काठमाडौं । हालै लागु भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा निकै उथलपुथल ल्यायो ।

एका–एक नयाँ ऐनले राखेपका पदाधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा पार्‍यो । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि पदमा रहिरहन सकेनन् । 

नयाँ ऐनमा राखेपका कर्मचारीले कुनै पनि संघमा बस्‍न नपाउने प्रावधान ल्यायो । ऐनको यस बुँदाले राखेपको प्रशासन मात्र नभई प्रशिक्षकका रूपमा नियुक्त भएकाहरूले समेत कुनै पनि संघमा बस्‍न नपाउने भएपछि पद त्यग्‍नै पर्ने बाध्यकारी बनायो । धेरै जसोले संघको सदस्यता त्यागे । प्रशासनिक कर्मचारीका रूपमा रहेका लवभक्त श्रेष्ठले भने जागिर छोड्दै संघलाई रोजे ।

कर्मचारीबाट स्वतः अवकाश हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा उनले जागिरबाट राजीनामा दिएका हुन् । सरकारी कर्मचारी हुँदा ५८ वर्षसम्म मात्र जागिर खान पाउने प्रावधान छ । तर, संघमा रहिरहन कुनै उमेरको हदबन्दी नभएकाले संघलाई रोजेको उनको तर्क छ ।

“सरकारी कर्मचारीमा उमेरको हदबन्दी छ । तर, संघमा कुनै हदबन्दी छैन र त्यहाँ काम गर्ने धेरै अवसर छन्,” श्रेष्ठले भने, “अबको केही समयपछि कर्मचारीबाट अवकाश पाउँदै थिएँ । त्यसैले मलाई जागिर छोडेर संघ रोज्‍ने निर्णय लिन कुनै गाह्रो भने भएन । तर, लामो समय काम गरेको क्षेत्र छोड्न कता–कता नरमाइलो भने लाग्दो रहेछ ।”

उनले आफ्नो खेल जीवनबाटै खेलकुदको प्रशासनिक क्षेत्रमा जागिर खाएका थिए । त्यसैले उनी आफ्नो पूरै जीवन खेलसँगै बितिरहेको महसुस गर्दछन् । त्यसैले बाँकीका दिन पनि खेलकुदमै रहेर बिताउन जागिर छोडेको बताए ।  

जागिर छोड्दा कुनै नाफा घाटाको हिसाब गरेको छैन 

ब्याडमिन्टनका राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहेका श्रेष्ठले २०७२ सालबाट संघको कार्यसमितिमा सदस्यका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनी अर्को कार्यसमितिमा उप–महासचिव तथा प्राविधिक समितिको प्रमुखका रूपमा रहँदै आए । त्यसैले संघमा केही गर्न सकिने भविष्य देखिएको उनले बताए । 

“नेपाल ब्याडमिन्टन संघमा टेक्निकल कमिटीको प्रमुख र उस–महासचिव पनि भएकाले मैले ब्याडमिन्टनमै केही गर्न सकिने भविष्य पनि देखें । त्यसैले मैले परिषद्‌बाट अवकाश दिएको हो,” श्रेष्ठले भने, “जागिर छोड्दा कुनै घाटा नाफाको हिसाब गरेको छैन । मैले विशुद्ध ब्याडमिन्टनको विकासका लागि सोचेको छु ।” 

उनले स्वतः अवकाश हुन केही समय मात्र बाँकी रहँदा छोड्नु पर्दा दुःख लागेको बताए । थोरै समय भए पनि परिषद्का कर्मचारी, साथीभाइहरूसँग काम गर्ने अवसर गुमेको उनले बताए ।

मेरो पहिचान नै ब्याडमिन्टन हो
“मेरो जीवन नै ब्याडमिन्टनमा बित्यो । जो जसले चिने खेलकुद र खेलाडीबाटै चिने । त्यसैले मेरो परिचयको अगाडि ब्याडमिन्टन आउँछ,” उनले भने, “त्यसैले म अझै ब्याडमिन्टनबाटै चिनिन चाहन्छु । नेपाली ब्याडमिन्टलाई सुधार गर्नु मेरो स्वार्थ हो । यसमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि म संघमा फर्केको होइन ।”

नयाँ ऐनले कर्मचारी भनेका विशुद्ध खेल नबुझेका, संघमा काम नलाग्‍ने, संघ हाँक्न नसक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने सम्बोधन गरेको उनको बुझाइछ । कर्मचारी भनेको राजनीति मात्र गर्ने र  खेलकुदको कुनै टेक्निकल विषय नबुझेको भन्ने नयाँ ऐनले देखायो उनले बताए । “त्यस्तो ऐन लागु भएपछि हामी एक स्थान मात्र रोज्‍नु बाध्यतात्मक अवस्था सृजना भयो र मैले कर्मचारीभन्दा संघलाई रोजे,” उनले भने ।

ब्याडमिन्टन संघमा प्रायः पदाधिकारीहरू खेल क्षेत्रबाट आएकाले खेलको प्राविधिक विषय बुझेको उनले बताए । उनीहरूसँगै रहेर आफूले सिकेको ब्याडमिन्टन विकासमा अगाडि सरेको श्रेष्ठले बताए । 

“यसअघि परिषद्को कर्मचारी भएको नाताले मैले संघलाई चाहे जति समय दिन सकिरहेको थिइन । परिषद्को काम सकेपछि मात्रै संघका लागि समय छ्ट्टाउनु पर्ने अवस्था थियो । अब त्यस्तो रहेन । मैले आफ्नो पूर्ण समय संघका लागि उपलब्ध गराउन सक्छु,” श्रेष्ठले भने । ब्याडमिन्टन संघ प्राविधिक रुपमा सक्षम नेपालका संघ मध्यको एक हो । संघमा फर्किँदा संघको प्राविधिक पक्षलाई निखार गर्न अवसर मिल्ने उनले बताए । 

ऐनले प्राविधिक ज्ञान भएकालाई बन्देज 
नयाँ ऐनको यस बुँदाले खेलकुदलाई न्याय नगरेको उनको बुझाइछ । लामो समयदेखि खेलकुदमा प्रशिक्षकका रूपमा आफ्नो जीवन बिताइरहेकाहरूले संघमा बस्‍न नपाउनु नेपाली खेलकुदमा राजनीति हाबी हुने देखिएको उनले बताए । 

“प्रशिक्षकहरू कर्मचारी हुन भने उनीहरूले संघमा बसेर संघका लागि केही गर्न नपाउने ? उनीहरूको ज्ञान राज्यलाई नचाहिएको हो । यस ऐनले खेलकुदको ज्ञान हुनेहुनेलाई बन्देज ग¥यो । यो भनेको राम्रो मान्छेलाई बन्देज लगाएर नराम्रो मान्छेलाई खेलकुदमा छिराउने प्रयत्न हो,” श्रेष्ठले भने, “दक्ष प्रशिक्षकहरू पनि संघमा थिए । तिनै व्यक्तिले संघलाई हाकेका थिए र गतिशील बनाएका थिए । तिनीहरूले नै संघलाई बचाएका छन् । तिनै व्यक्ति संघमा नरहनु भनेको संघ, परिषद् र राज्यलाई नै घाटा हुनु हो ।”

उनले थपे, “जिल्लाका प्रशिक्षकहरू संघमा नबसिदिएको भए, जिल्ला संघ नै संघ रहने थिएनन् । तिनीहरू हिजोसम्म संघमा बस्दा सक्रिय हुने, क्रियाकलाप भइरहेको देखियो । संघहरू चलायमान भए । तर, आज तिनै हुँदा संघ भएन भन्न कसरी मिल्यो ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “होला जिल्ला संघका साथीहरूले जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सक्नु भएन  होला । कतिपय परिषद्मा भएकाहरूले चार–पाँच संघमा बस्‍नु भएको होला । तर, एउटाको रिसले राम्रो गर्नेहरूलाई पनि हटाउनु उपयुक्त होइन ।”

ऐनलाई खेलकुदको विकासका लागि नभई आफूलाई चित्त बुझ्दो बनाइएको उनको आरोप छ । जसका लागि ऐन बनाइयो त्यसैलाई नसमेटेको उनको गुनासो छ । “परिषद्को सदस्यसचिव हुन ६० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने । सदस्य हुनलाई ६० वर्ष नाघेको भए पनि हुने । संघको पदाधिकारी भएको मान्छे परिषद्को सदस्यसचिव हुन नपाउने । तर, सदस्य हुन पाउने ?” उनले प्रश्न गरे ।  

राखेपको कर्मचारी रहेका प्रशिक्षक र प्राविधिक व्यक्तिहरूले संघमा बस्‍न नपाउने तर, अन्य कार्यालयको कर्मचारी भने परिषद्को बोर्ड र संघमा बस्‍न पाउने प्रावधान न्यायोचित नभएको बताए । नयाँ ऐनले खेलकुदका व्यक्तित्वहरूभन्दा अन्य व्यक्तिलाई सबल र सक्षम देखाएको बताए । यस नियमले सबैलाई समेट्न नसकेको उनको आरोप छ । यस ऐनले अन्य कार्यालयका सहयोगी भए पनि संघ र परिषद् चलाउन सक्ने तर, आफ्नै भित्रको व्यक्तिलाई अपहेलना गरे जस्तो देखाएको उनको बुझाइछ । उनले भने, ‘‘अब जिल्ला संघ चलाइरहेका प्रशिक्षकहरूले हामी प्रशिक्षक मात्र रहने भए त्यही काम मात्र गर्छौं । संघ हेर्दैनौं भनेर संघलाई हेरेनन् भने त्यहाँको हालत के हुन्छ ?”

परिषद्को जागिरे यात्रा
उनी २०५१ सालमा माघ १० गते अस्थायी कर्मचारीका रूपमा राखेपमा प्रवेश गरेका थिए । तत्कालीन रुक्मशमशेर राणा सदस्यसचिव हुँदा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको अवधारणा आएपछि उनी अस्थायी अधिकृतका रूपमा पूर्वाञ्चल विकास समितिको प्रमुखका रूपमा नियुक्त हुँदै विराटनगर पुगेका थिए । त्यसको छ महिना जागिर गरेपछि तत्कालीन सदस्यसचिव शरदकुमार भट्टराईले अस्थायी कर्मचारी हटाउँदै स्थायीका लागि दरखास्त आह्वान गरे । 

त्यसपछि २०५३ सालमा राखेपको जागिरका लागि आवश्यकता खुला गरियो । उक्त आवश्यकताका लागि सबै प्रक्रिया पास गर्दै उनी पुनः स्थायी कर्मचारीका रूपमा परिषद्‌मा प्रवेश गरे । नियुक्ति पाएसँगै उनी पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समितिको प्रमुखको रूपमा विराटनगर पुगे । 

उनले २०५३ सालदेखि २०७२ सालसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगी क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको प्रमुख भएर काम गरे । २०६३ सालमा उनको बढुवा भएपछि उनी नेपालगन्ज पुगे । नेपालगन्जबाट उनी २०७२ सालमा पोखर पुगे । पोखरामा करिब सात महिना बिताए पनि उनी राखेप काठमाडौंमा पुगेका थिए । सरकारी कर्मचारी भएर स्वतः अवकाश हुन करिब एक महिना २० दिन बाँकी रहँदा उनले जागिरबाट राजीनामा दिएका छन् । 

फुटबल खेलाडीका छोरा ब्याडमिन्टन खेलाडी 
उनको परिवारका केही सदस्य पनि खेलाडी थिए । त्यतिबेला उनको परिवार काठमाडौंको न्युरोडमा रहँदा बुबा रामभक्त श्रेष्ठ एनआरटी फुटबल क्लबबाट फुटबल खेल्ने गर्थें । तर, त्यसको केही समयपछि उनको परिवार विराटनगर बसाइ सर्‍यो । उनका बुबा १९८० को मस्को ओलम्पिकमा नेपाली टोलीको टिम व्यवस्थापक भएर रुस पुगेका थिए ।

विराटनगरमा उनको माइलो बुबाको छोरी छाया श्रेष्ठ ब्याडमिन्टन खेल्ने गर्थिन् । उनी त्यो समय सानो भए पनि आफ्नी दिदीलाई त्यहाँको एलिट क्लब ब्याडमिन्टन हलमा पुर्‍याउने ल्याउने गर्दथे । त्यतिबेला नै उनकी दिदीले ब्याडमिन्टन खेल्न सिकाएकी थिइन् । त्यहीँबाट ब्याडमिन्टन खेल्न सुरु गरेका उनी कुनै समय नेपाली ब्याडमिन्टन वरीयताको तेस्रो स्थानसम्म समेत पुगे । 

विराटनगरमा खेल्दै गर्दा उनले २०३६ सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाए । उनले २०३६ सालमा काठमाडौंमा भएको व्बाइज राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपमा कोसी अञ्चलको प्रतिनिधित्व गर्दै रजत पदक जितेका थिए । त्यसपछि लगातार उनले २०४४ सालसम्म सबै जसो राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेले । उनी २०३७ सालमा भएको राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपको डबल्स जुनियरमा दोस्रो भएका थिए । त्यसपछि रानीको जन्मोत्सवमा जनकपुरमा भएको प्रतियोगितामा उनले स्वर्ण जित्दा २०४० सालमा नेस्‍नल च्याम्पियनसिप सिंगलतर्फ तेस्रो भएका थिए । 

त्यसैबीचमा उनले छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत खेलेका थिए । विश्वच्याम्पियनसिप अन्तर्गत टिम इभेन्टको दुई पटक छनोट खेलेका उनले दुई पटक एसियन च्याम्पियनसिप खेलका थिए । २०४४ सालमा दिल्लीमा भएको थोमस कप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै श्रेष्ठ खेलाडी जीवनबाट टाढिएका थिए । तर, उनी खेल क्षेत्रबाट भने टाढा हुन सकेका छैनन् । 

एकेडेमी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य
उनले ब्याडमिन्टन एकेडेमी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि विराटनगरमा क्लब दर्ता भएको र काम अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । “अबको समय संघमा समेत भएकाले नयाँ खेलाडी उत्पादनका लागि खर्च गर्ने सोचेको छु । मैले २०४९ सालमा विराटनगरमा ब्याडमिन्टन क्लब दर्ता गरेको छु,” उनले भने, “त्यसै क्लबका लागि विराटनगरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हल बन्दैछ । जुन साढे एघार कठ्ठा जमिनमा फैलिएको छ ।”

हालको जग उठाउने काम करिब सकिएको श्रेष्ठले बताए । उनले यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको समेत जानकारी दिए । “क्लबका लागि प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र स्थानीयहरूको ठूलो सहयोग छ । विराटनगर महानगरपालिकाले भर्खरै मात्र ५० लाख दिएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले धेरै खर्च गरिसकेको छ,” उनले भने । 

हालसम्म उक्त हल निर्माणका लागि १ करोड २५ लाख खर्च भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पाँच वटा कोर्ट भएको हलका लागि करिब चार करोड रुपैयाँ लाग्‍ने अनुमान रहेको उनले बताए ।