छ ।

गत आवको अन्त्यसम्म नै नेपालले २२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण लिन सक्ने ठाउँ थियो,” पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “म त के भन्छु भने २४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएपनि फरक पर्दैन । वार्षिक राजस्वको २ सय ५० प्रतिशत वा जीडीपीको ६४ प्रतिशतसम्म ऋण लिए हुन्छ ।”

सिंगापुरले जीडीपीको शतप्रतिशत ऋण लिन सक्ने, अमेरिकाको १ सय ५० प्रतिशत, जापानले २ सय प्रतिशत ऋण लिन सक्छन् भने राजस्वको वृद्धिदर राम्रो भएको, प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य उन्‍नति गरेको नेपालले पनि ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण परिचालन किन सक्दैन ? दुवै पूर्वअर्थ सचिवको एउटै प्रश्‍न छ ।

ऋणमा कडाइ गर्ने सुरमा विकास साझेदार, अब नेपालले कस्तो सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने ?
आव ०७६/७७ को अन्त्यसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले उठाउने वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर तीव्र छ । हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब छ ।

पूर्वअर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, “नेपालले लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले ऋण बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, वैदेशिक भन्दा आन्तरिक ऋणको विस्तार तीव्र छ । आगामी दिनमा यो ट्रेन्डलाई पनि ब्रेक गर्नु जरुरी छ ।”

यद्यपि, जीडीपीको ५०-६० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउँन मिल्छ भन्दैमा विस्तार गरिहाल्न हतार गरिहाल्नु नहुने सुवेदी बताउँछन् । “राज्यले राजस्व संकलनमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि करको दायरा बढाउने, कर कानुन पालनामा कडाइ गर्ने साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु पर्छ,” सुवेदीको सुझाव छ ।

हुन त केही वर्षयता बहुपक्षीय विकास साझेदारले पनि नेपालको राजस्वको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको महसुस गर्न थालेका छन् । तथ्यांकले नेपालको राजस्व परिचालन जीडीपीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउँछ र दातृ निकायले यसलाई ‘राम्रो’ मान्छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र पनि मजबुद हुँदै जाँदा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार पनि लगानी गर्न सामान्य अनुदान दिन पर्दैन भन्ने सोचमा दातृ निकाय पुगिसकेका छन् ।

त्यसैले उनीहरूबाट ‘सफ्ट लोन’मा जान सुझाव आइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “दातृ निकायको एउटा मापदण्ड छ जुन पूरा भएपछि उनीहरूले अनुदान कम गर्दै लैजान्छन् । नेपाल अनुदान घटाउनुपर्ने मापदण्डमा परिसक्यो । हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट ‘ग्राजुएट’ हुन लागिसक्यौं । अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा ऋण अब झनै गाह्रो हुन थाल्छ ।” नेपालको आर्थिक-सामाजिक अवस्था सुदृढ हुँदै जाँदा दातृ निकायले अनुदान ‘डिस्करेज’ गर्ने भएका हुन् ।

तर, कमर्सियल लोनमा जाने अवस्थामा नेपाल छैन । अर्थतन्त्र सानो र कमजोर छ । पूर्वाधार तथा मानव स्रोत विकासमा अझै धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तोमा कमर्सियल लोनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले त्यता ध्यान जान नहुने विज्ञ बताउँछन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा वैदेशिक स्रोत परिचालन जनशक्ति तथा पूर्वाधार विकासमा मात्र गर्ने भनिएको छ । यस अर्थमा साँच्चै ऐनले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा विकास आर्थिक वृद्धि र जीवन उकास्दै प्रतिव्यक्ति आय बढाउने काममा प्रयोग गर्न सके ऋण लिने ठाउँ झन् बढ्ने जानकार बताउँछन् ।

ऋणको दिगोपना विश्लेषण
एउटा व्यक्तिले बैंकबाट लिने र राज्यले दाता मुलुक तथा निकायबाट लिने ऋण एउटै हो । जसरी ‘सो व्यक्तिले कति कमाउँछ ? त्यो कमाइले भोलि त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?’ भन्ने कुराले उसको अधिकतम कतिसम्म ऋण बहन गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्छ, त्यसरी नै राज्यको पनि आय जे जति छ, सोहीले ऋण तिर्ने क्षमता निर्धारण गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्ने समयसमयको अध्ययनले नेपालले ऋण लिने ठूलो स्पेस रहेको देखाउँछन् ।

यस्ता अध्ययनबारे जानकारी दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, “सार्वजनिक ऋण राज्यले भौतिकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । जसबाट मानवीय पुँजी निर्माण हुन्छ, प्रविधिको विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।” यी क्षेत्रमा हुने लगानीले राज्यको उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) बढाउने तथा थोरै पुँजी र श्रमशक्तिले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने भट्ट बताउँछन् ।

राज्यले लिने ऋण पूर्वाधार विकास, मानवीय पुँजी सिर्जनामा यसरी खर्च हुने हो भने समस्या नहुने बताउँदै भट्टले भने, “उदाहरणका लागि, सार्वजनिक ऋणले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत् विकास गरे भोलि राज्यको आम्दानी बढ्छ । जसको अर्थ ऋण तिर्ने राज्यको क्षमता पनि बढ्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जीडीपीको अनुपातमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३७ प्रतिशत छ ।

बेलाबेला गरिएका अध्ययनले सन् १९९० को दशकमा सार्वजनिक ऋण ६० प्रतिशतसम्म पुगेको देखाउँछन् । पछि घटाउँदै लगिएको हो ।

तर, नेपाले प्राथमिकताअनुसार खर्च गरे पनि उपलब्धि भने हुन सकेको छैन । नेपाल अझै पूर्वाधार निर्माणको प्रारम्भीक चरणमा छ । र, अब यसअघि उल्लेख गरिए झैं सो ऋण के प्रयोजनमा खर्च गर्ने हो भन्‍ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वैदेशिक ऋण : कुन देश र विकास साझेदारलाई कति ऋण तिर्न बाँकी ?
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी कुल वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू : ७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था : ३ खर्ब ८६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
एसियाली विकास बैंक: २ खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष : २६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ
युरोपेली आर्थिक समुदाय : २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष : १० अर्ब रुपैयाँ
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओफिड कोष : ७ अर्ब ६७ करोड 
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक : ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ
एनएफडी : २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ

द्विपक्षीय विकास साझेदारहरू : ८० अर्ब रुपैयाँ
जापान : ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ
चीन : २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
भारत : २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ
बेल्जियम : ७६ करोड रुपैयाँ
फ्रान्स : ३० करोड रुपैयाँ रुपैयाँ
कोरिया : ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ
कुवेत : ९६ करोड रुपैयाँ
साउदी अरेबिया : ६८ करोड रुपैयाँ

आन्तरिक ऋण : कस्ता संस्थालाई कति तिर्न बाँकी ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी कुल आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

वाणिज्य बैंकहरू : ४ खर्ब ९१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ
एनआरबी दोस्रो बजार : ६६ अर्ब ८३ कोड रुपैयाँ
विकास बैंकहरू : ३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ
वित्तीय कम्पीहरू : १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ
कर्मचारी सञ्‍चय कोष : ३२ करोड रुपैयाँ
नागरिक लगानी कोष : ६० करोड रुपैयाँ
नेपाल टेलिकम : ३९ करोड रुपैयाँ
सर्वसाधारण : ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ
मार्केट मेकर : २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ
अन्य : ८५ करोड रुपैयाँ