काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कृषिमा मात्रै लगानी गर्ने विशेष बैंकको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिको बैंठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब कृषिमा लगानी गर्न छुट्टै बैंक परिचालन गर्ने र त्यसको जिम्मा कृषि विकास बैंकलाई नै दिने बताए । 

“अहिले कृषिमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ, बैंकहरुले बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण कतिले लगानी गरेका छन् भने कतिले लगानी गर्न सकेका छैनन्, लगानी गर्नेले पनि त्यो क्षेत्रमा दक्षता नहुँदा कृषिको लगानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन,” गभर्नर अधिकारीले अर्थसमितिमा भने, “अब लगानीको लागि मात्रै नभएर वास्तविक कृषिमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं, कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर लगानी गर्ने गरी योजना बनाएका छौं ।”

यदि कृषिमा कृषि विकास बैंकले मात्रै लगानी गर्ने योजना सफल भएमा एसएमईमा लगानी गर्न पनि एसएमई विशेष बैंकको रुपमा कुनै बैंकलाई अगाडि सारीने गभर्नर अधिकारीले बताए । तर कुन बैंकलाई अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा अहिले नै कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । यस्तै उनले विद्युत खरिद सम्झौता गरीसकेर पनि स्रोत जुटाउन नसकेका जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले लगानी गर्ने वातावरण तयार बनाउने उनले बताए । 

उनले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने प्रयासमा राष्ट्र बैंक रहेको बताए । “कर्जाको ब्याजदर भनेको बजारको मागले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो, विकसित देशमा बैंकमा पैसा राख्दा निक्षेपकर्ताले नै थप शुल्क दिनुपर्छ भने विकासशील देशमा हाम्रोभन्दा बढी ब्याजदर भएको पनि छन्, निक्षेपको ब्याजदर कम भएमा स्रोत संकलनमा नै समस्या आउनसक्छ त्यसलै निक्षेप अकर्षण हुनेगरी ब्याजदर दिनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “हाम्रो समस्या ब्याजदर भन्दा पनि ब्याजदरमा हुने उतारचढाव हो, ब्याजदर त क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ, गत असार मसान्तको तुलनामा जेठ मसान्तमा आउँदा कर्जाको ब्याजदर करिब २ प्रतिशतले घटेको छ भने राष्ट्र बैंकको चाहना कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।”

उनले एक खर्बको पुनर्कर्जा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्‍ने गरी कार्यविधि तयार पारेको बताए । उनले भने, “अहिले पुर्नकर्जा केही व्यक्तिमा मात्रै सिमित भएको अवस्था छ, २८ जनाले ७ अर्ब पुर्नकर्जा चलाएका छन् तर अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेका बैंकका प्रत्येक शाखाले अनिवार्य रुपमा ५ वटा पुनकर्जा प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि बनेको छ, यसले देशभरी एकसाथ ३० हजारभन्दा बढीले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्नेछन् ।” 

अब पुनर्कर्जा टाठाबाठा र पहुँच भएकामा मात्रै सीमित नभएर सोझा र पहुँच नभएको हातमा पनि पुग्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । 

उनले कोभिड १९ को प्रभाव औषधी र खाद्यन्‍नबाहेक सबै क्षेत्रमा परेको देखिएको दाबी गरे । “खाद्यन्‍न र औषधि क्षेत्रका व्यवसायबाहेक सबै क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव परेको देखियो, प्रभावित सबै व्यवसायलाई तीन महिना, ६ महिना र एक वर्षसम्म कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । पर्यटन र होटल क्षेत्रमा भने एकवर्ष कर्जा तिर्ने समयले पनि नपुगेर ब्याज नै पुँजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,” उनले भने, “होटललाई गोदाममा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था नआओस भन्ने हाम्रो चाहाना हो, अर्थतन्त्रलाई गोदामको भन्दा होटलले नै लाभदायक हुन्छ, त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले मात्रै नभएर अर्को वर्षको फिस्कल पोलिसिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्छ।”

बैंकहरुले भने पनि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोभिजनीङमा सहुलियत खोज्नुको साथै एनएफआरएस अनुसार ब्याजलाई आम्दानी गणना गर्ने व्यवस्थामा पनि केही सहुलियत खोजेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निर्णय लिने दाबी गरे ।  यस्तै बैंकहरुलाई लाभांश बाड्न दिने अथवा नदिने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने दाबी गरे । 

“लाभांश बाँड्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य पनि फरक देखिएको छ । भारतले यो वर्ष लाभांश बाँड्न रोक लगाएको छ भने थाइल्याड, सिंगापुरलगायतका देशले रोक लगाएको छैन,” गभर्नर अधिकारीले भने, “हामीले पनि बैंकर तथा बैंकका लगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, लगानीकर्ता संगठन लगायतसँग परामर्श गरीसकेका छौं, उहाँहरुले केही उपयोगि र केही आफु अनुकुलको सुझाव दिनुभएको छ, हामीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौं ।”

पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थसमिति सदस्य  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गभर्नर समक्ष बैंकको लाभांश वितरण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको योजना के छ भन्दै् प्रश्न गरेको थिए । पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीको प्रश्नको जवाफमा गभर्नर अधिकारीले अन्य देशको प्रसंग जोड्दै बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने संकेत गरेका हुन् ।