site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । चैत मसान्तसम्म जीडीपीको अनुपातमा ३४.५१ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण असार मसान्तमा ४०.१६ प्रतिशत पुगेको हो ।

जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको अनुपात २२.४५ प्रतिशत छ भने आन्तरिक ऋण १७.७१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । जसको अर्थ प्रत्येक नेपालीमा थाप्लोमा साढे ४६ हजार ऋण पर्छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये ८ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो भने बाँकी ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो । कुल सार्वजनिक ऋणलाई ३ करोड जनसंख्याले भाग गर्दा साढे ४६ हजार हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा सार्वजनिक ऋणको आकार १८.७३ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । जसमध्ये वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमशः १२.८४ प्रतिशत र २७.४६ प्रतिशतले बढेका छन् ।

Global Ime bank

गत आवको चैत समान्तसम्म तिर्न बाँकी नेपालको कुल वैदेशिक ऋण ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ (चैत मसान्तको विनिमय दरको हिसाबमा) रहेकामा असार मसान्तसम्ममा बढेर ८ खर्ब ५ अर्ब (असार मसान्तको विनिमय दरको हिसाबमा) रुपैयाँ पुगेको छ । चैत मसान्तसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ४ अर्ब ८१ करोड थियो ।

मुद्रा अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणमा तीन महिनामै ५ अर्बको थप भार
नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा राज्यले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणमा ५ अर्ब रुपैयाँको भार थपिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा राज्यले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको दायित्व ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले विस्तार भएको छ ।

जसमा मुद्रा अवमूल्यनका कारण तिरेको थप ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पनि सामेल छ । यसलाई ‘एक्स्चेन्ज लस’ भनिन्छ । वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा गत आर्थिक वर्षभरको कुल एक्स्चेन्ज लस भने १३ अर्ब ५२ करोड छ ।

मुद्रा अवमूल्य हुँदा राज्यले वर्षौं अघि लिएका ऋण महँगो विनिमयदरमा तिर्नुपरेको हो । यसरी अनुमानभन्दा बढी तिरिएको रकम राज्यको दायित्वमा जोडिन्छ । एक्स्चेन्ज लसभन्दा बढेको बाह्‍य ऋण ‘नेट डिस्बर्समेन्ट’का कारण थपिएको हो । यस अवधिमा सरकारी ढुकुटीबाट वैदेशिक ऋणका रुपमा प्राप्त हुने ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिस्बर्स (भुक्तान) भएको छ भने दातृ निकायलाई सरकारले ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सावाँ फिर्ता गरेको छ ।

ऋण लिँदाको भन्दा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधिमा विनिमय उच्च भएका कारण यसरी दायित्व थपिएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । मैनालीका अनुसार चौथो त्रैमासमा सरकारले गत आवका अन्य त्रैमासमा भन्दा बढी एक्स्चेन्ज लस बेहोरेको छ ।

सरकारले पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ५९ करोड, दोस्रोमा १ अर्ब ९० करोड र तेस्रोमा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ एक्स्चेन्ज लस बेहोरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “गत वर्षको यही पोहोर डलरको भाउ ११० रुपैयाँ थियो भने अहिले १२० पुगेको छ । हामीले ऋण लिँदा एउटा विनिमय दरमा लिएका हुन्छौं र तिर्दा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ ।”

नेपालले विदेशी मुद्रामा ऋण लिएरै विदेशी मुद्रामै तिर्ने गरेको छ । नेरुको तुलनामा सो मुद्रामा बलियो बन्दा नेपाललाई एक्स्चेन्ज लस हुने गर्छ । जति पैसा अनुमान गरेर सावाँ र ब्याज तिर्छौं भनेको थियौं । विनिमय दर बढ्दा त्यसमा अनुमान गरेकोभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मैनालीले थपे, “कतिपय ऋण डलरको विनिमय दर ७२ रुपैयाँ हुँदा लिएका होलान् । कतिपय त्योभन्दा सस्तो हुँदा लिएका थियौं । वैदेशिक ऋणको अवधि ३०-४० वर्षसम्म पनि हुने भएकाले बढ्दै जाँदा ‘डेट बर्डेन’ (ऋणभार) पनि बढ्दै जान्छ ।”

महालेखाले ३-३ महिनामा वैदेशिक बाह्‍य ऋणको किस्ताको विवरण सार्वजनिक गर्छ । सरकारले ऋण लिँदा पनि ३ महिना वा ६ महिना अवधीमा किस्ता तिर्ने भाका राखिएको हुन्छ । सो समय ऋण तिर्दा जुन विनिमय दर कायम हुन्छ । सोही दरमा तिर्नुपर्छ ।

तीन महिनामा कुन मुद्रा सस्तियो, कुन महँगियो ?
तीन महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सिर्जना गरेको मुद्रा स्ट्यान्डर्ड ड्रइङ राइट (एसडीआर) को तुलनामा नेपाल मुद्रा १ रुपैयाँ ४ पैसा कमजोर बनेको छ ।

जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसहित एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोषको तिर्न बाँकी ऋण बढेको छ ।

यस अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२२ रुपैयाँ ३६ पैसाबाट घटेर १२० रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ । यसैगरी पाउन्ड स्टर्लिङ १३१ पैसा सस्तिएर १५१ रुपैयाँ ४४ पैसामा झरेको छ ।

युरो र डेनिस क्रोन भने महँगिएका छन् । ती मुद्राको विनियम दर क्रमशः ३ रुपैयाँ ६१ पैसा र ५४ पैसा कम भएका हुन् । यस अवधिमा चिनियाँ युआन सामान्य सस्तो बनेको छ । जापानी येन र कोरियाली वोन यथावत् छन भने कुवेतीयन डलर र साउदी अरब रियाल केही पैसा सस्तो बनेका छन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३, २०७७  ११:५६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय