नेपालको नक्साबाट पञ्चायतकालमा हराएको कालापानी क्षेत्र (कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक) समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयले देशमा व्यापक समर्थन पायो । विसं २०४६ सालपछि यति व्यापक समर्थन यही विषयले मात्र पाएको देखियो । 

संसद्मा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेर नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन गरिने संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सजिलो अप्ठेरोमा सधैँ च्याँखे थाप्ने मधेसवादी दललाई समेत ‘बोलबोल मछली मुखभरी पानी’ भएजस्तो छ । यसैले ठूलै खण्डखातिर नभए अब नेपालको नक्सा फेरि पुरानैजस्तो चुच्चे हुनेभयो । नक्सा बनाएपछि जमिन पनि पाई पो हालिन्छ कि ?

कालापानी र भारतीय रवैयाका सम्बन्धमा केही दिन यता मनग्गे चर्चा भइसकेको छ । यद्यपि, लगभग सबै चर्चा सतही देखिन्छ । तिनै सतहका चर्चा दोहोर्‍याएर पाठकको समय खेर किन फालौँ भन्दाभन्दै पनि कांग्रेस र कालापानीको अनौठो सम्बन्धबारे लेख्न मन लाग्यो ।

कालापानीमा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै बाल्न त नरेन्द्र दामोदर मोदीको पुत्ला पनि बालियो । नेपालकै बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई सत्तोसराप पनि गरियो । तर, यो भूभाग यिनीहरू नजन्मदैदेखि सुरु भएको र केटाकेटी छँदै अतिक्रमण गरिएको हो । भारतीय सैनिकका सुरक्षा चौकीहरू र लिपुलेक नाका बारे केही सामग्री पढ्नु परेको थियो । चीन–भारत..नेपाल कसैको पनि सिता नखाई लेखिएको एउटा लामो प्रबन्धमा तिनको गीता पनि गाइएको थिएन । नत्र, अहिले प्राज्ञिक भनिनेहरूका तर्क झन् बढी पूर्वाग्रही एकपक्षीय हुन्छन् ।

यथार्थमा लिपुलेकमा अँग्रेजहरूले सुगौली सन्धिको एकाध वर्षमै आँखा लगाइसकेका र कब्जा पनि गरेका रहेछन् । महाकालीलाई सीमा नदी मान्दा लिपुलेकको भोट–मधेस गर्ने सबैभन्दा छोटो (?) नाका नेपालतिर पर्छ भन्ने जानेका भए अंग्रेजहरू पहिले नै नमान्ने रहेछन् । लन्डन नेपाललाई चिढ्याउन नचाहने तर दिल्लीको कम्पनी सरकार लिपुलेकको नाका छाड्न नचाहने । सन्धिको केही वर्षभित्रै महाकाली पूर्व अंग्रेजले कब्जा गरेको जमिन नेपाललाई फर्काउन पत्राचारै गर्नुपरेको देखिन्छ । 

राणाकालमै लिपुलेक वैधानिककरूपमा नेपालको व्यवहारिकरूपमा अंग्रेजको नियन्त्रण रहेको देखिन्छ । महाकाली पूर्वका बस्तीहरूमा नेपालको प्रशासन चल्ने तर बस्ती नभएको नाकाबाट हुने व्यापारमा अंग्रेजहरूले गर्नेमा दुवै मुलुकका शासकको अघोषित सहमति थियो सायद !

चीनसँगको सीमा नाकामा भारतीय सुरक्षा चौकी राख्दा र फिर्ता लैँजादा पनि कालापानीका हकमा जालझेल गरिएको देखिन्छ । त्यो हेर्दा दुई मुलुकका शासकहरूबीच कतै न कतै अघोषित र अलिखित (?) सहमति, सम्मति रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसैले राजा महेन्द्रले कालापानी (यथार्थमा लिपुलेक पुग्ने बाटो) भारतलाई सुम्पेका हुन् भन्ने तर्क पुष्टि हुने धेरै आधार छन् । 

अहिले देखिएको अतिक्रमणको पछिल्लो र स्पष्ट सुरुआत भने सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजित भएर पछि हटेको भारतीय सैनिक नेपाली भूभागमा बस्न थालेपछि भएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रशासकदेखि पञ्चहरूसमेतले जानकारी गराउँदा पनि राजदरवारले मौन रहन संकेत गरेकाले पनि यही पुष्टि हुन्छ । किन सुम्पे त राजा महेन्द्रले भारतलाई यो भूमि ? यसको उत्तर खोज्दा नेपाली कांग्रेस जोडिन्छ ।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर पार्टी सभापति बीपी कोइरालालगायत नेपाली कांग्रेसका धेरै नेतालाई मुद्दासम्म पनि नचलाई कैदमा राखे । सुवर्ण शमशेर भने कलकत्ता गएका थिए । उनले उतैबाट कार्यकर्तालाई संगठित बनाएर २०१८ सालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे । 

भारतको द्वैध भूमिका थियो । राजालाई तर्साउन कांग्रेस देखाउने तर कांग्रेसलाई सफल हुन वा राजासँग संवाद गर्न चाहिँ नदिने । यस्तैमा चीनसँगको युद्धमा हारेपछि भारत र नेपालका शासकहरूबीच के मतो भयो कुन्नि भारतले सुवर्ण शमशेरलाई आन्दोलन स्थगित गर्न चर्को दबाब दियो । सुवर्ण जीले सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गरे । उनले दोहोरो क्षति सहनु पर्‍यो । सशस्त्र आन्दोलनमा भएको खर्च खेर गयो भने पार्टी लगभग कम्तीमा दुई चिरा भयो । 

यही बेला तेजबहादुर अमात्य, सरोज कोइराला, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राईजस्ता कांग्रेसका होनहार नेताहरू मारिए । त्यतिबेला निर्वासनमा बस्नेहरू अझै धेरै जना जीवितै छन् । कांग्रेस कार्यकर्ता उतै आसाममा बसाउने खेल सफल भएको भए कुन्नि अहिले नेपाली कांग्रेस रहने थियो कि थिएन !   

धेरै समयसम्म भारतले चीनको दबाबमा कांग्रेसको आन्दोलन रोकेको व्याख्या चलाइयो । तर, अब आएर बल्ल रहस्य खुल्दैछ । कालापानी सुम्पेर कांग्रेस सिध्याउने राजा महेन्द्रको रणनीति रहेछ । भारतलाई दबाब परेको हैन लेनदेन भएको रहेछ । 

गत शनिवार केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्दा सुवर्ण शमशेरको त्यागको सम्झना त कसैले गरेनन् होला । तर, मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न निजी सम्पत्ति खर्च गरेर सशस्त्र आन्दोलन गर्ने र सत्तामा पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति नलिने अर्को कुनै व्यक्ति संसारको इतिहासमा भएको मैले थाहा पाएको छैन । त्यसो त बीपी, गणेशमान र सूर्यप्रसाद उपाध्यायहरू पनि संसारको इतिहासमा दाँज्न सकिने नेता हुन् । 

जेहोस्, कांग्रेस सिध्याउने सर्तमा भारतले राजा महेन्द्रसँग साँटेको कालापानी फर्काउन कांग्रेस मुख्य सहयोगी हुने निर्णय भएको छ । कांग्रेसले आफ्नो इतिहास थाम्यो । 

रमाइलै संयोग हो !