काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रसँग गरी ७६ हजार ३६१ मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ । निजीक्षेत्रसँग भएको ९८ हजार मेट्रिक टन धान कुटाउँदा तयार हुने चामसमेत जोड्दा १ लाख ३९ हजार मेट्रिक टन पुग्छ ।
अत्यावश्यक वस्तु नुन ८ महिनाका लागि पर्याप्त छ भने चिनी कम्तीमा ४ महिनाका लागि पुग्नेछ । सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र निजीक्षेत्रको भण्डारण समेत जोड्दा यो परिमाण निस्कन्छ । जसअनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग १ लाख ३३ हजार ५ सय मेट्रिक टन नुन छ । चिनी सरकारसँग २ हजार २४१ मेट्रिक टनमात्र छ भने निजीक्षेत्रसँग ६३ हजार २०७ मेट्रिक टन भएको तथ्यांक पेस गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोना प्रभाव लम्बिएर अझै विषम परिस्थिति सिर्जना भए पनि अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुने छैन ।
चामलको कुरा गर्दा, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग जेठ ९ गतेसम्म १६ हजार ३६१ र निजी क्षेत्रका उद्योगसँग ६० हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ । जसमध्ये कम्पनीसँग दुर्गमका २३ जिल्लामा दुई हजार ८८२ मेट्रिक टन चामल, ६५९ क्विन्टल फापर, ५२३ क्विन्टल सिमी, ५५७ मेट्रिक टन गहुँ र १६ दशमलब ८ मेट्रिक टन दाल तथा गेडागुडी मौज्दात छ । त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग दुर्गमका जिल्लामा २ हजार ८२५ मेट्रिक टन नुन छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग दाल तथा गेडागुडी १६ हजार ८१ मेट्रिक टन मौज्दात छ भने ८३ हजार ९ सय ६७ मेट्रिक टन खाने तेल आयात प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण पनि करिब क्षमता अनुसार छ जसले सात दिनको माग धान्न सक्छ । यसबाहेक माग घटेको अवस्था भए पनि आयात निरन्तर छ ।
आपूर्ति तथा भण्डारण
आपूर्ति व्यवस्था निकै सहज बनाउनुमा सरकारी–निजीक्षेत्रको ठूलो समन्वय छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपत्यकाको रामशाहपथ, नख्खु, थापाथली, भक्तपुर र ललितपुरस्थित बिक्री केन्द्रहरूका साथै घुम्ती सेवा पसल (मोबाइल भ्यान) र अनलाइनमार्फत् उपभोक्ताको मागअनुसार खाद्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरिरहेको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट देशका ८ वटा अञ्चल कार्यालयसहित आधुनिक चामल कारखाना, राजापुर, देशका विभिन्न स्थानमा रहेका २६ वटा शाखा कार्यालयका साथै दुर्गम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको ५९ वटा डिपो कार्यालय÷बिक्री केन्द्र एवं सहकारी/डिलरहरू समेतबाट खाद्यान्न (चामल) बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभिन्न जिल्ला स्थित २४ वटा कार्यालय र तिनबाट नियुक्त डिलरका साथै देशका विभिन्न दुर्गम स्थानमा रहेका ५७ डिपो र बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्तालाई सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ललितपुर, कालिमाटी, सतुंगल, कोटेश्वर, भक्तपुर र बनेपास्थित बिक्री केन्द्रका घुम्ती सेवा पसल (मोबाइल भ्यान) मार्फत् जनघनत्व र उपभोक्ताहरूको माग भएका स्थानलाई प्राथमिकता दिई उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूका साथै अनलाइनबाट खाद्यान्न बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग दाल, केराउ र चना गरी १६ हजार ८१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । तेल उद्ययोगहरूसँग पाम आयल १ सय मेट्रिक टन, पामोलिन २ हजार ८ सय ६८ मेट्रिक टन, सोयाबिन तेल १ हजार ८ सय २९ मेट्रिक टन, सूर्यमुखी तेल १ हजार ३६४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । यसैगरी कलकत्तामा ५३ हजार मेट्रिक टन तेल मौज्दात रहेको छ ।
यस्तै क्रुड तेल १७ हजार ६ सय मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ ।
आयात
भण्डारण मात्र होइन, लडकाउन अवधिभर आयात पनि निरन्तर छ । जेठ ८ गतेमा २ हजार ७ सय ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ६ सय ७५ मेट्रिक टन दलहन, १ हजार ३४९ मेट्रिक टन तरकारी, ५४२ मेट्रिक टन फलफूल, १ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ र ४ करोड ८४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जेठ ३ र ४ गते फलफूल आयात नभएकोमा जेठ ५ गतेदेखि फलफूल आयात सुचारु भएको छ । तर, परिमाण भने विगतको तुलनामा केही घटेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएपश्चात् बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख २५ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लकडाउन सुरु भएपछिको ५९ दिनमा १ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न, ५३ हजार ७ सय मेट्रिक टन दलहन, ७३ हजार ३ सय मेट्रिक टन तरकारी, २७ हजार मेट्रिक टन फलफूल, १२ हजार मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ, ६७ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिको कच्चापदार्थ र २ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ ।
लकडाउन सुरु भएपछि खाद्यान्नको आयात क्रमशः बढेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो साताको तुलनामा आठौँ हप्तामा खाद्यान्नको आयात ८२ प्रतिशत र दलहन तथा गेडागुडीको आयात १ सय २१ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी तरकारी र फलफूलको आयात क्रमशः ९.६ प्रतिशत र ३०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवधिमा दुग्धजन्य पदार्थको आयात १३२ प्रतिशतले बढेको छ ।
औषधिको कच्चा पदार्थको आयात दोब्बर भएको छ भने तयारी औषधिको आयात भने पहिलो साताको तुलनामा ५७ दशमलब १ प्रतिशतले कम भएको छ ।
उत्पादन
लकडाउनका अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि बन्द छैनन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योहरूको उत्पादन क्षमता केही घेट पनि उनीहरूको उत्पादन बन्द भने भएको छैन ।
जानकारीअनुसार अक्सिजन प्लान्ट शतप्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, स्न्याक्स उद्योगको उत्पादन क्षमता ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरेको छ भने चामल, चिउरा, दाल, पिठो, तेल लगायत खाद्य उद्योगको उत्पादन क्षमता ७५ बाट ६५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैगरी डेरी उद्योग ५५ प्रतिशत क्षमता उपायोग गरी चलिरहेका छन् । मन्त्रालयको जानकारी अनुसार एलपी ग्यास बोटलिङ उद्योग शतप्रतिशत, औषधि उद्योग ६० प्रतिशत, खानेपानी उद्योग ७० प्रतिशत, इँटा उद्योग २० प्रतिशत, चिया उद्योग ५० प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेर सञ्चालनमा छन् ।
के भन्छन् आपूर्ति सचिव ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल पर्याप्त भण्डारण, उत्पादन नरोकिएका कारण हालसम्म आपूर्ति भएको बताउँछन् । यसो त कृषि उत्पादन जारी छ भने अत्यावश्यकीय उत्पादन गर्ने उद्योग आवश्यक ढंगमा सञ्चालन भइरहेको दाबी उनी गर्छन् ।
सचिव अर्यालले भने, “सरकारले उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनलाई लकडाउनको अवधिमा छुट दिएको छ । आयात पनि बिथोलिएको छैन । लकडाउनको अवधिमा २ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ ।”
सचिव अर्यालले उत्पादन जारी, आयात निरन्तर र भण्डारण पर्याप्त भएका कारण अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव नहुने जिकिर गरे ।
उनले भने, “लकडाउनको अवधि यसैगरी बढिरहे पनि हामीसँग यहाँको माग धान्न सक्ने मौजुदा उपभोग्य वस्तु छ । चिनी नुन पर्याप्त छ ।”
नुन ८ महिना चिनी करिब ४ महिना धान्ने रहेको उनले बताए । अर्यालले थपे, “तर, माग बढ्दै गयो वा भण्डारण सकिँदै गए हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । स्थानीय उद्योगीले माग धान्न सक्ने अवस्था भएन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेछौं ।”
उत्पादनतर्फ अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा नभए पनि माग धान्ने अवस्थामा चरिहेको दाबी गर्दै उनले भने, “साधारण अवस्थामा ती उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा चल्थे भने अहिले ४५ देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।”
