नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थामा गजबको स्थिति देखा पर्नलागेको छ । नयाँ संविधानमा ‘‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’’ भन्ने लेखिएको छ । यसबाट बुझिन्छ – देशको स्वतन्त्र अस्तित्वमा तलमाथि हुनेगरी कुनै संवैधानिक संशोधन हुन सक्तैन तर, संविधानका अरु सबै व्यवस्थामा संशोधन हुन सक्छ । अर्थात्, संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता सम्बन्धी धाराहरु सबै संशोधन गर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्मा पेस गर्न सकिन्छ भन्ने पनि संविधानमा लेखिएको छ । अब सबाल उठ्छ – जुन कुरा संसद्मा उठाउन पाइन्छ त्यो नेपाली नागरिकले संसद् बाहिर उठाउन पाउँदैनन् ? नपाउन त संविधानमै स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्यो ।
यही संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसैगरी विनाहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । यी स्वतन्त्रतामाथि मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिन्छ भनेर पनि भनिएको छ । तर, आजसम्म कुनै प्रतिबन्धात्मक ऐन बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई चुनौती दिनेबाहेक संविधानमा लेखिएका अरु व्यवस्थाबारे बोल्न र लेख्न सकिने भनेर बुझिन्छ । त्यसभित्र समर्थन, आलोचना र विरोध पनि पर्छन् । त्यो आआफ्नो स्वतन्त्रता हो । तर, कसैले आलोचना गर्यो अथवा विरोध गर्यो भने के त्यो संविधानविरुद्ध हुन्छ ? हुँदैन भने किन सरकारका जिम्मेवार मानिसहरुले त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिमाथि कार्यवाही गर्छौँ भनी भनिरहेका छन् ? कतै संविधानकै अनभिज्ञता त होइन ?
विसं २०४७ सालको संविधानलाई खारेज गर्नुपर्ने एउटा कारण के दिइएको थियो भने यसको प्रस्तावनामा लेखिएका विषयलाई संशोधन गर्न मिल्दैन थियो । यसमा राज्यको स्वरुप संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर तोकिएको थियो । यो प्रस्तावनालाई संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर नै किटान गरिएको थियो । त्यसलाई नफालेसम्म गणतन्त्र आउन नसक्ने देखियो । तर, २०७२ सालको संविधानमा यस प्रकारले लेखिएको छैन । यसको प्रस्तावनामा नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ । तर, यी विशेषताहरु संशोधन गर्न पाइनेछैन भनेर उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको अर्थ यिनीहरु संशोधन हुन सक्छन् । जो संशोधन हुन सक्छन् तिनीहरु बारे पक्षविपक्षमा अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ । नपाइने थियो भने यी विषयमा पनि संशोधन हुन सक्तैन भनेर संविधानमा किटान गर्नुपथ्र्यो । सो गरिएको छैन । त्यस अवस्थामा कसैले त्यसबारे आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दियो भने ऊ कसरी कार्यवाहीको भागी हुन्छ ?
सरकारले साँच्चै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रलाई सुदृढ र स्थायी गर्न चाहेको हो भने यी विशेषताहरु अपरिवर्तनीय हुन् भनेर नेपालको संविधानमा लेख्नुपर्यो । त्यो कदम सम्भव पनि छ । किनभने संसद्मा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत छ । सो बहुमतबाट कुनै पनि प्रस्ताव संसद्बाट पारित गर्न सकिन्छ । यस्तो सजिलो बाटो हुँदाहुँदै सरकारले किन असंवैधानिक कुरा गरिरहेको हो ? यो बुझ्न अलि गाह्रो परिरहेको छ ।
यस प्रकारको संवैधानिक संशोधन हुनसक्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुन बनाउन सकिन्छ । विसं २०४७ को संविधानले अकाट्य घोषणा गरेजस्तै २०७२ को संविधानले पनि केही विशेष धाराहरुलाई अकाट्य मानिदियो भने सोहीअनुसार अरु नियम कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यस अवस्थामा न्यायपालिकाले पनि त्यसको प्रतिकूल निर्णय दिन सक्तैन । त्यसपछि मात्र सरकारी अधिकारीहरुले संविधानका ती विशेषताको विरोधमा बोल्न नपाइने दाबा गर्न सक्छन् । तर, वर्र्तमान स्थितिमा त्यसो गर्न मिल्दैन । सरकारको भनाइ र गराइ ‘आफैँ बोक्सी आफैँ धामी’ जस्तो देखिनु भएन ।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थाबाट धेरै सन्तुष्ट छैनन् । भन्नलाई लोकतन्त्रात्मक संविधान र राजनीतिक व्यवस्था खडा गरिएको छ । तर, सत्तामा पुगेका छन् लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने कम्युनिस्टहरू । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु सत्ताबाहिर छन् । ‘संसदीय लोकतन्त्र बोकाको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्ने’ व्यवस्था हो भनेर हिंड्ने कम्युनिस्टहरुले सोही व्यवस्थाअन्तर्गत काम गर्नमात्र होइन त्यसको पक्षधर, समर्थक बनेर शिरोपर गरी हिँड्नु परेको छ । फलस्वरुप, सत्तामा पुगेका र बसेका मानिसहरुमा मानसिक द्वन्द्व उत्पन्न भएको देखिन्छ । ‘नखाऊँ भने दिनभरको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तो भएको छ । अंग्रेजीको एउटा कहावतमा भनिएजस्तै ‘गोलो प्वालमा एउटा चारपाटे किला ठोक्नेजस्तो परिस्थिति’ नेपालमा उत्पन्न भएको छ । यस्तै बेमेलको चपेटामा परेर हाम्रो अगति भएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कार्यदिशा जनताको जनवाद भनेर मानेको छ । तर, त्यसको टुङ्गो लागेको छैन भने पनि हुन्छ । किनभने पहिलेको एमालेको खेमाका सदस्यहरुले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनिआएका छन् । यो विवादलाई पन्छाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको जनवाद मानेको भए पनि यसको अन्तरवस्तु जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुने ठोकुवा गरेका छन् । यसको माने के हो उनी र उनका पार्टीका नेताले नै बुझुन् । तर, हामीले हेर्दा त ती कुराहरु एकाअर्कासित मिल्दैनन् । यद्यपि, सत्तामा बस्न पाएसम्म सबै मन्जुरै भएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिनको आसन्न नेपाल भ्रमणअगाडि उनको दर्शन र अवधारणा सत्तासीन दलका सदस्यहरुलाई बुझ्न र बुझाउन तालिम गोष्ठीको आयोजना गरिने भएको छ । हामीले हेर्दा त त्यसमा पनि एउटा ठूलो असंगति देखिन्छ । सी जिन पिङले निजी सम्पत्ति जम्मागर्ने मनसाय भएका मानिसलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा नआउन सल्लाह दिएका छन् । सम्पत्तिको मोह र लालचाबाट टाढा बस्न उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरुको चालचलन भने त्यसको ठीक उल्टा देखिएको छ । उनीहरुमाथि अथाह सम्पत्ति जोडेको, चप्पल लगाउने हैसियतको मानिस महल खडा गरेर बसिरहेको र खासगरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गामाथि आँखा गाडेको चर्चा जताततै सुन्ने गरिएको छ । के यही बेमेल हटाउन गोष्ठी या प्रतिक्षण हुन लागेको त होइन ? यही लक्ष्य हासिल गर्न खोजिएको हो भने यस प्रयत्नको सराहना गर्नुपर्छ ।
अर्को प्रश्न उठ्छ ‘प्रचण्डपथ’ हुँदाहुँदै सी जिन पिनको दर्शन र अवधारणाको किन आवश्यक पर्यो ? सो कुरा पनि यसमा बल्झिएको छ । के ‘प्रचण्डपथ’बारे आजकल चर्चा हुन छाडेकोले सो पथलाई नेपालका पूर्वमाओवादीले पनि बिर्सिदिएको हो ? कि त्यसैलाई नयाँ ऊर्जा र नयाँ दिशा दिन यो गोष्ठी गर्न खोजिएको हो ? त्यसको कतैबाट जानकारी आए जनता भ्रमबाट मुक्त हुने थिए ।
