गत फागुन १० गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्‍यो । बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बनाउने भित्री योजनासहित गठन भएको कार्यदल चार दिन पनि टिकेन । फागुन १४ गते विघटन भयोे । पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले यसलाई ‘अपरिपक्व र आलोकाँचो’ निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।गत मंसिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रदान गरेको छ । तर पनि पार्टी कमिटीका निर्णय गर्दा दुई अध्यक्षको सहमति र समझदारीलाई त्यसदिनको बैठकले खारेज गरिसकेको छैन ।दुई अध्यक्षबीच समझदारी नभई बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पोखरेल बताउँछन् । त्यसैका कारण वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको पोखरेलको आशय छ ।यिनै विषयमा आधारित भएर पोखरेलसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

पार्टी एकतापूर्व कार्यकर्तामा आशा, उत्साह सञ्चार भएको थियो । गठबन्धनले दुईतिहाइको नजिकनजिक मत ल्याएकाले सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम सम्पादन गर्ने विश्वास पनि थियो । तर, एकीकरणको यत्रो महिना बित्दा पनि पार्टी विवाद छिचोलेर अघि बढ्नै सकेन, किन ?

हामीले पार्टी भन्नेबित्तिकै अग्रगति, प्रगति मात्रै ठान्नुहुँदैन । त्यसको हाराहारीमै चुनौती र समस्या हुन्छन् । अझ भनौं न, आपसमा गाँसिएरै आउँछन् । अतः अग्रगति र चुनौती जुन स्तरमा हुन्छ त्यही स्तरमा चुनौतीको सामना गर्ने ल्याकत हामीमा हुनुपर्छ । पार्टीले सञ्चित गर्नुपर्छ । कदाचित् सामर्थ्य निर्माण भएन भने समस्याहरू छरपस्ट–छारस्ट हुन्छन् । अग्रगति र प्रगतिमा तगारो बन्छन् ।

अहिले नेकपाले बेहोरिरहेको समस्या यही हो त ?

नेकपालाई आन्तरिक र बाह्य दुवै चुनौती छ । बाह्य चुनौतीको चर्चा गर्नुपर्दा, संसारको कुनै भू–खण्डमा नभएको परिवर्तन–अवस्था नेपलमा सम्भव भयो । कुनै निश्चित उद्देश्य, विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ मत हासिल गर्नु, सत्ता सञ्चालन गर्नु चानचुने कुरा होइन । संसारभरको कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बनिरहेका बेला नेपालमा यस्तो दृष्टान्त छ ।

कम्युनिस्टलाई नरुचाउने, देखिनसहनेहरूलाई त अपच हुने नै भयो । उनीहरूको छटपटी विभिन्न रूप र आवरणमा अभिव्यक्त हुने नै भयो । देशबाहिर मात्र छैनन् त्यस्ता शक्ति देशभित्रै पनि विद्यमान छन् । 

आन्तरिकरूपमा चर्चा गर्नुपर्दा, हामी नयाँ उचाइमा आयौं । कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ क्षितिज प्राप्त गर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीले परम्परागत ढङ्गले बुझ्दै आएको, भन्दै आएको भन्दा पृथक पाटोबाट बुर्जुवा पुँजीवादी शक्तिसँगको सहकार्य–साँझेदारीबाट जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यको अगुवाइ गर्‍यो । त्यसको पुरस्कार पनि हामीले पायौं ।

हत्या, हिंसाबिना, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र मूलतः जनताको बलमा शासन–व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं । यो चिज पचेको छैन । केही शक्ति अहिले पनि घोत्लिइरहेका होलान्– यो कसरी भयो ?

अर्को, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रा सोचाइ, विचारधारा, चिन्तन, आचरण, व्यवहार, कार्यशैली, कार्यदिशा पुनःव्यवस्थित हुनुपर्नेछ । आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अद्यावधिक नहुने हो भने हामी ‘आउटडेटेड’ हुन अभिशप्त हुन्छौं ।

हिजो हामीले जोसँग सहकार्य गरेर क्रान्ति सफल गर्‍यौं, बुर्जुवाहरू । ती शक्तिहरू आज पनि यथाहालतमा छन् । अर्को, हामी अलगअलग कार्यदिशा, विचार, दृष्टिकोण बोकेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एउटा भयौैं ।

अझै हामीबीच विचार, चेतना, दृष्टिकोणमा अन्तरघुलन हुन सकेको छैन । राजनीतिक निर्णय गरेर एक ठाउँमा त उभियौं, धेरै कुरा मिल्न बाँकी नै रहे । धेरै कुरा थाती रहे । अझै पनि मिल्ने सिलसिला चलिरहेकै छ । यो पनि हामीभित्र चुनौतीकै रूपमा जीवित छ । अद्यावधिक छ ।

अहिले हामी विचारधारको संक्रमणबाट पनि गुज्रिएका छौं । हामीले प्राप्त गरेका चिज के हुन् ? प्राप्त गरेका चिजमाथि उभिएर अब के चिज प्राप्त गर्ने ? हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौं त भन्यौैं तर केके चिज प्राप्त भयो त ? संश्लेषण हुन सकेको छैन । मोटामोटी भएका छन् भने पनि बुझाइमा एकरूपता छैन । 

अहिले हामी समाजवादको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिइरहेका छौं । अहिलेको हाम्रो मुख्य निशाना भनेको दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवादविरुद्ध कस्तो खालको संघर्ष गर्ने ? त्यसका लागि हाम्रो नीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा के हुने ? यसमा हामीले आफूलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

वस्तुगत रूपमा विवेचना गर्दा अहिले नेकपालाई आन्तरिक चुनौती, समस्या व्यवस्थापन गर्न नै हम्मे परिरहेको छ, नेतृत्वको कार्यदक्षताको अभाव हो ?

चुरो कुरा, हामीले आन्तरिक चुनौतीहरूको हल खोज्यौं भने बाह्य समस्याको सामना गर्न सकिन्छ । समाधान पनि गर्न सकिन्छ । 

कहिलेकाहीँ दुवै चुनौती समानान्तर गति र वेगमा आएका हुन्छन् । नेकपा एकताबद्ध हुने, बेमेल देखानपर्ने, विचार व्यवहारमा सङ्गति मिलाउने, मुद्दाहरू, अहिलेका ज्वलन्त विषयमा घनिभूत छलफल गरेर साझा धारणा तय गर्ने हो भने यसले सिंगै पार्टी–पंक्तिमा ऊर्जा प्रवाह गर्छ । बल प्रदान गर्छ । त्यही तागतले बाह्य चुनौतीसँग जुध्न सकिन्छ ।

पार्टी एकता तत्कालीन आवश्यकता त थियो तर जसरी एकीकरण गर्नुपर्थ्यो त्यसरी नगरी प्राविधिक हिसाबले मात्रै जोडजाड पार्ने काम भयो भन्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ, त्यसैको असर पो हो कि ?

एकताबारे धेरै विचार, विमर्शको आवश्यकता नै छैन । यो कार्यकर्ताको रुचि र चाहना हो । राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो ।

यसर्थ राष्ट्रिय आवश्यकता कि, हिजोको दिनमा जुनखाले अस्थिरता विद्यमान थियो, त्यसले सबै प्रताडित थिए । देश पनि आक्रान्त थियो । तसर्थ, देशले जनपक्षीय, प्रगतिशील शक्ति निर्णायक होस् भन्ने चाहेको थियो, त्यो पूरा गर्न एकता अपरिहार्य थियो । एकीकरणपछि हामीले आफूलाई विचारलाई थप व्यस्थित गर्नुपर्थ्यो । विधिलाई थप परिस्कृत र व्यवस्थित बनाउनुपर्थ्यो । संगठनलाई चुस्त, व्यवस्थित र गतिशील बनाउनुपर्थ्यो ।

अहिलेको जुन ढाँचा, काम गराइ, तौरतरिका छ, यसले हामी व्यवस्थित भएको महसुस गराएको छैन ।

विचार, विधिमा एकरूपता हुनुपर्‍यो । जसले जे गर्दा हुने, हाक्कहुक्क, ठूलो स्वर गरेर कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन । कम्युनिस्ट पार्टी, विधि, नेतृत्व र सांगठिनक मूल्य, मान्यताका आधारमा सञ्चालित हुन्छ ।

तपाईं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । सबै कुरा ज्ञात नै होला । हिजो स्थिरताको नारा लगाएर नेकपाले बहुमत ल्यायो । तर, सरकार गठन भएदेखि नै कहिले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन, कहिले आलोपालोको सहमति, कहिले प्रधानमन्त्री बदल्नेसम्मको तयारीको हल्ला चल्छ, पार्टी भित्रैबाट ! पार्टीभित्र के कुरा मिलेको छैन, जसले अन्योलता खडा गरिरहन्छ ?

पार्टी भनेपछि विचार, दृष्टिकोणको विविधता पनि हो । विभिन्न व्यक्तित्वका अनेकअनेक भावना अभिव्यक्त होलान् । सबै विचारको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिलेको सरकार जनताको मतबाट अनुमोदित भएको र पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकार हो । यसले निर्वाचनका बेला जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एक–एक गरी कार्यान्वयन गर्छ । अहिले दुई वर्ष मात्रै बितेको छ ।

पहिलो वर्ष हामीले आधार वर्ष भन्यौं । नभई नहुने, संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएका कानुन निर्माण गर्‍यौ‌ं । नभई नहुने विशेष नीति निर्माण गर्‍यौं । त्यसैमा टेकेर कामहरूको प्रारम्भ गर्‍यौं । तेस्रो वर्षदेखि परिणाम देखिन थाल्छ ।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य लिएको छ । देशको समृद्धिको पहिलो आधार भनेको कृषि, उद्योग क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि मूर्त योजना तर्जुमा भएका छन् ।

कृषिसँग अन्योन्याश्रितरूपमा गाँसिएको भूमिको व्यवस्थापनका लागि विशेष नीति तयार भइरहेको छ । भू–उपयोग कसरी गर्ने ? भूस्वामित्वको प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ ।

उद्योगको प्रश्नमा पनि हामीले नीति बनाइरहेका छौं । हिजोका उद्योगधन्दा कौडीका दाममा बेचिए । कोही रुग्ण भएर सकिए । उद्योग, औद्योगिक ग्राम, क्षेत्रहरू कसरी निर्माण गर्ने ? उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने ? निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने, राज्यले के–के कुरामा सहयोग गर्ने ? उद्योगमा हाम्रा प्राथमिकता के–के हुन् ? सरकारले के–के कुरामा सहयोग, सहुलियत दिने ? आदि निर्क्यौल गर्नुपर्छ । गरिसकेका छौं पनि ।

समृद्धिको आधार भनेको ऊर्जा, जल उपयोग पनि हो । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भयो तथापि, आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौं । परिवर्तित सन्दर्भमा यसबारे पनि सोच–विचार गर्नुपर्छ । अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्र पर्यटन पनि हो । पर्यटन पूर्वाधारको विकास, विस्तारका लागि सरकारले कामको थालनी गरिसकेको छ । पूर्वाधार (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिञ्चाइ)का क्षेत्रमा पनि सरकारले प्राथमिकता तय गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । परिणाम आउञ्जेल पर्खनुपर्छ ।

समृद्धिको आधार नै निर्माण गरिसकेको हो भने पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना किन त ?

आलोचनाभन्दा पनि सुझावका रूपमा आएका होलान् । व्यक्तिले बोलेका कुरा अतिरञ्जित ढङ्गले पनि आउँछन् । तदारुकताका साथ काम गरिरहेका बेला सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम कसैले गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्रबाट त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । केका लागि गर्ने त्यसो ? फेरि त्यही अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पार्टीलाई फसाउने त होइन होला ! सरकारका कमीकमजोरी छन् भने सच्याउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेकपामा भन्ने एउटा, गर्ने अर्को देखिन थाल्यो । गुटबन्दी भयो ? गुटबन्दीले आन्दोलन क्षीण–धराशायी भयो, पार्टी संस्थागत ढङ्गले चल्न सकेन भनेर दस्तावेजमा लेख्ने, कार्यकर्ताका सामु आत्मआलोचित पनि हुने । तर, बैठक सकिनासाथ गुटगुटका बैठक–भेला भइहाल्ने ! यस्तो किन देखिन्छ ? 

नेकपाको आकार ठूलो छ । फेरि हामी छलफलमा विश्वास पनि गर्छौं । लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र पनि त्यही हो । नेताहरू मुद्दा–मुद्दामा बस्छन् । छलफल गर्छन् । धारणा तय गर्छन् । यो स्वाभाविक कुरा हो । यसमा बहस जरुरी छैन । तर पार्टीभित्र निश्चित मान्छेहरू, लाइकमाइन्डेड (समान विचार) भनिएकाहरू बस्ने, बसेर सन्दर्भ समूह बनाउने, सन्दर्भ समूहले बनाएको विचारका आधारमा पार्टीलाई प्रभावित बनाउन खोज्नु सर्वथा अनुचित कुरा हो ।

राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने कुरा निकै विवादित बन्यो । सचिवालयको निर्णय नै बेवारिसे बनिरहेको छ । वामदेवका विषयमा पार्टीभित्र यतिधेरै विवाद पैदा हुनुपर्ने कारण के ?

पार्टीमा विषयहरू छलफल गर्दा परिपक्व ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ । पारदर्शी, परिपक्व ढङ्गले विषय ल्याइएन, छलफल गरिएन भने त्यसको असर बाहिर देखिन्छ । पार्टीका कोही नेता राष्ट्रियसभामा जानु ठूलो कुरा होइन । तर विषय जुन पृष्ठभूमिबाट आयो, त्यसको असर हो यो ।

वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जानुहुन्छ कि हुँदैन ? यसको निरपेक्ष उत्तर हुनसक्दैन । एक हिसाबले ठीक पनि हो, खास भन्ने हो भने बेठीक पनि । यस्तो विषय जुन सन्दर्भसहित छलफल भयो, यो आलोकाँचै रहेछ भन्ने देखियो । सचिवालयको हवाला दिएर संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बन्यो भनेर बाहिर आयो । निर्णय भएकै थियो । तर, बाहिर नभन्ने भनिएको थियो । सचिवालय सदस्यकै हवाला दिएर बाहिर आइहाल्यो । दुई दिनपछि विघटन गरियो । दुनियाँले देखे । काफी अपरिपक्वता, काँचोपन देखियो नि ! यसको अर्थ के भने, कतिपय बेलामा हाम्रो विषय बनाउने, विषयमा छलफल गर्ने कतिपय तरिका अनुचित हुँदा रहेछन् भन्नेको प्रमाण पनि हो । सही हुन्थ्यो भने किन यस्तो भयो ?

उसो भए वामदेव राष्ट्रियसभामा जानुहुन्न ?

यसमा धेरै नअलमलिउँ । पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् । निर्णयको समीक्षा पनि हुन्छ ।

फेरि दोहोर्‍याउँ, संस्थागत ढंगले गरिएका पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् । गरिएका कतिपय निर्णयहरू समीक्षा पनि हुन्छन् । 

दुईवटा पार्टी एक भइसकेपछि साङ्गठनिक जीवन कसरी व्यवस्थित गर्ने, अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा विशेष व्यवस्था गरियो– सहमतिबाट मात्रै निर्णय गर्ने ।

हिजो अलगअलग पार्टी छँदा बहुमतबाट निर्णय गर्थ्यौं । पृथक–पृथक राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरू एक भए । राजनीतिक, साङ्गठनिक कुरा मिले पनि धेरै कुरा मिल्न बाँकी छन् । मत मिलाउने कुरा भयो, मन मिलाउन अझै बाँकी छ । कुनै निश्चित (एकता महाधिवेशनसम्म) समयसम्म सहमतिबाट निर्णय गर्ने भनियो । दुईवटा अध्यक्ष बनाइयो, ठीक, बेठीक जे भए पनि । दुईवटा अध्यक्षले सहमतिका साथ कार्यसूची प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा छलफल गर्ने भनियो । बेलाबेला कार्यसूची पनि छलफलका साथ नआउने, सहमतिबाट कार्यसूची नआइ बैठकमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्णय–निष्कर्षमा पनि एकरूपता नआउने देखियो । त्यसको परिणाम अहिले, यो मात्र होइन, अघिल्ला केही–केही निर्णय, प्रसंग त्यस्ता भएका छन् ।

यसर्थ, अबको नेकपाले महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म सहमतिका साथै निर्णय गर्नुपर्छ । बेलाबेला सहमतिका साथ निर्णय हुँदैनन्, त्यसले हामीलाई अप्ठयारो पार्दै आएको छ ।

त्यसो भए सहमतिका साथ निर्णय गर्ने समझदारी टुटिसकेको हो भने एकता महाधिवेशन बहुमतीयमा हुन्छ त ?

महाधिवेशन पृथक फोरम (मञ्च) हो । सर्वाधिकार सम्पन्न थलो हो । महाधिवेशनसम्म जे समझदारी, सहमति गरेका छौं, त्यो पालना हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, जिम्मेवार फोरममा कुरा पुर्‍याइसकेपछि त्यसले जे गर्छ, गर्छ ।

यद्यपि, हामीले एकता महाधिवेशन पनि सहमतिका साथ गर्नुपर्छ भनेका छौं । तै पनि हामीले बनाएको समझदारी, अहिले गरेको निर्णय महाधिवेशनले मान्नुपर्छ भन्ने ‘बाध्यकारी’ हुँदैन । अहिलेको निर्णयको अधिनस्थ महाधिवेशन हुँदैन ।

तर पनि हाम्रो सोच यो हो । हिजो जे समझदारी भयो, त्यही आधारमा अन्तरिम विधान, राजनीतिक दस्तावेज, नियमावली बने, त्यो अधिनस्थ त हुनुपर्‍यो नि ! पार्टी एकतालगत्तै पार्टीको विचारमा ठूलो बहस भयो, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि, ‘जनताको जनवाद’ ? तपाईं पार्टीको नीति, सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै हुनुपर्छ भनेर उभिइरहनुभएको थियो । अहिले त्यो विषय त्यति बहसमा छैन ? तपाईं चुप लाग्नुभएको हो ?

यतिबेला केही भन्न चाहन्नँ । सबैकुरा आधारभूत रूपमा ‘जनताको बहुलीय जनवाद’कै आउने तर भन्नचाहिँ त्यसलाई ‘जनताको जनवाद’ भनौं भनेर एकता गर्दाका बखत समझदारी भएको हो । त्यो समझदारी मन मिलाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गरेर भनिएको होला ।

आएका विचार छलफल गर्दै जाने महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने भनिएको छ । त्यसले केही फरक पार्दैन । अहिलेको ‘जनताको जनवाद’को सार कुरा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै हो । जबज हिजोका, पूर्वएमालेको मात्रै पेवा विचार होइन, हिजोका कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले लिएको विचारको उन्नत निष्कर्ष हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव, दर्शन र सिद्धान्तको निचोड हो त्यो ।

श्वेत पत्र प्रकाशित गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभयो । तर, विपक्षी, पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले ‘अश्वेत’को उपमा दिए नि !

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ गयो ? के भयो भनेर खोजिनिती गर्न थालेपछि अहिलेसम्म कहाँ, के छ भनेर जस्ताको त्यस्तै विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । कसका पालामा के सम्झौता भयो, त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको नेतृत्वमा को थियो भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसबारे थप टिप्पणी नगरौं ।

तपाईंकै पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले त आपत्ति नै प्रकट गर्नुभयो नि ! ‘तर्साउन खोजिएको’ उहाँको टिप्पणी थियो ?

केही-केही ठाउँमा भुल, असावधानीवश गल्ती भएका हुनसक्छन् ।  त्यो सच्याउन सकिन्छ । हामीले नेपाल ट्रस्टका जग्गा भाडामा लिने, मोही बनाएर लालपुर्जा बाँड्ने कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याएका हौं ।

कसैलाई दोषी देखाउन, कसैलाई सफाइ दिन ल्याइएको होइन । ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएका बेला २०७४ साल असोज ३० गतेसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । पछि एमालेसँग गठबन्धन भएपछि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समझदारी भत्कियो । संयुक्त सरकार भएकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू हटाउन सकेनन् । बिनाविभागीय बनाइए । सम्झौता मिति सकिएको बेला देउवा प्रधामन्त्री, जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सम्झौता थप्नेबेलामा उहाँ (शर्मा) बिनाविभागीय हुनुहुन्थ्यो । 

उसो भए त्यो त्रुटि नै हो ?

त्रुटि त त्रुटि नै हो । २०७४ असोज ३० गतेसम्म उहाँ गृहमन्त्री बहाल हुनुहुन्थ्यो । २०७४ मंसिर १४ गते लिज थपिएको छ । त्यतिबेला उहाँ बिनाविभागीय हुनुहुन्थ्यो । 

यती होेल्डिङ प्रकरणमा पार्टी किन बदनाम भइरहेको छ ?

यती होल्डिङलाई कस–कसले जग्गा भाडामा दिए, कसकसले लिज थपे तिथिमितिसहित छ । श्वेत पत्र हेरे, ट्याली गरे हुन्छ । पार्टीलाई बदनाम गराउने नियतलाई तथ्यले इन्कार गर्छ । हामीले हाम्रो पालामा नीति, विधिसङ्गगत निर्णय गरेका छौं ।