भूकम्पपछि पुनःनिर्माण कार्यमा क्उद्धार र आकस्मिक सहयोगका बेलामा जस्तो जनसहभागिता जुटेन । कारण। कर्मचारीतन्त्रले जनसमुदायको महत्त्व बुझेन । जनतालाई हेप्ने राणाकालीन मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नसकेको कर्मचारीतन्त्रबाट जनसहभागिताको महत्त्व बुझ्ने अपेक्षा पनि राख्नु हुँदैन । अर्कातिर, राजनीतिक कार्यकर्तामा पनि नैतिक संस्कार र मानवीय भावना निकै कमजोर हुँदैगएको छ ।

समग्रमा हामीले पुनःनिर्माणका लागि परम्परागत सोच, शैली र बदल्न सक्नुपर्थ्यो । र, त्यसको अगुवाइ राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्थ्यो तर हुनसकेन । तर, भएन भनेर मूकदर्शक बनिरहन त सकिँदैन । भाग्य वा नियतिको खेल भनेर पन्छने हो भने पनि स्थितिमा सुधार हुँदैन । नियतिलाई दोष दिन छाडेर सकेको प्रयास त गर्नैपर्छ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण अभियान मूकदर्शक बनेर बस्नुको साटो सकेको केही गर्ने अठोटबाट जन्मेको हो ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कुनै क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनकरूपमा हुनसकेको छैन र पुनःनिर्माणका लागि सरकारी कोषमा आवश्यक पैसा जम्मा पनि भएको छैन भन्नेमा कसैको विमति नहोला । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा खटिएका मात्र हैन अरू काम गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकाय कर्मचारीले अपेक्षा गरिएको शैलीमा काम गरेनन् वा गर्न खोजेनन् ।

प्राधिकरणमा सुरूदेखि नै कार्यरत कर्मचारीले लेखेका केही पंक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । डा. भीष्मकुमार भुसाल ’सेतोपाटी’मा ’झन्डै दुई वर्ष प्राधिकरणमा बसेर मैले जे देखेँ’ शीर्षकको लेखमा लेख्छन् —  ’पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ता तथा गुठियारलाई संलग्न गराउन हामीले ढिला गर्‍यौँ । ...’

’निजी क्षेत्र काँध थाप्न आउनु पर्थ्यो । हामीले तिनीहरूलाई समयमै बोलाएनौ । राहत र उद्धारको बेला देखिएको स्वयंसेवी भावनालाई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जगाउन सकेनौ । कैयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पुनःनिर्माणमा निःस्वार्थ भावले हातेमालो गर्न तयार छन् तर कर्मचारीतन्त्रबाट हामी बाहिर जान सकेनौ ।’

पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणको जिम्मा समुदायलाई सुम्पेको भए सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणले पक्कै पनि गति लिइसक्थ्यो । सरकारी पैसा खर्च गर्दा घटाघटमा ठेक्का लगाउनु पर्ने नियमलाई तेस्र्याएर समुदायलाई जिम्मा दिने बाटामा तगारो लगायो कर्मचारीतन्त्रले । ’नियमले मिल्दैन’ र ’पैसा छैन’ भन्ने कर्मचारीतन्त्रको पुरानै थेगो पुनःनिर्माणमा पनि दोहोर्‍याइयो ।

कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्तिको दुईवटा उदाहरणका रूपमा २०५० सालको बाढीपछिका दुईवटा प्रसंगको सम्झना भयो । बाढीपीडितहरूका लागि ताइवानको एउटा गैरसरकारी संस्थाले १ हजार ८ सयवटा घर बनाइदिने र सरकारले उनीहरूलाई सुकुमवासी आयोगको स्वामित्वको जग्गा घडेरीका रूपमा दिने सहमति भयो । यस क्रममा नेपालले घरको नक्सा उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भयो ।

भवन विभागले २०४५ सालमा भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न नमुनाका घरको नक्सा बनाएको थियो । तिनैमध्ये कुनै उपयुक्त नक्सा समाज कल्याणले माग्दा त्यति बेलाका अतिरिक्त सचिव रहेका एक जना इन्जिनियरले ठाडै १० लाख रुपियाँ मागे । उनका अनुसार मन्त्रालयको कम्प्युटर सबै बिग्रेकाले मर्मत गर्न १० लाख रुपियाँ कसैले दिनुपर्छ । ताइवानीहरू त्यसो भनेको सुन्दा दिक्क र छक्क भए । अनि हामीले एक जना इन्जिनियरलाई २५ हजार रुपियाँ दिएर मापदण्डअनुसारको नक्सा बनाउन लगायौँ ।

सुकुमवासी आयोगको जग्गा हस्तान्तरण गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यही मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लानुपर्थ्यो । मन्त्रालयका कर्मचारी भने सधैँ नै आलटालमात्रै गर्थे । मन्त्री थिए बलबहादुर राई । उनले सचिवलाई बोलाएर आफूलाई त्यो प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीले भनेको छन् पनि भने । तैपनि, मन्त्रालयका कर्मचारीले सहयोग गरेनन् ।

उनीहरूको तर्क थियो मधेसी मूलका मानिसलाई सुकुमवासीको जग्गा दिएकै छैन । यसैले मिल्दैन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको जबाफ सुनाएपछि उनले तत्कालै मुख्यसचिवलाई बोलाएर त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जग्गा दिने प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्री राईको प्रस्ताव तयार गरिदिन भने ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेख्दा त ’समाज कल्याण परिषद्लाई जग्गाको विवरण दिने’ पो लेखिएछ । बाढीपीडितलाई पहिलो चरणको घर हस्तान्तरण गर्दासम्म यस्ता अनेकौँ चक्करमा कर्मचारीतन्त्रले फसाएको थियो । करिब २५ वर्षपछि त कर्मचारीको मानसिकता बदलियो होला भन्ने लाग्थ्यो । तर उस्तै पो छ त ! त्यति बेलाका केटाकेटी अहिले नेपाल सरकारको ’उच्च पदस्थ’ कर्मचारी भएको तुजुक देखाउने भइसके तर मानसिकता भने उस्ताको उस्तै छ ।

सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि पनि ठेक्का नै लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भन्सार, मालपोत पनि ठेक्कामा लगाएर खाने राणाहरूको सोचजस्तै हो । नियममा मिल्दैन भने बदल्नुपर्छ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा त अझ पैसा पनि सरकारले नदिए हुन्छ भनिएको छ । सरकारी पैसा नभए त ठेक्कामै लगाउनु पर्ने बाध्यता हुँदैन नि !

सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्दा ठेक्कामा नलगाई समुदायको अगुवाइ र रेखदेखमा अमानतमा बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषगरी पहिले काम गरिसकेका विशेषज्ञहरूबीच मतैक्य पाइन्छ । उनीहरूको चासो मूलतः सम्पदाको मापदण्ड उल्लंघन नहोस् भन्ने देखिन्छ । स्तरीयता कायम रहनुका साथै अमानतमा काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण गर्दा अरू केही पक्षमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हुने देखिन्छ ।     

ज्ञान र सीपको हस्तान्तरण

परम्परागत सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि पनि यस्तो सीपमूलक कामहरू नाफामूलक अभ्यास ठेक्कापट्टामा दिनु हुँदैन । काष्ठमण्डप काठबाट बनेको अद्भूत संरचना हो । यसको पुनःनिर्माणमा दक्ष सिकर्मी र कारिगरको भूमिका बढी हुन्छ । 

अहिलेका यस्ता कारिगरहरू सबै प्रौढ भइसकेका छन् । तिनको सीप पहिले वंशानुगतरूपमा हस्तान्तरण हुन्थ्यो । तर, नयाँ पुस्ताले पुस्तैनी सीप सिक्न खासै चासो राखेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा बुद्धि पुर्याउन सकिएन भने हामीसँग भएको सीप र ज्ञान केही जडीबुटीको उपयोगजस्तै सधैँका लागि मासिएर जानेछ । ती पाका कारिगरलाई कामको जिम्मा दिएर युवा कारिगरलाई साथमा लगाउन सके अहिले यो पुस्तौँ पुरानो सीप र ज्ञान दुवै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनेछ । ठेकेदारसँग यस्तो धैर्य र समय हुँदैन । यसरी काम गराउँदा बढी खर्च लाग्ने पनि हुनसक्छ । यसैले ठेक्कामा दिनु उचित हुँदैन ।  

पुनर्जागरणको अवसर

समुदायको नेतृत्वमा अमानतबाट काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण गर्ने अठोट नेपालीले आफ्ना सम्पदा आफैँ बनाउन सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि पनि गरिएको हो । राणाकालमा राज्यबाट सकेसम्म पन्छाइएका नेपाली जनतालाई पञ्चायतले राजनीतिक नियन्त्रणका लागि राज्यमा निर्भर बनाउने रणनीति अपनायो । राष्ट्रिय शिक्षाको योजनाको नाममा समुदायका हातबाट विद्यालयहरू खोसेपछि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कहिल्यै माथि नउठ्ने गरी थला परेको छ ।

त्यसैगरी गुठीमा गरिएको हस्तक्षेपले पनि समुदायलाई परम्परा र सम्पदासँग टाढा राख्ने प्रयत्न भयो । जनताले आन्दोलन गरेर पञ्चायत फाले र संसदीय लोकतन्त्र स्थापित गरे तर पञ्चायतले खोसेको समुदायको अधिकार फिर्ता भएन । कालान्तरमा पञ्चायतले चाहेको जस्तै राज्यमा निर्भरता बढ्यो । विकास अब बाहिरको कसैले आएर गरिदिनु पर्ने काम हुन पुग्यो । गाउँको बाटो वा चर्पी बनाउन सल्लाह गर्ने बैठक पनि कसैले भत्ताका लागि पैसा दिएमात्र बस्ने चलन बस्यो । त्यसैले पञ्चायतका कालमा जन्मेको पुस्तालाई विदेशीको सहयोग नभए पनि नेपालीले आ फ्नो विकास गर्न सक्छन् भन्ने चेत खुलाउन पनि नेपाली जनताकै सहयोगमा जनस्तरबाट काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । हामीसँग ज्ञान र सीपका साथै आवश्यक पैसा पनि छ । नभएको आत्मविश्वास हो । त्यसलाई जगाउन आवश्यक छ । यो अवसर नेपालको नवनिर्माणका लागि पुनर्जागरण अभियान सिद्ध हुनसक्छ ।

संस्कार र प्रथाको निरन्तरता

सांस्कृति महत्त्वको सम्पदा समुदायको संस्कार र परम्परासँग जोडिएको हुन्छ । काष्ठमण्डप स्थानीय जनजीवनको अभिन्न अंग हो । मरु सत्तलभित्र देवदेवताका मूर्ति थिए, पूजा हुन्थ्यो तर यो त विश्रामस्थल र बजार पनि हो । यससँग जोडिएका परम्परा र संस्कारको निरन्तरताका लागि पनि स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष र निकट संलग्नता हुनुपर्छ पुनःनिर्माणमा ।

काष्ठमण्डपसँग प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा थुप्रै प्रथा र परम्परा जोडिएका छन् । शताब्दीयौंदेखि ती पुस्तौँपुस्तासम्म हस्तान्तरण हुँदैआएका पनि छन् । तर, बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धबाट सुरुभएको परिवर्तनको गति निकै तीव्र हुनपुगेको छ । नयाँ पुस्तालाई पुर्खाको नासो भनेकै भरमा आकर्षित गरिराख्न सकिने लक्षण देखिँदैन । उनीहरू तर्क गर्छन् र अस्तित्वको खोजी पनि गर्छन् । सम्पदाको पुनःनिर्माणका क्रममा संलग्न हुने अवसर दिएर त्यसप्रति नयाँ पुस्तामा अपनत्व बढाउन सकिन्छ । यसका लागि पनि सम्पदाको पुनःनिर्माण ठेक्कामा लगाउनु हुँदैन । 

कमिसनको खेल अन्त्यका लागि

विकास निर्माणको काम भन्नेबित्तिकै ’घुस कमिसन’ पनि सँगै आउँछ भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ । समुदायको प्रत्यक्ष एवं निर्णायक संलग्नतामा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन सके त्यस्तो छाप मेटाउन सहयोग पुग्नेछ । अहिले नेपाली युवा खाडीमा रगत पसिना बगाउने र नेपालको विकास निर्माणको काम जनशक्तिको अभावमा असरल्ल पर्ने विसंगति देखिएको छ । सरकारप्रति विश्वास जगाउन सके बेरोजगार युवा देशभित्रै काम गर्न तयार हुनेछन् ।

विकास निर्माणको काम घटाघटमा गराउँदा प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्छ । लागत अनुमानभन्दा कममा ठेक्का लिएर पनि नाफा कमाउन ठेकेदारले अन्त्यमा गर्ने त श्रमिकको पसिनाको शोषण र कामको गुणस्तरमा सम्झौता न हो । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई चरम विकृत बनाउने कमिसनतन्त्रको अन्त्य कम्तीमा काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणमा त हुनरोकौँ !  

पुनःनिर्माणमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न

समुदायको नेतृत्वमा नेपालीको श्रम, सीप र सम्पत्ति लगानी गरेर पुनःनिर्माण गर्न सकियो भने विकास निर्माणमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । सरकारको ढुकुटीमा अर्बौ रुपियाँ थुप्रिएको छ भने सानातिना कामका लागि पनि सरकार विदेशीको मुख ताकेर बसेको छ । यस्तो विसंगति नेपालको संस्कृति नै बनिसक्यो ।

स्थानीय समुदायलाई जिम्मा दिएको भए स्कुलहरू अहिलेसम्म बनिसक्थे । समुदायले नै त बनाएका हुन् नि अधिकांश विद्यालय भवनहरू । यसैले विकासमा लागि विदेशीको भर पर्ने बानी छुटाउन पनि काष्ठमण्डप समुदायलाई जिम्मा दिइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

अरूले छाडे सरकार

सबै ठाउँमा र सबै काममा जनता अगाडि सर्दैनन् । हनुमान ढोका दरबार हामी बनाउँछौँ भनेर जनताले भनेका छैनन् । बौद्धको स्तुप चाहिँ बनाइसके । जनताले गर्न नखोजेका वा नसक्ने प्रकारका काममा सरकार अग्रसर होस् । त्यस्ता ठाउँमा अमानतमा काम लगाउने आँट नभए सम्पदाबाहेक अरू निर्माण वा पुनःनिर्माणको काम कर्मचारीले ठेक्कामा लगाउन् । अरूले नगरेको र नसकेको काम सरकारले गर्छ भन्ने भयो भने सक्ने कामका लागि समुदाय र संस्थाहरूमात्र हैन व्यक्ति पनि अगाडि सर्छन् । अस्पताल बनाउन सप्ताह लगाएर पैसा जुटाउन सक्ने नेपालीले मन्दिर, गुम्बा, चैत्य वा मस्जिद बनाउन पनि पैसा उठाउनसक्छन् ।

नियमन अपेक्षाकृत कमजोर र भ्रष्टाचार व्यापक तथा गहिरो भएको राज्यको संयन्त्रले ठेक्कामा काम गराउनुको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण त काठमाडौंका सडकहरू नै हुन् । काठमाडौंको सडकको अवस्था हेरेर पनि घटाघटमा सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्ने वा गराउने जिद्दी कसैले गर्छ भने त्यसको ओखती छैन । नेपाली जनता सहनशील छन् तर एउटा सीमासम्म मात्र । सीमा नाघेपछि समाल्नै नसकिने विद्रोहमा उत्रिन्छन् नेपाली जनता । नेपाल सरकारका ’उच्च पदस्थ’ अधिकारीहरूले हेक्का राखून् ।