काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले मङ्गलबारको स्थायी कमिटीमा प्रष्ट शब्दमा ओलीको राजीनामाको माग गरेको बताए ।

“यो पार्टी सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता समर्थक, सुभेच्छुकले निर्माण गरेको पार्टी हो । यसलाई आफ्नो बपौती कसैले पनि ठान्नुहुँदैन,” उनले बैठकमा भनेको कुरा बाह्रखरीसँग भने, “ पार्टी सर्वोपरी कुरा हो । पार्टीको सर्वोपरी नेतृत्वबिना कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौं । यो सरकारले तीन नीति तथा कार्यक्रम, तीन बजेट ल्यायो तर समाजवादको कुनै चरण पनि छैन । पुँजीवादमा चक्करमा घुम्ने कामबाहेक केपी ओलीको नेतृत्वले केही पनि गरेको छैन ।”

ओलीले क्याबिनेट बनाउँदा, नीति, बजेट तर्जुमा गर्दा एकलौटी गरेको उनको आरोप थियो । योजना आयोग, संवैधानिक नियुक्ति, सिफारिसमा पनि ओली नेतृत्वले पार्टीलाई बाइपास गरेको, सोध्दै नसोधेको उनको आरोप थियो ।

“योजना आयोग, क्याबिनेट, नीति कार्यक्रम, बजेटमाथि पार्टीभित्र कुनै विमर्श सरसल्लाह भएन । आजसम्म जति पनि नियुक्ति, सरुवा बढुवा, सिफारिस भएका छन्, त्यसबारे पार्टीभित्र सामान्य छलफल पनि भएको थिएन,” उनले बैठमा आरोपमा चाङ प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले राजदूतहरू पनि आफूखुसी र एकलौटी ढङ्गबाट नियुक्ति गरिएको बताएका थिए । प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउँदा आफ्नो गुटबाहेक कसैलाई पनि ठाउँ नदिएको उनको आरोप थियो ।

“एमसीसीबारे पार्टीभित्र यत्रो बहस भयो । कार्यदल बन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको छ,” उनले बैठकमा राखेको कुरा बाह्रखरीसँग भने, “तर, पार्टीभित्र छलफल नै भएको छैन । छलफलका लागि विषय प्रवेश नै नगराउने दुस्साहस भइरहेको छ । भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्ड भइरहेका छन् । त्यसलाई पार्टी अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । त्यसको कुनै माने मतलब छैन । पार्टी एकीकरणमा पनि मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाका आधारमा सम्पन्न गर्ने काम भएन । पार्टी सदस्यता लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । कुनै पार्टी कमिटी चलेका छैनन् ।”

पार्टी र सरकारको बीचमा ठूलो समस्या भएको उनको दाबी थियो । पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको प्रधानमन्त्रीले सबैकाम सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै पार्टीमाथि सरकारको हस्तक्षेप बढेको उनको निष्कर्ष थियो ।