देशमा हाल दीर्घकालीन असर गर्ने मूलतः दुई विषय सीमा विवाद र कोरोना धेरैको चर्चा र टीप्पणीको प्राथमिकतामा परेकोे छ । ‘कुण्डकुण्ड पानी, मुण्डमुण्ड बुद्धि’ भनिए झैँ सबैले आआफ्नै दृष्टिकोणले यिनका बारेमा विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक नै हो । कोरोनाको महामारीमा सिमानाको तानातानले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ । तर यी दुवै विषयका गम्भीरता बुझेर समाधानको बाटोतिर लम्कनुभन्दा पनि हामीमध्ये कतिपयबाट आफ्नै स्वार्थघेराभित्र रुमल्लिएर गाली, वितृष्णा, आक्रोश पोख्ने या आवेगमा आएर हो वा नजानेर वा जानेरै अविश्वास, त्रास फैलाउने तथा समाधानोन्मुख हुनबाट दिग्भ्रमित गर्ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रयास पनि भएको देखिन थालेको छ । कोरोनाको त्रासले जीवनका थुप्रै आयाम अवरुद्ध भएर सबैलाई गलाउँदै लगेको पीडा एकातिर छ भने यहीबेला राष्ट्रको अखण्डता र स्वाभिमानको मुद्दा पनि उत्कर्षतर्फ लम्किरहेकोमा चिन्ता र आशा, भरोसा र शंका, आत्मगौरव र अविश्वास, श्रेय र हेय भाव अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हाम्रा सोचहरु कसरी निर्देशित भैरहेका छन् या तिनले के निर्देश गर्न खोजिरहेका छन् भन्नेबारेमा केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
जुगौंदेखिको नेपाल भारत सीमा विवाद, खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद हालै नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सोसम्बन्धमा व्यक्त धारणाले नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको लाक्षणिक अभिव्यक्ति – ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’। अब यो कसरी अगाडी बढ्छ, समयले देखाउला । यस बीचमा राजनीतिक शक्तिहरुदेखि लिएर बुद्धजीवी, विज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा, ‘प्रोफेसनल तथा क्रिटीकल थिंकर’, संचारकर्मी, अधिकारकर्मी, अभियन्तालगायत विभिन्न पेसागत हैसियतमा बोल्नेहरु तथा सामान्य नागरिकहरुको पनि स्वार्थ र हैसियत के हो क्रमशः देखिँदै पनि जाला । नेपालको पश्चिमी सीमामा भएको भारतीय अतिक्रमणका बारेमा सरकारले दह्रो कदम चाल्नु पर्छ । विगतको कमजोरीका कारण नक्सामा छुटेका वा छुटाइएका भूभागहरु समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुनुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा सर्वदलीय बैठक अनि संसदीय समितिहरु समेतमा निर्णय भएकै हुन् । नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताका लागि यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । तर ‘अगाडि ठीक्क, पछाडि दिक्क’ पार्ने हाम्रो परम्परागत चलनबाट भने हामी अझै सुध्रिन सकेको भने देखिँदैन । हामी सबैले आत्मानुभूत गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा चलन हो – लोकलाजका निम्ति बोल्न हामी पछि पर्दैनौ तर व्यवहारमा भने उतार्न जाँगर चलाउँदैनौ वा चाहना नै राख्दैनौ वा नीहित स्वार्थका लागि विपरीत जान पनि पछि पर्दैनौं ।
नक्सा छाप्दैमा अर्काले कब्जा गरेको भूमि तत्कालै हाम्रो अधीनमा आइहाल्ने होइन । यसैगरी नक्सा छाप्न जति सजिलो छ अतिक्रमित भूमिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन त्यसभन्दा धेरै कठीन हुन्छ । तर, नक्सामा समेटेर आफ्नो कुरालाई, अडानलाई स्पष्ट गराई सबैलाई सन्देश दिने यस ऐतिहासिक कदम सबै नेपालीका लागि सहर्ष स्वागतयोग्य र समर्थन गर्नुपर्ने विषय हो । यो न त कुनै दल विशेषको एजेन्डा हो या न कुनै व्यक्ति विशेषको अलौकिक कार्य । यो नेपाल र नेपालीको एजेन्डा हो । सबै नेपाली राजनीतिक दलको सहमतिमा उठेको विषय हो । यो राष्ट्रिय अखण्डताको विषयलाई सरकारका अन्य कमजोरीहरुको लहरमा राखेर असहयोग गर्नु, विरोध गर्नु वा यसैका आधारमा आफ्ना कुत्सित राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउ गर्नु विडम्बना हो । नक्सा जारी पश्चात व्यक्त भएका विभिन्न धारणाले हाम्रो सोच कता लक्षित हुँदैछन् भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कसैको पनि कार्यशैली सबैलाई प्रिय हुन सक्दैन । सबैको राजनीतिक आस्था विश्वास दृष्टिकोण एउटै हुन सक्दैन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको विरोध हुनु, आलोचना हुनु स्वाभाविक हो र यो स्वस्थरुपमा हुनु पनि पर्छ । तर, राजनीतिमा समयचक्रले त्यस्ता क्षणहरु ल्याउँछन् जहाँ असंख्य असहमतिबीच पनि खास विषयमा सहमत हुनु अनिवार्य हुन आउँछ ।
आज नेपालमा त्यही अवस्था आइपरेको छ । नेपालको अतिक्रमित र विगतका सरकारहरुको कमजोरीका कारण नक्सामा छुटाइएका भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा कसैलाई छटपटाहट हुन्छ भने कसरी ऊ नेपाल र नेपालीका हितका लागि क्रियाशील भएको वा बोलेको भन्न सकिएला र ? मानिसको सोच धेरैतिरबाट प्रभावित भइरहेको हुन्छ, कुन तत्त्वले कसलाई के प्रभाव पा¥यो भन्ने कुरा उसले जनाउने प्रतिक्रियाहरुबाट अभिव्यक्त हुन्छन् । राजनीतिक वृत्तमा नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रत्यक्ष असहमति कतै देखिएन । तर, केही राजनीतिक व्यक्तिबाट सदनमै पनि केही अन्तरविरोधपूर्ण कुराहरु, नेपालले आफूले निर्णय गर्ने विषय होइन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति आए ।
ती कतिपय व्यक्तिका पृष्टभूमिका कारण, विगतमा तिनको भूमिका लगायतका कारण त्यस्ता अभिव्यक्ति आउनुलाई धेरैले ठूलो आश्चर्यका रुपमा लिएनन् । यसैगरी देशको डाडुपन्यु समाई सकेकाका लागि भने यो विषयमा जस लिने होडबाजीको चिन्ता बढ्यो । ‘पपुलिज्म’को खतराले सतायो । यतिमात्रै होइन केही आशलाग्दा मानिएका राजनीतिकर्मीबाट पनि ‘......गर्न नसक्नेले कसरी जमिन फिर्ता ल्याउँछ’ भन्ने जस्ता भाव प्रकट गरिनुले राष्ट्रिय स्वार्थमा उठाइएको पहिलो कदमलाई महत्त्व नदिई अविश्वास र शंकाको जालो फिजाएर यस अभियानको विपक्षमा माहौल बनाउन खोजिएको पो हो कि भन्ने शंका जगाइदियो । सँगसँगै फरक विचारधारा अँगालेका र कटुआलोचना गर्नेहरुले पनि यो सामूहिक सहमतिको परिणाम भएकोले सहर्ष स्वागत र समर्थन गर्दै राष्ट्रवादी हुन नेपालमा कति गाह्रो छ भन्ने महसुस गरेको अभिव्यक्तिसहित यस सन्दर्भमा आफ्नो साथ सहयोग रहने र आगामी दिनमा खुट्टा नकमाउन समेत सचेत गराइएका ऊर्जाशील धारणा पनि व्यक्त भएका छन् ।
कसैलाई यो विषय सुरुमा मैले उठाएको हुँ भनी जस लिने लोभ पनि जागिसक्यो । यी केही प्रतिनिधिमूलक सोचका नमुनामात्र हुन् । यर्थाथलाई नियाल्ने हो भने यो सीमा विवादको विषय ‘पिन प्वाइन्ट’ गरेर कुनै न कुनै बेला उठ्नै पथ्र्यो, अहिले उठ्यो, अत्यन्त कठिन यात्राका लागि पहिलो पाइला कुनै व्यक्तिले हैन, नेपालले चाल्यो । यस कठिन यात्रालाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन आफूआफूमा नै तानातान गर्नथाल्यौँ भने ‘भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने’ कथा दोहरिन सक्छ । राष्ट्रिय हित र अखण्डता, सार्वभौमिकताका लागि अब कसैलाई लडखडाउने छुट छैन । यसको अर्थ सरकारका कमी कमजोरी र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नु वा समर्थन गर्नु हुन सक्तैन । यस विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट विषयका सन्दर्भमा हाम्रा सोचहरु पनि विशिष्ट हुनु आवश्यक छ ।
अबका दिनमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन आम जनजीवनमा समेत भारतबाट प्रशस्त समस्याहरु सिर्जना हुन सक्नेछन् । कोरोनाको यस मारामारीमा हामीले छिमेकीबाट सहयोग र सद्भावभन्दा प्रशस्त प्रताडना सहनुपर्ने जोखिम रहेको छ । यो विगतभन्दा अझ खराब र जटील हुनसक्छ । भारतीय सञ्चार माध्यमको वितण्डा र तल्लो स्तरको कुप्रचार त सुरु भइसकेको छ । विगतसमेतको अनुभवका आधारमा यस्ता केही सम्भाव्य जोखिमहरु निम्न हुनसक्छन् । यद्यपि, यी नै सम्पूर्ण होइनन् ।
– नेपालको राजनीतिमा भारतको (कु) प्रभाव दशकौंदेखि पर्दैआएको र ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’मा सदैव हात हाल्दैआएको भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको सर्वविदितै छ । यसो हुनुमा नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक शक्ति, दलहरुले आफ्ना नीहित र क्षणिक लाभका लागि बाटो बनाइदिएकाले पनि भारतलाई सहज भएको हो । अब यही बाटोबाट राजनीतिक शिकार गर्न सिंहको खोलओडेको ब्वाँसो आउने संभावना छ, जसले केही राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न सक्नेछ । विभिन्न व्यक्ति, समूह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा परिचालित हुन सक्नेछन् । ‘जुलुसमा मिसिएर प्रहरीलाई ढुंगा हानी दमन निम्त्याउने’ जस्ता विविध प्रकृतिका घुसपैठ धेरै तह र क्षेत्रमा हुनसक्छ । फलस्वरुप, विभिन्न आवरणमा सत्तारुढ दल भित्रैबाट वा बाहिरबाट सत्ता परिवर्तनका तिकडमहरु हुनसक्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायम गरी विषयान्तर गर्ने जोखिम रहन सक्छ ।
– विषयान्तरका लागि जनतालाई अन्योलमा पार्न, एकीकृत धारणा बनाउन नदिन नेपाल चीन पक्षीय भएको भनी भारतबाट र भारतभित्र व्यापक दुस्प्रचार हुन थाल्नेछ । साथै चीनले नेपालको सीमा मिचेको विषयलाई अतिरञ्जित बनाई नेपालीलाई भ्रमित बनाउन खोजिने जोखिम छ ।
– भारतमा संगठितरुपमा नै नेपालीप्रति दुव्र्यवहार हुन थाल्नेछ, दुःख दिन थालिने जोखिम छ ।
– नेपालका लागि इन्धन, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोगका सामानसहित विभिन्न वस्तुको आपूर्तिमा अनेक बहाना बनाएर अवरोध सिर्जना गरिनेछ र अघोषित नाकाबन्दी हुने जोखिम देखिन सक्नेछ ।
– अन्य सीमाहरुमा अतिक्रमण हुन थाल्नेछ, सीमाका जनातालाई विभिन्न बहानामा दुःख दिन थालिनेछ, आरोप लगाउन थालिनेछ । हाल भारतको विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिनमा रहेकालाई थप कष्ट दिइने जोखिम छ ।
– विकास सहयोगहरु कटौती गरिने जोखिम रहन सक्छ ।
– उक्त अतिक्रमित भूमिमा रहेका नागरिकलाई डर, त्रास, लोभ, लालच आदि साम, दान, दण्ड, भेद प्रयोग गरी नेपालका विपक्षमा उतार्ने जोखिम रहन सक्छ ।
– नेपालविरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘लबिङ्ग’ तीब्र बनाइनेछ ।
अब यस परिदृश्यमा ऐक्यबद्ध भएर हाम्रो सोच र भूमिका राष्ट्रका पक्षमा दर्शाउने हो या यो यात्रालाई तुहाउनतर्फ लाग्ने हो भन्नेबारेमा हाम्रा धेरै ‘आई क्यू‘ भएका विद्वान्, विज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा, ‘प्रोफेसनल तथा क्रिटीकल थिंकर’ लगायत मूलतः राजनीतिकर्मीहरुको पोल्टामा गएको छ ।
जनतालाई उत्तेजित पार्ने या संयमितरुपमा गन्तव्य पुग्नेगरी यात्रामा साथ दिने ढंंगले सही र यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्ने भन्ने पनि संचार माध्यम र सामाजिक संजाल पारखीहरुको आफ्नै जिम्मामा रहेको छ । नेपाल र नेपालीका हितका लागि हाम्रा सोचको क्षितिज अब फराकिलो बनाउँदै लानुपर्छ । तर, फेरि पनि कुण्डकुण्ड पानी, मुण्डमुण्ड बुद्धि त छँदैछ । देशको स्वाभिमान रहेमा नै हाम्रो पनि स्वाभिमान रहने होला नि !