‘लकडाउन’को हनिमुन अवधि पनि पूरा गर्नै लागेको यो सरकार सामु राजनीतिकबाहेक दुईवटा गम्भीर समस्या खडा भएका छन् । पहिलो — सरकारले अनुमान गरेअनुसार भारत र अन्य मुलुकमा रोजगारमा रहेका झन्डै १४–१५ लाख नेपाली स्वदेश फर्किए भने निकट भविष्यमै रोग र भोकको भयावह स्थिति पैदा हुनेछ । 

दोस्रो, बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायीहरुले कर तिर्न पनि नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ र बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्रमा कर तिरे हुने अदालतको फैसलापछि सरकार न्यून आम्दानी र बढ्दो दैनिक खर्चको चरम असन्तुलनको स्थितिबाट गुज्रिन थालिसकेको छ । खर्च धान्न कठिन भैसक्यो, राजस्व बुझाइदेऊ भनी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उद्योगपति, व्यवसायी, बैंकरसँग फोनमार्फत नै आग्रह गर्न थालिसकेका छन् । 

बढ्दो बेरोजगारी 

बन्दोबस्ती र व्यवस्थापनका केही पनि काम नगरी बन्दाबन्दीको  तीन महिना व्यर्थमा खेर फालेको यो सरकारको गतिविधिलाई नियाल्दा उक्त अनुमानित संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने हो भने स्थिति सोचेभन्दा धेरै नै विकराल बन्ने देखिन्छ । सरकारको अनुमानअनुसार विदेशमा काम गर्न गएकामध्ये करिब १३–१४ लाख नेपाली स्वदेश फर्किनेछन् ।

चार्टर्ड उडान गरी तिनलाई स्वदेश ल्याउन निजी व्यवसायी नै क्रियाशील भइरहेको देख्दा उक्त संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किनेमा विश्वास गर्नैपर्ने हुन्छ । वार्षिक औसत ६–७ लाखका दरले नयाँ मानिस नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र कोरोनाको असर तथा बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या स्वदेशभित्र पनि करिब चार लाख जति गरी झण्डै २५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा कोरोनाको असर कम्तीमा डेढ दुई वर्ष लम्मिने देखिएकाले स्वदेशभित्रको रोजगारी अझै गुम्ने प्रबल संभावना छ । नेपालजस्तो अल्प विकसित मुलुकमा स्वरोजगारका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि धेरै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भैरहेको हुन्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले घरघरको रोजगारीसमेत गुमेको छ । रोगको फैलावट र असर बढ्दै जाँदा औपचारिकमात्र नभै अनौपचारिक क्षेत्रबाट समेत रोजगारी गुम्नेछ र यसले भोकमरीको अवस्थासमेत पैदा गर्न सक्नेछ । 

रोजगारीका तिलस्मी कुरा 

बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विभिन्न क्षेत्रबाट सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । परिस्थिति सिर्जित आवश्यकता बढी भए पनि अर्थमन्त्रीको सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सोचको तारिफ गर्नैपर्छ । तर, यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जनाका बारेमा बजेटमा कार्यक्रमहरु र आवश्यक रकमको बिनियोजनलाई हेर्दा  ती हास्यास्पद र तिलस्मी लाग्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब बढी, विभिन्न किसिमका तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर थप ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसमा रु १ अर्ब, रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत थप ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न रु १ अर्ब र फेरि व्यवसायिक शिक्षा तथा प्राविधिक तालिम प्रदायक संस्थालाई सुदृढीकरण गरी तालिम प्रदान गर्न रु ४ अर्ब बढी गरी करिब रु १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको त कुरा छाडिदिउँ, दैनिक ज्यालाको हिसाब गर्दा यो रकम पन्ध्र–सोह्र दिनको ज्याला बराबर हुन्छ ।

त्यसैगरी रोजगारीको प्रस्तावित लक्ष्य पुर्‍याउन बैंकबाट प्रतिशाखा १० वटा र विकास बैंकबाट ५ वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी उपलब्ध गराउने कुरा पनि उल्लेख छन् । त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष र लघुवित्तीय संस्थाहरुमार्फत पनि रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

असफल कार्यक्रमहरुबाट रोजगारी कसरी ? 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भनिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्ला वर्षहरुमा हेलमेट लगाएर पर्खालको झार उखेल्न लगाई बजेट सिध्याइएको थियो । रोपाइँका बेला असारमा बजेट सक्न यसरी जथाभावी खर्च गरिएकोले यो कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गरेन । बरु कार्यकर्ताहरुको भरपोषण मात्र भएकोल यो कार्यक्रम नै जनस्तरमा बदनाम हुन पुगेको छ ।

त्यस्तै अर्को बदनाम र प्रतिफल दिन नसक्ने तर ठूलो सरकारी स्रोतको दोहन र दुरुपयोग भएको कार्यक्रम हो — युवा स्वरोजगार कोष । गरिबी निवारण कोषलगायतका यस्ता कार्यक्रममा भएका अनियमितता तथा जिल्ला जिल्लामा सञ्चालित लघुवित्तीय तथा लघु उद्यम कार्यक्रमहरु बहुबैंकिङको सिकार भएका छन् । यिनमा प्रायः पल्लाघरको बाख्रो, पाडो, भैँसी, तथा गाई ल्याएर नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा आएका कर्मचारीहरुको चित्त बुझाउनेमात्र गरिन्छ । लगानीअनुसारको प्रतिफल छैन । त्यस्तै दोस्रो ठूलो कार्यक्रममा चार अर्बभन्दा बढी खर्च गरी तालिम प्रदायकहरुको सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत लक्षित वर्गमा रकम नै पुग्दैन र बीचमै कार्यकर्ताहरुले संस्था खोलेर सिध्याउँछन् । 

प्रतिबैंक वित्तीय संस्था १० वटा र ५ वटा शाखामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति रु १० लाखले हिसाब गर्दा पनि यसअन्तर्गत खर्बौं लगानी हुन सक्छ । तर, सहुलियतपूर्ण ब्याजको त के कुरा साँबाको सुनिश्चितता कसले गर्ने हो ? आखिर त्यस कार्यक्रममार्फत जनताको निक्षेप नै प्रयोग हुने हो र त्यसको सुरक्षातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । हिजो प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम असफल भएको पनि साँबाको सुनिश्चितता नभएर नै हो । चीनले यस्तै कार्यक्रम लागू गर्दा खर्बौं डलर खर्च गरी पुनरुत्थान र पुनरुद्धार गर्नुपरेको थियो । 

त्यस्तै हास्यास्पद अर्को रोजगारीको क्षेत्र कृषि र पशुपालन हो । पहाडी कृषिमा जीवन निर्वाहबाहेक ठूलो उथलपुथल ल्याउने काम हुनसक्ने संभावना छैन । तराईको एकाध बाँझो जमिन देखेर खेती गर्न दिने भनिएको होला । तर त्यस्तो जमिन नै कति छ र कृषिमा त्यति ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन सकोस् । बाँझो जमिन कति छ भन्ने तथ्यांक त राखिएको नै होला ।

तथापि, त्यस्तो जमिनमा सिंचाइ सुविधालगायत अन्य कृषि पूर्वाधार तत्काल उपलब्ध गराउन संभव छैन । फलफूल वर्षौंपछि मात्र उत्पादन हुने बाली हो भने करेसाबारीमा लगाएको तरकारीले रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने कुरै भएन । पशुपालनको कुरा गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर नजिकैको जंगलबाट किन सयौंको संख्यामा भीरबाट गाई लडाइए भन्ने घट्नाबाटै धेरै उत्तर पाउन सकिएला । छिमेकबाट आएकाहरु सीपयुक्त कामदार भएकोले कच्चा श्रमिकबाट त्यसको प्रतिस्थापन तत्काल भैहाल्ने स्थिति छैन । किनभने कार्यसंस्कार र सीपकर्मीहरुको इज्जत गर्ने परिपाटी समाप्त गरिदिएकोले कालीगढी, सिकर्मी, डकर्मी, नाई, निर्माणका काममा लाग्ने अन्य प्राविधिकहरुमा पुस्तान्तर भएपछि विस्थापित भइसकेका छन् । 

कामविहीन हुने झन्डै २५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जनाका लागि गरेका घोषणा पनि सबै अमूर्त शब्दजालमा आधारित देखिन्छन् । रोजगारी कहाँबाट, कति संख्यामा, कसरी सिर्जना हुनसक्छ भन्ने कुनै ठोस, चित्तबुझ्दो र व्यावहारिक कार्यक्रम समावेश छैनन् । 

फलस्वरूप, बजेटमा प्रस्तावित उनको रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य संख्याको हिसावकितावमा कुल जोडको अंकमात्र हुन पुगेको देखिन्छ । लगानी र आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार भै रोजगारी सिर्जना हुने कुनै ठोस कार्यक्रम छैनन् । 

देशपिच्छे फरक कार्यक्रम 

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको असरको गहिराइ देशपिच्छे फरक छ र सम्बोधन पनि फरक । उनीहरुले वित्तीय, मौद्रिक र आर्थिक गरी तीनवटै आपतकालीन ढोका खोली उदारतापूर्वक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेका छन् । रणनीतिअन्तर्गत तत्काल रोग नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरुलाई सुचारु गर्ने, विद्यमान उद्योगधन्दा तथा सेवाहरुका क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीलाई पुनरुत्थान गर्न कम्पनीलाई नै उद्धार गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । बढी रोजगारी दिने क्षेत्रहरुको उत्थानका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छन् र नयाँ रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारका लागि नीतिगत सुधार गरी अगाडि बढिरहेका छन् ।

साथै तत्काल हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख, पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा लगाई रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । 

प्रत्यक्ष आर्थिक सहायताका अतिरिक्त कर कटौती, कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियतका कार्यक्रम तथा उपभोक्ताको खर्चयोग्य आम्दानी वृद्धि गराउने कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नै गरेका छन् । नेपालले यसरी आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नहोला तर नीतिगत सम्बोधनमार्फत आर्थिक गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने प्रचूर संभावना थियो ।

गुम्यो मौका

व्यापक नीतिगत सुधार गरी लगानी आकर्षित गर्ने र यसबाट आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । तर, तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्ता कामहरु गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिदै गएका थिए । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुँदा साधन र स्रोतको समस्या हुँदैन भन्ने उदाहरण सरकारी खर्च कटौतीको एउटा कदममात्र पनि पर्याप्त हुनसक्थ्यो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई मानी निर्मम तरिकाले सरकारी खर्च कटौती गरेको भए सेवाको क्षेत्र र दायरा नघटाईकन एकतिहाइ खर्च कटौती गर्न सकिन्थ्यो । यसका तीनवटा फाइदा थिए, स्रोतको उपलब्धता हुन्थ्यो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहायताको चित्तबुझ्दो र उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्थे र उद्योगधन्दाको पुनरुत्थान हुँदा स्वतः रोजगारी सिर्जना हुनसक्थ्यो ।

महामारीबीच सरकारी खर्च कटौतीको कार्यक्रमप्रति कसैको विरोध पनि आउने थिएन । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयोगको सिफारिस संविधान जसरी अक्षरशः पालना गर्न आवश्यक नरहेको अहंकारी जवाफ दिने गरेका छन् । त्यस्तो व्यवहारले झन् निराशामात्र बढाउँछ ।

बन्दाबन्दी खुल्नासाथ ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किनेहरु र स्वदेशभित्र बेरोजगार बनेकाहरुलाई यथाशीघ्र रोजगारी दिन नसके यति ठूलो संख्यामा बेरोजगारी हुँदा र भोकमरी बढ्दा फेरि बन्द हडताल, हिंसात्मक द्वन्द्व, झैझगडा, लुटपाट बढ्न सक्छ । सरकारमा बसेर यसरी विनाकाम समय व्यतित गर्नुभन्दा बजेटमा उल्लेखित राम्रा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी र शीघ्र कार्यान्वयन तथा आवश्यकताअनुसार थप सिर्जनशील एवं नवप्रवर्तनकारी सान्दर्भिक कार्यक्रमल्याई समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ ।

अन्यथा तयारीका केही काम नगरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ भनी बितेका तीन महिना हास्यपात्र बनेजस्तै भोकमरीको अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि नेपालीको भोक प्रतिरोधी क्षमता बढी छ भन्दै जग हसाइ गर्ने विकल्पमात्र बाँकी रहनेछ ।