उग्रराष्ट्रवाद तथा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नाराले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सत्तामा पुर्‍यायो । त्यो पनि करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ । विसं २००७ साल यताका कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको सन्दर्भमा जनताले नेकपालाई पूर्ण बहुमतको विजयमाला पहिराइए । परन्तु, अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितताबाहेक देखाउन मिल्ने ठोस उपलब्धि दिन त सकेन नै पूरा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने विश्वास आफ्नै पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताले समेत गुमाइसकेका छन् ।

ओली सरकार त एउटा उदाहरणमात्र हो । दुई सय वर्षको इतिहासमा प्रधानमन्त्री बनेका ३८ मध्ये छ जनाबाहेक कुनै सरकार प्रमुखले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । अझ अचम्मको कुरा त के भने २००७ साल यताका कुनै पनि प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल पदमा टिकेका छैनन् । 

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा बीपी र ओलीले दुई तिहाईको सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाए । तर, २०१७ पुष १ मा राजा महेन्द्रले सैन्यबलमा देशकै पहिलो जननिर्वाचित सरकार माथि ‘कु’ गरे र सत्ताको वागडोर सम्हालेको १८ महिनामै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री बीपीलाई जेल हाले । संयोगले छ दशकपछि अपार जनमतबाट ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । 

बीपीको कार्यकाल र अहिलेको युगलाई तुलना गर्न मिल्दैन । त्यस बेलाको समाज, राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा र राजाको स्वीकृतिविना निर्वाचित सरकार हल्लिनसमेत नसक्ने संविधान हुँदा पनि बीपीले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, समाजवादी कर प्रणाली र प्रगतिशील कानुन बनाउने काम गरे । जनता शक्तिशाली भए राजतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने बुझेर राजाले ‘कु’ गरे । 

अहिले राजाविहीन गणतान्त्रिक समाज, स्वतन्त्र मिडियाका कारण जनादेशबमोजिम काम गर्दा इतिहास बनाउने ठूलो मौका ओलीका लागि छ । उनका लागि झिनो चुनौती छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमात्र ।

अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा भने ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनामीबाहेक केही दिने संकेत देखिँदैन । बरु उनको असफलताले दुई तिहाइ राजनीतिक स्थिरताको मानक होइन भन्ने नया“ सिद्धान्त स्थापित हुनेछ । अनि गरिब र अविकसित मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सक्तैन भन्नेहरुलाई बल पुग्नेछ । 

आखिर नेपालमा राजनीतिक अथिरताको कारण के हुन सक्छ ? 

नेपाली राजनीतिक इतिहासको कटु सत्य के भने यहाँ औसत वर्ष दिनमा सरकार बन्ने र विघटन हुने गरेका छन् । भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा २ सय १४ वर्षको अवधिमा ३८ जना प्रधानमन्त्री भए । तीमध्ये भीमसेन थापाले ३१ वर्ष, जंगबहादुर राणाले ३० वर्ष, रणोद्दिप सिंहले ९ वर्ष, वीरशमशेरले ५ वर्ष, चन्द्रशमशेरले २८ वर्ष र जुद्धशमशेरले १३ वर्ष शासन चलाए । बाँकी ३२ मध्ये फत्तेजंग शाह, भीमशमशेर, पद्मशमशेर, मोहनशमशेर, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइराला छ जनामात्र लगातार ३ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन पाए । तीस वर्षे पञ्चायती काल खण्डमा थापा नै लामो समय सरकार चलाउने (सन् १९७९ देखि १९८३) प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसैगरी २०४६ यता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले (सन् १९९१ देखि १९९३) अवधि टिकेको रेकर्ड बनायो । 

विसं २००७ देखि २०१७  

यो १० वर्षमा १० वटै सरकार बने । तिनको औसत आयु साढे ११ महिनामात्र थियो । राजा त्रिभुवनको परामर्शदात्री सरकार (३० साउन २००९) १० महिना र राजा महेन्द्रको रोयल एड्भाइजरी सरकार (१ बैशाख २०१२) ९ महिनामै पतन भएको थियो । टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकार १८, केआई सिंहको चानचुन साढे तीन महिनामै ढल्यो । यस कालखण्डमा संसद्बाट विजयी भएर बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार (१३ जेठ २०१६) सबैभन्दा बढी समय अर्थात् १८ महिना १६ दिनसम्म टिक्यो । 

विसं २०१७–२०३६

विसं २०१७ पुस १ पछि बनेका १७ सरकारको औसत आयु पनि करिब १५ महिना रह्यो । विसं २०२० सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था भयो । नामको संसद् भए पनि सरकार बनाउने र विघटन गर्ने अधिकार राजामै थियो । प्रधानमन्त्री बन्न चुनावमा जित्नै पर्छ भन्ने थिएन । प्रधानमन्त्री छान्ने, हटाउने, मन्त्री बनाउने, हटाउने कुरा राजाको तजबिजमा भर पथ्र्याे । यो काल खण्डमा डा. तुलसी गिरीको नेतृत्वमा २०२० फागुन १४ गते बनेको सरकार १ महिना १२ दिन र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा २०२० माघ १३ गते बनेको सरकार १९ दिन मै पतन भएको थियो । 

विसं २०३७–२०४६

विसं २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायतले चुनेको व्यक्ति सरकार प्रमुख बन्ने परिपाटी सुरु भए पनि दरबारको इसारामा प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम भए । यस अवधिमा बनेका पाँच सरकारमध्ये कुनै पनि पूरै अवधि अर्थात् पाँच वर्ष टिक्न पाएनन् । विसं २०४३ असार २ गते बनेको मरिचमान सिंहको सरकार सबैभन्दा बढी अर्थात् ४५ महिना २१ दिन टिक्यो भने जनआन्दोलन उचाइमा पुगेको बेला २०४६ चैत्र २४ गते बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार सबै भन्दा कम ११ दिनमै पतन भयो । विसं २०४२ चैत्रमा बनेको नगेन्द्रप्रसाद रिजालको सरकार पनि २ महिना २३ दिनमात्र चल्योे । 

विसं २०४६–२०५९ असोज १८

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरी आमनिर्वाचन गरायो । यस अवधिमा भएका तीन संसदीय चुनावमध्ये दुईमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पायो  तर स्थिर सरकार दिन सकेन । यस कालखण्डमा संसद्बाट १० वटा सरकार बने । तिनमा २०४८ जेठ १५ गते गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार सबैभन्दा लामो समय अर्थात ४१ महिना २८ दिन टिक्यो भने २०५१ को त्रिशंकु संसद्मा नेकपा (एमाले) को सहयोगमा २०५३ फागुन २९ गते बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार ६ महिना २३ दिन र र नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा २०५४ असोज २१ गते बनेको सूर्यबहादुर थापाको सरकार ६ महिना १० दिन चले । 

विसं २०५६ को आमचुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर बहुमत पाएको कांग्रेस पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । भट्टराईलाई बलपूर्वक राजीनामा गराई गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा पुगे । दरबारिया खेल र कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण कोइराला सरकारसमेत छिटै पतन भयो । अनि सत्तामा पुगेका शेरवहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते मध्यरातमा रहस्यमय ढंगवाट संसद् विघटन गरिदिए । त्यसको चार महिनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गराउन अक्षम रहेको आरोप लगाउँदै देउवालाई बर्खास्त गरिदिए । अनि सुरु भयो राजाको आफूखुसी सरकार बनाउने र भत्काउने खेल । 

राजाबाट मनोनीत (लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा) सरकारको औसत आयु सात महिनामात्र थियो । तीनैवटा सरकारलाई माओवादीसँग शान्ति वार्ता गर्ने र यथाशीघ्र चुनाव गराउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । विसं २०६० जेठ २१ गते सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित १२ महिने सरकार नै यो कालखण्डमा लामो समय टिक्यो । 

विसं २०६१ माघ १९ गते मुलुकको कार्यकारी अधिकार लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चालन गरेको सरकार पनि १४ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

जनआन्दोलन २०६३ को सफलतासँगै राजाका सम्पूर्ण अधिकार खोसिए । आन्दोलनरत सात दलको गठबन्धनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । विसं २०६४ चैत्रमा ऐतिहासिक संविधानसभा चुनाव गराएर कोइराला बिदा भए । 

गणतान्त्रिक सरकार

छ दशकको जनचाहनाबमोजिम पहिलो पटक २०६४ चैत्रमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने असफल प्रयासमा दाहाल सरकार नौ महिनामै पतन भयो । यस अवधिमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर, संविधान दिन नसकेर संविधान सभा स्वतः विघटनको मुखमा पुग्यो । 

त्यसपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गरायो । अनि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । कोइरालापछि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा सरकारमा आए । त्यस यता २०७४ को आमचुनावमा बहुमत पाएपछि नेकपा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । 

के हो अस्थिरताको जड

राणा कालमा बनेका १० मध्ये पाँच प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाए । राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा रणोद्दीप मारिए भने देवशमशेरलाई निकाला गरियो । पद्मशम्शेर र जुद्धशमशेरलाई पदत्याग गर्न बाध्य पारियो । जंगबहादुर, वीरशमशेर, चन्द्रशमशेर र भीमशमशेरमात्र बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री भए । 

पञ्चायत र बहुदल कालका पनि कुनै सरकार पूरा कार्यकाल नटिक्नुको दोष राजनीतिक दल र नेताहरुले दरबारलाई लगाउदै आएका थिए  । पञ्चायतकाल भर पञ्चपञ्च भिडाएर अनि बहुदलकाल (२०४६–२०६५) मा दल र नेतालाई लडाएर दरबारले अस्थिरता बनाई राख्यो भन्ने धेरैको बुझाए देखिन्छ । तर, आफ्नो हैकम देखाउन दरबारले जेजस्तो रणनीति अपनाए पनि सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि जीवन भरको लगानी र नैतिकता दाउमा राख्ने नेताहरु पनि अस्थिरताका लागि कम दोषी छैनन् । 

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्–  २०४८ सालपछि (बहुदल काल) नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमा प्रायः राजा र  भारतलाई खुसी बनाए आफ्नो सत्ता सुरक्षित हुन्छ भन्ने मनोभावना थियो । उनीहरु न दरबार, न भारतका बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे । 

राजतन्त्र रहुन्जेल राजनीतिक अस्थिरताको दोष दरबारलाई दिएर उम्किने सुविधा दल र नेताहरुलाई थियो । अब त राजा गएको पनि दशक नाघिसक्यो ? नेता आफैँ राजाको भूमिकामा छन् । 

राजनीतिक अस्थिरताको दोष कसलाई दिने ?