नेपाल अहिले मनसुनको चपेटामा छ । मनसुन सुरु भए यतामात्र बाढी, पहिरो र चट्याङमा परी साउन ९ गतेसम्ममा मुलुकभर १ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५२ जना बेपत्ता, १५० जना घाइते तथा कैयौं विस्थापित भएका छन् । वर्षायाम बाँकी नै रहेकोले यो संख्या  अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । मानवीय क्षतिका अतिरिक्त राजमार्ग अवरुद्ध हुने, टोलबस्ती जलमग्न हुने, घरखेत बग्ने, पुरिने आदि अनेकौं घटना भएका छन् जसले आर्थिक र भौतिक क्षतिका साथै कैयौं नेपालीको समय बर्बाद र दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनाएको छ । मनसुनबाट उत्पन्न विपत्तिबाहेक कोरोनाभाइरसको महामारी तथा सलहको समस्या पनि हामी नेपालीले यतिबेला नै सामना गर्नुपरेको छ । 

यस्ता सबै विपत्तिलाई ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७४’ ले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् भनी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जनताको दुःखको रुपमा बर्सेनि आउने विपत्तिसँगै महाविपत्तिको त्रास पनि त्यत्तिकै छ । यसलाई सङ्घीय तहबाट सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको हो । यो प्राधिकरणको परिकल्पना अमेरिकाको ‘फिमा’ (फेडरल इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी) बाट प्रभावित भएर गरिएको जस्तो देखिन्छ जसको मुख्य जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७५ को कार्यान्वयन गर्ने पनि रहेको छ ।

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि थुप्रै नियम कानुन तर्जुमा एवम् नीतिगत व्यवस्था भए । सरसरी हेर्दा विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएजस्तो देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । हाल विभिन्न दस्तावेजहरूमा परिकल्पना गरिएजस्तो विपद् व्यवस्थापनको लागि आजैबाट द्रुत गतिमा कार्य प्रारम्भ गर्ने हो भने पनि सो प्रभावकारी हुन अझै आठ दस वर्ष लाग्नसक्ने देखिन्छ । किनभने, विद्यमान विपद् व्यवस्थापनको ढाँचा सार्थकरुपमा रूपान्तरण हुन स्रोत साधन खन्याएरमात्र पुग्दैन । त्यसलाई परिपक्व हुन समयको पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ – त्यसमाथि स्रोतसाधनको अभाव त छँदैछ ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको अहिलेको वास्तविकता भनेको परम्परागतरुपमा हुँदै आएको नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायको पहल र परिचालनमा गरिने प्रतिकार्यका गतिविधि नै हुन् जहाँ अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय सहयोगी एवं समन्वयकारी भूमिकामा रहने अवस्था छ । यो यथार्थ हो र यसमा तात्त्विकरुपमा परिवर्तन आइसकेको छैन । अहिले पनि विपद् व्यवस्थापनको रणनीतिक गुरुत्वकेन्द्र (स्ट्रेटेजिक सेन्टर अफ ग्राभिटी) सेनामा नै रहेको छ र यो गुरुत्वकेन्द्र प्राधिकरणमा सर्न पर्याप्त समय र अथक प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तर्जुमा गरिने कुनै पनि रणनीतिमा लक्ष्य, विधि र साधन (इन्ड, वेयज एन्ड मिन्स) प्रधान भए झैँ विपद् सामना गर्नको लागि बन्ने रणनीतिमा पनि यी तीनै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन । विपद् व्यवस्थापनको मुख्य लक्ष्य धनजनको क्षति कम गर्ने हो । तर, यो लक्ष्य कुनकुन साधन कसरी प्रयोग गरी केकस्तो विधिबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको लागि नेपालमा छुट्टै र भरपर्दो विशिष्टीकृत निकायहरु खडा भई नसकेकाले माथि चर्चा गरिएजस्तै सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरुको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, विपत्तिको सामना गर्न नयाँ तर्जुमा गरिएको नीति नियमका साथै थप स्रोतसाधनको अभावमा पुरानै विधि र साधनमा भरथेग गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यस हिसाबले प्राधिकरण सबल र सक्षम नभएसम्मको लागि विद्यमान यथार्थमा आधारित छुट्टै अल्पकालीन रणनीति (जसमा सेनाले प्रमुख भूमिका खेल्छ) र प्राधिकरणलाई सबल बनाउँदै लगी विपद् व्यवस्थापनको मुख्य मियो बनाउने दीर्घकालीन सोचसहितको दुई समानान्तर रणनीति (टु प्रोङड् स्ट्रयाटेजी) आवश्यक देखिन्छ ।

यही रणनीतिमा ठूला र साना विपद्हरुलाई कुनकुन तहले कसरी सामना गर्ने र त्यसको लागि स्रोत साधनलगायतका पूर्वाधारहरु कसरी तयार गर्ने भन्ने पनि निक्र्याेल हुनुपर्छ । किनभने जुनसुकै बेला आइपर्न सक्ने महाविपत्तिको सामना गर्न वस्तुनिष्ठ रणनीति अख्तियार नगरी ‘आइपर्ने विपत्तिलाई सामना गर्न नीतिगत व्यवस्था भइसकेका छन्’ भन्ने खालको सोच राखेर ढुक्क हुने हो भने त्यसभन्दा ठूलो धोका अरु हुनेछैन । हेक्का राख्नु पर्ने कुरा, नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा छ र हालैका अध्ययनहरुले पनि कुनै पनि बेला विशेषगरी नेपालको पश्चिम भूभागमा ठूलै भूकम्प जानसक्ने आंकलन भइरहेको छ । 

त्यसो भनेर सेनालाई नै विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने तथा प्राधिकरणलाई सबल नबनाउने भन्ने भने होइन । नागरिक–सैनिक सम्बन्धका दृष्टिकोणबाट पनि प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ । यद्यपि, वास्तविकतालाई अङ्गीकार गरी केही वर्ष नेपाली सेनाकै भर पर्दै गर्दा सँगसँगै विपद् व्यवस्थापनको रणनीतिक गुरुत्वकेन्द्र प्राधिकरणमा सार्नेतर्फ पनि निरन्तर कार्य जारी रहनु पर्छ । यसो गर्दा संक्रमण कालमा हुनसक्ने भद्रगोलबाट जोगिन सकिन्छ । समयसँगै जब प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ तब नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालन तहको गुरुत्वकेन्द्र (अपरेसनल सेन्टर अफ ग्राभिटी) को रुपमा कायम राख्नुपर्छ जसमा मुख्यरुपमा आकस्मिक खोज, उद्धार र सहायता वितरणका गतिविधिहरु पर्छन् । आकार, तालिम, तैनाथी आदिका दृष्टिले पनि नेपालको सन्दर्भमा सेना विपद् व्यवस्थापनको अपरेसनल सेन्टर अफ ग्राभिटीको रुपमा रही रहने देखिन्छ । यथार्थमा सेनाको भूमिकालाई विपद् व्यवस्थापनकै लागि खडा गरिने निकायहरुले पनि निकट भविष्यमा विस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन । 

हामीले मित्रराष्ट्रहरुको मोडलबाट धेरै सिक्न सक्छौँ तर जस्ताको तस्तै नक्कल गर्न खोजियो भने अव्यावहारिक हुनुका साथै असफल समेत हुने जोखिम रहन्छ । किनभने हाम्रो क्षमता, दक्षता, भूगोललगायतको धरातलीय यथार्थ फरक छ । तर, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । अमेरिकाको फिमा अत्यन्त प्रभावकारी र परिपक्व संयन्त्र हो । नेपालमा पनि बामे सर्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम बनाउन सबै पक्षबाट योगदान हुन जरुरी छ । तर, हाल शैशव अवस्थामा रहेको संगठनमा नै पूर्णरुपमा भरपर्दा चाहिनेभन्दा अधिक भरोसा हुनजान्छ कि भन्नेतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ । 

हाल प्राधिकरण मातहत आएको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र पनि ‘अपरेसन सेन्टर’ भन्दा ‘सिचुएसन सेन्टर’ वा अझ भनौं ‘इन्फरमेसन सेन्टर’को रुपमा रहने गरेको देखिन्छ । हालकै नीतिगत व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयमातहतको प्राधिकरणले सेनालाई परिचालन गर्दा आई पर्ने चुनौतीका बारेमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । विपद् व्यवस्थापनमा रक्षा मन्त्रालयको भूमिकालाई गौण राखिएको छ । हुन त खोज र उद्धारको लागि प्राधिकरणअन्तरगत खडा गरिने कमान्ड पोस्टमा सेनाको कमान्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ जसले केही हदसम्म भए पनि समन्वयको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । तैपनि विनाशकारी विपत्तिको परिस्थितिमा गृहमन्त्रालयको ‘अधिकार’ र नेपाली सेनाको ‘जिम्मेवारी’बीच कसरी तालमेल बन्छ र सेवा आपूर्तिमा कति कार्यकुशलता हासिल हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

जारी भएका नयाँ नीति नियमले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई एकातिर विकेन्द्रित गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ भने प्राधिकरणको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छ । बिरलै आउने महाविपत्ति र वर्षैपिच्छे आउने प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी ती दस्तावेजहरुले कल्पना गरेको देखिन्छ । तर, उक्त नीतिले परिकल्पना गरेको ढांचालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा र परम्परागत सोचमा परिवर्तन नआउँदा सबै तहको कार्य सम्पादनको तौरतरिका पुरानै ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९’ भन्दा पृथक हुनसकेको देखिँदैन । यो संक्रमण कतिसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन तर यसलाई बेवासता गरी लामो समयसम्म रहन दिएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन । 

नेपालमा रणनीतिक संस्कारको कमी छ जसले गर्दा हामी संकट व्यवस्थापनभन्दा माथि खासै उठ्न सकेको छैनौ । एउटा साङ्गोपाङ्ग रणनीति भन्दा पनि ‘राहत वितरणका मापदण्डमा संशोधन गरिएका’ अथवा ‘राहत र उद्धारका लागि प्रजिअले कम्तीमा २५ जनाको जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने’ जस्ता टुक्रे नीति बनेका समाचारहरु आइरहन्छन् । तह र जिम्मेवारीअनुरुपको सोच र योजना गर्ने भन्दा पनि झिनामसिना विषयवस्तुमा सबैको ध्यान गएको देखिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको अग्रस्थानमा रहनुका साथै ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारणले गर्दा अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरु पनि आगामी दिनमा भयावह हुँदै जाने अवस्था छ । त्यसकारण, हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई पुरानै दृष्टिले हेर्ने मनोवृत्ति त्यागी समय सान्दर्भिक व्यावहारिक रणनीति बनाई अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

संक्रमणकाल भनेर विपत्तिले हामीलाई कुर्दैन । तसर्थ, नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि हालको नीतिगत व्यवस्थाले परिकल्पना गरेजस्तो दीर्घकालीन सोचका साथै वर्तमान वास्तविकतामा आधारित अल्पकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।