काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौथो कार्ड पनि काम नलाग्ने संकेत देखिएको छ ।

१० दिनपछि दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवाद जोडिएको छ । बिहीबारको संवादमा ओली समूहले वर्तमान केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटी बनाउने र रूपान्तरित आयोजक कमिटीको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनेगरी सहमतिको खाका तयार पारेको बुझिएको छ । र, प्रचण्डलाई यसैमा मनाउन तयारी ओली समूहको छ ।

यही भएर हुनुपर्छ, बुधबार एपी वानसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले दिन गन्‍नुस् पाँच दिनभित्र बेग्लै 'सिनारियो' देखापर्छ भन्दै सहमतिको दृढता व्यक्त गरे ।

तर, ओली समूहले सहमतिको बिन्दु स्वरूप ल्याएको आयोजक कमिटीको कार्ड पनि विफल हुने संकेत देखिएको छ । ओलीइतर समूहका एक प्रभावशाली नेताले महाधिवेशन आयोजक समितिले अहिलेको समस्याको निकास नदिने ठोकुवा गरे ।

“समस्या ओलीमा छ । कमिटीमा होइन । केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा बदल्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, हामीले विधि स्थापित गर्न खोजेका हौं, व्यक्ति होइन,” एक नेताले भने ।

प्रचण्डलाई नेतृत्व गर्न दिएर, आफू प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा मात्रै बस्न चाहेजस्तो छ नि, महाधिवेशनमा गएर सबै समस्या समाधान गरे भइहाल्यो नि, भन्ने बाह्रखरीसँगको जिज्ञासामा उनले प्रष्टै भने, “अब ओली प्रचण्ड मिल्दैमा, आफूअनुकूल पद बाँडफाँट गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । विवादको सैद्धान्तिकीकरण भइसक्यो । यो विषय पद लेनदेनमा मात्रै टुङ्गिँदैन ।”

दोसाँधमा प्रचण्ड

सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीको दुवै पद धरापमा छ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यहरू ओलीविरूद्ध एकट्ठा भएपछि उनी नैतिक सङ्कटमा पनि छन् । साउन १३ गते उनीविरूद्ध बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य एकजुट भएर प्रस्ताव नै पारित गरे । 

सबै कमिटीको गणितमा कमजोर बनेपछि प्रतिरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न अस्त्रको उपयोग गरिरहेका छन् । तै पनि बचाउने अवस्था छैन । इतरसमूहले पोजिसन लिइसकेका छन् । ओलीले दुईमध्ये एक पद नछाडि सुख नदिने अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष त्योचाहिँ ओलीको छनोट हुनसक्छ ।

तर, नेकपामा प्रचण्ड पनि दोधारमै हिँडिरहेका छन् । बिहीबार यस्तै परिदृश्य देखियो । बालुवाटारको छलफललगत्तै इतरसमूहका नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रेसिडेन्सियल कलेजमा भेला भए । पाँच नम्बर प्रदेशका सदस्यहरूसँग राय सुझाव लिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारबाट आएको प्रस्तावको सिलसिला सुनाउन भ्याएका थिए । तर, बालुवाटारबाट आएको कुनै पनि प्रस्ताव चित्तबुझ्दो नरहेको र त्यसले निकास दिन नसक्ने उनको तर्क थियो ।

जबकि, बालुवाटारबाट निस्कने बेलामा प्रचण्डको सचिवालयले बिहीबारको छलफल सकारात्मक रहेको र विवाद समाधानउन्मुख रहेको बताएका थियो । उनीहरूको कुराले निकटदिनमै सहमतिको सम्भावना देखाएको थियो ।

प्रेसिडेन्सियल कलेज पुग्नेबित्तिकै प्रचण्डले सम्भावनालाई टाढा पुर्‍याइदिएका छन् । उनले पुरानै पोजिसन देखाएका छन् ।

त्यसको खास कारण छ । ओलीसँग मुकाबिला गर्न प्रचण्डसँग एक्लै बहुमत छैन । माधव नेपाल, झलनाथ खनालसमेतको साथमा उनी ओलीसँग जोरी खोज्दैछन् ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने प्रस्तावमा खनाल, नेपाल सहमत नहुने अथवा बालुवाटारसँग सहमति गरे दुवै वरिष्ठ नेता बिच्कने भयले प्रचण्ड कुँजिएको प्रधानमन्त्री निकट नेता बताउँछन् ।

यसको सङ्केत बिहीबार बिहानै पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले गरेका थिए । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भत्काउनेहरू पुनः सक्रिय नभए दुई अध्यक्ष सहमतिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

भत्काउने नेताहरूको नाम त उनले उच्चारण गर्न चाहेनन् । उनको सङ्केत इतरसमूहतिरै थियो ।

“ओलीसँग कुनै विषयमा सहमति भएको छैन । ओली समूहले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने बेकारको कुरा अघि सारेको छ, त्यो अहिले कसैलाई पनि मान्य हुँदैन । चारजना नेता सम्मिलित गठबन्धनलाई त्यो मान्य हुँदैन,” सचिवालयका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “वार्ता सुरु भएको छ त्यो राम्रै कुरा हो । समग्ररूपमा प्याकेज सलुसन हुनुपर्छ, दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी ।”

सचिवालयका अरू नेताको यही अडानका कारण अहिले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

खेर गएका तीन अस्त्र

मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयनमा तदारूकता नदेखाएपछि गत पुसदेखि नै ओली समूह अल्पमतमा परेको थियो । पुस २३ गते ओलीका विरूद्ध भैंसेपाटी गठबन्धन निर्माण गरेपछि कमजोर बनेको ओली समूह फागुन १४ गतेसम्म आइपुग्दा रक्षात्मक बनिसकेको थियो ।

फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कोटाबाट राष्ट्रियसभा सिफारिस गरेको दुई घण्टा नबित्दै ओली आफ्नै निर्णयविरूद्ध उभिए । बहुमतको पेलानमा पारिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि नेकपाभित्र रडाको मच्चिएको थियो ।

बीचमा कोरोनाभाइरस देखा नपरेको भए विवाद झन् चर्किएर जाने थियो । कोरोनाले विवाद साम्य बनाएको तुल्याएको थियो । ओली आफैं बल्झाउन लागि परे ।

वैशाख ८ गते पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सहित दुई अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र अन्तरकलहले फेरि गति लियो ।

वैशाख १४ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता त भयो । तर, तरङ्ग सेलाएन । कुर्सी नै धर्मराउने गरी विवादको पारो बढेपछि प्रधानमन्त्री पद जोगाउन ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष प्रस्ताव गरे ।

पार्टीभित्र विधि–विधानको कुरा उठाइरहेका नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष लिँदा तत्काल केही लाभ हुँदैनथ्यो । फेरि पदलोलुपको सन्देश जाला भन्ने भयले उनले तात्तातै अस्वीकार गरे ।

ओलीको पहिलो तुरुप व्यर्थ भयो ।

ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएपछि वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलोपल्ट राजीनामा दिनुस भन्दै ओलीविरूद्ध मुख खोलेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै अर्को कार्ड अघि सारे । सचिवालयका पाँच जना नेता एकमुख भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को कार्डका रूपमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीका प्रस्ताव गरे । सपनामा पनि चिताएको थिइनँ भन्दै वामदेव मख्खिए । बादलले कित्ता खुलाइसकेका थिएनन् । वामदेव प्रधानमन्त्रीमा लोभिएपछि गठबन्धन अल्पमतमा पर्‍यो ।

वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले तेस्रो अध्यक्ष अस्वीकार गरे । ओली र प्रचण्डबीच विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएपछि तत्काललाई विवाद साम्य भयो । वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेर तटस्थ तुल्याइएपछि ओली केही समय ढुक्क पनि भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद टार्दै र सार्दै आइरहेका थिए । असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामाको विषय चर्कोगरी उठेपछि उनले पुनः अर्को कार्ड प्रयोग गरे– अर्ली महाधिवेशन । साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमा मौखिक प्रस्ताव नै गरे । राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर ओलीले प्रचण्डसँग सहमति नै गर्न खोजे ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकता महाधिवेशनको तिथि तोकेको छ ।

तर, ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर आफू नेतृत्व छाड्न तयार रहेको भन्दै नयाँ तुरुप फालेपछि इतरसमूहका नेता सहमत हुन सकेनन् । त्यो कार्डले पनि अघिल्लो दुईवटा प्रस्तावकै नियति बेहोर्‍यो ।

अहिले ओली समूहले पुनः एकता महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने र निकास दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसको नेतृत्व गर्न प्रचण्डलाई नै आग्रह गरेको छ । यो प्रस्ताव पनि सहमतिको विन्दु बन्न नसक्ने इतरसमूहका नेताहरू बताउँछन् ।