सुलभ अग्रवाल नामका एक जना नेपालीलाई नेपाल प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा चलाइराखेको छ । उनी नेपालको ठूला व्यापारिक घरानाका सदस्य रहेछन् । उनी नेपालका लागि  किर्गिजस्थानको अवैतनिक दूतसमेत रहेछन् । अग्रवालमाथि कालोबजारी गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । कोभिड–१० नियन्त्रण गर्न सहयोगी चिकित्सा सामग्री अनुचित मूल्यमा बेच्न खोज्दा उनी दसीसहित समातिएका थिए । 

हाल राज्यमन्त्री पदमा रहेका अर्का व्यापारी घरानाका व्यक्तिलगायत व्यापारी र उद्योगपतिहरू अग्रवालको रिहाइका लागि दबाब दिइरहेको संचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरी दसीसहित पक्रनसफल भएकाले उनलाई मुक्त गर्ने शक्ति केन्द्र र सरकारको इच्छा पूरा हुन कठिन भएको हुनुपर्छ । नेपालका धनी व्यापारीको गिरफ्तारी देशका शक्ति केन्द्रहरूका लागि अप्ठेरो हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यस साहसका लागि नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । नेपालमा सामान्य नागरिकलाई गिरफ्तार गरेजस्तै सम्पन्न परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि अपराधमा कारबाही गर्न निकै कठिन जो हुन्छ । 

विभिन्न देशले आफ्नो अवैतनिक दूतका रुपमा जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिहरूको नाम हेर्दा प्रायः उद्योगी र व्यापारी घरानाका सदस्य देखिन्छन् । यसको छनोट गरी नियुक्ति गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसका लागि आधारहरू तोकिएका छन् । पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेका, आर्थिक दिवालिया नभएका अथवा टाट नपल्टिएका, सार्वजनिक जीवनमा ख्याति प्राप्त, कुनै पनि प्रकारको फौजदारी अभियोग प्रमाणित भई कारवाहीमा नपरेका, ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा नपरेका जस्ता योग्यता निर्धारण गरिएका छन् । यी योग्यता भएकाहरूको सूचीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उपयुक्त व्यक्तिलाई यसको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सम्बन्धित देशहरूमा सिफारिस गर्छ र ती देशहरूले आनो दूतको रुपमा कार्य गर्न नियुक्ति गर्छन् । यी दूतहरूले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र कामसँग सम्बन्धित देखिएका अन्य स्थानमा समेत पुगी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गरी सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । 

सामान्यतया, काठमाडौैं उपत्यकालाई उनीहरूको कार्य क्षेत्र तोकिएको  छ । यी दूतहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई सम्मान, अलंकार, विभुषण प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सक्ने, जुन देशको अवैतनिक दूत बनेको हो सोही  देशको राष्ट्रिय झण्डा आफ्नो निवासमा राख्न पाउने, कामसँग सम्बधित स्थानमा आउँदा जाँदा सवारी साधनमा समेत त्यो राष्ट्रिय झण्डाको  प्रयोग गर्न पाउने, कूटनीतिक सुविधा, सहुलियत एवं छुट पाउने र यस्ता सुविधासम्बन्धी प्रावधान सम्बन्धित देशको कानुनले तोकिदिएअनुसार हुने देखिन्छ । दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्दै सबै प्रकारका पारस्परिक हितका विषयमा यस्ता दूतहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आखिर किन यी साहुजनहरू यो जिम्मेवारीमा रहन चाहन्छन् र सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयले यही समूहबाट मात्र दूत नियुक्त गर्न लालयित भइराखेको हो ? यसका कारणहरू पत्ता लगाउनु  जरुरी देखिन्छ । 

यसमा व्यापारीहरूको स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ । यस्ता पदाधिकारीले सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत कामसँग सम्बन्धित देखिएका अन्य मन्त्रालयमा सिधा सम्पर्क कायम हुन्छ, कार्यालयका साथै व्यक्तिगत प्रयोगका सामानहरू, सवारी साधनहरू, फर्निचर, विद्युुतीय सामान, चुरोट, पेय पदार्थ, कूटनीतिक सामान, कन्साइनमेंट, कार्गो सुविधा, बन्दी भेट्न कारागारमा प्रवेश पाउनेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै एक उद्योगपति र व्यापारीले यस्ता सुविधा प्राप्त गर्दा दुरुपयोगको मात्राको अनुमान हाम्रोजस्तो देशमा सहजै गर्न सकिन्छ । यस्ता सुविधाबाट लाभान्वित हुन पाउनु नै यी समूहले यो जिम्मेवारी लिनुको प्रमुख कारण हो । 

व्यापारी समूहले विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूमा सिधा सम्पर्क कायम गरी सुविधा लिनमा दक्षता हासिल गरेका छन् । उदाहरणका  लागि उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालयबाट सेवानिवृत्त भएका थुप्रै उच्चपदस्थ अधिकारीले सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै व्यापारी घराना समक्ष शरण लिई ती संस्थाहरूमा सेवारत रहेको अवस्था हाम्रो देशमा थुप्रै देखिएको छ । स्वार्थ मिसिएको विषयसँग सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीमा रहँदा विशेष सहुलियत प्रदान गरी अवकाशपछि सेवारत रहन स्थान सुरक्षित गर्ने राष्ट्र सेवकहरु त निर्लज्ज देखिए नै सरकारसमेत यस्ता कार्यमा बन्देज लगाउन आवश्यक  देख्दैन । केही दिनअघिसम्म समय लिएरमात्र भेट्नु पर्ने अधिकारीलाई आफ्नै सहयोगीको रुपमा राख्न र तिनको सम्पर्कको फाइदा उठाउन खप्पिस हाम्रा साहुजनले सरकारी सम्मान र सम्पर्क कायम गर्ने सुवर्ण अवसर दूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा बढी सहज हुने भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविकै हो । यस अतिरिक्त यी दूतहरूले आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीका लागि उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने, सबै स्थानमा प्रयोगमा रहेको कूटनीतिक सवारी साधनलाई निःशुल्क पार्किङ सुविधा प्राप्त गर्ने, निर्वाचनको अवलोकन गर्न पाउनेजस्ता विविध सुविधाले गर्दा धनाढ्यहरूको आकर्षण बढेको हुुनुपर्छ । 

सरकार चलाउनेहरू पनि यिनैलाई प्राथमिकतामा राखी नियुक्ति गर्न लालयित हुनुको कारण के होला ? नेपालका राजनीतिक दलहरू स्रोत साधन सम्पन्न व्यक्तिहरूद्वारा परिवेष्ठित छन् । केही पहिलेका खुद्रा पसलेले आज उद्योगपति, ब्यांकर, ठूला व्यापारीका रूपमा नीति निर्मातासँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्नु नै  यिनीहरूबीच सुमधूर सम्बन्ध विकास हुने आधार हो । अझ नेपालको राजनीतिमा व्यापारीहरू पटकपटक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनी सांसदसमेत हुने तर दल विशेषमा देखिने कुनै योगदान नगरेको छर्लंगै छ । यस अतिरिक्त यी धनाढ्यहरू प्रत्येक निर्वाचनको समयमा राजनीतिक नेताहरूको असल मित्रका रुपमा आफ्नो छवि बनाउन कुशल देखिन्छन् । सरकार बनेपछि नीति निर्माता  र निर्णयकर्तालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सहजै प्रयोग गर्न सफल देखिन्छन् । यस्ता प्रतिभावान व्यक्तित्वहरूले जे जस्ता निर्णय पनि आफ्ना पक्षमा गराउन कुनै असहज अवस्था हाम्रो सन्दर्भमा उत्पन्न हुने देखिँदैन । 

यस सन्दर्भमा पंक्तिकार राष्ट्र सेवामा रहँदा अनुभव गरेका दुई घटनाहरू उल्लेख गर्नु उपयुक्त देख्छु । अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा वार्षिक बजेट तयारीको काम भइराखेको समयमा बिहान आठ बजे नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी एवं उद्योगपतिको अर्थ सचिवसँग भेट गर्न अनुरोध प्राप्त भयो । एक जना मेरा सहकारीले गोप्य  कोठामा भेट गर्दा उपयुक्त हुने राय सचिवलाई दिनु भई व्यापारीको पक्षमा भक्तिभाव देखाए । तर, तत्कालीन सचिवले बजेटको तयारी भइराखेको समयमा भेट गर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरे । त्यस घटनाको केही वर्षपश्चात सोही मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको काम भइराखेको  र उद्योगपतिप्रति आवश्यकताभन्दा बढी निष्ठावान तत्कालीन अर्थमन्त्रीले उनीहरूसँगै बसी सल्लाह सुझावका आधारमा बजेटलाई अन्तिमरुप दिन सिंहदरवार बाहिर अर्को समानान्तर अर्थ  मन्त्रालय खडा गरी मन्त्रालयकै केही कर्मचारीको संलग्नतामा अन्तिमरुप दिएर तयारी बजेटलाई औपचरिकता दिन सचिव समक्ष पठाए । तत्कालीन सचिवले सो बजेटलाई अन्तिमरुप दिन नसकिने अडान लिएका थिए । यस परिस्थितिमा सचिव र मन्त्रीका बीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएकाले सचिवले राजीनामा दिएका र त्यो संसद्मा छलफलको विषय बन्न पुगेको थियो । यसरी सरकारी नीति, मूल्य र  मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै आफ्नो पक्षमा बजेट तयार पार्न अर्थमंत्रीलाई परिचालन गर्नसक्ने  समूहलाई आफ्नो सिफारिसमा अवैतनिक दूतको नियुक्ति गराउनु सहज हुनु के कठिन भयो र ? 

साना देशहरूले मैत्री सम्बन्ध रहेका राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न अवैतनिक दूत राख्ने प्रचलन छ । भियना सम्मेलनले यसलाई पारित गरी प्रचलनमा ल्याइराखेको छ । खर्च कम हुने र दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार हुने भएकाले स्थानीय व्यक्तिलाई नै यो जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । यसलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनु पर्छ । तर, स्थानीय व्यक्तिहरूको परिभाषामा व्यापारी घरानामात्र योग्य हुने प्रचलन अन्यत्र देखिँदैन । नेपालले कानुन बनाएर तयार पारेको आधारमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको परिभाषामा पनि व्यापारी र उद्योगहपतिमात्र समेटिने अवस्था त नहुनुपर्ने पर्ने हो । यसमा नेपालको विविध क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति खोजे पक्कै पाउन सकिन्छ । तर यस्ता व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थ केही नहुने र सरकारमा रहनेहरूले कुनै अनुचित फाइदासमेत पाउन नसक्ने हुनाले तिनीहरू पन्छाइएका हुनुपर्छ । यस्ता योग्य पात्रहरू स्वाभिमानीसमेत हुन्छन् । त्यसैले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको छनोटमा उनीहरू सधैँ पछि पर्छन् । यीनै कारणले गर्दा यस्ता जिम्मेवारीहरू व्यापारीलाई दिने गरिएको हुनुपर्छ । 

व्यक्तिको छान्न सजिलो हुँदैन । ब्व्यापारी घरानाहरूको पकड कानुन निर्मातामा पनि रहेको हुन्छ । नेपालमा कानुन निर्माण गर्दासमेत आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसले अप्रत्यक्षरुपमा यही समूहलाईमात्र यो जिम्मेवारी दिने पक्षमा कानुन रहेको भान पर्छ । तर, कानुनको व्याख्या शब्द, आशय र भाव सबैमा खोजिनुपर्छ । 

यी सबै हेर्दा अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियामा पुरावलोकन गर्नु जरुरी  देखिन्छ । असल र राष्ट्र हितमा समर्पित व्यापारी, उद्योगपतिहरूले  यो अवसर पाउनुपर्छ तर जिम्मेवारीको आडमा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढी नै देखिएको छ । अधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । तसर्थ कानुन निर्माता, सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।