गिरीबन्धु टी स्टेटले भोगचलन गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच र साटफेर गरेर राज्यलाई ‘लुट्न’ गरिएको बदनियतपूर्ण षड्यन्त्र बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको पोल खोलिदिएको छ । भूमिसुधार ऐनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा आएको हदबन्दी भन्दा बढी जमिन उपयोग गर्न तोकिएका सुरुमा सर्तलाई ऐन बनाएर खुकुलो पार्न खोजिएको थियो ।

कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा  ऐन नै बनाएर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन किनबेच गर्ने बाटो खोलियो । ओली सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र उक्त जग्गा बेचबिदनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

भूमिसुधार ऐनको सर्तअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जमिन जुन प्रयोजनका राख्न दिइएको हो त्यसबाहेक अरू काममा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुन्छ । गिरी बन्धु टी स्टेटलाई तत्कालीन सरकारले  चिया खेती गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट दिएको थियो । तर, कानुनका छिद्रहरूमा खेल्दै विसं २०५२ जेठ ८ र २०६० असारमा केही जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइयो ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने हदबन्दी भन्दा बढी जमिन सरकारले चाहेमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने कानुनै बनायो । मूलतः झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन किनबेचको लागि बाटो खोल्ने गरी कानुन बनाइएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट ‘भोगाधिकारको सर्तविपरीत दिइएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन’ परमादेश जारी हुँदा राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले फैसलाबाट एकातिर तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको नैतिकता र नियतमा प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर कानुनमा गरिएको बदनियतपूर्ण संशोधन खारेजका लागि भने सांसदहरूको विवेकमा छाडेर अर्को चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । न्यायपालिकाको यस नैतिक चुनौतीको सामना जनप्रतिनिधिले गर्न सक्लान् त ? पत्याउन कठिन हुन्छ ।

न्यायालयबाट यति गम्भीर टिप्पणी भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकारेर सम्मान गर्ने नैतिक साहस गर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने उल्टै आफ्नो निर्णयको  सार्वजनिकरूपमा प्रतिरक्षा गरेका छन् । यसले पनि कानुन संशोधन गर्दा परमादेशमा उल्लेख भएजस्तै बदनियत भएको सन्देह बढाएको छ । 

नैतिकताको विषयले अहिलेको नेपालको राजनीतिमा प्राथमिकता पक्कै नपाउला । यस्तै, राजनीतिक नेताका सामु नतमस्तक देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त झन्  ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा यस्ता बदनियतपूर्ण घटनामा पनि मौन बस्ने निहुँ पाएकै छ । तर, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण नेपालको इतिहासमा नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरणका रूपमा भने सधैँ सम्झिइने घटना बन्नेछ ।