उस्तैरुपको बन्दाबन्दी (लकडाउन) थपियो । स्वाभाविकै थियो । सरकारले यसको विकल्पै नखोजेको संकेत गरिरहेकै थियो । ‘सामाजिक दूरी कायम ग¥यो भने कोरोना संक्रमण सर्दैन’ भन्ने रटानबाहेक सरकारसँग न अरु कुनै योजना छ न त कोरोनाको कहरबाट जनजीवन जोगाउने अन्य कुनै कार्ययोजना  । संसदमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत्  ‘‘कोरोना मुक्त नेपाल’लाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाउने’’ जानकारी सरकारले दियो । तर, त्यसलगत्तै वीरगंजको क्वारेन्टिनको अबस्था त्यहाँ बसेका संक्रमित पत्रकारले उजागर गरेका छन् भने बाँकेमा क्वारेन्टिनमा रातभर बिरामी छट्पटाउँदा एम्बुलेन्ससमेत नपुगेकै अवस्थामा एक जना को मृत्यु भयो । यी दुई घटनाले हाम्रा क्वारेन्टिनको अवस्था बुझाउँछन् । 

यस्तै तयारीबीच ‘कोरोना मुक्त नेपाल’ निर्माणको प्राथमिकता कहाँ र कसरी अलपत्र पर्ने हो ? थाहा छैन । क्वारेन्टिनभित्रै भएको मृत्युका बारेमा छानबिन हुनुपर्छ र त्यहाँ भएको कमजोरीका लागि जिम्मेवारहरुलाई कारबाही गनुपर्छ । बाहिर आएका घटनाक्रम सत्य हुन् भने कोरोनाभन्दा निर्ममता त्यहाँको व्यवस्थापनले देखाएको छ । यो घटनाको छानबिन गर्न विलम्ब नगरियोस् ।  

नीति तथा कार्यक्रममा ‘निरोगी नेपाल निर्माण’लाई मूल स्वास्थ्य नीति भनिएको छ । यसअनुसारको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको पनि छ । तर, ‘कोरोना मुक्त नेपाल’को नारा दिएको सरकारले लकडाउनबाहेक कोरोना मुक्तिका लागि कुनै योजना दिन सकिरहेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वारेन्टिन’, ‘आइसोलेसन’ शब्दको प्रयोगमा पनि कञ्जुसी गरिएको छ । ‘क्वारेन्टिन’ र ‘आइसोलेसन’ बन्दाबन्दीका लागिमात्रै हैनन् । अहिलेको संकेत हेर्दा यस्ता संरचनाहरु लामो समय चाहिने देखिन्छ । विज्ञहरुले पनि त्यस्तै सुझाई रहेका छन् । विद्यालयमा बनाइएका अस्थायी क्वारेन्टिन र आइसोलेसन अस्थायी हुन् । ‘कोरोना मुक्त नेपाल’लाई प्राथमिक लक्ष्यका रुपमा औपचारिक घोषणा गरेको सरकारले स्थायी प्रकृतिका त्यस्ता संरचन बनाउन तत्परता देखाउनु पर्छ र त्यसका लागि योजना एवं बजेट घोषणा गर्नुपर्छ । ‘खान नपाएर कोही मर्न नपर्ने’ भावनात्मक नारा अगाडि सारिएको छ । ठीकै हो, कोही पनि खान नपाएर मर्न हुँदैन । राज्य त्यहाँ उभिनु पर्छ । तर, यो कामका लागि राज्यको योजना खोई ? अहिलेसम्म देशभर निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको सहायता वितरण भएको छ । एकद्वारा प्रणाली भनियो र सरकारका संरचनाहरुमा नागरिकहरुले सकी नसकी खाद्यान्नदेखि पैसासमेत जम्मा गरे । नागरिकस्तरबाट कती संकलन भयो र राज्यले कति वितरण ग¥यो भन्ने जानकारी लकडाउनको दुई महिना पुग्नलाग्दा पनि सरकारले दिएको छैन । 

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले लेखेका थिए – ‘‘जहाँ प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ भोकमरीको समस्या हुँदैन ।’’ दाताहरुलाई स्वतन्त्र मिडियाले भोकमरीको सूचना दिन्छ र दाताको उदारताले त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने त थुप्रै पटक पुष्टि भइसकेका छन् । नेपालमा २०७२ सालको महाभूकम्पमा खान नपाएर कोही मरेनन् र सहायताको बाढी नै आयो । कोरोनाको महामारीमा पनि त्यही देखिएको छ अहिलेसम्म । यही आधारमा सरकारले गौरवका साथ त्यति भन्न सकेको छ । तर, अहिलेसम्मका दाताहरु पनि लाकडाउनको यही ढंगको निरन्तरता रह्यो भने सहयोग माग्नेको सूचीमा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टि छैन । त्यति बेलाका लागि सरकारको योजना प्रष्ट बुझिने भाषामा आयो भने बल्ल त्यो नाराभित्रको न्यानो अनुभव होला । 

यति बेला बाँच्ने, संक्रमणबाट जोगिने विषय नै सरकारले भनेझैँ प्राथमिक हो । सामाजिक दूरी बढाऊँ भन्ने र नागरिक स्तरबाट जुटेको सहायता वितरण गरेर मात्रसंक्रमण रोकिँदैन । सामाजिक दूरी बढाउँदै पनि काम गर्न सक्ने ठाँउहरु हुन्छन् । त्यसको पहिचान गर्नेतर्फ सरकार गंभीर बन्नुपर्छ । ठूला आयोजनाहरुको निर्माण सुरु गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । लिखित, मौखिकरुपमै यसमा सरकार उदार त देखियो तर त्यसको कार्यान्वयनका जटिलताहरु चिर्नेतर्फ गम्भीरता भने देखिएको छैन अझै । भोलिको अर्थतन्त्र के हुने हो भन्ने चासोसँगै आफ्नो लगानीको चिन्ता व्यापारीमा हुनु स्वाभाविकै हो । व्यापारीले उधारोमा निर्माण सामान दिन नचाहने र सरकारले काम सम्पन्न नहुँदै पैसा निकासा नगर्ने तथा पेस्कीका सन्दर्भमा पनि कागजी अप्ठेरो देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पैसा रोकेर बस्ने कि पेस्की दिएर नगदमै निर्माण सामग्री किन्न सक्ने अवस्था निर्माणमा सघाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारले सोंच्नै पर्ने देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रको चर्चा गरौँ । अहिले कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा विज्ञहरुबाट धेरै चर्चा सुनिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदै गरौंला, कृषि उत्पादन भयो भने भोकै बस्न त नपर्ला भन्ने तर्क सामान्य नागरिकले पनि गर्दै आएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्रको विषय उठाइएको छ । तर, उत्पादन बढाउन त उपयुक्त योजना तत्काल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कृषि नेपालीको संस्कृतिसँग जोएिको क्षेत्र पनि हो । असार १५, साउने संक्रान्ति, न्वागी पूजा, गाई पूजा, गोबद्र्धन पूजा, गोठ पूजा, अक्षय तृतिया, पेन्ड्या, हर्धुवाइ, मकैको बिहे, भूमे पूजाजस्ता दिनहरु नेपाली संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण र उत्साह बढाउने चाड हुन् । यी सबै दिन कुनै न कुनै रुपमा कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । त्यसैले नेपाली नागरिकलाई कृषिसँग जोड्न खासै मेहनत गर्नु पर्दैन । संस्कृतिमा गडेर बसेको कुरालाई अलिकति हौस्याइदिए पुग्छ । सामाजिक दूरी कायम राखेरै कृषि कर्म सम्भव हुन्छ । भिड हुने रोपाइँमा नै हो । रोपारहरूले सामाजिक दूरी कायम राख्न कुनै जागरण अभियान चाहिँदैन । कृषकको चेतनास्तर धेरै माथि उठी सकेको छ । रोपाइँजस्ता अन्य सामूहिक काममा पनि दूरी सहजै कायम हुनसक्छ । 

बीउ, सिंँचाई, मलको समयमै उपलब्धता, निश्चित परिमाण उत्पादन गर्ने (बिऊको अनुपातमा)लाई प्रोत्साहन, उत्पादन खरिद गर्ने विषय खेती लगाउनुपूर्व नै सुनिश्चित, खरिद मूल्यको निश्चित अंश अग्रीम उपलब्ध गराउने र सरल प्रक्रियाबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने । यति काममा सरकार स्पष्टरुपमा प्रस्तुत हुने हो भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छ र नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्न पनि सम्भव छ । विदेशबाट आएकाहरु र यहाँ बेरोजगार रहेकालाई प्रविधिको प्रयोगसहित गरिने खेती (बियाड राख्ने, रोप्नेदेखि भण्डारण र बजारीकरणको प्रक्रियासम्म)मा जोड्दा रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्न असंभव हुँदैन । 

घरेलु उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने पनि योजना बनाउन सकिन्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्दै साना उद्योग सञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ ? यो अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई सरकारले जिम्मेवारी सुम्पन सक्छ र सुझावलाई आधार बनाएर यो विशिष्ट परिस्थितिका लागि लागू गर्न सक्छ । व्यापार, बैंकको सेवाजस्ता क्षेत्रहरुमा पनि परिस्थितिजन्य निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी सामाजिक दूरीलाई बाध्यताका रुपमा भन्दा पनि जीवनशैलीको एक नयाँ संस्कृति बनाउने ढंगले योजना बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । 

हरेक क्षेत्रका लागि अलग अलग ढंगले सोच्दै, विज्ञहरुसँग परामर्श लिँदै, त्यस आधारमा योजना बनाउने र लागू गर्ने पथमा सरकार हिँड्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्था त कस्तो देखियो भने लकडाउनको भोलिपल्ट बजारमा हुलका हुल निस्कने, कामहरु भ्याई नभ्याई हुने अवस्थाको पर्खाइमा हामीलाई उभ्याइँदै छ । साच्चै यस्तै भयो भने, लकडाउनको भोलिपल्टदेखि सुरुहुने अराजकता र भद्रगोल नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । 

कोभिड—१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल छ । उसले लकडाउन थप्ने सिफारिसबाहेक अरु ढंगले पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारका थुप्रै विषयगत विभागहरु छन् । ती विभागहरुले परिवर्तित समयमा आफ्ना विभागका काम कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्नु पर्ने हो । ती विभाग अहिले बन्द गरिएका छन् । महत्त्वपूर्ण गृहकार्य गर्ने संरचनाहरुलाई लकडाउनका नाममा निस्क्रिय झैँ बनाउने र विज्ञहरुको सुझाव लिने ढोकाहरु पनि खुला नगर्दा सरकार आफै अलमलिनु पर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीकै कुरा गरौँ । ओम्नीसँगको संझौता, लिम्पियाधुरामा भारतले सडक बनाएको, भ्रष्टाचार, राजमार्गमा पैदलयात्रीहरु पैदल हिँडिरहेको आफ्नो संरचनाबाट थाहा पाइराख्नु भएको छैन रहेछ । उहाँले भनेअनुसार मिडियामा आएका समाचारका आधारमा थाहा पाइराख्नु भएको छ ।

संकटको बेलामा नागरिकको सुरक्षा र भावी योजना निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा आफ्नो संरचनालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने, सक्रिय बनाउने, गम्भीर गृहकार्य गर्न लगाउने र सबैतिरको सूचना समयमै ल्याउने काममा सक्रिय राख्नुपर्ने हो । आशा गरौँ, अब लकडाउनको १५ दिनको सरकारले सम्पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नेछ । सूचना संकलन, त्यसको विश्लेषण, त्यसका आधारमा बनाउनुपर्ने योजनाहरुको प्राथमिकीरण, योजनाको विस्तृतरुप तयार र लागू गर्ने काम यसबीचमा हुनेछ र त्यसपछि ‘यथास्थितिमै लकडाउन लम्मियो’ भन्ने समाचार पढ्न पर्नेछैन ।