काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते भएकाहरुका परिवारले राज्यले न्याय नदिए विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको निकास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरुले संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम न्याय नपाए विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् । 

उनीहरुले न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितहरुलाई विष्फोट हुनदेखि लिएर सिंहदरबारभित्रै पसेर आन्दोलन गर्नका लागि तयार हुनसमेत आह्वान गरेका छन् । अन्तरसंवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित भावना विद्रोहीले आफूहरुको धैर्यताको सीमा चरमोत्कर्षम पुगेको भन्दै न्याय नपाए बम बन्न तयार रहेको चेतावनी दिइन् । 

“तपाईंको नेतृत्वमा गरेको जनयुद्धले २०४ वर्षीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो । गणतन्त्र स्थापित भयो । तर, हामी तपाईंका छोराछोरीले के पायौं ? हामी त टुंगियौं, लुटियौं, खोसियौं, अपाङ्गता भयौं । यसका लागि तपाईंले किन समाधान खोजिदिनुभएन,” तत्कालीन माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, “हामी दुबै पक्षका द्वन्द्वपीडित मिलेर विशाल आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरे तपाईंले के गर्नुहन्छ ? अब हामी बम बनेर पड्किनेवाला छौं । अर्को आन्दोलन गर्नेवाला छौं ।”

उनले प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सत्ताको सौदाबाजी गरेको र आफ्नो राजनीति टिकाउन युद्धमा होमिएका योद्धाहरुको कुर्बानीलाई तिलाञ्जली दिएको पनि आरोप लगाइन् । 

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघकी उपाध्यक्ष रीता कार्कीले द्वन्द्वपीडितहरु न्याय प्राप्तिका लागि एक ढिक्का भएर हिड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले न्याय नदिए सिंहदरबार पस्ने हिम्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारले सुरक्षाकर्मीको भरण पोषण भत्ता कटौती गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सहिद सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिन् । 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन राजनीतिक दलका नेताहरुले आत्मैदेखि समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले आफू सुरक्षित हुने र पीडितलाई थप पीडा दिन बाटोमा नजान सुझाव दिए । 

उनले संक्रमणकालीन न्यायका लागि तत्काल कानुन संशोधन गरेर विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न माग गरे । 

साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको निकासलाई नेताहरुले गम्भिताका साथ नदिएको आरोप लगाए । उनले अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुपस्थिति, कांग्रेस सभापति देउवा सम्बोधनलगत्तै बाहिरिनु र प्रचण्ड कार्यक्रमको मध्यतिर मञ्चमा उपस्थित हुनुलाई त्यसको उदाहरणका रुपमा पेश गरे ।  

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानमा स्वयम् राज्य अवरोध बनेको दाबी गर्दै अधिकारीले राज्यले जानीजानी समस्या समाधान नगरेको आरोप लगाए । “उनले भने हाम्रो न्यायका लागि राज्य अवरोध भयो । राज्य जानीजानी समस्या समाधान गरिरहेको छैन,” उनले भने, “न्यायलाई पर धकेल्ने खेल भइरहेको छ । बरु न्याय दिन्नौं भन्नुस्, नौटंकी नगर्नुस् ।”

साझा चौतारीकै पूर्वमहासचिव रामकुमार भण्डारीले मुलुक परिवर्तनका लागि लडेकाहरुको योगदान भुलेर नेताहरु मोजमस्तीमा रमाएको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, “१० वर्ष सशस्त्र युद्धमा होमिएका योद्धाको काँधमा टेकेर मोजमस्ती गर्ने ? लाज लाग्दैन ?” उनले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । 

भण्डारीले आपत्ति जनाइरहँदा ‘फ्लोर’ बाट सहिद सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रतिवाद गरे । उनीहरुले केही समय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा होहल्लासमेत गरे । सहिद सुरक्षाकर्मी परिवारले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएपछि उनले स्पष्टीकरण दिए, “सेना–प्रहरीलाई घोषणा गरिएकोप्रति आपत्ति होइन । हाम्रा परिवारका सदस्यहरुलाई पनि घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको हुँ ।”

उनले सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगलाई दलहरुले आफ्नो छाया बनाएको पनि आरोप लगाए । “आयोग कमजोर बनाइयो । राजनीतिक छाया बनाइयो,” भण्डारीले भने, “चार वर्षसम्म केही गर्न सकेन । राज्य उल्टोबाटोमा हिँडेको छ ।”
कार्यक्रममा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिम लिम्बूले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए अर्को आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । 

उनले तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४१ बुँदे माग र त्यसपछिको सशस्त्र विद्रोहको स्मरण गराउँदै भने, “चार हजार नौ जनालाई बहिर्गमन गरायो । हामीहरु अहिले पनि संगठित छौं । माग पूरा नभए अर्को आन्दोलन हुन्छ ।” 

सत्रारुढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा उभ्याउने घुर्की दिँदै आएका पूर्वबालसैन्य लेनिन बिष्टले अन्तरसंवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितका कुरा नसुनिएका कारण मात्रै हेग जाने कुरा गरेको बताए । 

उनले नेपालको आन्तरिक मामिला आन्तरिक रुपमै समाधान गरिनुपर्ने भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा लिएर आफू अन्तराष्ट्रिय अदालतमा नजाने प्रष्टिकरण दिए । 

“भन्न त मैले तीन महिनामा प्रचण्ड कमरेडलाई हेग लान्छु भनेर भने । अब यो कुरा यही टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामी हाम्रा नेताहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा उभ्याउने चाहना होइन । तर नेताहरुले कुरा नसुने पछाडि यस्ता प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक ठान्छु,” बिष्टले भने । नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गम्भिर ढंगले लिएर छलफल गरी चाँडो टुंगोमा पुर्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्व समझदारीबाट एक पटक सदाका लागि यो समस्या समाधान गरेर जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिए । यसअघि राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षले एकले अर्कालाई होचो देखाउने खेलमा लागेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको उनले स्वीकार गरे । उनले न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितहरुले अर्को आन्दोलन गरेर बम जसरी पड्किने अवस्था अहिले नै आइनसकेको पनि बताए । 

“यसअघि एकले अर्कालाई ठूलो कमजोरी गरेको देखाएर उसलाई कुनै न कुनै रुपमा कमजोर पार्ने राजनीतिक खेलमा लागिएकै हो । अहिले हामी त्यो खेलमा छैनौं, यो टुंग्याइएन भने यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन, यो सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया, यो सम्पूर्ण हामीले गरेको संघर्षका उपलब्धीहरु धरापमा पर्ने खतरा छ,” प्रचण्डले भने, “त्यसकारण यसलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी मुख्य रुपमा हाम्रो हो भन्ने कुरामा एउटा नयाँ सोच, नयाँ बुझाई । नयाँ आत्मसमीक्षा, मनमनै आत्मालोचना महसुस भएको छ । त्यस कारण अब यो विषय टुंगोमा पुग्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।”   

उनले आफू जीवित हुँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा होउन भन्ने बाहेक अन्य कुनै चाहना नरहेको पनि जिकिर गरे । “हजारौं सहिद र बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवारहरुको पीडाको बोझ किनकि मै त्यसको सुप्रिम कमाण्डर, मै शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता । म जीवित हुँदा नै यो प्रक्रिया पूरा टुंगियोस भन्ने मेरो चाहनाबाहेक अरु के नै हुन सक्छ ? मेरो अर्को चाहना हुन कसरी सक्छ ? म यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन,” द्वन्द्वपीडितले आफूमाथि लगाएको हजारौंको बलिदानीमा टेकेर माजमस्ती गरेको आरोपको खण्डन गर्दै प्रचण्डले भने । 

उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचना समेत गरे । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका राम्रा र नराम्रा सबै कामको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताए । मोर्चा छाडेर नभाग्ने भन्दै उनले भने, “शान्ति सम्झौता र त्यसको प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न पनि तयार छु ।” 
कार्यव्ययस्तता देखाउँदै कार्यक्रमको सुरुवातमै मन्तव्य राखेका कांग्रेस सभापति देउवाले राजय पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षका कुराहरु समेटेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । 

“सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु दुई थरी छन्, वास्तविकता हो । दुबैथरीका कुराहरु सुनेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । उनीहरुका कुरा नसुनी समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने, “हिजोका कुरा मेलमिलापका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । द्वन्द्वपीडितका कुराहरु सुन्दा सम्बन्धित कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि पीडितका कुरालाई ध्यानमा राख्दै न्याय दिनुपर्छ ।”

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिँदै देशमा शान्ति स्थापनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने दोहोरो काम रहेको र त्यसमा सबैले माथि उठेर अगाडि बढे अवश्य पनि संक्रमणकालीन न्यायका अधुराकामहरु पूरा हुने देउवाको भनाइ थियो । नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वमै नौलो भएको भन्दै उनले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढे जसरी संसारका अरु धेरै थोरै मुलुकमा मात्रै अगाडि बढेको बताए । 

यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विगतको सम्झना कम र समाधान बढी खोजेर शानित प्रक्रियाका अधुरा कामहरुलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । उनले भागबण्डाका आधारमा नभएर सबैले मान्ने साझा व्यक्तिको खोजी गरेर आयोगहरुलाई पूर्णता दिएर अधुरा कामहरुलाई पूर्णता दिन सकिने बताए । 

उनले प्रतिवन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरे । “म यही मञ्चबाट विप्लवजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आउनुस्, तपाईं यो राजनीतिको मूलप्रवाहमा । यहीँ बसेर छलफल गरौं । अब देशले द्वन्द्वको पीडा खप्न सक्दैन,” पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले भने ।    
कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले आफूहरु द्वन्द्वपीडितको पीडा बिर्साउने काममा लागेको बताए । उनले द्वन्द्वपीडितले पीडाका कारण नेताहरुप्रति पोख्ने आक्रोस स्वाभाविक भएको बताए । तर पीडामात्रै बोकेर  भोलीका समस्याहरु समाधान नहुने रिजालको भनाइ थियो । 

राजनीतिक दलहरुले १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको यात्रा सुरु नगरेको भए सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौं हजार नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउने पर्ने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे । “आज हामीले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न नसकेको भए, १२ बुँदे समझदारीबाट एउटा यात्रा सुरु नभएको भए, विस्तृत शान्ति सम्झौता, हतियार र सेनाको व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान अनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बाटो धेरै कठिनाईहरु पार गरेर पुरा गरेका हौं,” डा. रिजालले भने, “यात्रा पूरा नगरेको भए द्वन्द्वमा १८ हजार मानिसहरुको मात्रै ज्यान जाने थिएन अरु थुप्रै ज्यानहरु जान्थे । आज हामी यहाँ जमा भएका मानिसहरु यसरी एउटै कोठामा भेला हुन सक्ने थिएनौं ।”