काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रशासनको विषयमा एउटा व्यवस्था गर्‍यो, “मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने ।”

मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन यस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि यसको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठेको छ । किनकि भ्याट फिर्ता पाउन उपभोक्ताले व्यवसायी छानेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्छ भने योजनामा आवद्ध हुने व्यवसायी र बैंकको संख्या पनि निकै कम छ । यसमा आवद्ध हुन सरकारी पक्षबाट पनि कुनै आकर्षक सुविधा छैन भने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिएको छैन ।

यसैगरी फिर्ता हुने मूल्य अभिवृद्धि कर निकै कम हुने हुँदा उपभोक्ता खासै आकर्षित हुने ठाउँ छैन । वस्तु तथा सेवा किनबेच रकममा अधिकतम् सीमा तोक्दा व्यवसायीले यस योजनाबाट लाभ लिन सक्दैनन् ।
बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यप्रक्रिया नै बनाएर माघ २८ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत् उद्घाटन गरे पनि त्यसको व्यवहारिकतामाथि प्रश्न औंल्याउने अरू थुप्रै ठाउँ छन् ।

प्रतिशतमा हेर्दा आकर्षक देखिए पनि उपभोक्ताले यसबाट गुणात्मक लाभ लिन सक्दैनन् । व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम एक हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता हुन्छ । अर्थात्, मूअ कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको खरिदमा न्यूनतम १३ रुपैयाँदेखि अधिकतम १३ सय रुपैयाँ मात्र फिर्ता हुन्छ ।

व्यवस्थाअनुसार खरिद गर्दाको रकम भुक्तानी कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट गरे बिलमा उल्लेखित मूअ करको १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । मानौं, ‘क’ नामको उपभोक्ताले १ लाख रुपैयाँ (अधिकतम) को वस्तु खरिद गरे । ती व्यक्तिले १३ प्रतिशत भ्याट (१३ हजार रुपैयाँ) सरकारलाई तिर्दा तिरेको करको १० प्रतिशत (१३ सय रुपैयाँ) उसको खातामा सरकारले फिर्ता गरिदिन्छ ।
अझै एक हजार रुपैयाँको मात्र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले फिर्ता पाउने रकम त नगन्य (१३ रुपैयाँ मात्र) हुन्छ । 

झन्झटिलो र फितलो व्यवस्था, व्यवसायीलाई ‘केही न केही’ 
भ्याट फिर्ता योजनाको व्यवस्थाबाट लाभान्विन हुन पनि उपभोक्ताले व्यवसायी छानेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थामा खरिदकर्ताले प्रणालीमा जोडिएका कम्पनीमार्फत् मात्रै कारोबार गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

ती कम्पनी पनि विद्युतीय भुक्तानी उपकरण सेवा प्रदायकसँग आबद्ध हुनुपर्छ । खरिदकर्ताले पनि प्रणालीमा आबद्ध बैंकको कार्ड मात्र प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्नुपर्छ । भ्याट फिर्ता नगद कारोबारमा मान्य हुँदैन । बिक्रेताले पनि उपभोक्ताले फिर्ता पाउने १० प्रतिशत रकम सो बिलमा समावेश गरेको हुनुपर्छ । कार्यप्रक्रियामा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नगद प्रोत्साहन दिन यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । तर, कार्यप्रक्रियाले सहज फिर्ता हुने अवस्था बनाउँदैन । सरकारले यो प्रणालीमा ल्याउन बैंक, भुक्तानी प्रदायक कम्पनी तथा व्यवसायीलाई बाध्यकारी बनाएको छैन ।

कार्यप्रक्रियामा बिक्रेतालाई यस प्रयोजनका लागि विभागसमक्ष निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ प्रश्न उठेको छ । प्रणालीमा आबद्ध हुन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने कि निर्देशन दिने ? यो अवाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा हालसम्म प्रणालीमा आबद्ध हुने बैंक दुईवटा मात्र छन् भने व्यवसायीको संख्या निकै कम छ । यसैगरी तीनवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक र दुईवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक पनि यसमा आवद्ध भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

सरकारको यो योजनाबाट व्यवसायी पनि खासै लाभान्वित हुने ठाउँ छैन । किनकि १ लाखभन्दा ठूलो कारोबारमा भ्याट फिर्ता पाइँदैन ।

के भन्छन् जानकार ?
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भ्याट फिर्ता योजना कुन उद्देश्यसहित ल्याएको हो सरकारै स्पष्ट नहुँदा उपभोक्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताउँछन् । यो कत्तिको व्यवहारिक र प्रभाव पार्ने हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारै अनभिज्ञ रहेको उनले बताए । 

बाह्रखरीसँग उनले भने, “१० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको कार्यप्रक्रिया नै बनिसकेको अवस्थामा उपभोक्ताले भ्याट फिर्ता सहजै पाउने स्थिति छैन ।” यसमा अर्थ मन्त्रालय लहडमा लागेको उनले आरोप लगाए । “यसबाट कसलाई राहत पुग्यो ? कस्तो कारोबार बढ्यो ? अथवा कसले प्रोत्साहन पाएको महसुस गरे ?” उनको प्रश्न छ ।

अहिलेसम्म भ्याट रकम बैंकमार्फत् तिरेको भेटिँदैन । विद्युतीय बिल जारी गरी जारी गर्ने संस्थाले भ्याट तिरेको पनि खासै थाहा छैन । अधिकारले भने, “यस्तो अवस्थामा १३ सय रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउन विद्युतीय बिल प्रयोग बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।” उनले बानी लगाउन वा सांकेतिक उपलब्धता हासिल गर्न ल्याउनबाहेक पारदर्शिता, भ्याटमार्फत् खरिद गर्नेलगायत विषयमा यसले खासै प्रभाव नपार्ने दाबी उनको छ ।