काठमाडौं । रोयल्टी नपाएर आफूहरू ठगिइरहेको स्रष्टाहरूको गुनासोपछि सरकारले गत वर्ष नै गठन गर्ने भनेको छानबिन समिति अझै गठन हुन सकेको छैन । 

गत फागुन २२ गते विभागीय मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले केही गीतकार, संगीतकार तथा गायकहरूलाई बोलाएर उनीहरूको गुनासो सुन्दै एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय छानबिन कमिटी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

छलफलमा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले सत्यतथ्य छानबिनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन कमिटी गठन गर्ने र उक्त कमिटीलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिने बताएका थिए । 

तर करिब पाँच महिना बिते पनि अध्ययन कमिटी गठन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कमिटी तत्काल गठन नहुनुमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय भएको बताइएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्य रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अध्ययन कमिटी गठनका लागि प्रस्ताव आएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन् । “कपीराइटको कार्यालयले मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको निर्णय र माइन्युटअनुसार कमिटी गठन गर्न प्रस्ताव आयो भने तत्काल गठन हुन्छ,” सह–सचिव आचार्य भन्छन्, “रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट समस्या के हो, कुनकुन क्षेत्र हेर्नुपर्ने, अधिकार कति दिने हो सुझावसहितको फाइल आएपछि अध्ययन कार्यदल गठन हुन्छ ।”

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रमुख तथा रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराईले अब चाँडै छानबिन कमिटी गठन हुने बताएकी छिन् । काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै यही महिनाभित्र गठन हुने उनको भनाइ छ ।

“यही दिन गठन हुन्छ भनेर मिति नै त भन्न सक्दिनँ तर अब चाँडै गठन हुन्छ । यो महिनासम्म गठन हुन्छ,” रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भन्छिन् । कमिटी कति सदस्यीय हुने र को–को रहने त्यो भने उनले खुलाउन चाहिनन् । फाइल मन्त्रालयमा पुगेपछि हुने छलफलले कमिटीमा बस्ने सदस्य तय हुने उनको भनाइ छ । ६–७ सदस्यीय कमिटी गठन हुने उनले जानकारी दिइन् । 

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संस्कृति मन्त्रालय, रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय तथा गीत–संगीतसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कमिटी गठन हुने सहमति भएको थियो । उक्त कमिटीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले रोयल्टीमा नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने बताइएको थियो ।  तर पाँच महिनामा एउटा कमिटी पनि गठन नहुनुले प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीमा सरकारको चासो छैन भन्ने स्पष्ट भएको गीतकार यादव खरेल बताउँछन् । 

“पाँच महिनासम्म सरकार एउटा कमिटी गठन गर्न सक्दैन र टम्स एन्ड कन्डिसन फाइनल गर्न सक्दैन भने यो सरकारको नियतै कारबाही गर्ने छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ,” गीतकार खरेल भन्छन्, “अर्बौंको ठगी भएको विषयमा पनि सरकार गम्भीर छैन । प्रतिलिपि अधिकार हनन् भएको विषयमा सरकारको संवेदनशीलता अलिकति पनि देखिँदैन । प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार कमिटी गठन हुनै वर्षौं लाग्छ भने योभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य र हासो अरू के हुन्छ ?”

कमिटी गठन भए पनि त्यसमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा स्रष्टाहरूमा शंका उत्पन्न हुन थालेको संगीतकार लक्ष्मण शेष बताउँछन् । सरकारले गरेको ढिला–सुस्ती र बेवास्ताले सरकारै म्युजिक एग्रिगेटरको चंगुलमा फसेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको उनको भनाइ छ । 

कपीराइटका विषयमा वर्षौंबाट अध्ययन गर्दै आएका, कहाँ कसरी एग्रिगेटरले कति स्रष्टालाई ठगिरहेका छन् भनेर अध्ययन गरेर पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पीडित पक्षका तर्फबाट पनि कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा गीतकार खरेल बताउँछन् । 

विभिन्न म्युजिक कम्पनी तथा एग्रिगेटरहरूमार्फत गीतसंगीतको प्रतिलिपि अधिकार हनन् हुँदा हजारौं स्रष्टा (गीतकार, संगीतकार तथा गायक/गायिका) रोयल्टीबाट वञ्चित भएको भन्दै केही सर्जक लामो समयदेखि खबरदारी गर्दै आएका छन् । तर म्युजिक कम्पनी तथा सरकारको बेवास्ताका त्यसको मारमा स्रष्टाहरू परिरहेको उनीहरूको दाबी छ । 

गीतकार यादव खरेल, संगीतकार लक्ष्मण शेष, गायक सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, एरेन्जर राजन इशानलगायतले प्रतिलिपि अधिकारको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।